बजार : पूर्वाधार

काठमाडौं । नागढुङ्गा–सिस्नेखाला सुरुङमार्ग निर्माण अघि बढेको छ । अहिलेसम्म सुरुङको नौ प्रतिशतभन्दा बढी निर्माण भइसकेको छ । गत वर्ष कोभिड–१९ प्रभावका कारण निर्माण सुस्त भए पनि चालु आवमा निर्माणले गति लिइरहेको नागढुङ्गा सुरुङमार्ग आयोजनाले जनाएको छ । गत वर्षसम्म तोकिएको तालिकाभन्दा धेरै ढिलाइ भए पनि अहिले झण्डै एक महिना मात्रै ढिला भएको आयोजना प्रमुख नरेशमान शाक्यले बताए । अहिले सुरुङमा चौबीसै घण्टा काम भइरहेको छ । उनले भने, ‘शनिबारबाहेक अरु दिनमा रातदिन काम भइरहेको छ ।’ सुरुङ खन्ने कामसँगै अहिले आवश्यक पर्ने सहायक पूर्वाधार निर्माणको कामसमेत अघि बढिरहेको छ । पूर्वतर्फबाट मुख्य सुरुङको ४९ किलोमिटर र पश्चिमतर्फबाट १४९ किमी खनिसकिएको आयोजनाले जनाएको छ । आपत्कालीन प्रयोगका लागि बनाइएको सुरुङ ४५ किमी खनिएको छ । शुरुमा कठिन भूगोलमा सुरुङ खन्ने काम भइसकेकाले अब खन्न सजिलो हुने प्रमुख शाक्यले बताए । उनले भने, ‘अबको दिनमा सुरुङको गति बढ्नेछ ।’ सोही आयोजनाअन्तर्गत मुख्य सुरुङको अगाडिपट्टि नागढुङ्गामा ‘ओभरपास’ निर्माण भइरहेको छ । सुरुङसम्म पुग्ने पहुँच सडक निर्माण अघि बढेको छ । आयोजनाका कारण खानेपानीको समस्या आउन सक्ने भएकाले विकल्पका रुपमा पूर्वाधार निर्माण अघि बढिरहेको छ । पहुँच सडक र ‘ओभरपास’ डेढ महिनामा निर्माण सकिने बताइएको छ । आयोजनाले सिस्नेरी खोलालाई अर्कातर्फ फर्काएर सम्याउन लागेको छ । सो स्थानमा स्थानीयवासीको उत्पादन सङ्कलन गर्ने केन्द्रलगायत विभिन्न पूर्वाधार निर्माणका लागि खोला पुरिइरहेको प्रमुख शाक्यले बताए । ठूलो मैदान बनाउने काम एक चरणको पूरा भएको उनको भनाइ छ । आयोजनाले सुरुङ खन्नका लागि १६ महिना लाग्ने गरी तालिका बनाएको थियो । त्यसमध्ये अहिले एक महिना सकिएको प्रमुख शाक्यले बताए । अबका समयमा १५ महिनामा खनिसकिने गरी काम अघि बढेको छ । खन्ने कामपछि सुरुङमा अन्तिम काम ( हुनेछ । त्यस क्रममा बत्ती जडान, आगो लाग्दा निभाउनका लागि बत्तीको व्यवस्थापन, सिसिटिभी राख्नेलगायत काम हुनेछ । निर्माणस्थलमा अहिले नेपाली र जापानी जनशक्ति कार्यरत छ । नेपाली इञ्जिनीयर झण्डै ९० र परामर्शदाता कम्पनीका तीन जना छन् । निर्माण कम्पनीका २४ प्राविधिक जनशक्ति त्यहाँ कार्यरत छन् । अदक्ष जनशक्तिमा भने सबै नेपाली नै छन् । अहिले झण्डै ३५० कामदार कार्यरत छन् । सडक विभागका १४ प्राविधिक जनशक्ति निर्माणस्थलमा रहेको प्रमुख शाक्यले बताए । उनले भने, ‘नेपालको पहिलो सुरुङ भएकाले नेपाली प्राविधिकलाई पनि सिक्नका लागि अवसर भएको छ ।’ गत वर्ष असोजमा कम्पनीले सडक विभागसँग ४२ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । जापान सरकारको ‘सफ्ट लोन’मा सुरुङ निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएसँगै नागढुङ्गा–नौबीसे सडकखण्डमा दैनिकरूपमा हुने सवारी चाप कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस स्थानमा धेरै सवारी साधन र व्यक्ति अलपत्र पर्ने गरेकामा समाधान हुनेछ । सोको समाधानसँगै पेट्रोलियम पदार्थको बचत पनि हुनेछ । आयोजनाअन्तर्गत साढे नौ मिटर र चार मिटर गरेर दुई सुरुङ निर्माण हुनेछ । दुई ‘फ्लाइओभर’, एक सर्भिस सेन्टर र तीन दशमलव एक किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण हुने बताइएको छ । सुरुङमार्गकै मुख र सतुङ्गलमा ‘फ्लाइओभर’ बनाउन लागिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डानुसार एउटा लेनको चौडाइ साढे तीन मिटर हुन्छ । तीन लेन नपुगे पनि मुख्य सुरुङमार्गमा तीन सवारी साधन सहज आवतजावत गर्न सक्नेछन् । एउटा गाडी बिग्रँदा दुइटै गाडी चल्न सक्नेछन् । सहायक सुरुङ तत्काल उद्धारका लागि हुने बताइएको छ । ठाउँठाउँमा मुख्य सुरुङबाट सहायक सुरुङ प्रवेशद्वार बन्नेछ । सुरुङमार्ग खन्दा आएका मजबुत ढुङ्गा र माटो त्यहीँ निर्माणका क्रममा प्रयोग हुनेछ । कमजोर ढुङ्गामाटालाई भने सिस्नेखोलामा भरेर सोही स्थानमा ‘सर्भिस सेन्टर’ निर्माण गरिनेछ । सो स्थानमा बसपार्क र तरकारी सङ्कलन केन्द्रलगायत कक्ष हुनेछ । निर्माण सम्पन्न हुनासाथ केन्द्र धुनीबेँसी नगरपालिकामा नै हस्तान्तरण गर्ने योजना छ । हाज्माआङ्दो कर्पाेरेशन र विभागबीच गत वर्ष असोजमा सम्झौता भएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वर्ष कात्तिक ५ गते त्यसको उद्घाटन गरेका थिए । त्यसको केही समयपछि नै निर्माण शुरु भएको थियो । रासस

विराटनगर । विराटनगर चक्रपथ निर्माण योजना सुरु भएको दुई दशक नाघ्यो तर यसले कहिले पूर्णता पाउला भन्ने ठेगान अझै छैन । यसरी हेर्दा आयोजना नै चक्रव्यूहमा फसेको देखिएको छ । यति लामो समयसम्म पनि बाटो निर्माण हुनु त कहाँ हो कहाँ बरु पूर्वाधार निर्माणकै कामले गति नलिँदा सम्भावित चक्रपथ आयोजनाको वरिपरि चक्कर लगाइरहेको देखिएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाको बाहिरी क्षेत्रमा निर्माण गर्न यसको सुरुवात भएको २२ वर्ष पूरा भएको छ । छिट्टै तयार हुने भनिएको चक्रपथ केही स्थानमा कालेपत्र पनि भइसकेको पूर्वाधार विकास कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार गएको वर्षमा विराटनगरमा पछाडि परेको भनिएको क्षेत्रमा काम भएको भए पनि अहिले आएर भने रोकिएको बताइएको छ । सरोकारवाला बजेट अभावले नै निर्धारित काम पनि पूर्ण हुन नसकेको बताउँछन् । एकातर्फ बजेटको अभाव देखिन्छ भने अर्कातर्फ चक्रपथको बाटो खोल्न नै अझ केही समय लाग्ने अनुमान कार्यालयको छ । चक्रपथ निर्माण आयोजना दुई दशकभन्दा लामो समयसम्म पनि अलपत्र अवस्थामै रहे पनि स्थानीयस्तरबाट नयाँ पहल हुन सकेको छैन । यो आयोजनाको निर्माण सुरू भएको लामो समयसम्म पनि ठोक कार्य अघि नबढ्दा भने अब यसका निम्ति छुट्ट्याइएको जग्गा समेत अतिक्रमित हुने समस्या उब्जन सक्ने कतिपयको भनाइ छ । दिन प्रतिदिन बस्ती बाक्लो हुँदै जानु र छुट्ट्याइएको जग्गामा बाटो नबन्नुले विराटनगरको विकासमा केही समस्या थपिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । बाटोसँगै बन्ने पुलपुलेसा, नाला पनि बन्ने आयोजनामा थियो । जसका कारण विगतमा डुबानमा पर्ने विराटनगरका केही क्षेत्रको समस्या पनि समाधान हुने अनुमान गरिएको थियो । केही समयअघिसम्म नै यस्ता डुबानलगायतका समस्या रहेका क्षेत्रमा चक्रपथ आयोजनाबाट समाधान हुने बताउने गरिएको थियो । पछिल्ला वर्षमा अब चक्रपथ नै बन्ने सम्भावना नदेखेपछि स्थानीयवासीले शहरभित्रका अरु सानातिना समस्याको समाधानका लाग पहल गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । विसं २०५४ मा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनको २० वर्षपछि २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । त्यसपछि बनेको स्थानीय सरकारको समयमा यो चक्रपथ विराटनगर महानगरपालिकाको मातहतमा नभएर अहिले पूर्वाधार विकास कार्यालय विराटनगरअन्तर्गत राखिएको छ । यसअघि चक्रपथको काम शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयको मातहतमा थियो । जिम्मेवारी पूर्वाधारमा गए पनि अहिलेसम्म चक्रपथका निम्ति बनाइएको आधार, विवरण, नक्शा जस्ता कागजपत्र डिभिजन कार्यालयमै रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयको भनाइ छ । विराटनगर चक्रपथ कुल लम्बाइ ४२ किलोमिटर छ । यसको ३७ किलोमिटर ट्र्याक खोल्ने काम मात्रै सकिएको छ । पाँच किलोमिटर ट्र्याक खन्न अझै बाँकी रहेको बताइएको छ । चक्रपथ निर्माण बजेट अभाव र राजनीतिक इच्छाशक्तिले पनि काम नभएको हो । चक्रपथको ठूलो उपभोक्ता रहेको विराटनगर महानगरपालिकासँग पर्याप्त बजेट छैन । पहलकदमी भइरहेको छ तर सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाएर विराटनगरको चक्रपथ अलपत्रमा परेको विराटनगर महानगरपालिकाले जनाएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले सरकारले विराटनगर महानगरपालिकालाई अन्य महानगरपालिकालाई जति पनि बजेट नदिने गरेको बताए । उनले यहाँका थुप्रै जनताको चाहना र आवश्यकता अनुसारको विकास गर्नुपर्ने देखिएको भए पनि पालिकाले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म जनताको सेवा र विकासमा केन्द्रित छु भने । विराटनगरको विकासमा धेरै ठूलो महत्व राख्ने विराटनगर चक्रथले छिट्टै पूर्णता पाओस् भनेर आफूले सरकारसँग माग गरिरहेको उनले बताए । सुरुमा भौतिक योजना मन्त्रालय मातहत रहनेगरी सरकारले २०५४ सालमा शुरु गरेको यो आयोजना शहरी विकासदेखि स्थानीय विकास मन्त्रालय हुँदै प्रदेश सरकार मातहत आइपुगेको छ भने यो आयोजना पुनः सङ्घीय सरकारतर्फ फर्किने अवस्थामा रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय विराटनगरका प्रमुख राजन रेड्डीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘यो आयोजना सम्पन्न गर्न दुई चार करोड रुपैयाँले हुँदैन, अर्बै रुपैयाँ चाहिन्छ । यसका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार सक्षम छैनन्, त्यसैले यो आयोजना केन्द्रतर्फ फर्किने सम्भावना रहेको मैले देखेको छु ।’ निर्माण शुरु भएको लामो समय बितिसक्दा बनेका संरचना पनि खण्डहर हुन लागेको छ । दीर्घकालीन कार्ययोजना र विस्तत् अध्ययन अनुसन्धानबिना नै ट्र्याक खोलेर कालोपत्र गरिएकाले सडकमा गुणस्तर कायम नभएको हो । यसैकारणले अहिले पूर्वाधार विकास कार्यालयले डिपिआर तयार गरेको छ । यसअनुसार यो आयोजना सम्पन्न गर्न करीब दुई अर्ब ५० करोड लागत लाग्ने देखिएको प्रमुख रेड्डीको भनाइ छ । उनले विगतमा बनेको यो बाटो भन्दा निकै फराकिलो, गुणस्तरीय अर्थात चार लेनको हुने जानकारी पनि दिए । पूर्ववत् अवस्थाको यो चक्रपथको काम ८० प्रतिशत बाटोमा कालोपत्र भइसकेको बताइएको छ । विराटनगर महानगरपालिका तथा आसपास क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर उकास्न यो बाटोले निकै ठूलो महत्व राख्ने भएकोले