बजार : पूर्वाधार

काठमाडौं । आगलागीको कारण ध्वस्त भएको ४४ दिनपछि नेबिको बिस्कुट उत्पादन गर्ने उद्योग पुनः सञ्चालनमा आएको छ । काठमाडौंको बालाजुस्थित औधोगिक क्षेत्रमा रहेको प्लान्टमा गत साउन २३ गते बिहान २ बजे आगालागी हुँदा प्लान्ट र मेशिनरी सामग्रीहरु जलेर ध्वस्त भएका थिए । आगालागी भएको छोटो समयमा बुधबारदेखि सो प्लान्ट औपचारिक रुपमा पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । ५७ वर्षको इतिहास बोकेको प्लान्टमा अगलागी हुँदा सम्पूर्ण उपकरणसँगै भवनमा पूर्ण रुपमा क्षति पुगेको थियो । तर, धेरै क्षति भएपनि छोटो समयमा नै उद्योग पुनः सञ्चालमा ल्याउन सफल भएको कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक राजेश रौनियारले बताए । ‘हामीले ५ महिनाभित्रमा संचालन गर्न सकिन्छ होला भनेका थियौं, केही व्यक्तिहरुले त २ वर्षमा पनि सञ्चालनमा आउन नसक्ने भन्नुभएको थियो तर, हामीले १८ घन्टा खटिएर ४४ दिनमा सञ्चालनमा ल्याउन सफल भयौं, यो सफलतामा संचालक, व्यवस्थापनदेखि उद्योगमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीको ठूलो सहयोग रह्यो,’ कार्यकारी निर्देशक रौनियारले भने ।   नेबिको प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) केशव भट्टराई आगलागी हुनुभन्दा अगाडी दुईवटा प्लान्टबाट दैनिक २० देखि २२ टन विस्कुट उत्पादन गर्दै आएको बालाजु प्लान्टबाट अब दैनिक १६ टन हाराहारी मात्र उत्पादन हुने अनुमान गरिएको बताउँछन् । उनका अनुसार कम्पनीसँग रहेको २ वटा मेसिनमध्ये एउटा मेसिन पूर्ण रुपमा ध्वस्त हुँदा एउटाबाट दैनिक १६ टन उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । आगलागी अघि उत्पादन गर्दै आएका अधिकांश प्रकारका बिस्कुट, कुकिज, सेरल्स, कन्फेक्सनरीको उत्पादन आजबाट सुरु भएको छ । नेबिकोले करिब ७० प्रकारका उत्पादन उत्पादन गर्दै आएको छ । कम्पनीका उत्पादन देशका ७७ वटै जिल्लामा पुग्दा बर्षमा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने गरेको कम्पनीले जनाएको छ । भैरहवाको प्लान्ट २४ सै घण्टा सञ्चालनमा बालाजु प्लान्टमा आगलागी भएसँगै कम्पनीले भैरहवामा रहेको प्लान्ट २४ सै घन्टा सञ्चालमा ल्याइएको जनाएको छ । कम्पनीले २०७४ सालमा भैरहवामा बन्द भएको एक उद्योगलाई खरिद गरी सोही स्थानमा प्लान्ट सञ्चालन गर्दै आएको कम्पनीका सीईओ भट्राईले जानकारी दिए । ‘आगलागी भएपछि हामी के गर्ने भन्ने नै दोधारमा थियौं, ५७ वर्षे लामो इतिहास जोगाउन हरेस नखाई पिडालाई शक्तिमा बदल्नुपर्छ भनेर हामीले दिनरात खटिएर छोटो समयमा नै बालाजु प्लान्ट पुनः सञ्चालमा ल्याउन सफल भएका हौं, आगलागीपछि ४ समूहमा कार्यविभाजन गरेका थियौं, एक समूहले भैरहवामा दैनिक १६ घन्टा सञ्चालमा रहेको प्लान्टलाई २४ सै घन्टा सञ्चालनमा ल्याउन सफल भयौं, बजारको माग अनुसार हामीले भैरहवा प्लान्टलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरेर आपूर्ति गर्न सफल भयौं,’ सीईओ भट्टराईले भने । ०२१ सालमा बालाजु औद्योेगिक क्षेत्रमा पहिलो बिस्कुट उत्पादन गर्ने कम्पनी बनेर नेबिको बिस्टुले उत्पादन सुरु गरेको थियो । माघमा हेटाैडामा प्लान्ट सञ्चालमा कम्पनीले बालाजुमा रहेको प्लान्टबाट पूर्ण क्षमतामा उत्पादन सुरु गरेर आगामी माघ महिनामा हेटौंडामा नयाँ प्लान्ट स्थापना गर्ने जनाएको छ । कम्पनीले यसअघि नै सरकारबाट हेटौंडा औधोगिक क्षेत्रमा डेढ बिघा जग्गा भाडामा लिएको थियो । सोही जग्गामा आगामी माघ महिनाभित्रमा प्लान्ट सञ्चालमा ल्याइसक्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले मंसिर महिनाभित्रमा आवश्य उपकरण जडान गरी माघ महिनामा प्लान्ट सञ्चालमा ल्याउने तयारी भएको जनाएको हो । हेटौंडामा स्थापना हुने नयाँ प्लान्ट बालाजुको भन्दा ठूलो हुने जनाइएको छ ।

काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने बक्यौता रकम ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ । कम्पनीहरुले प्राधिकरणको पोल प्रयोग गरेवापत यस्तो रकम बक्यौता रहेको हो । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले प्राधिकरको पोल र फाइबर प्रयोग गरे बापत ७ करोड ७ लाख ११ हजार बढी रहेको पाइएको छ । लामो समयदेखि सेवाप्रदायक कम्पनीले पोल भाडाको बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै प्राधिकरणले असोज १५ गतेबाट तार हटाउने चेतावनी समेत दिइसकेको छ । प्राधिकरणको चेतावनीमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरु पोल भाडा नघटाएसम्म भुक्तानी नगर्ने भन्दै इन्टरनेट काटिएमा प्राधिकरण नै जिम्मेवार रहने बताउँदै आएका छन् । प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार १२ सेवा प्रदायक कम्पनीले २०७० सालदेखि पोलको भाडा तिरेका छैनन् । सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालित टेकमाइण्डस नेटवर्क प्रालिको सबैभन्दा धेरै बक्यौता रकम रहेको छ । टेलिकमले २०७१ सादेखि २०७८ भाद्रसम्म २ गतेसम्मको १ करोड २१ लाख ४५ हजार बढी रकम भुक्तानी गरेको छैन । यस्तैगरी टेकमाइण्डस नेटवर्कले २०७२ सालदेखि १ करोड ५८ लाख ५१ हजार बढी रुपैयाँ बक्यौता छ । नेपाल टेलिकमले प्राधिकरणको ९२.१९६ र ५५८.४८ गरी ६५० किलोमिटर फाइबर प्रयोग गरेको छ । यसरी फाइबर प्रयोग गरेवापत टेलिकमले प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने बक्यौता बाँकी देखिएको हो । प्राधिकरण स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार सुबिसु केवल नेटवर्कले ८९ लाख ३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । सुबिसुले २०७१ सालदेखि बक्यौता रकम भुक्तानी गरेको छैन । बल्र्डलिंक कम्युनिकेसन्सको ५ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । कम्पनीले २०७२ सालदेखि बक्यौता रकम बाँकी रहेको छ । लुम्बिनी नेट प्रालिको ५१ लाख ८१ हजार रुपैयाँ रकम रहेको छ । सो कम्पनीको समेत २०७० सालदेखिको बक्यौता रकम रहेको छ । कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम २०७३ सालमा वल्र्डलिंक कम्युनिकेशनको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण भएपछि भुक्तानीको जिम्मा वल्र्डलिंकमा आएको छ । कम्पनीले सो रकम पनि भुक्तानी गरेको छैन । क्लासिक टेकले २०७२ सालदेखि ६ लाख ५२ हजार बढी रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छैन । यस्तैगरी, मर्कन्टायल कम्युनिकेशन प्रालिको २०७१ सालदेखिको ४२ लाख ८३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छैन । टेकमाइण्डस नेटवर्कको १ करोड ५८ लाख ५१ हजार बढी रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । कम्पनीले २०७१ सालदेखिको बक्यौता रकम भुक्तानी गरेको छैन । प्राधिकरणबाट सो कम्पनीले विभिन्न ११ वटा फाइबरको रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । वेभसर्फर नेपाल कम्युनिकेशन सिष्टम प्रालिले २०७२ सालदेखिको १९ लाख ४८ हजार बढी रकम भुक्तानी गरेको छैन । सिम्पल मिडिया नेटवर्क प्रालिले २०७६ सालदेखिको ४३ लाख रुपैयाँ, एनआई टिभीको २०७६ सालदेखिको २२ लाख ६६ हजार र चौपारी केबल प्रालिले २०७६ सालदेखिकै २ लाख ६९ हजार बढी रुपैयाँ बक्यौता रकम भुक्तानी गरेका छैनन् । के हो विवाद ? नेपाल विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई भाडा तिरेर बिजुलीको पोल प्रयोग गर्न दिदै आएको थियो । सुरुमा प्राधिकरणले प्रतिपोल ५० रुपैयाँ भाडा लिने गरेको थियो । तर, प्राधिकरणले अप्टिकल फाइबर केबल सेवा सञ्चालन निर्देशिका २०७३ संसोधन गरेर पोलभाडा प्रतिकिलोमिटर १४ हजार रुपैयाँ बनाएको थियो । २०७५ साल असार २७ गते बसेको प्राधिकरणको संचालक समिति बैठकले भाडा बढाएको थियो । यसरी भाडा एकैपटक धेरै बढेपछि कम्पनीहरु प्राधिकरणको भाडा तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । प्राधिकरणको अप्टिकल फाइबर केबल सेवा सञ्चालन निर्देशिका २०७३ (संसोधन सहित) अनुसार टेलिफोन, टेलिभिज एवं इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीले प्रसारण तथा वितरण पोल र टावर प्रयोग गरेमा अनिवार्य स्वीकृति लिनु पर्ने र भाडा तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, अधिकांश कम्पनीहरुले स्वीकृति नलिएको प्राधिकरणको भनाई छ । यद्यपि, एनसेलले भने प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएर नियमित भाडा तिरिरहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणले बढाएको भाडा बढी भएको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायक असन्तुष्ट भएका थिए । उनीहरुको यस्तो असन्तुष्टीपछि सरकारले सुचना तथा संचार मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति नै बनाएको थियो । तर, सो समितिले अहिलेसम्म प्रतिवेदन दिएको छैन । प्राधिकरणले यसअघि विस्तार गरेको ‘अर्थ वायर लाइटिङ पोर्ट’ विस्थापित गरी सबै ठाउँमा ‘अप्टिकल फाइबर ग्राउण्ड वार (ओपिजिडब्लू)’ राखेको छ । देशभरका ६६ केभीभन्दा बढी क्षमताका प्रसारण लाइनसँगै अप्टिकल फाइबर छ । प्राधिकरणले गुण्डागर्दी गर्योः सेवा प्रदायक इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफूहरुलाई सेवा विस्तारमा रोक लगाएको आरोप लगाएका छन् । प्राधिकरणले एकतर्फि रुपमा अचाक्ली भाडा बढाएको र यस्तो भाडाको विषयमा थप छलफल र अध्ययन आवश्यक भएको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको भनाई छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु बढेको भाडाको विषयमा थप अध्ययन र छलफल आवश्यक रहेको बताइरहेका छन् भने नेपाल विद्युत प्राधिकरण भने यस्ता कम्पनीहरुको सेवा विस्तारमै रोक लगाउन थालेको छ । पोल प्रयोग गरेबापतको भाडा नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरण, भरतपुर वितरण केन्द्रले भरतपुर महानगरभित्रका इन्टरनेट र केबुल विस्तारमा रोक लगाएको छ । केही इन्टरनेट र केबुल सेवा प्रदायकले आफ्नो सेवा विस्तार गर्दैगर्दा प्राधिकरणका कर्मचारीले भाडा नतिरी पोल प्रयोग गर्न नपाइने भन्दै रोकेका थिए । बक्यौता तिरेर नयाँ सम्झौता गरेपछि मात्रै सेवा विस्तार गर्न दिने प्राधिकरणको भनाई छ । तर, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु प्राधिकरणले गुण्डागर्दी शैलीमा आफूहरुको सेवा विस्तारमा रोक लगाएको बताउँछन् । ‘प्राधिकरणले एकलौटी रुपमा अचाक्ली भाडा बढाएको छ, प्राधिकरणको यो कार्य गलत छ भनेर हामी छलफल र वहसमै छौं, यही अवस्थामा प्राधिकरणका कर्मचारीले गुण्डागर्दी शैलीमा चितवनमा हाम्रा उपकरण लुटेर लगेका छन्, व्यवसाय विस्तारमा रोक लगाएका छन्, यस्तो गुण्डागर्दी विरुद्ध हामी कडा आन्दोलनको तयारीमा छौं,’ एक सेवा प्रदायकले भने ।

काठमाडौं । मुलुकभित्रको विद्युत प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नेपाल–भारतबीचको विद्युत व्यापारका लागि निर्माणाधीन हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा अवरोधै अवरोध छ । ८ वर्ष अघिबाट निर्माण सुरु भएको आयोजना आयोजनामा भइरहेको अवरोधका कारण अझैसम्म सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन । मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका–११ थानाभ¥याङ सबस्टेसनबाट सुरु भई सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४ मा जोडिने प्रसारण लाइन १० वटा जिल्ला पार भएर जान्छ । प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तनको माग गर्दै निर्माणमा स्थानीयको अवरोध, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटानको स्वीकृतिको प्रक्रियागत अल्झन, ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादन लगायतका कारणले निर्माण ढिला भएको हो । स्थानीय अवरोध खुलाई निर्माणका लागि प्राधिकरणले गरिरहेको प्रयास पनि सफल हुन सकिरहेको छैन । रणनीतिक महत्वको प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत धनुषास्थिति ढल्केबर सबस्टेसनबाट लाइन क्षमता अभावमा पश्चिमतर्फ पठाउन सकिएको