‘गल्छी–रसुवागढी’ सडक योजनाको काम ६५ प्रतिशत सम्पन्न
roadत्रिशूली । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा विस्तार भइरहेको बहुचर्चित ‘गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी’ सडक योजनाको काम ६५ प्रतिशत पूरा भएको छ । आयोजनाको काम तीव्र बनाउन नुवाकोटतर्फ मुख्य चुनौती रहेको बेलकोटगढी नगरपालिका–७ स्थित कल्चौडेभिर काटिएको छ भने बाँकी स्थानका भिर काट्ने र पहिरो नियन्त्रणको काम पनि अघि बढाइएको योजना प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार धादिङको गल्छीबाट रसुवाको स्याफ्रुबेसीँसम्म निर्माण भइरहेको सडकको प्रगति बार्खायाम र कोरोनाका कारण प्रभावित भएकामा अहिले भने तीव्रगतिमा अघि बढेको छ । “निकै कठिन मानिएको बेलकोटगढी–७ स्थित कल्चौडीभिर दुई वर्षको प्रयासले काटिएको छ भने बुधसिंहघाटस्थित भिर काट्ने काम अब अघि बढाउन लागिएको छ”, योजना प्रमुख भण्डारीले भने, “मुआब्जा निर्धारण, विद्युतीय खम्बा स्थानान्तरण, सडकको सीमा निर्धारण, पहिरोलगायतका कारण काममा उत्पन्न हुँदै आएका अवरोध हटाउँदै निरन्तररूपमा अहिले समग्र भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत पुगेको हो ।” पृथ्वी राजमार्गस्थित धादिङको गल्छीबाट नुवाकोटको देवीघाट–त्रिशूली–रसुवाको मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी हुँदै चीनको केरुङ प्रवेशद्वारसम्म जोड्न ८२ किमी सडक निर्माण विसं २०७३ कात्तिक २२ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार सोही वर्षको पुसदेखि शुरु भएको थियो । यो योजना विसं २०८० भित्र पूरा गर्ने नयाँ लक्ष्य बनाइएको छ । सडक निर्माणअन्तर्गत निर्माण व्यवसायीमार्फत भइरहेको ४६ किमीको गल्छीबाट त्रिशूली हँुदै वेत्रावतीबाट मैलुङसम्मको काम कोभेक–तुदीँ–रसुवा कन्स्ट्रक्सनमार्फत भइरहेको छ । नेपाली सेनामार्फत ट्र्याक खुला गरिएको मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी खण्डको १९ किमी सडक भारत–सिद्धिसाई जेभीलाई कालोपत्र गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । “चीनसँगको सीमा क्षेत्र रसुवागढीबाट धादिङको गल्छीसम्म सडक निर्माणका लागि नेपाल सरकारले ‘गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी’ सडक योजनामार्फत निर्माण व्यवसायी, नेपाली सेना र चीन सरकारमार्फत तीन खण्डमा कामको जिम्मेवारी दिएको थियो”, उनले भने, “कार्यालय स्थापनाको समयमा नौ अर्ब ५० करोड बजेट प्रक्षेपण गरेको भए पनि त्यो रकम अपुग भएको छ ।” योजनाअन्तर्गत तीन स्थानमा गएका ठूलो पहिरो, मुआब्जा विवरण, १२ स्थानमा पैदलयात्रुका लागि आकाशे पुल र सल्लेटारस्थित माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’को बाँधस्थलमा फ्लाइओभर ब्रिज (आकाशे पुल)को आवश्यकता देखिएसँगै योजनाको लगानी रु २० अर्ब लाग्ने निश्चित बनेको छ । योजनाअन्तर्गत निर्माण भइरहेको विभिन्न स्थानका १६ वटा पुलको प्रगति ५० प्रतिशत छ ।
दुई वर्षमा पनि सकिएन बेनीकाे १४ सय मिटर सडक निर्माण योजना
म्याग्दी । म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारको मङ्गलाघाटबाट हाडेभिर हुँदै बगरफाँट जोड्ने एक हजार ४०० मिटर सडक कालोपत्र गर्ने योजना दुई वर्षमा पनि सकिएको छैन । सम्बन्धित कार्यालयले पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकेको यो आयोजना ठेकेदारको लापरवाही र ढिलासुस्तीले अलपत्र परेको हो । बेनी नगरपालिका–७ मङ्गलाघाटबाट वडा नं २ को हाडेभिर हँुदै बगरफाँट जोड्ने सडक कालोपत्रमा भएको ढिलासुस्तीले नागरिकलाई सास्ती भएको मङ्गलाघाटका सुवासकुमार श्रेष्ठले बताए । “सडकको धुलोले हरेक पटक बेनी बजार गएर फर्किएपछि नुहाउनु र कपडा धुनुपर्ने हुन्छ”, उनले भने, “साँघुरो सडक छेउमा थुपारिएका निर्माण सामग्रीले आवतजावतमा समस्या र दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ ।” सडक विस्तार र कालोपत्र गर्न बेनी नगरपालिकाको कार्यालय अगाडिबाट मङ्गलाघाट जाने सडकमा यसअघि गरिएको कालोपत्र उप्काइएको थियो । नयाँ कालोपत्र गर्न ढिलाइ गर्दा म्याग्दीको पश्चिमी भेगको नाकामा पर्ने मङ्गलाघाटको सडकको धुलो र हिलोले स्थानीयवासी प्रभावित भएका छन् । हाडेभिर–बगरफाँट भकिम्ली, सिङ्गा र बरङ्जालाई सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने सडकको नाका हो । हाल शहरी विकास मन्त्रालयको सघन शहरी विकास डिभिजन कार्यालय बागलुङले सञ्चालन गरेको यो योजना देव एण्ड