काठमाडौं-तराई फास्टट्र्याक: दोस्रो चौमासिकसम्म वार्षिक योजनाको १९ प्रतिशत काम सम्पन्न
काठमाडाैं । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्ममा काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग (फास्टट्र्याक)को भौतिक प्रगति वार्षिक लक्ष्यको १८ दशमलव ९५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । यही अवधिमा वित्तीय प्रगति १९ दशमलव १२ रहेको छ । विसं २०८० को असारसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको आयोजनाको चौमासिक लक्ष्यअनुसार भौतिक प्रगति ६६ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६४ दशमलव नौ प्रतिशत रहेको छ । गत आवसम्ममा समष्टिगत भौतिक प्रगति ११ दशमलव ११ प्रतिशत रहेको थियो । चालु आवमा थप पाँच दशमलव १० प्रतिशत गरी चालु आवको अन्त्यसम्ममा समष्टिगत प्रगति १६ दशमलव २१ प्रतिशत लक्ष्य हासिल हुने लक्ष्य लिइएको आयोजनाले जनाएको छ । सेनाले कतिपय काम आन्तरिक स्रोतबाट र कतिपय ठेक्का प्रक्रियामार्फत अघि बढाएको जनाइएको छ । खोकना क्षेत्रमा चोभार आर्कब्रिजबाट आयोजना शुरु विन्दु (जिरो किमी) एक दशमलव दुई किमी लिङ्करोड निर्माण अघि बढाइएको आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले बताए । उनका अनुसार आयोजनाका विभिन्न खण्डमा ‘कटिङ र फिलिङ’को कामसमेत अघि बढाइएको छ । उनले भने, ‘मक्खुखोला, सिस्नेरी, महादेवटार, लेनडाँडा, बुदुने, राजदमारलगायतका ठाउँमा ट्र्याक निर्माण भइरहेको छ ।’ आयोजनाअन्तर्गत तीन सुरुङको निर्माण हुनेछ । पहिलो प्याकेजमा महादेवटारमा एक र दोस्रो प्याकेजमा धेद्रे र लेनडाँडामा एक सुरुङमार्ग निर्माण गरिनेछ । महादेवटारमा बनाइने सुरुङको लम्बाइ तीन दशमलव ३५ किमी, धेद्रेको एक दशमलव ६३ किमी र लेनडाँडा सुरुङको लम्बाइ एक दशमलव ४३ किमी हुनेछ । सुरुङ निर्माणका लागि आवश्यक भूगोलसम्बन्धी अध्ययन सम्पन्न भएको उनले बताए । सुरुङ निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायी छनोट गर्न पूर्वयोग्यता निर्धारणको सूचना गत वर्ष फागुनमा प्रकाशित भए पनि कोभिड–१९ का कारण पटक–पटक अवधि थप भएको थियो । सुरुङको पूर्वयोग्यता निर्धारणका लागि प्याकेज–१ मा २१ र प्याकेज–२ मा २२ गरी ४३ कम्पनीले आवेदन दिएकामा हाल दुई कम्पनी छनोट भएको आयोजनाले जनाएको छ । निर्माण कम्पनी छनोट गर्दा सार्वजनिक खरिद मूल्य, मान्यता र कानूनविपरीत प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको भनी प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा गुनासो परेको थियो । आयोजनामा पुल निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोजनाले जनाएको छ । पुल निर्माणमा नेपाली र विदेशी दुवै कम्पनी रहेका छन् । पुल निर्माणका लागि आवश्यक सर्वेक्षण, डिजाइन र कागजपत्र मिलाउने काम (डकुमेन्टेशन) भइरहेको प्रमुख पोखरेलले बताए । मक्खुबेँसी र सिस्नेरी खण्डमा द्रुतमार्गको रेखाङ्कनमा पर्ने वाग्मती किनारमा नदी तटबन्ध गर्न सर्वेक्षण र डिजाइन भइसकेको उनले बताए । यसका लागि सातवटा प्याकेजमा बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । आयोजनाका लागि आवश्यक पहुँच सडकखण्डमा १४ बेलीब्रिज जडान गर्ने योजना बनाइएको छ । उनका अनुसार स्थानीयवासीको विवादका कारण खोकना खण्डको वाग्मती नदीमा बेलीब्रिज निर्माण अवरुद्ध भएको छ । उनले भने, ‘निजगढको लाल बकैयामा दुई, धेद्रेमा एक, सिस्नेरी एक गरी चार स्थानमा जोडेर सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।’ आयोजनाका लागि पाँच हजार १७२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने थियो । त्यसमध्ये ९१ दशमलव पाँच प्रतिशतले मुआब्जा लिइसकेका छन् भने आठ दशमलव पाँच प्रतिशतले मुआब्जा लिन बाँकी छ । ललितपुर, काठमाडौं, बारा र मकवानपुर जिल्लामा गरी आयोजनाका लागि ३८ हजार ६६४ रुख कटान गर्नुपर्ने थियो । त्यसमध्ये अहिलेसम्म २७ हजार सात रुख काटिएको र ११ हजार ६५७ रुख काट्न बाँकी रहेको बताइएको छ । रुख काटिएका स्थानमा १ः२५ को अनुपातमा रुख रोप्ने योजनाअनुसार वृक्षरोपण भइरहेको प्रमुख पोखरेलले बताए । छ लाख ७५ हजार ६७५ रुख रोप्नुपर्नेमा हालसम्म एक लाख ७६ हजार ५१६ बिरुवा रोपिएको छ । उनले भने, ‘विभिन्न प्रजातिका रुख र फलफूलका बिरुवा रोपिइरहेको छ ।’ द्रुतमार्गमा नेपाल टेलिकमले ‘अप्टिकल फाइबर’ बिच्छ्याउनका लागि आयोजना र टेलिकमबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । त्यस्तै विद्युत् प्रसारण लाइनका सन्दर्भमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरिसकेको भए पनि रेखाङ्कन परिवर्तन भएको खण्डमा अध्ययनका लागि रक्षा मन्त्रालयले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पत्राचार भइसकेको प्रमुख पोखरेलले जानकारी दिए । वन क्षेत्र र रुख कटान भएअनुसार वृक्षरोपण र त्यसको स्याहारका लागि वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए । उनले भने, ‘रकमका लागि रक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।’ ललितपुरको खोकना र बुङ्गतीवासीले एउटै ठाउँबाट धेरै आयोजना निर्माण हुँदा त्यसले आफूहरुलाई असर गर्ने बताउँदै आएका छन् । यी ठाउँमा द्रुतमार्गसँगै बाहिरी चक्रपथ, वाग्मती करिडोर, स्मार्ट सिटी, १३२ केभिए प्रसारण लाइनलगायतका आयोजना निर्माणको योजना भएकाले समष्टिगत प्रभावको हल गर्न उनीहरुले माग गरेका हुन् । यसबारेमा आयोजना निकायहरुबीच आवश्यक समन्वय र छलफल भइरहको प्रमुख पोखरेलले बताए । त्यस्तै रेखाङ्कनमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा पनि स्थानीयवासीले लिन नमानेको उनको भनाइ छ । गत आवमा कोभिड–१९ का कारणसमेत बाधा पुगेको थियो । उनले भने, समस्या भए पनि आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।’ सरकारले काठमाडौँलाई तराईसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्गका रूपमा सडक निर्माण गर्न नेपाली सेनालाई दिने निर्णय विसं २०७४ वैशाख २१ मा गरेको थियो । आव २०७४/७५ देखि सेनालाई निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको थियो । विसं २०७६ भदौमा सरकारले आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) स्वीकृत गरेको थियो । रासस
तनहुँ जलविद्युतको बाँध बनाउँन १६ अर्ब ६२ करोडकाे ठेक्का सम्झौता, ५७ महिनामा बनाइ सकिने
काठमाडौं । तनहुँ जिल्लामा निर्माणाधीन १४० मेगावाट जडित क्षमताको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको नदी फर्काउने, बाँधलगायतका पहिलो प्याकेजका संरचना (हेडवर्क) निर्माण कार्यका लागि खरिद सम्झौता भएको छ । पहिलो प्याकेजका निर्माण कार्यका लागि न्यूनतम मूल्याङ्कित तथा सारभूत रुपमा प्रभावग्राही सोङ्ग दा कर्पोरेसन, भियतनाम–कालिका कन्सट्रक्सन जेभीबीच सोमबार खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौतामा आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी तनहुँ हाइड्रोपावरका तर्फबाट प्रबन्ध–सञ्चालक प्रदीप कुमार थिके र सोङ्ग दा–कालिका जेभीका तर्फबाट आधिकारिक प्रतिनिधि बिक्रम पाण्डेले हस्ताक्षर गरे । कम्पनीसँग १६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ (प्रोभिजनल सम र मूल्य अभिबृद्धि करबाहेक) मा खरिद सम्झौता भएको हो । ठेकेदार कम्पनीले खरिद सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको ५७ महिनाभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको प्रवन्ध–सञ्चालक थिकेले बताए । आयोजनाको प्याकेज १ (हेडवक्र्स) निर्माण कार्यको लागि निर्माण कम्पनी सिएमसी डि राभेना, इटालीसँग १५ असोज २०७५ मा सम्पन्न खरिद सम्झौता रद्द भए पश्चात कम्पनीले १२ वैशाख २०७६ मा पुनः बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । कम्पनीले उक्त बोलपत्र प्रकृयामा प्राप्त कुनै पनि प्राविधिक बोलपत्रहरु सारभूत रुपमा प्रभावग्राही हुन नसकेकोले सबै बोलपत्रहरु अस्वीकृत गरी एसियाली विकास बैंकको खरिद निर्देशिका अनुरुप १६ फागुन २०७६ मा दोश्रो पटक पुनः बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारद्धारा जारी गरिएको देशव्यापी बन्दाबन्दी तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानमा लागू गरिएको प्रतिबन्धका कारण पटक–पटक बोलपत्र पेश गर्ने म्याद थप गरिएको थियो । अन्ततः तीन वटा अन्तराष्ट्रिय बोलपत्रदाताहरुले बोलपत्र पेश गरेकोमा प्राविधिक बोलपत्रहरुको मूल्याङ्कनपश्चात सारभूत रुपमा प्रभावग्राही दुई वटा बोलपत्रदाताहरुको आर्थिक बोलपत्र खोलिएको थियो । आर्थिक बोलपत्रहरुको मूल्याङ्कन पश्चात न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रुपमा प्रभावग्राही सोङ्ग दा–कालिका जेभीको बोलपत्र स्वीकृत गरी खरीद सम्झौता गरिएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । आयोजनाको सुरुङ, विद्युत गृह निर्माण र हाइड्रोमेकालिन तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालन लगायतका दोस्रो प्याकेजको निर्माण कार्य जारी छ । ठेकेदार कम्पनीले केबुल सुरुङ्ग खन्ने कार्य सम्पन्न गरी भूमिगत विद्युत गृह खन्ने कार्यहरुको अतिरिक्त सर्च ट्यांकतर्फको पहुँच सुरुङ्ग र बाँधतर्फ जाने सेती नदीको दायाँतर्फको पहुँच सुरुङ्गको निर्माण कार्य गरिरहेको छ । आयोजनाको तेस्रो प्याकेज अन्तर्गत दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म २२० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण कार्य भइरहेको छ । कम्पनीको पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कुल लागत (प्रसारण लाइन, ग्रामिण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको व्याज समेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको लागि एडीबीले १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाईका) ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले ८ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार/नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ८ करोड ६० लाख डलर व्यहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।
काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, मेलम्ची र बाहिरी चक्रपथ छलफलमा
काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको आजको बैठकले अबका बैठकमा काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, बाहिरी चक्रपथलगायत पूर्वाधारका विषयमा सम्बन्धित संस्था र प्रतिनिधिसँग छलफल गर्ने योजना बनाएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनापछि पहिलोपटक बसेको बैठकले नागरिकलाई प्रत्यक्षरुपमा प्रभाव पार्ने आयोजनामा छलफल गर्ने योजना बनाएको हो । अब बस्ने बैठकमा द्रुत मार्गका विषयमा रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनासँग छलफल गर्ने योजना बनाइएको समितिका उपसचिव ओमबहादुर कार्कीले बताए । उनका अनुसार यही चैत ८ वा ९ गते बैठक हुनेछ । त्यसपछि क्रमशः मेलम्ची खानेपानी आयोजना र बाहिरी चक्रपथको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल हुने उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘बैठकमा सहभागी माननीयहरूले बढी समस्या देखिएका विषयमा छलफल गर्दै जान सुझाव दिनुभएको छ ।’ यसअघि गत पुस २ गते समितिको बैठक बसेको थियो । प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनापछिको पहिलो बैठकमा समितिका सदस्यहरूबीच मात्रै छलफल भएको छ । अब बस्ने बैठकहरूमा भने समितिले हेर्ने मन्त्रालयहरूका प्रतिनिधिलगायत सरोकार राख्ने संस्थाका प्रतिनिधिसमेत सहभागी हुनेछन् । रासस
