पुनर्निर्माणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन मंसिरमा
काठमाडौं । नेपालले भुकम्प पछिको पुनर्निर्माणमा हासिल गरेको उपलब्धि र अनुभव विश्वसामू अवगत गराउन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय पूनर्निर्माण प्राधिकरणले आगामी मंसिर २१ गतेदेखि २३ गतेसम्म काठमाडौंमा नेपालको पुनर्निर्माणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्न लागेको जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले सबैको साथ र सहयोगमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनामा नेपालले प्राप्त गरेको अनुभव र सिकाइलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा बाँड्न पुनर्निर्माणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्न लागिएको जानकारी दिए । नेपालको पुनर्निर्माणसम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, २०२१ राजधानीको हायात होटलमा आयोजना हुनेछ । ६ वर्ष अघिको भुकम्पले भत्काएका संरचनन निर्माण गर्न प्राधिकरणले पाएको समय पुस ९ गते पूरा हुँदैछ त्यसलगत्तै प्राधिकरण खारेज हुँदैछ । यस अवधिमा नेपालले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको र अनुभव पाएकामा त्यसलाई विश्वसामु जानकारी गराउन र भावी पुस्तालाई अनुभव हस्तान्तरण गर्न सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको हो । सरकारले बजेटमार्फत सम्मेलन आयोजना गर्ने घोषणा गरेको थियो । सम्मेलनले भविष्यमा यस्तै विपत्तिको पूर्वतयारी कसरी गर्ने भन्ने पनि सिकाउने छ । सो सम्मेलनमा निजी आवास पुनर्निर्माण, सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माण, सार्वजनिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण, जीविकोपार्जन तथा आर्थिक पुनस्र्थापना र सुशासनका विभिन्न पक्षमा गरिएका अनुसन्धानमुलक प्रस्तुतिका रहने जनाईएको छ ।
जनता आवास कार्यक्रमः बागलुङमा घर ठडिए, एक वर्षदेखि भुक्तानी आएन
बागलुङ । गलकोट नगरपालिका–७ मल्मका चेमबहादुर विक सरकारले दिएको नयाँ घरमा बस्न थालेको वर्ष दिन बित्यो । जनता आवास कार्यक्रममार्फत विकले घर त पाए तर यही घर बनाउने निर्माण व्यवसायी चन्द्रबहादुर थापा भने मारमा छन् । गत वर्ष असोजमै घर निर्माण सकेर लाभग्राहीलाई बुझाएका उनले कामको भुक्तानी भने अझै पाएका छैनन् । तीन लाख ३५ हजार रुपैयाँमा निर्माणको जिम्मा पाएकामा पहिलो किस्ताबापत ८० हजार रुपैयाँ मात्र बुझेको उनले सुनाए । ‘आफ्नै खर्च र ऋण खोजेर कामदारलाई बुझाएँ, हार्डवेयरमा अझै तिर्न बाँकी छ’, उनले भने, ‘थोरै बजेटमा अरुले गर्न नमानेपछि आफैँले काम आँट्दा झन समस्यामा फसियो ।’ उनले दुई लाख ५५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको छ । व्यवसायी थापाले घर निर्माणका चरणमा एकपटक वडाका प्रतिनिधिबाहेक कोही पनि अनुगमनमा नआएको बताए । अहिले त कतैबाट सोधखोजसमेत हुन छाडेको छ । घर बनेर लाभग्राहीले बस्न थालेको यतिका समय भइसक्दा पनि भुक्तानी नपाउँदा निर्माण व्यवसायी निराश छन् । सोही वडाकी भुमा विकको घर बनाउने ठेक्का पाएका निर्माण व्यवसायी रुद्र केसीले पनि तेस्रो किस्ता भुक्तानी नपाएको गुनासो गरे । उनले पहिलो किस्ताबापत ७० हजार र दोस्रोमा ८० हजार भुक्तानी लिइकेकि छिन् । तीन लाख ४० हजार ठेक्कामा बनेको घरको तेस्रो किस्ता रकम लिन बाँकी रहेको केसीले बताए । ‘गत वर्ष दसैँमै घर सम्पन्न भएर परिवार बस्न थालेपनि कामको पूरा पैसा अझै पाइएको छैन’, उनले भने । बेलैमा भुक्तानी नआउँदा कामदार र निर्माण सामग्रीको पैसा तिर्न