बाढीले क्षति पुगेको माथिल्लो मस्याङ्दी ‘ए’ आयोजना २ महिनादेखि बन्द, दैनिक १ करोड नोक्सानी

लमजुङ । बाढी पहिराले क्षति पु¥याएको साढे दुई महिना हुँदासमेत गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत मस्र्याङ्दी गाउँपालिकामा रहेको ५० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाबाट अझै विद्युत् उत्पादन हुन सकेको छैन । गत असार १ गते मस्र्याङ्दी नदीमा आएको बाढीका कारण आयोजनाको संरचनामा क्षति पुगेसँगै संरचना हालसम्म पनि निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा विद्युत् उत्पादन हुन नसकेको हो । आयोजनाका अनुसार दुईवटै टर्बाइनलगायतका संरचनामा क्षति पुगेको छ । अन्य संरचना निर्माण भइरहेको छ । यी दुवै टबाईन नै नयाँ राख्नुपर्ने भएकाले विदेशबाट ल्याउने प्रक्रियामा रहेको र अझै विद्युत् उत्पादन गर्न करिब तीन महिना लाग्ने आयोजनाका जनसम्पर्क अधिकृत कर्ण अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त बाढीले आयोजनाको बाँधस्थलदेखि पावर हाउस र ११ केभीको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा समेत क्षति पुगेको छ । यस ११ केभीका १० खम्बा बगाएको थियो भने ३० ढालेको थियो । यतिबेला खम्बा राख्ने तथा मर्मत गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । यसरी बाढीले आयोजनाका विभिन्न संरचनामा क्षति बनाएपछि विद्युत् उत्पादन हुन नसक्दा दैनिक करिब एक करोडको हाराहारीमा नोक्सान भइरहेको आयोजना जनसम्र्पक अधिकृत अधिकारीको भनाइ छ । आयोजनाका अनुसार बिजुली उत्पादन नहुँदा हालसम्म ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सान भइसकेको छ । अझै तीन महिनासम्मै बिजुली उत्पादन गर्न लागेमा करिब एक अर्ब नोक्सान हुने बताइएको छ । क्षतिग्रस्त विद्युत्गृहका उपकरण चीनबाट आयात गर्ने तयारी भएको आयोजनाले जनाएको छ । त्यस्तै क्षति पुगेका आयोजनाका अन्य संरचनामा मर्मत कार्य जारी छ । विद्युत् उत्पादन थालेको आयोजनामध्ये यो आयोजना जिल्लाकै दोस्रो हो ।

शारदाप्रसाद अधिकारीको लापरवाहीः ठेक्का सम्झौताकाे ५ वर्षपछि कालोपत्रे गरिएको सडक ६ महिनामै उप्कियो

