बजार : पूर्वाधार

राँझा । नेपालगञ्ज–गुलरिया हुलाकी सडकलाई विस्तार गरी चार लेन बनाउन थालिएको छ । नेपालगञ्जबाट बर्दियाको सदरमुकाम गुलरियासम्मको ३५ किलोमिटर सडक विस्तार गरी चार लेन बनाउने योजनाअनुसार पहिलो चरणमा खजुराबजार क्षेत्रमा एक हजार ८०० मिटर र बर्दियामा गुलरियाबाट भादा पुलसम्मको दुई किलोमिटर सडक विस्तार गरी चार लेन सडक बनाउन थालिएको हो । यस आर्थिक वर्षमा नेपालगञ्जको धम्बोझीबाट मैनापोखरसम्म चार लेन सडक विस्तारका लागि डिपिआर तयार भइसकेको छ । धम्बोझीबाट मैनापोखरसम्मको २० किलोमिटर चार लेन सडक निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भई कार्यान्वयनका लागि पहिलो चरणमा सडक विभागले रु १३ करोड बजेट छुट्याइसकेको सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जका डिभिजन प्रमुख हुमबहादुर एसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपालगञ्ज–गुलरिया हुलाकी सडकअन्तर्गत नेपालगञ्जको धम्बोझीचोकबाट बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकाको मैनापोखरसम्म चार लेन सडक बनाउने निर्णय गरेको छ । चारलेन सडक निर्माण योजना बहुवर्षीय हो । नेपाल सरकारको बजेटबाटै बहुवर्षीय योजनाअनुसार क्रमागतरूपमा चार लेन सडक निर्माण हुने भएको छ । नेपालगञ्जबाट मैनापोखरसम्मको सडकखण्डमा चार लेनको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको डिभिजन प्रमुख एसीले जानकारी दिए । नेपालगञ्ज–गुलरिया सडकअन्तर्गत बाँकेको खजुरा बजार क्षेत्रमा चारलेन सडक निर्माण भइरहेको छ । पहिलो चरणमा खजुरा गाउँपालिका–३ स्थित कपास विकास समितिबाट धनौलीसम्म सडक विस्तार गर्ने गरी काम सुरु भएको खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपतिले जानकारी दिए । उनका अनुसार सङ्घीय सरकारको ३४ करोडको बोलपत्रमा गजुरमुखी निर्माण सेवाले गत वर्षदेखि चार लेन सडक निर्माण सुरु गरेको हो । पहिलो चरणमा निर्माण शुरु गरिएको एक हजार ८०० मिटर लम्बाइको चार लेन सडकमा कालोपत्र गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । क्रमागतरूपमा बजेट थप्ने गरी केन्द्रीय सरकारको योजनाअन्तर्गत निर्माण सुरु भएको हो । नेपालगञ्जबाट बर्दियाको सदरमुकाम गुलरियासम्मको ३५ किलोमिटर सडक विस्तार गरी चार लेन बनाउने योजनाअनुसार पहिलो चरणमा खजुरा बजार क्षेत्रमा एक हजार ८०० मिटर र बर्दियामा गुलरियाबाट भादा पुलसम्मको दुई किलोमिटर सडक विस्तार गरी चार लेन सडक बनाउने काम भइरहेको छ भने सँगसँगै नेपालगञ्जको धम्बोझीबाट मैनापोखरसम्मको डिपिआर तयार गरी चार लेन सडक विस्तारको कार्य सुरु भइरहेको खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष कक्षपतिले जानकारी दिए । केन्द्रीय सरकारको योजना भए पनि खजुरा गाउँपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्रलगायत मुख्य सडक भएकाले गाउँपालिकाको तर्फबाट आवश्यक सहयोग समन्वय गरिरहेको उनको भनाइ छ । चार लेन सडक निर्माणसँगै खजुरा बजारको मुहार फेरिँदै गएकाले सडक विस्तारकार्यले खजुरावासी उत्साहित भएको बताउँदै अध्यक्ष कक्षपतिले यो चार लेन सडकले बाँके र बर्दियाको विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । रासस

