मनाङमा ३३ केभीको प्रसारण लाइन: विद्युत्को लोड नपुग्ने समस्याको अन्तय
मनाङ । हिमालपारिको जिल्ला मनाङमा पहिलोपटक ३३ केभीको केन्द्रीय प्रशारण लाइन पुगेको छ । यहाँको मौसम र वातावरण अनुकूल नभएपछि केन्द्रीय प्रशारण लाइनमा विद्युतीय तरङ्ग चार्ज नहुने समस्या आएको थियो । यसपटक भने फाइबर इन्सुलेटरबाट विद्युत् चार्ज गरिएसँगै जिल्लामा पहिलोपटक केन्द्रीय प्रशारण लाइन जोडिएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मनाङ वितरण केन्द्रका प्रमुख मिलन सुवेदीका अनुसार जिल्लामा केन्द्रीय प्रसारण जडान गर्न निकै कठिनाइ भएको थियो । सीमित जनशक्ति, भौगालिक विकटता अत्यधिक चिसोजस्ता प्रतिकूल समस्या भए पनि पटकपटकको प्रयासपछि भारतबाट फाइवर इन्सुलेटर झिकाएर जडान गरेपछि सफल भएको केन्द्रका प्रमुख सुवेदीले बताए । उनका अनुसार जिल्लामा कार्यालय स्थापना भएको १८ महीनामा नै केन्द्रीय प्रसारण जडान जडान हुन सकेको छ । दशकौँदेखि लघुजलविद्युत्को भरमा दैनिकी चलाउँदै आएका मनाङवासीले केन्द्रीय लाइनको विस्तारसँगै आधुनिक प्रविधिका उपरकणसँग समेत जोडिने विश्वास लिएको वितरण केन्द्रका प्रशासन शाखा प्रमुख गुप्त राना बताउँछन् । उनका अनुसार यो केन्द्रीय प्रशारण लाइन लमजुङको उदीपुर सब–इस्टेसनबाट राँधी हाइड्रोसँग जोडी मनाङको चामे गाउँपालिका–१ स्यार्कुको सबस्टेसनमा जोडिएको हो । विसं २०५१ देखि यस जिल्लालाई केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्न खोजिए पनि राजनीतिक उतारचडाव, भौगोलिक विकटता, आवश्यक सामग्रीको अभावका कारण अधुरो रहेको थियो । तत्कालीन समयमा यस जिल्लाबाट मन्त्री समेत हुनु भएका पाल्तेन गुरुङले जिल्लालाई सडक र विद्युत्को पहुँच पु¥याउन आफूले शुरुआत गरेको र आज आफ्नो सपना पूरा भएको बताए । सडकले २०५९ सालमा मनाङ जोडियो र अहिले विद्युत्को केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुगेपछि जिल्लाको विकास निर्माणले गति लिएकामा उनी खुशी व्यक्त गर्छन् । साबिकको लघु जलविद्युत्को भोल्टेज कम हुने कारण समस्यामा परेका अस्पताल, सामुदायिक विद्यालय, सरकारी कार्यालय मात्र होइन, उद्योगी व्यापारी समेत यो प्रसारण लाइन आएसँगै लाभान्वित हुने भएका छन् । लघु जलविद्युत्का कारण सरकारी कार्यालय, वित्तीय सङ्घसस्थाले दैनिक कामकाजमा हैरानी खेप्नु परेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद लामिछानेले बताए । अब सेवाग्राहीलाई प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न ३३ केभीको केन्द्रीय प्रशारण लाइन फलदायी हुने उनको भनाइ छ । लघुजलविद्युत्मा मागअनुसार विद्युतीय प्रवाह हुन नसक्दा आवश्यक उपकरणको प्रयोग गर्न कठिन भएको मनाङ एग्रो प्रालिका सञ्चालक समराज गुरुङले बताए । उनी अब केन्द्रीय प्रशारण जडानपछि आफ्नो उद्योग सञ्चालनमा आउने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार यस कम्पनीबाट उत्पादन हुँदै आएका स्याउ भण्डारणदेखि बेमौसममा उपायोग गर्नका लागि भएका उपकरण सञ्चालनमा आउन सकेका थिएनन् । अब यस उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुनेमा उनी विश्वस्त छन् । यस्तै पर्यटन व्यवसायीले समेत आवश्यक मात्रामा विद्युत् आपूर्ति नभएका कारण पर्यटकका सामान्य आवश्यकता समेत पूरा गर्न कठिन भएको अवस्थामा केन्द्रीय प्रशारण लाइन जोडिएसँगै अवका दिनमा सबै समस्याको समाधान हुने बताएका छन् । विद्युत्को लोड नपुग्दा सामान्य कफी मेसिन समेत सञ्चालन गर्न नसकेर दाउराको भरमा काम चलाउनु परेको दुखेसो होटल व्यवसायीको थियो । ‘पर्यटक आउँछन् मोबाइल, ल्यापटप, क्यामेरा चार्ज गर्न खोज्छन्, सो अनुसारको सेवा दिन नसक्दा निकै समस्या थियो’, चामेका होटल व्यवसायी सेती गुरुङ भन्छिन्, ‘केन्द्रीय प्रसाण लाइन जोडिएसँगै हिटर, अकपडा धुने मेसिन, गिजरलगायतका विद्युतीय उपकरण सञ्चालनमा आएको छ । यसले पर्यटकलाई सेवा दिन सहज भएको छ ।’ अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरण मनाङ वितरण केन्द्रले सदरमुकाम चामेमा धमाधम मिटर वितरणसँगै मिटर जडानको काम थालेको छ । सरकारी कार्यलय, अस्पताल, विद्यालय र गाउँपालिकाका कार्यालयलगायत औद्योगिक क्षेत्रमा मिटर जडान भइसकेको वितरण केन्द्रले जनाएको छ । हाल यस केन्द्रले जिल्ला सदरमुकामसम्म प्रशारण लाइन जडान गरिसकेको छ भने माथिल्लो मनाङ, खाङ्सार, तिलिचो बेसक्याम्प र थारोङ्ला हाइक्याम्पसम्म पोल गाड्ने काम पूरा भएको छ । वितरण केन्द्रका अनुसार यो वर्ष जिल्लाका अन्य भागमा समेत विद्युत् प्रशारण गरिने छ । रासस
दमक जोडिने चार पुलको प्रधानमन्त्री ओलीबाट उद्घाटन
; झापा । झापाको दमकलाई अन्य पालिकासँग जोडिने गरी चार पक्की पुलको एकैसाथ उद्घाटन गरिएको छ । ती सबै पुलको यस क्षेत्रका प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज उद्घाटन गरे । उनले आज नै कमल गाउँपालिकाको क्याम्पादेखि मङ्गलबारे जोड्ने कमल खोलामा निर्मित पुलको उद्घाटन गरे । त्यसपछि उनले आफ्नो गृहनगर दमक –१० लाई मोरङको उर्लाबारी जोड्ने मावा खोलामा निर्मित पुलको उद्घाटन गरे । उहाँले सोही वडाबाट कमल गाउँपालिका हुँदै गौरादह जोड्ने स्थानमा रहेको रतुवा खोलामा निर्मित पुलको समेत उद्घाटन गरेका छन् । अहिले प्रधानमन्त्री ओली चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क शिलान्यासका क्रममा छन् । शिलान्यासपछि उनले कमल– ७ झर्काहा बजारमा आयोजना हुने सभालाई सम्बोधन कार्यक्रम छ । त्यहाँको कार्यक्रमपछि दमक– १ बाट कमल गाउँपालिका हुँदै इलामको चुलाचुली जोड्ने रतुवा खोलामा निर्मित पुल उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीले वैकल्पिक मार्गका रुपमा रहेको मदन भण्डारी चुरे राजमार्गमा पर्ने सो स्थानको पुलसँगै पूर्वी खण्डका ३१ पुलको एकैसाथ शिलान्यास गर्नेछन् । दमकलाई पालिकासँग जोड्ने काम तीव्र पछिल्लो समय शहरीकरणका रुपमा विस्तार हँुदै गएको दमकलाई छिमेकी पालिकासँग पहुँच विस्तार गर्न विभिन्न नदी तथा खोलामा पुल निर्माण भएपछि स्थानीय बासिन्दालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुगेको छ । पूर्वी पहाडी क्षेत्रको केन्द्र बनाउनका लागि अहिले तीनैतर्र्फका नदीमा पुल निर्माण भएपछि अब दमकले विस्तारै विकासमा फड्को मार्ने विश्वास स्थानीयवासीको छ । दमक नगरपालिकाका इञ्जिनीयर अनन्त सेनेहाङका अनुसार दमकसँग जोडिने नदी तथा खोलामा सङ्घीय सरकारको बजेटबाट चार पुल निर्माण भइसकेका छन् । पूर्व र दक्षिणमा रतुवा, पश्चिम मावामा गरी पक्की पुल निर्माण भइसकेका छन् भने आधा दर्जन अझै राष्ट्रिय योजनाका विभिन्न परियोजना निर्माणका क्रममा छन् । मुख्य गरी केही महीनाअघि मात्र दमक जोडिने चारैतिरका नदीमा पुल निर्माण भएपछि उत्तरी मोरड, दक्षिणी इलाम र दक्षिणी झापाका सर्वसाधारणको केन्द्रका रुपमा सो नगर विकास हुने अवस्थामा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लो कार्यकालमै ती सबै पुल शिलान्यास गरिएको थियो । वर्षौंदेखि पुलको अभाव झेल्दै आएका