ललितपुर । कालोपत्र गरेको छ महिना नपुग्दै चापागाउँ–सुनाकोठी सडकमा खाल्डैखाल्डा भएको छ । सडक निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको पाँच वर्षमा कालोपत्र भएकामा केही महिनामा सडक पुनः पहिलेकै अवस्थामा पुगेको हो । सो सडकखण्ड नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्डा) का घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीको निर्माण कम्पनी शैलुङ इन्टरप्राइजेजले गरेको थियो । कूल २० मिटर चौडा कायम गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएकामा विस्तार गर्न नसकिएपछि उपलब्ध चौडाइमै कालोपत्र भएको थियो । उपलब्ध पाँच÷छ मिटर चौडाइमा कालोपत्र भएको थियो । सडकको चौडा कम भएर नाली नबनाइएकाले पानी जम्दा कालोपत्र चाँडै उप्केको काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले जनाएको छ । सडकमा भएको ३०÷४० वर्ष पुराना पाइप फुटेर पानी जम्दा पनि कालोपत्र उप्काएको हुन सक्ने आयोजना प्रमुख गुरु अधिकारीले बताए । उनले भने, “एकातिर वर्षा र अर्कातिर पाइप फुटेकाले सडकमा पानी भरिएर कालोपत्र उप्केको छ ।” पानीले माथिल्लो भाग र सवबेस (ग्राभेल) दुवै तहलाई भिजाएकाले चाँडो कालोपत्र उप्केको आयोजनाले जनाएको छ । टाखेल–सुनाकोठीसम्मको सडक गत वर्षामा जुन अवस्थाको थियो अहिले पनि त्यही अवस्थामा पुगेको छ । सडक बिग्रिएपछि निर्माण व्यवसायीसँग पत्राचार गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । निर्माण कम्पनीले त्रुटि भएको स्वीकार गरेको र ती कम्पनीलाई आफ्नै खर्चमा कालोपत्र गर्न भनेको प्रमुख अधिकारीले बताउनुभयो । पानी रोकिएपछि बिग्रिएको खण्डमा सरकारले थप खर्च नगर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “व्यवसायीले आफ्नै खर्चमा निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।” साँघुरो सडक र वरपर पुराना घर भएकाले सडक निर्माण गर्दा रोलिङ (ग्राभेल थिच्न प्रयोग गरिने हेभी उपकरण) प्रयोग गर्न नसकिएको आयोजनाले जनाएको छ । ग्राभेल (बेस) र त्योभन्दा तल्लो तह (सवबेस)लाई रोलिङ गर्नुपर्ने भए पनि त्यो नगरी कालोपत्र भएको थियो । स्थानीयवासीले रोलिङ गर्दा कम्पनले पुरानो घरलाई असर पार्ने वा भत्किन्छ भनेर रोलिङ गर्न नदिएको उनी बताउँछन् । उनले भने, ग्राभेल खँदिलो (कम्प्याक्ट) हुन नपाएपछि प्वाल प्वालबाट पानी छिरेको थियो ।” पुनः कालोपत्र गर्दा सडक पहिले जसरी उप्कन नपायोस् भनेर स्थानीयवासीसँग छलफल गरेर मात्रै काम अघि बढाइने भएको छ । फेरि पनि रोलर गर्न नदिएमा सडकको ठाउँठाउँमा पानी पस्ने भएकाले छलफलबाटै समाधान खोज्न लागिएको प्रमुख अधिकारीले बताए । अब निर्माण गरिने सडकका बीच भागमा पानी तैरने गरी पोलिथिन पाइप राखिने भएको छ । पाइपको माथिल्लो आधा भागमा प्वाल पारिने आयोजनाले जनाएको छ । सवबेस र बेसको पानी चुहिएर प्वालबाट पाइपमा जाने र पछि पाइपबाट बाहिर निकालिनेछ । निर्माण भएको छोटो समयमा नै सडक कालोपत्र उप्कनुमा निर्माण व्यवसायीको थोरै गल्ती भए पनि त्योभन्दा बढी अरु कारण भएको प्रमुख अधिकारीको भनाई छ । सडकमा पानी तैरने ठाउँ नभएकाले जमेर बिग्रिएको देख्न सकिन्छ । उनले भने, “जहाँ जहाँ पानी जमेको छ, त्यही सडक बिग्रिएको छ ।” लामो समयसम्म अवरुद्ध सडक निर्माण भएको केही समयमा नै भत्किएपछि आयोजनाले अब के गर्ने भनी स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका सांसदसँग छलफल गरिरहेको छ । पहिले पनि ललितपुर महानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका र त्यहाँका वडासँगको समन्वयमा निर्माण अघि बढाइएको थियो । निर्माण व्यवसायी आफैँले सडक मर्मत गर्दा सरकारी खर्च नबढ्ने देखिन्छ । निर्माण सम्पन्न भएको एक वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले त्रुटि सच्याउने अवधि हुन्छ । त्यही अवधिमा सडक भत्किएकाले त्यसको जिम्मेवारी व्यवसायीको भएको आयोजनाले जनाएको छ । सडकमा ठाउँठाउँमा खाल्डैखाल्डा हुँदा सडक प्रयोगकर्ता कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य भएका छन् । तत्काल कालोपत्र गर्न नसकिने भए पनि ग्राभेलले टाल्ने योजना बनाइएको छ । गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले अहिले कालोपत्र नै गर्न नसकिए पनि ग्राभेल गरेर खाल्डा पुरे सडक हिँड्नका लागि सजिलो बनाइने बताए । सो सडकमा वर्षायामपछि कालोपत्र गर्ने काम सुरु गर्ने सहमति भएको छ । आयोजनाले २० मिटर चौडा र दायाँबायाँ नाली बनाउने भने पनि त्यो नहुँदा सडकमा चाँडो समस्या आएको उनको भनाइ छ । “स्थानीयवासीलाई मुआब्जा दिन नसकिएपछि सडक ठूलो बनाउन सकिएन र चाँडै कालोपत्र भत्कियो,” उनले भने । सडक निर्माण दशैँ तिहारमा सकिने प्रमुख महर्जनले जानकारी दिए । ढोलाहिटीबाट चापागाउँसम्मको सडकमा खुमलटारबाट ढोलाहिटीसम्म सडक केही फराकिलो बनाइए पनि अन्यत्र ठाउँमा एक लेनको सडक मात्रै छ । चापागाउँ, ठेचो, सुनाकोठीलगायतका स्थानमा सडक साँघुरा छन् । झण्डै नौ किमी लम्बाइको सडक निर्माणका लागि तीन प्याकेजमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । एउटा प्याकेजमा आव २०७३ मा र अरू दुई प्याकेजमा आव २०७४÷७५ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्काको अवधि सकिएको भए पनि निर्माणस्थल खाली नभएकाले अवधि थप हुँदै आएको छ । गत आवमा कोभिडका कारण अवरोध पुगेका सडकमा छ महिना थप्ने सरकारले निर्णय नै गरेको थियो । चालु आवमा पनि सरकारले छ महिना थप्ने निर्णय गरिसकेको छ । सडक विभागले झण्डै पाँच वर्ष पहिले उपत्यकाका व्यस्त सडकमध्ये ८९ किमी सडक विस्तार गर्ने कार्यक्रम तय गरेको थियो । त्योभन्दा पहिले विस्तारका क्रममा रहेका सडक सम्पन्न गरी ५३ किमी सडक विस्तारको काम अघि बढाउन विभिन्न खण्डमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । त्रिपुरेश्वर–कलङ्की–नागढुङ्गा १२ दशमलव ४८ किमी, चाबहिल–जोरपाटी–साँखु १२ किमी, जोरपाटी–सुन्दरीजल सात किमी, लगनखेल–सातदोबाटो ८०० मिटर, इमाडोल–सिद्धिपुर–गोदावरी खोला तीन किमी, कर्मनासा–हरिसिद्धि चार किमी, ढोलाहिटी–सुनाकोठी–चापागाउँ सात किमी, नख्खु–भैँसेपाटी–बुङ्मती साढे तीन किमी सडक विस्तारका क्रममा रहेको छ । तीमध्ये अहिलेसम्म नागढुङ्गा–त्रिपुरेश्वर–नागढुङ्गा सडक मात्रै सम्पन्न भएको छ । रासस