काठमाडौं । हाल देशका १९ वटा विमानस्थल बन्द अवस्थामा छन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का अनुसार विभिन्न जिल्लामा निर्माण गरिएका १९ वटा विमानस्थल अहिले बन्द अवस्थामा रहेका छन् । यीमध्ये केहीमा उडान भएर बन्द भएका छन् भने केही निर्माण सम्पन्न भए पनि परीक्षण उडानसमेत हुन सकेका छैनन् । विभिन्न कारणले लामो समयदेखि बन्द भएका विमानस्थल सञ्चालनमा सरकारले चासो नदेखाउँदा उडानविहीन भएका हुन् । अहिले ती विमानस्थल गौचरणमा परिणत भएका छन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा सरकारी पहुँच हुँदासमेत सरकारको करोडौंको लगानी खेर गएको छ । ठूला नेताको दबाब र निर्वाचन एजेन्डाका रूपमा विमानस्थल निर्माण भएका कारण पनि यस्तो अवस्था आएको जानकारहरु बताउँछन् । सरकार परिवर्तनसँगै कतिपय विमानस्थलमा परीक्षण उडान हुने गरे पनि नियमित उडान नहँुदा सरकारको करोडौँ लगानी डुबेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार एउटा विमानस्थल निर्माण गर्दा न्यूनतम हिमाली क्षेत्रमा ४५ करोड, पहाडमा ३५ करोड र तराईमा ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । कालोपत्रे भएकै विमानस्थल बन्द नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले २०६९ मा ९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर हिमाली जिल्ला मनाङको हुम्डे विमानस्थलको रन–वे कालोपत्रे गरेको थियो । तर, विमानस्थल हाल प्रयोगविहीन भएको छ । कालोपत्रे गरेको केही दिनमै परीक्षण उडान भएपनि हालसम्म नियमित उडान नभएको प्राधिरकणले जनाएको छ । ६ सय मिटरको धावनमार्ग रहेको हुम्डे विमानस्थल कालोपत्रे गरिएसँगै बढाएर नौ सय मिटर बनाएको छ । बरु कालोपत्रे हुनु अघि पोखराबाट सातामा दुई दिन नेपाल वायुसेवा निगमले उडान भर्दै आएको थियो । गण्डकी प्रदेश सरकारले पुनः उडान सुरु गर्ने भन्दै परीक्षण उडान गरेतापनि नियमित उडान सुरु हुन सकेको छैन । तीन हजार तीन सय ३० मिटर उचाइमा रहेको हुम्डे विमानस्थलमा २०३९ असोजबाट उडान सुरू गरिएको थियो । यस्तै, २०७५ जेठ २१ गते परीक्षण उडान भएको इलाम नगरपालिका–९, गोलाखर्कस्थित फाल्गुनन्द विमानस्थलको धावनमार्गमा कालोपत्रेको गरिएको थियो । ६७० मिटर लम्बाइ र २० मिटर चौडाइको धावनमार्ग भएको सो विमानस्थलमो तारा एयरले परीक्षण उडान गरेयता नियमित उडान हुन सकेको छैन । करिब २८ करोड लगानीमा निर्माण गरिएको सो विमानस्थल हाल गौचरणमा परिणत भएको छ । पुरानो विमानस्थल गौचरणमा परिणत २०१६ बाट सञ्चालनमा आएको गोर्खाको पालुङटार विमानस्थल गौचरनमा परिणत भएको छ । विमानस्थल निर्माण भएको १९ वर्षपछि २०३५ बाट उडान बन्द भएको विमानस्थल पुनःसंचालन हुन सकेको छैन । त्यस्तै, २०१७ बाट सञ्चालनमा आएको मेघौली विमानस्थल २०६७ मंसिरदेखि २०६९ मंसिरसम्म दुई वर्ष उडान बन्द भएको थियो । बन्द भएको विमानस्थलमा २०६९ को मंसिरबाट पुनः सञ्चालनमा ल्याइए पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेन । सातामा तीन वटा उडान भर्ने योजनाअनुसार पुनः सञ्चालनमा