सेनाले ट्रयाक खुलाएर ८ महिनाभित्र सिमकोटमा सडक पुर्याउने
फाइल फाेटाे काठमाडौं । जिल्ला सदरमुकामसम्म सडक पुग्न बाँकी रहेको हुम्लाको सिमकोटमा चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भित्र सडक पुर्याउने गरी निर्माण अघि बढाइने भएको छ। ट्रयाक खोल्न बाँकी रहेको असजिलो सडकखण्डमा सेनाले तिहारलगत्तै काम सुरु गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय गौरवको सो राजमार्गमा १० किमी ट्रयाक खोल्न बाँकी रहेकामा सात किलोमिटर कठिन भूगोलमा सरकारले सेनालाई जिम्मेवारी दिएको थियो। सतहत्तर जिल्लामध्ये हुम्ला सदरमुकाम मात्रै अहिलेसम्म सडक सञ्जालसँग जोडिएको छैन। सडक विभागले लामो समयदेखि सिमकोटलाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने लक्ष्य लिए पनि चट्टानै चट्टान भएको कठिन भूगोल भएकाले अझैसम्म खुल्न नसकेको हो। ट्रयाक खोल्न बाँकी खण्डमध्ये सात किमीमा सेना र तीन किमी सडक विभागले निर्माण अघि बढाइरहेको छ। विभागले निर्माण गर्न सडकखण्डमा ठेक्का भइसकेको हिल्सा–सिमकोट सडक योजनाले जनाएको छ। सेनाले ट्रयाक खोल्न लागेको खण्डमा दुई बेलिब्रिज चालू आवमा निर्माण गरिने योजनाका प्रमुख बिसुनदास लामाले जानकारी दिए। सेना र विभाग मिलेर चालू आवभित्रै ट्रयाक खुलाउन लागेको र स्तरोन्नतिको काम विस्तारै हुने उनले बताए । सेनाको प्राविधिक टोलीले यसअघि नै निर्माणस्थलमा पुगेर अवलोकन गरेको थियो। सेनाले तिहार लगत्तै काम सुरु गर्ने भएको छ। ‘सेनाले सिमकोटबाट काम गर्नेछ भने हामीले सलिसल्लाबाट काम गर्नेछौँ’, प्रमुख लामाले भने। केही दिन पहिले बसेको प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रतिनिधि र सांसद्हरुले चालू आवमासमेत सिमकोट सडक सञ्जालसँग जोडिन नसक्ने ठोकुवा गरेका थिए। केही वर्ष पहिलेसम्म सो ट्रयाक खोल्न १० वर्ष लाग्ने बताएको प्रमुख लामाले बताए। अहिले अरु कुनै समस्या नभएर सामान्य अवस्था भएमा चालू आवमा सडक निर्माण सम्पन्न हुने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘कोभिड वा वर्षा र हिमपातका कारण ढिलाइ हुन सक्छ, अन्यथा जसरी पनि असारसम्म सडक बन्छ।’ यस वर्ष वर्षाका कारण सडक निर्माणमा अवरोध पुगेको थियो। बाजुरा र कालीकोटको सडक अवरुद्ध हुँदा इन्धन ल्याउन ढिलाइ भएकाले समस्या भएको उनले बताए। सबै राष्ट्रिय राजमार्ग दुई लेन निर्माण गर्ने सरकारको योजनाअनुसार सो राजमार्ग सोही योजना अनुसार निर्माण भइरहेको छ। अहिलेसम्म ट्रयाक खुलिसकेको सडक आठ मिटर चौडाइको छ। यसअघि सेनाले १२३ किमी सडक निर्माण गरिसकेको छ। सेनाले ट्रयाक खोलिसकेकाले आगामी कात्तिक मसान्तसम्ममा हस्तान्तरण गरिने लामाले बताए। सेनाले खुलाएको ट्रयाक पनि विस्तार गरेर आठ मिटर नै चौडा बनाइनेछ। सेनाले काम गरेको सडकखण्ड विस्तारका लागि ठेक्का सम्झौता गरिने र अवरुद्ध पहिरो खुलाइने उनले बताए। चालू आवमा माथिल्लो खण्डमा १५ किमीमा ग्राभेल हुनेछ। सो राजमार्गमा अहिलेसम्म सडक स्तरोन्नतिका लागि वैदेशिक सहयोग छैन। उनले भने, ‘नेपाल सरकारको बजेटबाट नै स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो।’ सरकारले निर्माण गरेको सडकमा मुआब्जा नदिइने हुँदा समस्या आउने गरेको प्रमुख लामाले बताए। स्थानीयवासीलाई मनाएर ट्रयाक खुलाइने गरिएको छ। हिमाली क्षेत्रमा सडकको केन्द्रबाट १५/१५ मिटर चौडाइ हुनुपर्नेमा अहिले आठ मिटर खोलिएको छ। अधिकांश ट्रयाकमा ठूलाठूला चट्टान भएकाले निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको योजनाले जनाएको छ। विष्फोटक पदार्थ ल्याउन बढी समय लागेको प्रमुख लामाले बताए। उत्तरी नाका हिल्सा कोभिड–१९ का कारण बन्द रहेकाले निर्माण सामग्री ल्याउन कठिनाई भएको थियो। उत्तरतर्फ मङ्सिरदेखि चैतसम्म हिउँ पर्ने भएकाले निर्माण कार्य बन्द रहने हुँदा पनि वर्षमा थोरै महिना मात्रै सडक बनाउन सकिने उनले बताए। उनले भने, ‘सिमकोट बजार क्षेत्रमा पाँच किमी रेखाङ्कन विवाद र क्षतिपूर्ति मुअब्जा माग भई निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको थियो।’ सिमकोट सरिसल्ला खण्डको ५० किमि सडकको ट्रयाकमध्ये ४० किमी योजना कार्यालयले खुलाइसकेको छ। लालीखोला भीरदेखि स्यालटारसम्म १० किमिमा अफ्ठ्यारो चट्टाने भाग छ। सो खण्डको ट्रयाक खुलाउनुपर्नेमध्ये पनि अफ्ठ्यारो भाग सेनाको कर्णाली करिडोर विकास निर्माण दलले खुलाउनेछ। सेनाले खुलाउने बाहेकको बाँकी रहेको सडक र अस्थायी बेलिब्रज योजना कार्यालयले निर्माण व्यवसायीमार्फत निर्माण गर्नेछ। कर्णाली करिडोरमा हिल्सादेखि सिमकोट ९५ किमी र सिमिकोट–सरिसल्ला खण्ड ५० किमिमा सडक निर्माण भइरहेको छ। हिल्सा सिमकोट सडक खण्ड ९५ किमीको ट्रयाक खोलिसकेको छ। सोही सडकखण्डको च्याछारा भीरको ग्रेड मिलाइसकेपछि सिमकोटबाट सोझै चीनको सिमाना हिल्सा पुग्न सकिनेछ। रासस
दोर्दी–१ ले पुसबाट बिजुली उत्पादन थाल्ने
लमजुङ । आगामी तीन महिना अर्थात् पुस महिनाको अन्तिम साताबाट लमजुङमा निर्माणाधीन दोर्दी–१ जलविद्युत् आयोजनाबाट व्यावसायिकरूपमा बिजुली उत्पादन भएकाे छ । दोर्दी गाउँपालिका–६ ढोडेनीमा निर्माणाधीन १२ मेगावाट क्षमताको यस आयोजनाको काम तीन महिनाभित्रै सम्पन्न हुने भएसँगै पुसदेखि बिजुली उत्पादन भएकाे हो । आयोजना प्रमुख उज्ज्वल सिलवालले भने, ‘आयोजनाको अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेको छ ।’ हालसम्म ९० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ भने १० प्रतिशत मात्र काम बाँकी रहेकाले तीन महिनाभित्रै सम्पन्न गर्दै बिजुली उत्पादन हुने उनको भनाइ छ । बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यअनुरुप काम अघि बढाइरहेकाले अब पुस महिनाभित्रै बिजुली उत्पादन हुने उहाँले बताए । यतिबेला विद्युतीय उपकरण जडान, पाइप जडान कार्य र वाइरिङको काम भइरहेको छ । विद्युत् उपकरण जडानको कार्य ९० प्रतिशत सम्पन्न भएको र अब एक महिनाभित्र काम सम्पन्न हुने आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाको ७०० मिटर पेनस्टक पाइपमध्ये ५० मिटर पाइप जडान हुन बाँकी छ । यस आयोजनाको दुई हजार ५१५ मिटर लामो रहेको सुरुङ ब्रेक थु्र भइसकेको छ । त्यस्तै सिभिल संरचना निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । आयोजनाको बिजुली १३२ केभी कीर्तिपुर सवस्टेशनमा जोडिने छ । बाँधस्थलबाट कीर्तिपुरसम्म साढे तीन किलोमिटर रहेको छ । यहाँ १५ वटा टावर राख्ने काम सम्पन्न भएको र अब तार जोड्ने कार्य मात्र बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । अधिकांश निर्माणका कार्य सम्पन्न गरिसकेको यस आयोजनाले यसअघि निर्माण कार्य लम्बिँदै गर्दा विद्युत् उत्पादन मिति पटकपटक म्याद राख्दै सार्दै आएको थियो । यसअघि गत असार महिनादेखि व्यावसायिकरूपमा बिजुली उत्पादन गर्ने आयोजनाको लक्ष्य रहेको थियो तर कोभिड तथा बाढीपहिराले आयोजनामा पु¥याएको क्षतिलगायतका कारण देखाउँदै आएको छ । गत असारमा आयोजनाको हेडबक्स, पावर हाउसलगायत विभिन्न स्थानमा बाढीपहिराले क्षति पुगेपछि पुनः निर्माण अवधि लम्बिएको आयोजनाले जनाएको छ । दुई अर्ब २९ करोडको लगानीमा निर्माण कार्य सक्ने लक्ष्यका साथ विसं २०७४ बाट थालनी गर्दै विसं २०७६ चैत महिनामा सक्ने आयोजनाको लक्ष्य थियो तर निर्माण अवधि कोभिड बाढीपहिरोलगायत विविध कारणले गर्दा लम्बिन पुग्दा लागत बढ्ने आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाका अनुसार उक्त रकमभन्दा करिब ३० करोड बढी लाग्ने भएको छ । आयोजनामा हाल ७० जना कामदारले काम गरिरहेका छन् । आयोजनाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग वर्षायाममा चार रुपैयाँ ८० पैसा र सुक्खायामका लागि आठ रुपैयाँ ४० पैसामा विद्युत् खरीद सम्झौता (पिपिए) गरेको छ ।