पूर्वी काठमाडौं नयाँ शहरी विकास आयोजनाको विरोधमा नगरवासी, भन्छन्- कृषि क्षेत्र र सम्पदा नासिन्छ

काठमाडौं । राजधानीको उत्तरपूर्वी भेगका तीन नगरपालिकाले शुरु गरेको पूर्वी काठमाडौं नयाँ शहरी विकास आयोजनाको विरोधमा सम्बन्धित नगरवासीले विरोध अभियान शुरु गरेका छन् । शङ्खरापुर नगरपालिका-९ का बासिन्दाले जानकारी नदिई अपारदर्शीरुपमा शुरु गरिएको भन्दै वडा कार्यालय, नगरपालिका र आयोजना कार्यालयमा विरोधपत्र बुझाएका छन् । वडावासीले जग्गा एकीकरण गरी प्लटिङ गर्दा कृषि क्षेत्र सकिने र सम्पदा नासिने भन्दै विरोध जनाएका हुन् । वडावासीले स्थानीय सरोकार र सम्पदा समिति गठन गरी तीन निकायमा विरोधपत्र बुझाएका हुन् । सरोकार समितिका अध्यक्ष धर्मराज कार्की ८५ प्रतिशतसम्म मानिस कृषिमा निर्भर भएको क्षेत्रमा कङ्क्रिटको जङ्गल बनाउन आवश्यक नभएकामा वडावासी सहमत भएको बताए । आयोजना कति समयमा सक्ने ? जग्गाधनीले कति जग्गा व्यहोर्ने ? जस्ता विषय अझै पारदर्शी नभएको उनले सुनाए । आयोजना प्रमुखले सरोकार समितिको पत्रसमेत दर्ता नगरेको संयोजक कार्कीको गुनासो छ । शङ्खरापुर नगरपालिका-९, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको १, २, ३, ४ र गोकर्णेश्वर नगरपालिका-१, २ र ४ समेत समेटेर बनाइएको पूर्वी काठमाडौं नयाँ शहरी विकास आयोजनाले स्थानीयको जग्गा रोक्कासम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेपछि विरोध अभियान शुरु भएको हो । आयोजना व्यवस्थापन उपसमितिको सदस्यसमेत रहेका शङ्खरापुर-९ का वडाध्यक्ष घनश्याम थापा स्थानीयवासी विरोधमा उत्रिएपछि वडामा जग्गा एकीकरण गर्न आवश्यक छैन भनी आयोजनामा पत्राचार गरेको बताए । जग्गा एकीकरण गर्दा ५२ प्रतिशतसम्म जग्गा काटिने भएपछि वडावासी आक्रोशित भएका हुन् । यसअघि कागेश्वरी मनोहरा नगरवासीले पनि नगरपालिका र आयोजना कार्यालयमा विरोध पत्र बुझाएका थिए । जग्गा एकीकरण आयोजनाका विषयमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा पनि स्थानीयवासीले विरोध गर्दै आएका छन् । आयोजनाले कृषियोग्य जमिन समाप्त गर्नेमा नगरवासीको विरोध छ । यसले कृषिका माध्यमबाट जीवनयापन गरिरहेकालाई अप्ठ्यारो पर्ने भन्दै नगर क्षेत्रको ग्रामीण भेगका मानिस विरोधमा उत्रिएका हुन् । रासस