आएको विमानस्थल अहिले बन्द छ । कुन–कुन विमानस्थल बन्द ? उडानविहीन भएका १९ विमानस्थलमध्ये सन् १९८६ मा सञ्चालनमा आएको दार्चुला विमानस्थल, सन् १९७३ सालमा सञ्चालनमा ल्याईएको बाग्लुङ विमानस्थल, सन् १९७३ सालमा सञ्चालनमा ल्याईएको रुकुम चौरजहाजी विमानस्थ हाल बन्द रहेका छन् । २०७५ जेठ २१ गते परीक्षण उडान भएको इलाम नगरपालिका–९, गोलाखर्कस्थित फाल्गुनन्द विमानस्थल, सन् १९७३ बाट सञ्चालनमा आएको ढोरपाटन विमानस्थल, २०७६ पुस ७ गते परीक्षण उडान गरिएको सिजी चण्डेश्वरी विमानस्थल र विस २०७५ जेठ २५ गते परीक्षण उडान गरिएको गुल्मी रेसुङगा विमानस्थल सञ्चालन हुन सकेको छैन । यस्तैगरी, सन् १९७६ बाट सञ्चालनमा आएको जिरी विमानस्थल, सन् २००३ बाट सञ्चालनमा आएको खन्गेलडाँडा विमानस्थल, सन् १९७३ बाट सञ्चालनमा आएको महेन्द्रनगर विमानस्थलमा पनि अहिले बन्द छन् । यसैगरि, सन् १९८१ बाट सञ्चालनमा आएको मनाङको हुम्डे विमानस्थल, सन् २०१४ बाट सञ्चालनमा आएको मसिनेचौर (डोल्पा) विमानस्थल, सन् १९६० बाट सञ्चालनमा आएको गोर्खाको पालुङटार विमानस्थल, सन् १९६६ बाट सञ्चालनमा आएको मेघौली विमानस्थल, सन् १९८४ बाट सञ्चालनमा आएको टीकापुर विमानस्थलमा पनि अहिले उडान हुन सकेको छैन । स्याङबोचे विमानस्थल, लाङटाङ विमानस्थल र रोल्पा विमानस्थलमा पनि प्रयोगविहीन भएका छन् । प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलका अनुसार नेपालभर ठूला साना गरि ५४ वटा विमानस्थल रहेका छन् । जसमा ३४ वटा विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्रे गरिएको छ भने तीन विमानस्थल निर्माणको चरणमा रहेका छन् । १२ विमानस्थल मापदण्ड विपरीत देशभर रहेका विभिन्न १२ वटा विमानस्थल मापदण्ड विपरीत निर्माण भएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८औं प्रतिवेदन अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका १२ वटा विमानस्थल मापदण्ड अनुसार निर्माण नभएको पाइएको जनाएको हो । उक्त प्रतिवेदन अनुसार हवाई नीति, २०६३ अनुसार निकटस्थ विमानस्थलबाट प्रस्तावित विमानस्थलको दुरी कम्तीमा हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा साधारणतया २० नटिकल माइल र तराई तथा भित्रि मधेशमा ४० नटिकल माइलको हुनुपर्नेमा सञ्चालनमा नरहेका १२ वटा विमानस्थल सो मापदण्ड अनुसार निर्माण भएको उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडाैं । सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थानको दायित्व नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा दिनु हो । यही उद्देश्यमा आधारित भएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सहरी सौन्दर्यलाई अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ ‘उज्यालो र सफाइ सहर अभियान’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । सरकारको घोषित उज्यालो नेपाल अभियानलाई फरक ढङ्गले अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ प्राधिकरणले ‘उज्यालो सहर अभियान’लाई तीव्रता दिने भएको छ । त्यसका लागि विभिन्न नगरपालिकाकोे समन्वय र सहकार्यमा मुख्य सडक, ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्पदा, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत तथा पर्यटकीय स्थानमा सजावटयुक्त अत्याधुनिक बत्ती (स्मार्ट लाइट) जडान गर्ने योजना तय भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तो योजना कार्यान्वयनमा आएपछि सहरको सौन्दर्य अभिवृद्धि हुने, विद्युत् माग बढ्ने र रातिको खेर जाने विद्युत् पनि खपत हुने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो योजना सुनाए । अघिल्लो पटक विद्युत्भार कटौतीको अन्त्यका लागि नेतृत्व गरेका घिसिङको ध्यान यस पटक सबैलाई गुणस्तरीय बिजुली र विद्युत् खपत बढाउने रहेको छ । यस्तै अभियानमा सहरी क्षेत्रमा रहेका अनावश्यक खम्बा तथा तार हटाइन्छ । मुख्य तथा सहायक सडकमा रहेका प्रयोगविहीन अनावश्यक विद्युतीय पोल तथा तारहरू हटाउने, तारहरूलाई भूमिगत गर्नेलगायत काम अगाडि बढाउन लागिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए । पहिलो चरणमा उज्यालो र सफाइ सहर अभियान सङ्घीय राजधानी काठमाडौं उपत्यका, भरतपुर एवं पर्यटकीय पोखरा महानगरपालिकामा चलाइने र त्यसपछि विस्तार गर्दै देशभरि नै सञ्चालन गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले आफ्नो कार्ययोजनामार्फत वितरण लाइन तथा सबस्टेशनको क्षमता वृद्धि गर्दै वितरण प्रणालीको गुणस्तर सुधार गर्ने र सहरी क्षेत्रमा वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गर्ने कार्यलाई विस्तार गर्दै लैजाने घोषणा गरेका थिए । यही घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणले ‘उज्यालो र सफाइ सहर अभियान’ चलाउन लागेको जनाएको छ । सडकमा प्रयोगमै नरहेका अनावश्यक पोलहरू जताततै देखिन्छन्, त्यसलाई हटाउन सुरु गरिसकेका छ । विद्युतीय तारलाई भूमिगत बनाउन पहिलो चरणमा काठमाडौँको महाराजगञ्ज र रत्नपार्क क्षेत्रमा धमाधम काम भइरहेको छ । ‘सहरलाई कुरूप बनाएका विभिन्न सेवा प्रदायकको तारको जालोलाई हटाएर हाम्रै भूमिगत प्रणालीमा राखिनेछ । यसले सौन्दर्यको वृद्धि एवम् सफा सहर पनि बन्नेछ’, घिसिङले भने, ‘हाल भइरहेको जमिन माथिको (ओभरहेड) वितरण प्रणालीभन्दा भूमिगत प्रणाली सुरक्षित हुने र सहरलाई कुरूप बनाइरहेको तारको जालो हट्दा दुर्घटनाको जोखिम पनि कम हुने र सहरी सौन्दर्यता कायम राख्न सहयोग पुग्ने भएकाले यसलाई देशका प्रमुख सहरमा विस्तार गरिनेछ ।’ प्राधिकरणले अहिले काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणालीलाई भूमिगत बनाउन काठमाडौंको रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रअन्तर्गतका क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । दोस्रो चरणमा काठमाडौँका बाँकी रहेका ठाउँहरू, ललितपुर, भक्तपुर, पोखरा, भरतपुरको तार भूमिगत गर्ने काम अगाडि बढनेछ । विद्युत्को तारसँगै अप्टिकल फाइबर पनि बिछ्याइने हुँदा इन्टरनेट, दूरसञ्चार, केवल टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूले उक्त अप्टिकल फाइबर प्रयोग गरी सेवा प्रदान गर्न सक्नेछन् । सडक र पर्यटकीय क्षेत्रमा उज्यालो