सायर–बिएन–त्रिशक्ति जेभीले पाँच करोडमा ठेक्का लिएको थियो । दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित विसं २०७५ माघ २२ गते सम्झौता गरेका ठेकेदारले हालसम्म रु दुई करोड मात्र भुक्तानी लगेको कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर प्रभाकर कर्णले बताए । विसं २०७७ माघ २२ गतेसम्म म्याद रहेको आयोजनाका ठेकेदारले विगत एक वर्षदेखि काम गरेका छैनन् । एक हजार ४०० मिटर सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेकामा मङ्गलाघाटको तल्लो बजार क्षेत्रमा करिब २०० मिटर सडक ढलान भने २०७५ साउनमै गरिएको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि नारायण जिसीले बताए । “लकडाउनले रोकिएको कालोपत्र गर्ने कामलाई चैत महिनाभित्र सक्न प्लान्ट स्थापना गर्न लागिएको छ”, उनले भने, “यसअघि गरिएको कामको समेत भुक्तानी पाएको छैन । यसपालि पनि ८० लाखमात्र बजेट विनियोजन भएको छ ।” यो सडकमा गर्ने भनिएको अक्सपाल्ट प्रविधिको कालोपत्रका लागि गर्मी मौसम आवश्यक पर्छ । चिसोमा सेटिङ हुँदैन । “नाली बनाउने, सडक फराकिलो र पर्खाल लगाउने काम सकिएको छ”, सिभिजनल इञ्जिनीयर कर्णले भने, “बेस र सवबेससमेत राखिसकेका छन् । छ महिना म्याद थप गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।” ठेक्काअनुसार गर्नुपर्ने कामको परिणाम पुर्याउन भेरिएसन अर्डर (भिओ) भइरहेको छ । सघन शहरी कार्यालय, प्रशासन, नगरपालिका र ठेकेदारबीच गत महिना भएको छलफलमा माघ महिनाभित्र अक्सपाल्टको प्लान्ट स्थापना गर्ने सहमति भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नगरेका बेनी नगरपालिकाका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले बताए । रासस
सोभियत संघ विघटनपछि पहिलो पटक नेपालमा लगानीको इच्छा देखायो रसियाले, रेल मार्ग विस्तारमा चासो
काठमाडौं । सोभियन संघ विघटनपछि रसियाले पहिलो पटक नेपालका ठूला पूर्वाधारमा लगानीको चासो देखाएको छ । संघ विघटन हुनुअघि नेपालका ठूला पूर्वाधारमा लगानी आएको भएपनि त्यसपछि भने महत्वपूर्ण कुनै पनि पूर्वाधारमा रसियन लगानी आएको थिएन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेम्बाङ्गसँग नेपालका लागि रसियाका राजदुत एलेक्सी नोभिकोभले शिष्टाचार भेट गरी नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने चासो देखाएका हुन् । सिंहदरबारस्थित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा नेपालको रेलवे विस्तारमा रसियाले लगानी गर्न इच्छुक रहेको राजदुत नोभिकोभले बताएका छन् । रसियन रेलवेको तर्फबाट मन्त्रालयमा आशयपत्र समेत बुझाइएको छ । भेटमा मन्त्री नेम्बाङ्गले सोभियत युनियन विघटनपछि पछिल्लो समयमा दुई देशबीचमा समन्वय नभएका कारण सम्बन्ध सुमधुर रहेपनि पूर्वाधार क्षेत्रमा महत्वपूर्ण साझेदारी नभएको बताए । काठमाण्डौको ट्राफिक व्यवस्थापन र यातायात सहज बनाउन मेट्रो रेलको आवश्यकता रहेको तर प्रविधि र दक्ष जनशक्तिका साथै लगानीको समेत अभाव रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री नेम्बाङले हाल मेट्रो रेलको रेखाङकन, पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन र केही खण्डको विस्तृत परियोजना रिर्पोट (डिपीआर) समेत तयारी भइसकेको र सो दस्तावेज रसियन पक्षलाई उपलब्ध गराउन तयार रहेको बताए । रसियन पक्षबाट विस्तृत प्राविधिक र आर्थिक प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि थप छलफल गर्न नेपाल सरकार तयार रहेको मन्त्री नेम्बाङको बनाई छ । रसिया र विश्वको विभिन्न अन्य मुलुकमा रेल सम्बन्धी रसियन टेक्नोलोजी उत्कृष्ट रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको लागि समेत कोशेढुगा हुने रसियन प्रतिनिधि मण्डलले उल्लेख गरेका छन् । पहाडी इलाकामा रसियन रेलवे टेक्नोलोजी जापानले अपनाएको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधि मण्डलले नेपाललाई समेत प्रविधि हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको बताएका छन् । नेपालमा रुसी सहयोगमा कान्ति बाल अस्पताल, पनौती हाइड्रोइलेट्रिक स्टेशन, पूर्वपश्चिम राजमार्गको पथलैया–ढल्केबर खण्ड, जनकपुर सिगरेट उद्योग, कृषिऔजार कारखाना, विरगञ्ज सुगर मिल र रोजिन एण्ड टर्पाईन प्लाण्ट जस्ता पूर्वाधार निर्माण भएका थिए । उक्त भेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ, सहसचिव रामहरी पोखरेल, रेल विभागका महानिर्देशक प्रमिलादेवी बज्राचार्य सहभागी थिए ।