इलाम, चुलाचुलीबासीलाई पक्की पुल निर्माण भएपछि दमकसँगको सम्बन्ध नजीक भएको छ । बर्खामा विद्यालय जान र बजार भर्न लागिसमेत रतुवा नदीको बाढीका कारण समस्या झेल्दै आएका बासिन्दालाई पुल निर्माणपछि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका लागि दमकसम्म आवतजावतमा सुविधा पुगेको स्थानीय युवासमेत रहेका पुल रेखदेख समितिका उपाध्यक्ष सुवास आङथोपोले बताए । उनले भने, “निर्माण भएपछि चुलाचुलीबासीले धेरै राहत महसुस गरेका छन्, चुलाचुलीले विस्तारै काँचुली फेर्न थालेको छ ।” दुई सय मिटर लामो सो पुल १५ करोड ६८ लाख २१ हजार २५० को लागतमा निर्माण भएको हो । यस्तै दमक–राजघाट, दमक–कमल र दमक–गौरादह जोड्ने गरी मावा र रतुवा नदीमा पुल निर्माण गरिएको छ । दमक– १० सेतुमारीदेखि गौरादह– ५ बालुबथान जोडिने ३०० मिटर लामो रतुवा खोलामा ३३ करोड ५२ लाखका लागतमा पुल निर्माण भएको हो । पुल निर्माणपछि साविकका महारानीझोडा, कोहबरा र खजुरगाछीका बासिन्दालाई दमकसम्म आउन सीधा र सहज आवागमनमा सुविधा पुग्ने दमक– १० का वडाध्यक्ष बोधराज न्यौपानेले बताए । गौरादह, बालुबथानका बासिन्दासमेत रहनुभएका नेकपा क्षेत्र नं ५ का अध्यक्ष मदन अधिकारीले पुल निर्माणपछि बालुबथानबाट दमक र उर्लाबारीसम्म आउनजानका लागि सहज हुने जनाए । सो पुलमा प्रस्तावित चीन नेपालमैत्री औद्योगिक पार्क क्षेत्र निर्माणपछि झनै चहलपहल बढ्ने बताए । मुख्य उद्योग गौरादह र कमलमा रहने भएपछि दमकसम्म आउन र सामान ढुवानी गर्न सो पुल निर्माणसँगै यस क्षेत्रका सडक वैकल्पिक रुपमा प्रयोगमा आउने उनको भनाइ छ । बालुबथानदेखि मोरङको उर्लाबारीको राजघाट जोड्ने गरी ११ मिटर चौडाइ तथा ४०० मिटर लम्बाइको पुल निर्माण पनि सकिएको छ । शर्मा–एपेक्स जेभी काठमाडौंले ५० करोड २० लाख दुई हजार २०० को लागतमा पुल निर्माण गरेको हो । त्यस्तै दमकलाई मोरङको मधुमल्ला जोड्ने मावामा २५० मिटर लम्बाइ र ११ मिटर चौडाइ भएको पुल निर्माण भएको र त्यसको लागत ३० करोड २२ लाख ९१ हजार ७५० रहेको जनाइएको छ । मावा खोलामै दमक– १० सेतुमारीदेखि मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका– ९ राजघाट नै जोड्ने गरी ७५ दशमलव ४५ मिटरको पुल निर्माण सकिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति झापाको लगानीमा निर्मित पुलसँग जोडिने बाटो नभएका कारण प्रयोगविहीन भएको थियो । मावाखोलामै चार करोड २१ लाखको लागतमा पुल निर्माण सम्पन्न भएको हो । दमकदेखि उर्लाबारी नगरपालिकास्थित आमबाडी जोड्ने गरी पनि मावा खोलामा अर्को पुल निर्माण भएको छ । एघार मिटर चौडाइ र २०० मिटर लम्बाइको पुल निर्माणको लागत रु २२ करोड ८७ लाख ५० हजार छ । मावा र रतुवा नदीबीचमा रहेको पुल निर्माण भएपछि दमक मोरडका ग्रामीण बजारको केन्द्रका रुपमा विकास हुने स्थानीयवासी नवराज न्यौपानेले बताए । वर्षेनी पुल नहुँदाको सास्ती भोग्दै आएका स्थानीय बासिन्दाले अब राहत महसुस गरेको उनको भनाइ छ ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद: बक्यौता किस्ताबन्दीमा लिने प्राधिकरणकाे निर्णय