प्राधिकरणले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ऐतिहासिक धार्मिक, सांस्कृतिक, विश्व सम्पदामा सूचीकृत स्थानहरू र सडकलाई राति उज्यालो बनाउन स्मार्ट बत्ती जडान गर्न अभियान नै चलाउने भएको छ । ललितपुर महानगरपालिकाको सक्रिय सहभागितामा पहिलोे चरणको स्मार्ट सडक बत्ती जडान भइसकेको छ । डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकाको मुुख्य सडकमा सडक बत्ती जडान कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । भरतपुर महानगरपालिका, झापाको कन्काई, दोलखाको भीमेश्वर, उदयपुरको बेलका, कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा स्मार्ट सडक बत्ती जडानको काम जारी छ । काठमाडाैं, पोखरा र ललितपुरको दोस्रो फेजको स्मार्ट सडक बत्ती जडानका लागि ठेक्का सम्झौता हुने अन्तिम चरणमा छ । उज्यालो सहर अभियानअन्तर्गत काठमाडौंको कोटेश्वर–भक्तपुर र कोटेश्वर–कलङ्की सडक खण्ड, मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा राखिएका बत्ती हटाएर स्मार्ट लाइट जडान प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए । हाल देशभरबाट थप माग आएको र करिब २० वटा नगरपालिकाबाट प्राप्त मागलाई कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिएको छ । कैलालीको धनगढी, बाँकेको कोहलपुर, दाङको लमही तथा तुलसीपुर, मकवानपुरको हेटौँडा, उदयपुरको गाईघाट, मोरङको सुन्दर हरैंचा, धनुषाको जनकपुर, काठमाडौंको कीर्तिपुर, बूढानीलकण्ठ, ललितपुरको महालक्ष्मी, काभ्रेको धुलिखेल, नुवाकोटको विदुरलगायत नगरपालिकाहरू रहेका छन् । प्राधिकरणले स्मार्ट लाइट जडानका लागि देशभरका नगरपालिकासँग प्रस्ताव माग गरेको छ । नगरपालिकाहरुको ६० र प्राधिकरणको ४० प्रतिशत लगानी अनुपातमा स्मार्ट लाइट जडान हुनेछन् । लागत अनुमान, प्रविधिको छनोट, खरिद र निर्माणको सुपरीवेक्षण प्राधिकरणले गर्नेछ । नगरपालिकाले आफैँ शत्प्रतिशत लगानी गरेर बोलपत्र गरेमा प्राधिकरणले बोलपत्र प्रक्रिया र सुपरीवेक्षणका लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने छ । विश्व सम्पदा सूचीकृत पशुपतिनाथ, स्वयम्भू, बौद्धनाथ, वसन्तपुर दरबार, पाटन दरबार, भक्तपुर दरबार, लुम्बिनी, जनकपुर, मुक्तिनाथ आदि क्षेत्रमा स्थानीय नगरपालिकाहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा सजावटयुक्त स्मार्ट लाइट जडान गरिनेछन् । सडकका मुख्य चोकहरूमा बढी उज्यालो दिने ठूलो बत्ती (लाइटिङ मास्ट) राखिनेछ । उनले भने, ‘उज्यालो नहुँदा हाम्रा ऐतिहासिक धरोहर र पर्यटकीयस्थल राति अँध्यारो नै रहने गरेका छन् भने सडक पनि अँध्यारो नै हुन्छ ।; स्थानीय तहको साझेदारीमा स्मार्ट बत्ती राख्न उज्यालो अभियान चलाउन लागिएको घिसिङले जानकारी दिए । यसबाट एकातर्फ यातायात व्यवस्थापन, शान्तिसुरक्षा कायम गर्न सहयोग पुग्नेछ भने अर्कोतर्फ सहरी सौन्दर्यमा वृद्धि हुने प्राधिकरणको विश्वास छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उपभोक्तालाई पनि आफ्नो घरआँगनमा उज्यालो हुने गरी बत्ती जडान गर्न आग्रहसमेत गरेका छन् । यसबाट बिजुलीको खपत बढ्ने र उज्यालो नेपालको अभियानले सार्थकता पाउनेछ । रासस