यसको निर्माणमा सक्दो पहल गर्ने कुरामा प्रमुख रेड्डी सहमत हुनुहुन्छ । सङ्घीय शहरी विकास योजना अन्तर्गत रहेको यो चक्रपथ अहिले प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकास कार्यालयमा आएको छ । चक्रपथको जिम्मेवारी पाएको यो कार्यालयले गएको वर्षमा केही रकमको काम गरेको छ । कार्यालयले सुनसरीको शाह निर्माण सेवा कम्पनीलाई रु तीन करोड ८८ लाख लागतमा विराटनगर–६ स्थित ब्रम्हपूरादेखि उत्तर ग्राभेल गर्ने ठेक्का लगाएकोमा बजेट अभावका कारण ६६० मिटरको मात्र काम सकिएको छ । चक्रपथ निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले केही बजेट पनि विनियोजन गर्दै आएको छ तर प्रर्याप्त बजेट नभएकोले काम अगाडि बढ्न नसकेको कार्यालयको भनाइ छ । चक्रपथ निर्माणको काम पैसा अभावले मात्र नभइ कामै गर्न नसकेर पनि आएको रकम पनि फ्रिज भएको शहरी विकास कार्यालयको भनाइ छ । कार्यालयका अनुसार गएको १० वर्षको अवधिमा यो चक्रपथका लागि ५० करोड बजेट आएको हो । तर काम हुन नसक्दा बजेट फिर्ता भएको बताइएको छ । देशका अन्य आयोजना जस्तै यो चक्रपथमा पनि मुआब्जा विवाद नै प्रमुख समस्या देखिएको छ । ४२ किलोमिटरमध्ये करीब पाँच किलोमिटरमा यस्तो विवाद पनि देखिएको छ । मुआब्जा विवाद तत्काल हल हुने छाँटकाट देखिएको छैन । स्थानीयवासीले मुख्य मागका रूपमा जग्गाको मुआब्जालाई नै अघि सारेका छन् । जसका कारण चक्रपथ निर्माण सकिन अझै निकै समय लाग्ने देखिन्छ । निर्माणको कामले गति नलिनुमा बजेट अभावदेखि स्थानीयवासीको अवरोध मूल कारण रहेको देखिएको छ । विराटनगर–१६ का रुपेशकुमार गुप्ताको गुनासो उस्तै छ । उनले पनि दुई दशकदेखि निरन्तर जग्गाको कर तिर्दै आएका छन् । योजना अलपत्र बनाएर छोडिदिँदा जग्गाको मोलभाउ पनि नबढेको र पानीको निकास नहुँदा वर्षायाममा डुबानको अर्को समस्या भएको उनको गुनासो छ । विराटनगर महानगरपालिकाले चक्रपथ निर्माण कार्यलाई तीव्रता प्रदान गर्न सरोकारवालासँग बारम्बार कुराकानी गर्दै आएको जनाएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाका उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले यो चक्रथले नगरका मात्र नभए छिमेकी पालिकासमेतलाई लाभ दिनसक्ने भएकोले यसको निर्माणमा सरकारले पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिन् । उनले यो चक्रपथले विराटनगरको मुहारलाई नै फेरिदिन्छ भनिन् । विकासका लागि प्रतिक्षारत नगरवासीले चक्रपथले पूर्णता पाएपछि धेरै असन्तुष्टी पूरा भएर जाने उपप्रमुख कार्कीको भनाइ छ । चक्रपथ निर्माणले गति नलिएपछि कटहरी क्षेत्रमा ट्र्याक खोलेको चार किलोमिटर सडकमा स्थानीयवासीले पुनः जोतभोग गरिरहेको पाइएको छ । तत्कालीन विराटनगर उपमहानगरपालिका र आसपासका कटहरी, भौडाहा, बैजनाथपुर, झोराहाट, लखन्तरी, हात्तीमुडा र टङकिीसिनुवारी गाविसलाई जोड्ने गरी जग्गा विकास योजनासहितको चक्रपथ निर्माण थालिएको थियो । यीमध्ये अधिकांश गाविस अहिले विराटनगर महानगरपालिकामा समेटिएका छन् । सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत् सरकारले स्थानीयवासीको जग्गा लिएर चक्रथ बनाउने र सडकका दुबैतिर १०० मिटर प्लानिङ गरी स्थानीयवासीलाई नै फिर्ता गर्ने योजना अघि सारेको थियो । विराटनगर महानगरपालिकाका