विद्युत प्राधिकरणले पायो ४९०.२ मेगावाटको अरुण–४ जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स
काठमाडौं । सरकारले अरुण नदीमा पहिचाहन भएको ४९०.२ मेगावाटको अरुण–४ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको सर्भेक्षण अनुमतिपत्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई दिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले संखुवासभाको भोटखोला र मकालु गाउँपालिकामा पर्ने आयोजनाको लाइसेन्स प्राधिकरणलाई दिने निर्णय गरेको हो । विद्युत विकास विभागले आयोजनाको विस्तृत डिजाइन तथा अध्ययन गरिसकेको छ । प्राधिकरणले आयोजनाको लाइसेन्सका लागि विद्युत विभागमा गत २९ भदौमा आवेदन दिएको थियो । प्राधिकरणले आयोजनाको लाइसेन्स सोमबार प्राप्त गरेको छ । अरुण–४ प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको निर्माण गर्न लागेको १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको विद्युतगृहभन्दा तल्लो भागमा पर्दछ । अरुण–४को लाइसेन्स पाएसँगै अरुण नदीमा प्राधिकरणले १ हजार ५ सय ५१ मेगावाटका दुई वटा आयोजनाहरु एक साथ अगाडि बढाउने छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले माथिल्लो अरुण र अरुण–४ गरी १ हजार ५ सय ५१ मेगावाटको आयोजनाको निर्माण समानान्तर रुपमा ‘जनताको जलविद्युत कायक्रम’अन्तर्गत अगाडि बढाइने बताए । ‘अरुण–४को लाइसेन्स पाउनु प्राधिकरणका लागि ज्यादै खुसीको कुरा हो, माथिल्लो अरुण र अरुण–४ आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी निर्माण तथा लगानी मोडालिटी एक/डेढ वर्षभित्रमा टुङ्ग्याएर अगाडि बढाउँछौं’, घिसिङले भने । ‘आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ आम नागरिकलाई पनि उपलब्ध गराउन सर्वसाधारणले पनि सेयर खरिद गरी आयोजनामा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिने छ ।’ विभागले अरुण–४लाई नदीको वहावमा आधारित आयोजनाको रुपको रुपमा पहिचान गरेको थियो । तर, माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त मोडलमा डिजाइन गरिएकाले यसबाट प्राप्त हुने पानीको बहावलाई सदुपयोग गरी अरुण–४लाई पनि अर्धजलाशययुक्त बनाउन लागिएको हो । अरुण–४को बाँधस्थल भोटखोला गाउँपालिका–४ र ५स्थित अरुण नदी र लेक्सेवा दोभानभन्दा करिब १ सय ३० मिटर दक्षिण तथा कपासे र गोलाबस्तीभन्दा उत्तरमा पर्दछ । बाँधमार्फत अरुण नदीको पानीलाई फर्काएर २.५५ किलोमिटर सुरुङमार्फत भूमिगत बालुवा थिग्य्राउने पोखरी ९डिसेन्डर०मा लगिने छ । डिसेन्डरबाट पानीलाई ६.८ किलोमिटर सुरुङमार्फत मकालु गाउँपालिका–३स्थित सजुवाबेसीमा भूमिगत विद्युतगृहमार्फत विद्युत उत्पादन गरिने छ । विद्युतगृहबाट विद्युत उत्पादन गरी ४७३.४ किलोमिटर टेलरेस सुरुङमार्फत पानीलाई पुनः अरुण नदीमा खसालिने छ । आयोजना मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्दछ । संखुवासभाको सदरमुकाम खाँदबारीबाट आयोजनाको विद्युतगृह र बाँध क्षेत्र क्रमश: करिब ६२ र ७७ किलोमिटर टाढा रहेका छन् । कोसी राजमार्ग अन्तर्गत खाँदबारीदेखि आयोजना क्षेत्रसम्मको सडक खण्ड हाल स्तरोन्नति भइरहेको छ । बाँध क्षेत्र कोसी राजमार्गमा नै पर्दछ । विद्युतगृह क्षेत्र पुग्ने करिब २ किलोमटर ग्रामिण सडक गाउँपालिकाले स्तरोन्नति गरिरहेको छ । विभागले गरेको अध्ययनअनुसार, आयोजनाको अनुमानित लागत ५५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ६५ अर्ब रुपैयाँ) छ । आयोजनाबाट वार्षिक २ अर्ब ९ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ ।
