बजार : पूर्वाधार

काठमाडौं । वर्षाका कारण आएको बाढीपहिराले यो वर्ष सडकमा झण्डै ८० करोडको क्षति भएको छ । हालसम्म १५८ सडक अवरुद्ध भएको र २५ पुलमा क्षति पुगेको सडक विभागले जानकारी दिएको छ । अहिलेसम्म सडकमा कति रकमको क्षति भएको भन्ने अनुमान गरिए पनि पुलमा गर्न नसकिएको विभागका सम्भार महाशाखाका प्रमुख (उपमहानिर्देशक) भीमार्जुन अधिकारीले बताए । उनका अनुसार खोलाको सतह माथिसम्म भइरहेकाले पुलमा अहिले नै क्षति देखिएको छैन । उनले भने, ‘वर्षा कम भएपछि मात्रै त्यसको क्षति यकिन हुनेछ ।’ क्षतिग्रस्तमध्ये हाल १० सडकबाहेक अरू आंशिक वा पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आइसकेको छन् । हालसम्म १५८ सडक अवरुद्ध भएकामा ५२ सडक पूर्णरूपमा चालु भइसकेको र ९६ सडक एकातर्फबाट मात्रै सञ्चालनमा रहेको विभागले जनाएको छ । यस वर्ष क्षति पुगेका २५ पुलमध्ये आठ निर्माण सम्पन्न भइसकेका पुल हुन् भने आठ निर्माणाधीन पुल छन् । सात पुलमा क्षति नभए पनि पहुँच सडक क्षतिग्रस्त हुँदा पुल प्रयोगमा आउन नसकेको महाशाखामा कार्यरत इन्जिनीयर केशव ओझाले बताए । तीन कल्भर्ट र दुई काठको पुलमा क्षति पुगेको छ । उनले भने, ‘डुम्रेबाट माथि चामे जाँदा बाटोमा सानासाना छहरामा रहेका काठको पुल पनि क्षतिग्रस्त भएको छ ।’ क्षतिग्रस्त बनेका पुलमा निर्माणाधीन भए त्यसको मर्मतको जिम्मेवारी व्यवसायीको हुने र निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा रहेका पुलको मर्मतको जिम्मेवारी विभागको हुने इन्जिनीयर ओझाले बताए । विभागले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय गरी सबै किसिमका सडकमा आवश्यकतानुसार बेली ब्रिज उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आपत्कालीन प्रयोगका लागि पूर्णरूपमा यातायात नै ठप्प भएका ठाउँमा बेली ब्रिज राखिने गरिएको उनले बताए । चालु आवमा कुनै पनि ठाउँमा बेली ब्रिज राखिसकिएको छैन । विभागले मेलम्ची–हेलम्बु सडक र बेँसीसहर–चामे सडकमा बेली ब्रिज राख्ने योजना बनाएको छ । उनले भने, ‘बेली ब्रिज राख्न खोलाको सतह कम भएर सडक पनि अवरुद्ध भइहाल्ने अवस्था नहुँदा सजिलो हुन्छ ।’ यस वर्ष वर्षाका कारण सबैभन्दा बढी असर बेँसीसहर–चामे सडक र अरनिको राजमार्गमा देखिएको उपमहानिर्देशक अधिकारीले बताए । बेसीसहर–चामे सडकमा अहिले विभागले लमजुङतर्फबाट सडक खुलाइरहेको छ । मनाङतर्फ भने चट्टान रहेकाले नेपाली सेनाले नै खुलाउनुपर्ने उनले बताए । सो क्षेत्रमा चट्टान फुटाउनका लागि विस्फोटन गर्नुपर्छ । उनले भने, ‘सो क्षेत्रमा सेनाको सहयोगमा सडक खुलाउने गरी कुरा भएको छ ।’ असार महिनामा वर्षाका कारण पहिराले अरनिको राजमार्गको ठाउँठाउँमा सडक अवरुद्ध बनेको थियो । अहिले पहिरो पन्छाएर कतै एकातर्फबाट त कतै दुवैतर्फबाट सडक सञ्चालन भइरहेको उपमहानिर्देशक अधिकारीले बताए । सो राजमार्गमा खासगरी दुई ठाउँमा क्षति पुगेकामा एक ठाउँमा निर्माण भइसकेको छ भने एउटामा निर्माण भइरहेको छ । एक ठाउँमा वर्षाले पुल नै कटान गरेको थियो । उनले भने, ‘ठूलो क्षति भएको ठाउँमा ढलान नै गरेर पर्खाल उठाउनुपर्ने भएको छ ।’ बाढी र पहिराका कारण सडक ठाउँठाउँमा क्षतिग्रस्त बने पनि खुलाइँदै आएको छ । सडक नै भासिएको वा पुल नै बगाएको ठाउँमा मात्रै सडक चालु गर्न लामो समय लाग्ने देखिएको छ । उनले भने, ‘पुल बगाएको ठाउँमा पानीको तह नघटी केही गर्न सकिँदैन ।’ चालु आवमा चाँडो वर्षा सुरु भएकाले अन्तिम काम भइरहेका धेरै पुल सम्पन्न हुन नसकेको उपमहानिर्देशक अधिकारीले बताए । निर्माणाधीन कतिपय पुलमा निर्माण व्यवसायीले ढलान गर्नका लागि टेको लगाएकामा क्षतिग्रस्त भएका छन् । बर्सेनि असार १५/२० पछि मात्रै वर्षा सुरु हुने गरेको भए पनि यो वर्ष जेठमा नै वर्षा सुरु भएको थियो । कतिपय पुल वर्षा पहिले ढलान गरिसक्ने गरी निर्माणको काम अघि बढाइएको थियो । वर्षाका कारण पुल सम्पन्न हुन नसकेको र पुलको टेको बगाएको उनले बताए । बेँसीसहर–चामे सडकमा सडक नै भासिने र पुल नै बगाउने गरी भएको क्षतिले गर्दा मनाङ जिल्ला सडक सम्पर्कबाट टाढा बनेको विभागले जनाएको छ । सो सडकमा खासगरी मनाङको तिमाङ छहरा, तिमाङ खोला, धारापानी, बगरछाप, रामबजार, अर्खलेमा बाढीले बढी असर पु¥याएको छ । अरनिको राजमार्गको लिपिङ पुलमा क्षतिग्रस्त भएको छ । गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ्ग–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडकअन्तर्गत त्रिशूली खोला, सानो भार्खु खोला र गाँजाबारीमा गत असार १ गते अवरुद्ध भएकामा अझै खुल्न सकेको छैन । सोही सडकअन्तर्गत आइतबार मैथली खोलामा पनि अवरुद्ध बनेको छ । बझाङमा खोड्पे–चैनपुर सडक झौलेकमा अवरुद्ध भएकामा खुल्न सकेको छैन । बर्सेनि वर्षाका कारण सडकमा क्षति पुग्ने गरे पनि यो वर्ष वर्षा भारी भइरहँदा धेरै सडकमा क्षति पुगेको विभागले जनाएको छ । अवरुद्ध सडक खुलाउनका लागि विभागले जेठदेखि नै ठाउँठाउँमा उपकरण तयारी अवस्थामा राख्ने गरेको छ । डिभिजन सडक कार्यालय र हेभी इक्युपमेन्ट कार्यालयले तयारी अवस्थामा रहेका उपकरणबाट नै सडक खुलाउने गर्छन् । बढी क्षति भएका र भएका उपकरण उपलब्ध नहुँदा अरू कार्यालयसँगको समन्वयमा सडक खुलाउने गरिएको विभागले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं । तराई–मधेसको मेरुदण्ड मानिएको हुलाकी राजमार्ग विस्तारको काम ६५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । तराई–मधेसका २१ जिल्ला जोड्ने बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्गको हालसम्म वित्तीय प्रगति ७० प्रतिशत पुगेको हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ । आर्थिक २०६५/६६ मा आयोजना निर्माण थालनी गर्दा आव २०७४/७५ मा सम्पन्न गर्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो । तर, पछि त्यसलाई संशोधन गरेर आव २०७९/८० पु¥याइएको छ । आयोजनाअन्तर्गत गत आवमा २०० किमी सडक कालेपत्रको लक्ष्य लिइएकामा २०८ किमी सम्पन्न भएको थियो । कोभिडको त्रासका बीच लक्ष्यभन्दा बढी सडक सम्पन्न भएको निर्देशनालयका प्रमुख रोहितकुमार बिसुरालले बताए । उनका अनुसार चालू आवमा १५ पुल सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएकामा सात सम्पन्न भएको छ । लक्ष्यभन्दा बढी सङ्ख्यामा पुल सम्पन्न भए पनि वर्षाको समयमा बाढीले क्षति गर्नसक्ने भएकाले सम्पन्न घोषणा नगरिएको उनले बताए । उनले भने, ‘पुल सम्पन्न भएर आयोजनाले नलिँदासम्म निर्माण व्यवसायीको जिम्मेवारी हुन्छ ।’ बाढीकै कारण सम्पन्न हुने क्रममा रहेको कमला पुल जग भासिएर क्षतिग्रस्त बनेको प्रमुख बिसुरालले बताए । कुनै पनि पुल निर्माणका लागि दुई वर्ष र प्रक्रियामा केही महिना लाग्छ । आयोजनाका कतिपय पुल निर्माणाधीन भए पनि गति लिनसकेका छैनन् । उनले भने, ‘यी पुल पनि तोकिएको समयमा नसकिने देखिन्छ ।’ आयोजना सम्पन्न हुने अवधि नजिकिँदै गर्दा समयमा सकिन्छ र भन्ने शङ्का शुरु भएको छ । कतिपय स्थानमा अझै पनि सडकको रेखाङ्कनको विषय टुङ्गो लाग्न बाँकी छ । वन क्षेत्रमा सडक निर्माणका लागि अनुमति आउन बाँकी भएकाले समयमा सकिने देखिएको छैन । झण्डै २०० किमी सडक निर्माणाधीन रहेको आयोजनाले जनाएको छ । फरक–फरक ठेक्कामा गरी कतै थोरै त कतै धेरै किमी बाँकी रहेको प्रमुख बिसुरालले बताए । उनले भने, ‘काम भइरहेका सडक दुई वर्षमा सम्पन्न हुने देखिन्छ ।’ आयोजनमा अझै पनि धेरै पुल समस्याग्रस्त छन् । हुलाकी पुल आयोजना हुँदा झण्डै एक दशक पहिलेबाट निर्माण शुरु भएका पुल अझै सुस्त छन् । धेरै पहिले ठेक्का सम्झौता भएका पुल अझै पनि सकिएको छैन । पहिले पूर्वतयारी नै नभई ठूला पुलहरुको ठेक्का भएको थियो । त्यसमा पछि व्यवसायीले काम नगरेको प्रमुख बिसुरालले बताए । उनले भने, ‘कतिपय पुल लामो समयसम्म रोकिएकामा कतै फकाएर र कतै अत्याउँदै काम गराइरहेका छौँ ।’ पहिले विभिन्न कारणले अघि बढ्न नसकेका कतिपय पुल अहिले अदालती प्रक्रियाका कारणले निर्माण रोकिएका छन् । सर्लाही र रौतहट जोड्ने बागमती पुलमा ११ वर्ष पहिले निर्माण शुरु भएकामा अझै सम्पन्न हुनसकेको छैन । निर्माणअघि नबढेपछि सो निर्माण कम्पनीलाई आयोजनाले कालोसूचीमा राखेको थियो । निर्माण व्यवसायी अदालत गएपछि बीचको समयमा निर्माण ठप्प थियो । अहिले अदालतबाट व्यवसायीले जितेकाले अधुरो काम गर्न गरी ठेक्कामा जानुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जानका लागि मूल्याङ्कन भएर प्रक्रियामा रहेको छ । सो पुल अबको दुई वर्षमा सकाउन गाह्रो हुने देखिएको छ । उनले भने, ‘पुल सम्पन्न गर्न कम्तीमा पनि प्रक्रिया र निर्माणसमेत अब साढे दुई वर्ष लाग्छ ।’ विभिन्न स्थानमा समस्या भएका बाहेक अधिकांश स्थानमा आयोजना सम्पन्न हुने बताइएको छ । सडक अहिलेको अवस्थामा तोकिएको समयमा सकिने भए पनि काबु बाहिरको अवस्थामा समयमा नसकिने प्रमुख बिसुरालले बताए । सडकमा निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध हुने र वनको समस्या तुरुन्त समाधान भएमा काम गर्न अझै पनि सकिने उनले बताए । उनले भने, ‘समस्या भएर छुटेको भागमा ठेक्का गर्न बाँकी छ ।’ अहिले पनि निकुञ्ज क्षेत्रमा वन मन्त्रालयले अनुमति नदिँदा निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । चितवान राष्ट्रिय निकुञ्जबाट हुँदै सडकको रेखाङ्कन भएकाले आयोजनाले वातावरणीय अध्ययन सकाएर पटक–पटक अनुमति मागे पनि नपाएको हो । चितवन जिल्लामा २३ किमी र नवलपरासी जिल्लामा ६५ गरी झण्डै ८८ किमी निकुञ्जभित्र पर्छ । विश्व सम्पदा क्षेत्रमा त्यसको मापदण्डका आधारमा मात्रै पूर्वाधार निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था छ । उनले भने, ‘स्वीकृतिका लागि नेपालबाट पठाइएको भनिए पनि अझैसम्म सहमति आएको छैन ।’ वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनसम्बन्धी ऐनमा परिवर्तन आएकाले पनि पनि प्रतिवेदन आउन समय लागेको आयोजनाले जनाएको छ । दाङ, कपिलवस्तु र बाँके जिल्लामा प्रस्तावित रेखाङ्कनमा जङ्गल भए पनि त्यहाँ चितवनमा जस्तो समस्या नभएको प्रमुख बिसुरालले बताए । उनका अनुसार सो क्षेत्रमा जङ्गल भए पनि त्यहाँको निकुञ्जको अवरोध त्यति छैन । उनले भने, ‘यी क्षेत्रमा अब ठेक्कामा जाँदा पनि सडक विसं २०७९ सम्म बाँकी हुने देखिएको छ ।’ राणाकालमा चिठ्ठी आदानप्रदानका लागि प्रयोग हुने भारतीय सीमा नजिकैको सडकलाई नै डेढ दशक पहिले हुलाकी राजमार्ग नामाकरण गरिएको थियो । राजमार्ग पहिले हुलाकी पुल आयोजनाका रूपमा थियो । पहिले भारत सरकारले सबै सडक अनुदानमा निर्माण गर्ने र पुल सरकारले बनाउने सम्झौता भएको थियो । विसं २०६५/६६ मा भएको समझदारीमा भारतीय प्राविधिक र निर्माण व्यवसायी उताबाट आएर बनाउने उल्लेख थियो । पछि विभिन्न कारणले त्यो मोडालिटीमा काम गर्न सकेको थिएन । भारतीय पक्ष बीचैमा छाडेर फर्किएपछि आव २०७३/७४ मा हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय बनेर हुलाकीको पूर्व–पश्चिम सडकसँगसँगै ‘फिडर रोड’ अघि बढेको थियो । रासस

काठमाडौं । मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले देशका विभिन्न ११ स्थानमा सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकी निर्माण एवं सञ्चालनलाई तीव्रता दिएको छ । तीमध्ये केही संरचना निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका छन् भने केही निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा रहेको असन्तुलनलाई सन्तुलनमा ल्याउने र व्यापार घाटा क्रमशः कम गर्ने उद्देश्यका साथ भौतिक निर्माणमा जोड दिइएको हो । भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै नेपालको व्यापार घाटा १३ खर्ब ९८ अर्ब ७१ करोड २९ लाख ८७ हजार रहेको छ । यस्तै, नेपालले एक खर्ब ४१ अर्ब १२ करोड ४० लाख ८० हजार बराबरको मालवस्तु निर्यात गरेको छ । कूल १५ खर्ब ३९ अर्ब ८३ करोड ७० लाख ६८ हजार बराबरको आयात भएको छ । सरकारले ती संरचना निर्माणमा नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिमार्फत कामलाई तीव्रता दिएको हो । यसै क्रममा वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाह तथा नेपाल र भारत एकीकृत जाँचचौकी सञ्चालनमा आइसकेको छ । यस्तै विराटनगरमा विराटनगर एकीकृत जाँचचौकी पनि सञ्चालनमा आइसकेको छ । भैरहवा र नेपालगन्जको एकीकृत जाँच चौकीको काम जारी छ । ती जाँच चौकीको कामसमेत शीघ्र सम्पन्न गरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सहजता थप्ने सरकारको तयारी छ । व्यापार व्यवसायमा सहजता थप्ने र भौतिक सुविधा सम्पन्न बनाउने उद्देश्यले देशका प्रमुख सात नाकामा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणमा पनि उत्तिकै ध्यान दिइएको छ । परम्परागत तवरबाट गरिने व्यवसायलाई अत्याधुनिक बनाउने लक्ष्यका साथ वीरगन्ज, भैरहवा, काँकडभिट्टा, तातोपानी, रसुवा, काठमाडौँ र दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न लागिएको हो । तीमध्ये वीरगन्ज र तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेका छन् । काठमाडौं सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ । भौतिक निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको सो सुक्खा बन्दरगाह केही समयभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिस गजुरेलले जानकारी दिए । दुुई विशाल छिमेकी देशको बीचमा रहेको नेपालको व्यापार व्यवसायलाई अत्याधुनिकरण गर्न ती संरचना थप प्रभावकारी हुने सरकारको विश्वास छ । हाल रसुवाको रसुवागढीमा निर्माणमा