योजना महाशाखा प्रमुख गोपाल पोखरेलले सर्वाधिक चासोको विषय र राजनीतिक मुद्दाको रुपमा रहेको विराटनगरको चक्रपथ किन २० वर्षमा पनि सम्पन्न भएन आश्चर्यको विषय भएको बताए । उनले अझै पनि चक्रपथ निर्माण हुने निधो नभएकोले विराटनगर महानगरपालिकालाई निकै समस्या भइरहेको कुरामा जोड दिए । विराटनगरका युवा राजेश ढङगेलले विकास निर्माणमा कहिले पनि ढिलो गर्न नहुने र ढिलो हुँदा समस्या र लागत दुबै बढ्ने भएकोले यसलाई समयमै सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायले बल गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । तत्कालीन भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले विराटनगरको समग्र विकास एवं ट्राफिक व्यवस्थापनमा टेवा पुग्ने भन्दै ४२ किलोमिटर लामो चक्रपथ शिलान्यास गर्नुभएको थियो । यस अवधिमा पूर्व क्षेत्रमा धेरै योजना एवं आयोजना सम्पन्न भइसकेका छन् तर यो आयोजनाको अझै टुङ्गो छैन । विराटनगर चक्रपथले पूर्णता किन पाएन र यो कसका कारणले हो भन्ने प्रश्नको जवाफ यहाँका स्थानीयवासीले खोजिरहेका छन् ।

विराटनगर । लालझाडी गाउँपालिका–१ सुख्खडघाटमा पाँच करोडको लागतमा आकर्षक उद्यान निर्माण सुरुवात गरिएको छ । यसका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार समेत भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय र गाउँपालिकाको संयुक्त साझेदारीमा उद्यान बन्न लागेको हो । यसका लागि मन्त्रालयले तीन करोड ३० लाख र गाउँपालिकाले एक करोड ५० लाखको लागत साझेदारीमा पर्यटकीय गन्तव्य पूर्वाधार कार्यक्रमअन्तर्गत उद्यान निर्माण अगाडि बढेको हो । उद्यान निर्माण हुने स्थानको छनोट गरी गाउँपालिकाले पर्खाल लगाउन शुरुआत गरेको छ । उद्यानमा पानीका फोहरा, फूलका क्यारी, फुटपाथ, झुला, सेल्फी प्वाइन्ट, विश्रामस्थल, विभिन्न वस्तुका आकृति, शौचालय, क्यान्टिन, टिकट काउन्टर, चौकीदार घरसँगै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्नका लागि उद्यानलाई आकर्षक ढङ्गले सजाउने काम गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष मदनसेन वडायकले जानकारी दिए । उनका अनुसार उद्यानमा सौर्यबत्तीको व्यवस्थासँगै रङ्गीबिरङ्गी बत्तीसमेत जडान गरिने छन् । उद्यानलाई आधुनिक तरिकाले निर्माण गरिने छ । एकैपटक धेरै पर्यटकलाई दृश्यावलोकन गराउन सकिने गरी उद्यान निर्माण हुने बताइएको छ । ‘उद्यान निर्माण गर्दा जैविक विविधतासँगै राना थारू समुदायको संस्कृतिलाई समेत ध्यान दिइनेछ’, उनले भने, ‘जसबाट यस क्षेत्रको मौलिकता पस्किन सकियोस् ।’ निर्माण हुने उद्यानलाई जिल्लाकै नमूनाका रूपमा बनाइने उनले जानकारी दिए । ‘उद्यान निर्माणपछि आन्तरिक पर्यटक पुग्छन् नै’, अध्यक्ष बडायकले भने, ‘बाह्य पर्यटकलाई समेत यहाँसम्म पु¥याई गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानी बढाउनसमेत सघाउ पुग्छ ।’ उद्यान क्षेत्रसँगै जोडिएको लालझाडी संरक्षण क्षेत्रको दृश्यसमेत पर्यटकले नियाल्न पाउनेछन् । उद्यान क्षेत्रमा पुग्नका लागि कालोपत्र सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाउने योजना गाउँपालिकाले अघि सारेको छ । उद्यान झण्डै १० बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण हुनेछ । रासस