पाैने ९ करोड लागतकाे पुल ६ वर्ष बित्दा पनि बनेन, बन्ने अझैं टुङ्गाे छैन
सांकेतिक तस्वीर दमौली । तनहुँको दुई पालिका जोड्ने पक्की पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । शुक्लागण्डकी नगरपालिका–७ दोभान र भिमाद नगरपालिका–८ भागर जोड्ने सेती नदीमाथिको पुल निर्माण छ वर्ष वित्दा पनि सकिएको छैन । सङ्घीय सरकारको लगानीमा निर्माण सुरु भएको सो पुलको म्याद तीन पटक थप गरिएको छ । हालसम्म तीन पिलरको काम सकिएको छ । पुल निर्माण सम्पन्न गर्न अझै केही वर्ष लाग्ने देखिएको स्थानीय प्रेमबहादुर थापाले बताए । पुल निर्माण नहुँदा सेतीपारिका भिमाद नगरपालिका र शुक्लागण्डकी तथा स्याङ्जाको हरिनास गाउँपालिकाका बासिन्दा मारमा परेका छन् । “जोखिम मोलेर झोलुङ्गे पुलको प्रयोग गर्नुपरेको छ”, उनले भने, “धेरै पटक दुर्घटना भएको छ ।” पक्की पुल नहुँदा भिमादबजार भएर लामो बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । पुल नबन्दा सेतीपारिको विकासको गतिविधि ठप्प छ । ठूला सवारी साधन घुमाउरो बाटो हुँदै पृथ्वीराजमार्ग पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । भिमाद नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष बुद्धिमान श्रेष्ठ वर्खाको बेला सास्ती खेप्नु परेको बताउँछन् । विसं २०७२ असार ३० गते सम्झौता भई २०७५ असार मा ८ करोड ८० लाख रूपैयाँमा सम्पन्न गर्ने गरी एड्भेन्चर कन्स्ट्रक्शन, चितवनलाई उक्त पुल निर्माणको ठेक्का दिइएको थियो । विसं २०७५ चैत, २०७७ फागुन र २०७८ भदौमा पुल निर्माणको म्याद थप गरिएको छ । कोरोनाका कारण पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको सडक डिभिजन कार्यालय, तनहुँका इञ्जीनियर दीपेन्द्र पन्थले बताए । “यस वर्ष सक्ने गरि ठेकेदारलाई निर्देशन दिएका छाैं, पुलको डिजाइन परिवर्तनका कारण पनि निर्माणमा ढिलाइ भएको हो”, उनले भने । रासस
प्रदेश तथा स्थानीय तहका १४ सय सडक आयोजना खारेज
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १४०० सडक आयोजना आयोजना खारेज गरिएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा शुक्रबार संशोधित बजेट पेस गर्दै शर्माले आर्थिक प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन नभएका र पूर्व तयारी नभएका प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकृतिका करिब १४०० सडक आयोजना आवश्यकता र औचित्यको आधारमा खारेज गरिएको बताएका हुन । ‘समृद्ध नेपाल निर्माणको आधारको रुपमा रहेको सडक निर्माणलाई योजनाबद्ध रुपमा कार्यान्वयन गर्न सडक सञ्जालको नक्साङक तयार गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रष्ट क्षेत्राधिकार तोकी सडक निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ । आर्थिक प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन नभएका र पूर्व तयारी नभएका प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयनबाट अध्ययन नभएका र पूर्व तयारी नभएका प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकृतिका १४ सय सडक आयोजना आवश्यकता र औचित्यको आधारमा खारेजी वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी हाल त्यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयन स्थगित गरेको छ’, बजेटमा भनिएको छ ।
२ सय मेगावाटमाथिको जलविद्युत आयोजनालाई १५ वर्षसम्म आयाकर छुट
काठमाडौं । सरकारले विस २०८२ साल चैतसम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने २०० मेगावाट माथिका जलाशाय तथा अर्थ जलाशाययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई आयकरमा छुट दिने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार संसदमा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत व्यापारिक कारोबार सुरु गरेको मितिले पहिलो १५ वर्षसम्म पुरै र त्यसपछिको ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने निर्णय गरिएको बताएका हुन । उनले त्यस्ता आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण, प्लाण्ट, मेशिनरी औजार एवम् सोको पार्टपूर्जा, पेनस्टक तथा स्टील सीटको पैठारीमा लाग्ने महसुल घटाई १ प्रतिशतमात्र लाग्ने व्यवस्था मिलाईएको समेत बताए ।