रहेको रसुवा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण कोरोनाका कारण केही सुस्त भए पनि तोकिएको समयमा पूरा गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढाइएको छ । दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको छ । यस्तै, काँकडभिट्टा सुक्खा बन्दरगाहको कामसमेत अगाडि बढाइएको कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले जानकारी दिए । यस्तै, दोधारा–चाँदनी क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाहको गुरुयोजना तयार भइसकेको छ । गुरुयोजना तयार भएपछि सुक्खा बन्दरगाहका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सकिएको र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) बनाउने काम जारी छ । आर्थिक विकासमा पछाडि परेको सुदूरपश्चिम क्षेत्रका लागि उक्त बन्दरगाह नमूना बन्ने समितिको विश्वास छ । सुक्खा बन्दरगाहका लागि २८० बिघा जग्गा पहिचान भएको छ । त्यसका लागि ६.२ किलोमिटर लामो पहुँच सडक निर्माण भइरहेको छ । बन्दरगाह जोडनका लागि महाकाली नदीमा चार लेन क्षमताको पुल निर्माणको चरणमा छ । नेपाल भारत सीमा नजिकै निर्माण हुने बन्दरगाहमा गाडी तथा रेलका लागि छुट्टाछुट्टै लेन निर्माण हुने कार्यकारी निर्देशक गजुरेलको भनाइ छ । आयोजना निर्माणका लागि १२ अर्ब बराबरको बजेट खर्च हुने अनुमान छ । पहिलो चरणमा रु सात अर्ब र दोस्रो चरणमा थप पाँच अर्ब खर्च हुनेछ । भारतीय रेल सञ्जालसँग पनि सुक्खा बन्दरगाह जोडिनेछ । यसबाट सुदूरपश्चिमसँगै नेपालको समग्र आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ । समितिका अनुसार पहिलो चरणमा चार सय गाडी पार्किङ गर्न सकिन्छ भने दोस्रो चरण निर्माण सम्पन्न भएपछि तीन हजार गाडी पार्किङ गर्न सकिनेछ । चोभारको सुक्खा बन्दरगाह तयार राजधानी काठमाडौँको मुटुमा रहेको हिमाल सिमेन्टको कारखाना रहेको चोभारमा निर्माण भएको सुक्खा बन्दरगाह अब सञ्चालनका लागि योग्य भएको छ । ‘ भन्सार जाँच पास नगरीकनै सिधैँ सुक्खा बन्दरगारमा आएर सबै काम गर्न सकिने गरी संरचना तयार भएको छ । यो अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुक्खा बन्दरगाह हो, यसमा सबै प्रकारको सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराइने छ’, कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले भने, ‘मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने दीर्घकालीन सोचअनुरूप राजधानीमै अत्याधुनिक संरचना तयार भएको छ ।’ बन्दरगाहलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा समितिले आवश्यक तयारी समेत गरेको छ । विदेशबाट आयात हुने तथा नेपालबाट निर्यात हुने सामानलाई एकीकृत सेवा दिने लक्ष्यका साथ बन्दरगाह निर्माण गरिएको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको संयोकत्वमा समिति गठन गरी सञ्चालन ढाँचा तयार भइरहेको छ । समितिमा भन्सार विभाग र समितिकै प्रतिनिधि सदस्य छन् । नेपालको व्यापार घाटा बढ्नुको पछाडि अन्य विविध कारण जस्तै पूर्वाधार पनि ठूलो समस्याका रुपमा रहेको छ । पछिल्ला दिनमा यही समस्यालाई समाधान गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले सीमा क्षेत्रका सडकलाई फराकिलो बनाइरहेको छ भने सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँचचौकी निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ । बन्दरगाह निर्माणका लागि सरकार र विश्व बैंकबीच सन् २०१३ भएको सहमतिअनुसार सन् २०१९ भित्रै काठमाडौँ सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर, कोरोना, निर्माण सामग्रीको उपलब्धतामा भएको केही कठिनाइलगायतका कारणले केही ढिला भएको हो । काठमाडौँ सुक्खा बन्दरगाह नेपालको भन्सारमासमेत नितान्त नौलो प्रयोग भएको समितिको भनाइ छ । विद्यमान व्यवस्था अनुसार सीमा नाकामा गरिने भन्सार जाँचपास अब यही बन्दरगाहमा हुनेछ । बन्दरगाह सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौँ तथा आसपासमा भित्रने मालबहाक सवारीसाधन वीरगञ्जमा लामो प्रक्रिया गरेर रोकिनुपर्ने छैन । सिधैँ काठमाडौँ आउन सक्नेछन् । सीमा भन्सारले सिल लगाएर बन्दरगाहमा पठाउनेछ । उक्त सिल काठमाडौँ बन्दरगाहमा खोलिनेछ । बन्दरगाहमा पाँच सय ट्रक र त्यतिनै सङ्ख्यामा कन्टेनर अट्नेछ । सञ्चालनका लागि प्रविधि एवं केही सफ्टवेयर जडानको काम बाँकी भए पनि ती निकट भविष्यमा नै सम्पन्न हुनेछ । त्यसका लागि लामो समय लाग्दैन । तारबार तथा अन्य काम हाल भइरहेको कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार बन्दरगाहमा भन्सार भवन, क्वारेन्टिन भवन, सुरक्षाकर्मीको भवनलगायत संरचना बनिसकेका छन् । यस्तै सामान परीक्षण गर्ने ठाउँ, दुई वटा ५४ मिटर लम्बाइ र २४ मिटर चौडाइका गोदाम निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । अर्को एक गोदाम निर्माण सकिने तरखरमा छ । कूल २२० रोपानी क्षेत्रफलमा फैलिएको बन्दरगाहमा विश्व बैंकको रु एक अर्ब ६० करोड बराबरको लगानी रहेको छ । कूल २० करोड लागतमा बन्दरगाहमा नै समितिको आवासीय भवन निर्माण भइरहेको छ । बन्दरगाह तयार भए पनि त्यहाँ पुग्ने बाटो साँघुरो छ । यसको व्यवस्थापन नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको छ । काठमाडौं तराई–मधेश द्रूतमार्ग निर्माण भई सञ्चालनमा आएपछि मात्रै बन्दरगाह पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सक्ने छ । द्रुतमार्ग सञ्चालनमा आएपछि वीरगञ्जबाट हिँडेको मालबहाक सवारी तीनदेखि चार घण्टामा चोभार आइपुग्छ । वाग्मतीमा निर्माण हुने पुलले बन्दरगाह र द्रुतमार्गलाई जोड्नेछ । यस्तै, रक्सौल काठामाडौं रेलमार्गलाई पनि बन्दरगाहसँग जोड्ने सरकारको योजना छ । चीनबाट आउने भनिएको रेललाईसमेत चोभार लैजाने तयारी छ । पहिलो चरणको निर्माण सम्पन्न भएसँगै दोस्रो चरणको निर्माणका लागि पनि प्रशस्त ठाउँ रहेको छ । समितिले वीरगञ्जस्थित सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन गरिरहेको छ । यस्तै, रसुवाको टिमुरेमा रु दुई अर्ब लगानीमा सुक्खा बन्दरगाहको काम भइरहेको छ । कोरोनालगायतका कारणले सो आयोजनाको भौतिक प्रगति १३ प्रतिशत मात्रै भएको छ । यस्तै, समितिले ओलाङचुङगोला, मुगुको नाक्च्यालग्न र मुस्ताङको कोरलामा पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । नेपाल चीनबीचको व्यापार सहजीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ कोरलाको काम छिट्टै प्रक्रियामा लैजाने समितिको तयारी रहेको कार्यकारी निर्देशक गजुरेलको भनाइ छ । समितिले आफ्नै स्रोत तथा साधन एवं सरकारको बजेटबाट व्यापार सहजीकरणका लागि काम गरिरहेको र आगामी दिनमा अझै विस्तारित हुने कार्यकारी निर्देशक गजुरेलको भनाइ छ । रासस