काठमाडौं । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले लामो समयदेखि विवादका रुपमा रहेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सम्बन्धि विद्युत महसुल अब किस्ताबन्दीमा पनि तिर्न सकिने निर्णय गरेको छ । गत माघ ११ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समतिले उपभोक्ताहरुले आगामी असार मसान्तसम्म प्राधिकरणमा निवेदन दिई किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्न सकिने निर्णय गरेको हो । माघ ११ गते बसेको बोर्डको बैठकले महत्वपूर्ण ३ वटा निर्णय गर्दै अदालतको फैसला बमोजिम बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको छ । बोर्डको बैठकले सो विवाद समाधान गर्नको लागि व्यवस्थापकलाई निर्देशन दिने उल्लेख गर्दै २०७२ साउनदेखि २०७७ असार महिनासम्मको थप दस्तुर सहितको सम्पूर्ण छुट विद्युत महसुल उपभोक्ताहरुबाट असुल उपर गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले कुनै ग्राहकको हकमा अदालतबाट अवधि किटान गरी महसुल लिने गरी फैसला आदेश भएकोमा सोही बमोजिम रकम असुल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस्तै, डेडिकेटेड र ट्रंक विद्युत महसुलको सम्बन्धमा केही उपभोक्ताहरुले विभिन्न दावी भुक्तानीका लागि अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम उर्जा जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्रालयबाट विवाद निरुपणका लागि विद्युत नियमन आयोगलाई पठाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई समेत लेखि आएकोमा सो सम्बन्धमा अदालतको फैसला, आदेश र विद्युत नियमन आयोगको आदेश बमोजिम हुने गरी महसुल उठाउने निर्णय पनि गरेको छ । यस्तै, विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट समग्र उद्योग व्यवसाय समस्यामा परेको अवस्थालाई मध्येनजर गरी बुँदा एकमा उल्लेख भए बमोजिम बक्यौता रकम किस्ताबन्दीमा बुझाई पाउँ भनी २०७८ असार मसान्तभित्र निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धित उपभोक्ताई नियमानुसार किस्ताबन्दीमा बुझाउन सक्ने कायम गरी विद्युत महसुल बुझाउन सुविधा दिने पनि बोर्डले निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार किस्ताबन्दीमा बक्याैता तिर्न चाहने उपभोक्ताहरुले २०७८ असार महिनाभित्र प्राधिकरणमा निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । यद्यपि प्राधिकरणले उक्त निर्णयहरु हालसम्म सार्वजनिक गरेकाे छैन । प्राधिकरणले ३ बुँदे निर्णय गरे पनि बक्यौता रकम उठाउने सम्बन्धि यकिन निर्णय भने अदालत र विद्युत नियमन आयोगले गर्नेछ । प्राधिकरणले अदालतको फैसला तथा आदेश र विद्युत नियमन आयोगको निर्देशन अनुसार प्राधिकरणले काम गर्ने बताएको छ । लामो समयदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायीहरुबीच डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सम्बन्धि विवाद रहँदै आएको छ । प्राधिकरणको ‘महसुल संकलन विनियमावली २०७३’ अनुसार कुनै छुट बिल जारी भएपछि ३५ दिनभित्र ग्राहकले उक्त महसुल बुझाउनुपर्ने वा चित्त नबुझेमा पुनरावलोकन गर्न सकिने र मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले विद्युत महसुल नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाइन काटी बक्यौता असुलउपर गर्नुपर्नेछ । सोही व्यवस्थाका आधारमा प्राधिकरणले छुट महसुल उठाउन खोज्दा उद्योगीले विभिन्न समयमा आपत्ति जनाउँदै आएको प्राधिकरणको भनाई छ । प्राधिकरणले यसअघि नै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका ग्राहकहरूलाई कुल ३२ अर्ब ४५ करोड ८० लाख ९७ हजार ९०९ बराबरको महसुल भुक्तानी गर्न बिल पठाएको थियो । जसमध्ये २३ अर्ब ५५ करोड ७६ लाख ४४ हजार ५३२ भुक्तानी भएको र ९ अर्ब ९ करोड ४० लाख ४६ हजार ६४१ भुक्तानी हुन बाँकी थियो । हाल १४ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणको भनाई छ ।