नसकिएको केसी बताउँछन् । दुईकोठे भवन र शौचालयका लागि कार्यक्रममार्फत लाभग्राहीले अनुदान पाउने गरेका छन् । वडा नं ९ मा पनि दुई लाभग्राहीले तेस्रो किस्ताको रकम नपाएको वडाध्यक्ष तेजबहादुर थापाले बताए । स्थानीयवासी नरबहादुर र कृष्णबहादुर विकको घर गत वर्ष नै निर्माण पूरा भएको उनको भनाइ छ । ‘काम गरेको पैसा नपाएको भन्दै कति पटक ठेकेदार नै झगडा गर्न आए, सरकारको ढिलासुस्तीले कामदारले पनि दुःख पाएका छन्’, उनले भने । आफ्नो वडामा मात्रै नभएर अन्यत्र पनि जनता आवास कार्यक्रम अलपत्र परेको जनाउँदै उनले सरकारले पर्याप्त बजेट र मानव संशाधनको प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयमा स्थानीय तहसमेत मूकदर्शक बनिरहेका छन् । उक्त कार्यक्रम हेर्ने जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख महेन्द्र पौडेलले लाभग्राही धेरै र बजेट कम हुँदा भुक्तानी प्रक्रिया लम्बिएको बताए । ‘बजेट सीमित छ, माग धेरै छ, भएकालाई दामासाहीमा बाँड्नुपर्ने स्थिति छ’, उनले भने, ‘सबै किस्ता भुक्तानी जान अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ ।’ कागजात नमिलेकाबाहेक अधिकांश लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता पाइसकेको र तेस्रो किस्ता पाउन बाँकी रहेको पौडेलले बताउँछन् । तिहारलगत्तै केही रकम वितरण गर्ने योजनामा कार्यालय छ । जनता आवास कार्यक्रमबाट जिल्लामा हालसम्म ४११ घर निर्माण भएका छन् । यहाँका सबै लाभग्राहीलाई तेस्रो किस्ता दिन ठूलो बजेट चाहिने भए पनि कार्यालयमा एक करोड ४० लाख मात्र बजेट छ । बराबरीले बाँड्दा थोरै मात्र पैसा लाभग्राहीसम्म पुग्छ । पर्याप्त बजेट नभएसम्म भुक्तानीमा ढिलाइ हुने निश्चित छ । आवासविहीन, गरिब, दलित र विपन्नलाई लक्षित गरेर सरकारले केही वर्षअघिदेखि जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो । सङ्घ सरकार मातहत रहेको उक्त कार्यक्रम अहिले प्रदेशमार्फत सञ्चालन भइरहेको छ । प्रदेश तहमा बजेट र मानव संशाधनको अभावमा कार्यक्रम प्रभावित बनेको हो । रासस
सरकारका सय दिनः पूर्वाधार निर्माणमा ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने योजना
फाइल फाेटाे काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दिगो र गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नेसँगै पूर्वाधार निर्माणमा ढिलासुस्तीलाई अन्त्य गर्ने गरी योजना अघि बढाएको छ । सरकार गठन भएको सय दिन पुग्दा नयाँ निर्माणसँगै बाढी र पहिराका कारण अवरुद्ध सडक खुलाउन लागिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । यो वर्ष विगतका वर्षहरुको तुलनामा धेरै वर्षा हुँदा देशभरका दुई सयभन्दा बढी सडक अवरुद्ध बनेका थिए । दसैँ पहिलेसम्ममा सबै सडक खुलाइसकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता उमेशविन्दु श्रेष्ठले बताए । उनले भने, “दसैँको समयमा आवतजावत बढ्ने भएकाले अवरुद्ध सडक खुलाउनमा ध्यान दिइएको हो ।” मन्त्रालयले कानुनमा आवश्यक संशोधन गरेर पूर्वाधार निर्माणमा ढिलासुस्तीलाई अन्त्य गर्ने भएको छ । विगतमा एउटै निर्माण कम्पनीले धेरै वटासम्म ठेक्का एकै समयमा पाउनु पनि निर्माणमा ढिलाइको कारण बन्ने गरेको थियो । सोही कुरा हटाउनका लागि निर्माण कम्पनीको क्षमता हेरेर मात्रै सम्झौता गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्न लागिएको प्रवक्ता श्रेष्ठल बताए । यही अवधिमा नेपालमा नै सरकारको लगानीमा पहिलो पटक ‘फ्लाई ओभर’ निर्माण कार्यका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । केही