संकटग्रस्त मनाङ पुगेको निरीक्षण टोलीको निष्कर्ष: दीर्घकालीन समाधानको खाँचो
काठमाडौं । मनसुन शुरु भएसँगै भारी वर्षा हुँदा देशका विभिन्न भागमा प्राकृतिक प्रकोपले ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । भूक्षय र नदी कटानका कारण तटीय क्षेत्रका बस्ती बग्दा कयौँ मानिस घरबारविहीन भएका छन् । यसपटक सबैभन्दा बढी क्षति सिन्धुपाल्चोक र हिमालपारिको जिल्ला मनाङमा भएको छ । बाढीपहिराका कारण भएका क्षतिको स्थलगत निरीक्षणका लागि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालसहितको प्राविधिक टोली शनिबार मनाङ पुगेको छ । मनाङको सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र ङिस्याङ गापा–१ को पिसाङमा जेठ र असारको भारी वर्षासँगै बढेको खोला तथा नदीले ठूलो क्षति पुर्याएको छ । मस्र्याङ्दी नदीले स्थानीयवासीको बस्ती उजाड बनाएको छ भने कयौँ घर नदी कटानमा परेका छन् । मोटरबाटोको त के कुरा गोरेटोबाटो पनि बाँकी छैन । विद्युत् र टेलिफोन लाइन अवरुद्ध छन् । डिस्याङमा भएको क्षतिबारे जानकारी गराउँदै गाउँपालिका अध्यक्ष कान्छा घलेले भौतिक संरचनाका साथै बालीसमेत नष्ट भएको बताए । त्यहाँ पुगेको टोलीसँग उनले भने, ‘सदरमुकाम चामेसम्मको बाटो बगाएको छ र विद्युत्लगायत सञ्चारमा समेत समस्या छ ।’ अध्यक्ष कान्छाले मन्त्री भुसाललाई ज्ञापनपत्र प्रदान गर्दै पुनःनिर्माण र तत्कालका लागि राहतको प्रबन्ध गरिदिन अनुरोध गरे । अध्यक्ष कान्छाको ज्ञापनपत्र बुझेपछि मन्त्री भुसालले मनाङ र सिन्धुपाल्चोकलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको जानकारी गराउँदै क्षतिको पुनःनिर्माण र नियन्त्रणमा सरकारले विशेष ध्यान दिने बताइन् । उनले भनिन, ‘भूक्षय र त्यसबाट हुने नदी कटान रोक्ने विषय चुनौतीपूर्ण छ, त्यसलाई हामीले सम्बोधन गर्नैपर्छ ।’ मनाङमा भएको क्षतिप्रति सरकार संवेदनशील रहेको बताउँदै उनले दीर्घकालीन समाधानका लागि चाँडै सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिईन । राज्य मनाङवासीको साथमा छ- अध्यक्ष प्रचण्ड पिसाङपछि मनाङको सदरमुकाम चामे पुगेको टीलीले त्यहाँ भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्नुका साथै स्थलगत निरीक्षण गरेको छ । मस्र्याङ्दी नदी किनारका घरहरू कटानमा परेका छन् । त्यहाँ पुग्ने सडक विच्छेद भएको छ । विद्युत् र टेलिफोन सम्पर्क टुटेका छन् । चामे क्षेत्रमा बाढीले पु¥याएको क्षति अवलोकनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सो टोलीले स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग जानकारी लिएको थियो । सो अवसरमा मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु लामिछानेले बाढीबाट भएको क्षतिबारे जानकारी गराएका थिए । चार दिनसम्म भीषण बाढी आएको सुनाउँदै उनले भने, ‘यहाँका १०० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकको अनुभवमा हिमालपारि यस्तो बाढी आएको थाहा छैन ।’ उनका अनुसार यहाँका ७५ घर क्षति भएको छ । बिजुलीको मुख्य स्रोत पाँचवटा मिनीहाइड्रोमा क्षति पुगेको छ । सातवटा गाडी गुड्ने पक्की पुल र १३ वटा अन्य पुल पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी लामिछानेले खाद्यान्न मौज्दात गरेको भए पनि पर्याप्त नभएको र ढुवानीका लागि समस्या भएको बताए । उनले नदी कटान रोक्न मस्र्याङ्दी नदी किनारमा तटबन्ध बनाउन आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराइदिन सरकारसँग आग्रह गरेका थिए । त्यसैगरी चामे गाउँपालिका अध्यक्ष लोकेन्द्र घलेले गत जेठ १४ गतेदेखि शुरु भएको भारी वर्षापछिको बाढीले जनजीवनमा नराम्रो असर पारेको गुनासो व्यक्त गरे । उनले एक गाउँबाट अर्को गाउँमा जानका लागि काठेपुलसम्म नभएको अवस्थाबारे निरीक्षण टोलीलाई जानकारी गराउँदै विद्युत् बिच्छेद हुँदा नागरिकता तथा पासपोर्टको सिफारिससमेतका कामहरु रोकिएको बताए । मनाङमा विद्युत्सँग सञ्चारबिच्छेद हुँदा बैंकसमेत सञ्चालनमा आउन समस्या भएको छ । जनप्रतिनिधिका कुरा सुनेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले मनाङमा बाढीपहिरोका कारण भएको क्षति हृदयविदारक भएको आफूले महसुस गरेको उल्लेख गर्दै भौगर्भिक अध्ययन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘भूक्षय नियन्त्रण गर्न भौगर्भिक अध्ययनका लागि नयाँ शिराबाट सोच्नुपर्ने अवस्थाको सङ्केत गरेको छ ।’ विपद्लाई टालुटुल गरेर मात्र नियन्त्रण नसकिने बताउँदै प्रचण्डले दीर्घकालीन ढङ्गबाट एकीकृत परियोजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । चामेपछि बाढीले बढी क्षति पुर्याएको नासो गाउँपालिकाको वडा नं ९ दानाक्यूका जनताले पनि तत्कालका लागि राहत र दीर्घकालका लागि पुनःनिर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । यहाँको मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना बाढीले क्षति पु¥याएको छ । सो आयोजना चिनियाँ साझेदार र नेपाल ज्वाइन्ट डेभलपमेन्ट प्रालिको संयुक्त लगानीमा निर्माण प्रक्रियामा रहेको छ । सो आयोजनामा ८० प्रतिशत चिनियाँ र २० प्रतिशत बुटवल हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षणकै क्रममा अध्यक्ष प्रचण्ड र ऊर्जामन्त्री भुसालले आयोजनाको अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए । आयोजनाबारे माओवादी केन्द्रका नेता देवप्रसाद गुरुङले आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) र हेजिङ फण्डका विषयमा समस्या रहेको जानकारी गराए । रासस
चर्चामै सीमित बुढीगण्डकी आयोजना, पूर्वमन्त्रीहरुको एकै स्वर- तत्काल अगाडि बढाऔँ
काठमाडौं । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको आधारमा आयोजना शुरु भएको भए बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले यतिबेला बिजुली उत्पादन शुरु गर्ने बेला भयो । फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टवेलले सन् २०१४ मा नै नेपाल सरकारलाई आयोजनाको डिपिआर बुझाएको हो । यस आधारमा हेर्दा झण्डै सात वर्ष भयो । कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको आयोजनाको निर्माण ढाँचामा सहमति जुट्न नसक्दा एकातिर परियोजना जस्ताको तस्तै रहेको छ भने अर्कोतर्फ मुलुकको ऊर्जा सुरक्षामा समेत कुनै योगदान पुग्न सकेको छैन । हिउँदको समयमा अधिकांश नदीमा जलसतह कम हुन जान्छ । देशभित्र निर्माण भएका एकाधबाहेक अधिक आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित छन् । बढी बिजुली माग हुने साँझ बिहानको समयमा भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत आवमा झण्डै २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली आयात गरेको छ । मुलुकको ऊर्जा सुरक्षा र बढी माग हुने समयमा सञ्चालन गर्ने ध्येयका साथ निर्माण गर्ने भनिएको आयोजना अगाडि बढ्न नसकेकामा स्थानीयवासी पनि उत्तिकै आक्रोशित छन् । मुआब्जा वितरणमा पनि प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । कहिले स्वदेशी लगानी त कहिले विदेशी लगानीको ‘म्युजिकल चेयर’ मा आयोजना फसेको भन्दै सरोकारवालाले तत्काल निर्णय गर्न माग गरेको पनि लामै समय भयो । स्थानीयवासी आयोजना अगाडि बढाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री, मन्त्रीका कार्यकक्षमा धाउन थालेको पनि धेरै भयो । सरकारले उपयुक्त निर्णय नगर्दा आयोजना जिम्मा लिएका कर्मचारी पनि अवकाश हुँदै गएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत मन्त्रालयका सहसचिव दिलीपकुमार सडौला केही दिन पहिले मात्रै अवकाश भए । उनले सोही आयोजनाका लागि मन्त्रालयबाट समन्वय गर्दै आएका थिए । बूढीगण्डकी आयोजना सरोकार समिति, स्थानीय राजनीतिक तथा सम्बद्ध पक्षले आयोजनालाई गति दिन र मुआब्जाको विषय टुङ्गो लगाउन माग गरे पनि खासै प्रगति भएको छैन । पछिल्लो पटक पुनः यो विषयले प्राथमिकता पाएको छ । ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले आयोजना प्रभावितदेखि पूर्वमन्त्रीहरुसँग लगातार जसो गरिरहेको छलफलले एउटा निकास दिने विश्वास बढेर गएको छ । बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पूर्वमन्त्रीहरुसँगको छलफलमा अब ढिलाइ गर्न नहुनेमा सबैको मतैक्य रहेको छ । पूर्वऊर्जामन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता डा प्रकाशशरण महतले आयोजना आफैंले बनाउनुपर्ने बताएका थिए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र गरेरै भए पनि अब बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणमा ढिलाइ गर्नुहुँदैन,’ उनले भने । विगतमा स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने विषयमा कार्ययोजनासमेत बनेको सन्दर्भ जोड्दै उनले आयोजनालाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन वर्तमान सरकारले पहल थालीहाल्न उनले सुझाव दिएका थिए । आयोजना प्रभावितलाई हालसम्म ३७ अर्ब बराबरको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाट क्षेत्रको मुआब्जाका विषयमा कुरा मिल्न सकेको छैन । सरकारले तोकेको मुआब्जा रकम न्यून भएको भन्दै स्थानीयवासीले अस्वीकार गर्दै आएका छन् । त्यसका लागि राजनीतिक निर्णयको जरुरी देखिएको छ । आयोजनाका लागि भनेर भन्सार बिन्दुमा नै नेपाल आयल निगमले आयात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर लगाइएको छ । त्यसबापत हालसम्म झण्डै ५० अर्ब बराबरको जोहो भइसकेको छ । आयोजना कुन ढाँचामा अगाडि बढाउने भन्नेबारेमा मात्रै सरकारी निर्णयको आवश्यकता देखिएको छ । हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अघिल्लो कार्यकालमा एक खर्ब बराबरको ‘भायबिलिटी ग्याप फण्ड’ बनाएर आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्न सकिने बताएका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्ले संयोजकत्वको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा त्यस्तो प्रस्ताव अगाडि सारिएको थियो । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि आयोजना एक चिनियाँ कम्पनीले पायो । सो कम्पनी हालसम्म करार गर्नका लागि सम्पर्कमा आएको छैन । पूर्वमन्त्री डा महतले आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने गरी तयारी थाल्न ऊर्जामन्त्री भुसाललाई आग्रह गरेका छन् । त्यसको पछाडि डा वाग्ले नेतृत्वले दिएको प्रतिवेदन पनि एउटा आधार हो भन्न सकिने देखिन्छ । पूर्वऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले पनि ‘रिरेगुलेटिङ ड्याम’ बनाएर बूढीगण्डकी आयोजना अगाडि बढाउनुपर्ने बताएकी थिइन् । लामो समयसम्म पनि आयोजनाले गति लिन नसक्नु दुःखद् भएको भन्दै उनले पानीको सदुपयोग गर्ने विषयलाई ध्यानमा राखेर तत्काल काम शुरु गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेकि थिइन् । काठमाडौं, नारायणगढ, पोखराजस्ता बढी बिजुली खपत हुने क्षेत्र नजिकै भएकाले पनि आयोजना आफैंमा महत्वपूर्ण छ । त्यसमाथि मुआब्जा वितरणको कामसमेत केही गति दिँदा पूरा हुने अवस्थामा आयोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले निर्णय गर्न ढिलाइ गर्न नहुने पूर्वमन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ । यसैगरी, पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनले ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशयुक्त आयोजना नै यतिबेलाको प्रमुख आवश्यकता भएको बताएका थिए । ‘नयाँ अवधारणाका साथ जलाशयुक्त आयोजनामा नै ध्यान दिनुपर्छ । त्यसका लागि बूढीगण्डकी पनि एउटा महत्वपूर्ण आयोजना हो । कसरी अगाडि बढाउने हो, बढाइहालौं’, उनले भने। कुन आयोजनालाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा स्पष्ट निर्णय जरुरी रहेको भन्दै उनले एकीकृत बेसिन योजना बनाएर काम गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका थिए । चर्चामा मात्रै सीमित गरेर आयोजना राखिएको र काम नभएको भन्दै गोरखाका सांसद हरिराज अधिकारीले केही दिन पहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र ऊर्जामन्त्री भुसालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । कांग्रेसका नेता चीनकाजी श्रेष्ठ, कमला पन्तलगायतले प्रधानमन्त्री देउवा र ऊर्जामन्त्री भुसाललाई सो आयोजना सञ्चालनका लागि आग्रह गरिसकेका छन् । सबै तह र तप्काले सकारात्मक वातावरण बनाए पनि सरकारले स्पष्ट निर्णय गर्न नसक्दा परियोजना केवल चर्चामा मात्रै रहन पुगेको छ । ऊर्जामन्त्री भुसालका अनुसार सबैको राय र सुझावका आधारमा सरकारले उपयुक्त निर्णय गर्छ । राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा समावेश भए पनि प्रगति न्यून हुँदा त्यसको महत्व नै घटिरहेको छ । मन्त्री भुसालले स्थानीयवासीको माग सम्बोधन गरेर सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ने यसअघि नै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेकी छिन् । बिहीबारको छलफलमा पनि उनले चर्चामा मात्रै आयोजनालाई सीमित नराखी उपयुक्त निर्णय लिन आफू अग्रसर रहेको बताएकी थिइन् । रासस
संघीय संसद भवन छिटो निर्माण गर्न सभामुख सापकोटाको आग्रह
काठमाडौं । सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले सिंहदरवारस्थित पुतली बगैंचामा निर्माणाधिन संघीय संसद भवनको निर्माण कार्य छिटो सम्पन्न गर्न सम्बन्धित आयोजनालाई आग्रह गरेका छन् । सभामुख सापकोटाले शुक्रबार दिउँसो अवलोकन भ्रमण गरेपछि आयोजना पदाधिकारीहरुलाई तोकिएको समयभन्दा अगाडि नै सो भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका हुन । कोरोनाका कारण प्रतिकूलस्थिति रहेको उल्लेख गर्दै उनले भवन निर्माणका लागि आवश्यक सामग्रीको जोहो गर्ने काममा मिहिन ढंगले लाग्न निर्माण कम्पनी ‘टुण्डी सेक ज्वाईन्ट भेन्चर’को ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनले राष्ट्रकै सबैैभन्दा गौरवपूर्ण आयोजना भएकाले सो भवनको निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा हुने विश्वास समेत व्यक्त गरे । उनले भने, ‘यो भवन चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न होस् । किनभने हामी अहिले पनि भाडा तिरेर संघीय संसद भवन संचालन गरिरहेका छौैं । हामी चाँडोभन्दा चाँडो आफ्नै भवनमा सर्न चाहन्छौं । समयमै सम्पन्न गर्नका लागि आयोजनाले आफ्नो कामको गति बढाउनु पर्दछ । कोरोनाको प्रतिकूलतालाई चीर्न स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गर्नु पर्दछ ।’ संघीय संसद सचिवालयले सो भवनको निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न समन्वय गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने पनि जनाएको छ । सभामुख सापकोटाले सो भवन निर्माणका लागि समन्वय गर्न संसद सचिवालयमा पनि जिम्मेवारी तोकिदिने जनाएका थिए । २० महिना अघिबाट निर्माण सुरु गरिएको सो आयोजनाको लागत करिव ५ अर्व ६७ करोड ६१ हजार अनुमान गरिएको छ । साँढे ३ वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढाइएको सो भवनको निर्माणका कार्य सोचे अनुसार अघि बढन नसकेको आयोजनाको भनाई छ । कोरोनाका कारण आवश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा भवन निर्माणको काममा ढिलाई हुन गएको आयोजनाका प्रमुख दिलिप शेखर श्रेष्ठले जनाए । सो भवन १७३ रोपनी ८ आना क्षेत्रमा बन्दैछ । यस क्षेत्रमा ८ वटा ब्लकहरु निर्माण हुनेछन । संघीय संसद भवन परिसरभित्र ४ सय सिट क्षमताको प्रतिनिधिसभा, एक सय सिट क्षमताको राष्ट्रियसभा, पुस्तकालय, संग्राहलय, चमेना गृहसहितको व्यवस्था हुनेछ ।