छैन । अहिले ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फ १३२ केभी प्रसारण लाइन मात्रै छ । पहाडी, शिवालिक चुरे र तराई क्षेत्रमा पर्ने २ सय ८८ किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि ७ सय ९२ वटा टावर निर्माण गर्नु पर्छ । यसमध्ये ६ सय ५९ टावरको जग हालिएको छ भने ६ सय ३३ खडा गरिएको छ । रुख कटानको स्वीकृतिमा भएको ढिलाइ र स्थानीयको अवरोधका कारण बाँकी टावरहरुको निर्माण हुन सकेको छैन । सबै टावर खडा गरिसकेपछि ठेकेदार कम्पनीले तार तान्न सुरु गर्ने छ । हेटौडा उपमहानगरपालिका वडाहरु १५, १६ र १७ स्थिति हटिया क्षेत्रका बासिन्दाको अवरोधका कारण निजी जग्गामा पर्ने १४ वटा टावरको निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । प्राधिकरणले अवरोध हटाउन बागमती प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री एवं हेटौंडा नगरपालिका पूर्व प्रमुख डोरमणि पौडेल, स्थानीय राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, प्रभावितहरुसँग पटक पटक छलफल गरे पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । स्थानीयहरुले प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तनको माग गर्दै सामुदायिक वनमा पर्ने टावरसमेत निर्माण गर्न दिएका छैनन् भने निर्माण गरिएका दुई वटा टावर सार्न माग गरिरहेका छन् । उनीहरुले प्रसारण लाइन मानवबस्तीबाट नलगी जंगलबाट लैजानु पर्ने माग गरेका छन् । आयोजनाले भने सबै प्रक्रिया पूरा गरी डिजाइन गरिएकाले अहिले आएर रुट परिवर्तन गर्न नसकिने प्रष्ट पार्दे आएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा निरन्तर अवरोध भएपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, प्रसारण निर्देशनालयका प्रमुख दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ, आयोजना प्रमुख श्याम यादवको टोलीले केही दिन अघि अवरोध स्थलको अवलोकन गरी प्रभावितहरुसँग छलफल गर्दै राष्ट्रिय महत्वको प्रसारण लाइन निर्माणमा सहयोग गरिदिन आग्रह गरेको छ । ‘माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फ ल्याउन नसक्दा यता नपुग्ने उता खेर फाल्नु पर्ने वाध्यात्मक अवस्था छ यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न यो लाइन जतिसक्दो छिट्टो निर्माण गर्नु पर्ने छ, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिका विषयमा छलफल गरौं विवाद चर्काउनेभन्दा पनि टुंग्याउनतर्फ लागौं’, घिसिङले भने । लाइन निर्माण भइरहेको अवरोध हटाउन आयोजनामा सहुलितपूर्ण ऋण प्रवाह गरेको विश्व बैंकले सहजकर्ता नियुक्त गरेको जानकारी दिंदै घिसिङले त्यसमार्फत विवाद समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । स्थानीयले सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाको जियाजोर र सिराहाको लाहान पडरिया क्षेत्रमा पनि प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध गरेका छन् । हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४४० केभी प्रसारण लाइन विद्ययमान १३२ केभी प्रसारण लाइन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नजिक र प्रायः समानान्तर छ । प्रसारण लाइनको मार्गधिकार क्षेत्र प्रसारण लाइनको केन्द्र विन्दुबाट दायाँ बायाँ २३÷२३ मिटर हुने छ । आयोजनाले ५१८ हेक्टर वन क्षेत्रमा रहेका रुखहरु काट्नु पर्ने र ३० हेक्टर निजी कृषि योग्य जमिम अधिग्रहण गर्नु पर्ने छ । मार्गधिकारमा ४७५ हेक्टर निजी जग्गा र १७१ वटा घर तथा अन्य संरचनाहरु प्रभावित हुनेछन् । नेपाल सरकार, विद्युत प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल–भारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार आयोजना अन्तर्गत प्रसारण लाइनको निर्माण हुन भइरहेको हो । यसबाट मुलुकभित्रको प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नेपाल–भारतबीचको विद्युत व्यापार सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।