वर्ष पहिले मात्रै विस्तार भएको ग्वार्खाे चोकमा ‘फ्लाई ओभर’ निर्माण गर्न लागिएको हो । कानुनी विवादका कारण लामो समयसम्म अवरुद्ध भएको तीनकुनेस्थित वाग्मती पुल पुनः निर्माणका लागि पनि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सडक यातायातमा नयाँ आयामका रुपमा रहेको सुरुङ निर्माणले पनि गति लिइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालको पहिलो सुरुङमार्गका रुपमा रहेको नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण अहिले दैनिक १२/१३ मिटरले अघि बढिरहेको छ । पूर्व पश्चिम राजमार्ग विस्तारलाई अघि बढाइएको छ । नारायणगढ–बुटवल सडकमा दुई ठेक्कामा काम भइरहेको छ । चिनियाँ निर्माण कम्पनीले नै दुवै खण्डमा ठेक्का पाएको थियो । विगतमा ‘युटिलिटी’ हटाउनमा समय लिए पनि अहिले निर्माणले गति लिन थालेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग कतै चार लेन त कतै छ लेनमा विस्तार गर्न लागिएको हो । अरू खण्डमा पनि निर्माण अघि बढाइने श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले भने, “कुनै खण्डमा ठेक्का चालु छ भने कतै सर्वेक्षणको काम भइरहेको छ ।” पाँच वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले नै मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमा उल्लेख छ । यातायात क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि स्थल, हवाई, रेल, पानीजहाज र केबुलकार सेवाको एकीकृत योजना तयार गरिएको छ । सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुदृढ र व्यवस्थित गरिने योजना बनाइएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथको पहिलो खण्डका रुपमा कोटेश्वर–कलङ्की खण्ड आठ लेनमा विस्तार भइसकेको छ । बाँकी खण्डमा पनि विस्तार अघि बढाउने योजना सरकारको छ । कलङ्कीबाट धोबीखोला (गोपीकृष्ण हल अगाडिसम्म) विस्तारका लागि सडक विभागले निर्माणस्थल खाली गर्ने काम गरिरहेकामा अन्तिममा पुगेको छ । विस्तारको बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिने योजना बनाइएको छ । राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्गलगायत पूर्व–पश्चिम लोकमार्गहरु र उत्तर–दक्षिणका कोरिडोर तथा व्यापारिक मार्गहरु प्राथमिकताका साथ निर्माण गरिने योजना बनाइएको छ । अघिल्ला महिनाहरुमा वर्षाका कारणले निर्माणले गति लिन नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार दसैँ सकिएकाले अबका दिनमा राष्ट्रिय राजमार्गमा निर्माणले गति लिनेछ । सबै प्रदेशबाट प्रभावकारी तवरले सवारी चालक अनुमति पत्र उपलब्ध गराउने योजना बनाइएको छ । सवारी कर सङ्कलनको काम प्रदेशको भए पनि अनुमतिपत्र छपाइको काम सङ्घको भएकाले आपसी समन्वय बढाइनेछ । कतिपय प्रदेशले पाँच त कतिपयले १० वर्षमा नवीकरण गर्ने गरी कानुन बनाएकामा एकरुपता ल्याइने भन्दै उनले आपसी छलफलबाट नै सबै कुरा टुङ्गो लगाइने जनाए । सडक, बिजुली, पानी, ढल, सञ्चारलगायत विकास निर्माणका काम एकीकृत र समन्वयात्मक ढङ्गले सम्पन्न गर्ने गरी सरोकारवाला निकायहरुलाई सञ्चालन र परिचालन गरिने सरकारको योजना छ । काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी आपूर्तिका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई शीघ्र मर्मतसम्भार गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाइएको छ । खानेपानी नपुगेका ग्रामीण बस्तीहरूमा स्वच्छ खानेपानी पु¥याउनेछ । अहिले ४० वटा विद्युतीय बस खरिदलाई समेत अघि बढाइएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस
