बजेटमा छुटको व्यवस्थापछि उद्योगीहरू निर्यात गर्न हौसिए, सिमेन्टसँगै रड निर्यात पनि सुरू
काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत् निर्यातमा छुटको घोषणा गरेसँगै नेपाली उद्योगीले सिमेन्ट र फलामे रड निर्यात सुरु गरेका छन् । पाल्पा सिमेन्ट उद्योगले गत असार २४ गते ३ हजार बोरा ‘तानसेन’ ब्राण्डको सिमेन्ट उत्पादन निर्यात सुरु गरेको थियो । त्यसलगत्तै श्री स्टीलले फलामे रड निर्यात सुरू गर्न लागेको छ । कम्पनीले निर्यात स्वरूप बुधबार भारतमा २ गाडी रड पठाउन लागेको कम्पनीका सञ्चालक राजेश अग्रवालले बताए । ‘सरकारले निर्यातमा छुटको घोषणा गर्नुभन्दा अगडि नै हामीले रड निर्यातका लागि भारत सरकारबाट गुणस्तर प्रमाणीकरणको अनुमति पाइसकेका थियौँ, सरकारले छुटको घोषणा गरेसँगै आज पहिलो चरणको निर्यात सुरु गर्न लागेका हौँ’, उनले भने । उनले सरकारले दिने भनेको ८ प्रतिशत अनुदान वितरण नगर्दासम्म स्टील तथा सिमेन्ट निर्यातको सम्भावना नभएको बताए । परीक्षण स्वरुप सिमेन्ट र रड निर्यातको थालनी गरिएपनि छुट नपाउँदासम्म पूर्ण रुपमा निर्यात गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । ‘प्रक्रिया मिलाउनका लागि हामीले पहिलो चरणमा रड भारत पठाउन लागेका हौँ, ५० टनसम्म निर्यात गर्न लागेका हाँै’, उनले भने । उनका अनुसार श्री स्टीलले भारत सरकारबाट निर्यातको अनुमति पाउन (गुणस्तर प्रमाणीकरणको अनुमति) मात्रै १५ महिनाभन्दा बढी समय लागेको बताए । ‘हामीले लामो समयपछि अनुमति पाएका हौँ, सरकारले दिने भनेको नगद अनुदान नपाउँदासम्म हामीले निर्यात गर्न सोच्ने अवस्था छैन्, सरकारले घोषणा गरेअनुसार साउन १ गतेदेखि नै छुट दिने आश गरेर हामीले निर्यात सुरु गरेका हौँ’, उनले भने । उनले दुई देशका सरकार (नेपाल र भारत) बीच नेपालमा एनएस गुणस्तर पाएका कम्पनीलाई भारत सरकारले सहज रुपमा आइएसओ प्रमाणीकरणमा सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । नेपाल सरकारबाट गुणस्तर प्रमाणीकरणको अनुमति पाएर उत्पादन सुरु गरेका कम्पनीलाई भारत सरकारले आइएसओ प्रमाणीकरणका दिन लामो समय लगाउने गरेको भन्दै उनले सरकारले उक्त व्यवस्था नै हटाउनका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भारत सरकारले १५ महिनाभन्दा बढी समय लगाउने गरेको भन्दै सीमित अवधिमै अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र उत्पादन एवं निर्यात पर्वद्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न योगदान पुग्ने गरी मासिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत महसुलमा दुईदेखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । उत्पादन र निकासीको आधारमा कार्यबिधी बनाएर २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने तयारी गरेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले उच्च निर्यात सम्भावना भएको क्लिङकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर र प्रशोधित पानी तथा सूचना प्रविधिमा आधारित पहिचान गरी निर्यात प्रबर्द्धन गरिने र यस्ता वस्तुमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान उपलब्ध गराइने गरि बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । नेपालका स्टिल उद्योगको जडित क्षमता ३५ लाख भएकोमा वार्षिक १४ लाख टन मात्रै उत्पादन हुँदै आएको उद्योगीहरुले बताउँदै आएका छन् । औद्योगिक क्षमताअनुसार थप २० लाख टन उत्पादन क्षमता स्टिल उद्योगसँग अझै कायमै छ । बजेट मार्फत् नै सरकारले निर्यातमा सहजीकरण गरेपछि सिमेन्ट, रड उद्योगीले निर्यात गर्न थालेका हुन । पाल्पा सिमेन्ट पछि अर्घखाँची, सर्वोत्तम, जगदम्बा र सौर्य सिमेन्टले नेपाली सिमेन्ट भारत निर्यातका लागि तयारी थालेको पाइएको छ । तयारी स्वरुप उक्त उद्योगहरुले भारत सरकारबाट गुणस्तर प्रमाणीकरण अनुमतिको पखाइमा रहेको जनाएका छन् ।
बिजनेस ग्रोथमा आक्रमक बन्दै एशियन र यूनियन लाइफ, नेपाल लाइफसहित अन्य कम्पनीको कस्तो ?
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न ६ जीवन बीमा कम्पनीले ९१ अर्ब रुपैयाँ बढीको बिजनेश गर्न सफल भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को असार मसान्तसम्ममा शीर्ष ६ जीवन बीमा कम्पनीले कूल ९१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क संकलन गरेका हुन् । जसमा नेपाल लाइफ, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन, नेशनल लाइफ, राष्ट्रिय बीमा संस्थान र यूनियन लाइफ रहेका छन् । उक्त रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९.६० प्रतिशतले बढी हो । यी ६ वटा कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कूल ८३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेका थिए । रकमको आधारमा नेपाल लाइफको अग्रता रहेको छ भने बिजनेश वृद्धिदरको आधारमा एशियन लाइफ अन्य कम्पनीको तुलनामा बढी आक्रामक देखिएको छ । नेपाल लाइफले गत वर्षमा ३५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेको कम्पनी श्रोतले जनाएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९.५२ प्रतिशतले बढी हो । इन्स्योरेन्सले अघिल्लो वर्षमा ३२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क संकलन गरेको थियो । त्यस्तै, अघिल्लो वर्ष १७ अर्बको क्लबमा रहेको लाइफ इन्स्योरेन्स गत वर्ष १८ अर्ब क्लबमा प्रवेश गर्न सफल भएको छ । इन्स्योरेन्सले एक वर्षको अवधिमा ६.३० प्रतिशतले बिजनेश बढाएर १८ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । त्यसैगरी, नेशनल लाइफ बीमाशुल्कको आधारमा तेश्रो स्थानमा रहेको छ । अघिल्लो वर्ष १२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेको इन्स्योरेन्सले गत एक वर्षमा १४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १२.६८ प्रतिशतले बढी हो । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा संस्थानको पनि बिजेनश दोहोरो अंकले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा संस्थानको प्रिमियम ११.७४ प्रतिशतले बढेर ८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुगेको सीईओ कबि प्रसाद पाठकले विकासन्युजलाई बताए । जुन अघिल्लो आवमा ७ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ थियो । यता यूनियन लाइफ र एशियन लाइफको बिजनेश वृद्धिदर अन्य कम्पनीको तुलनामा बढी छ । जसमध्ये पनि एशियन लाइफको बिजनेश २१.३२ प्रतिशतले बढेको छ । कम्पनी श्रोतका अनुसार एशियन लाइफको बीमाशुल्क बढेर ७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जुन रकम ५ कम्पनीको तुलनामा कम भएपनि कम्पनीको ग्रोथ भने सबैभन्दा बढी छ । अघिल्लो आवमा ५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको क्लबमा रहेको एशियन लाइफ यो वर्ष ७ अर्बको क्लबमा सजिलै प्रवेश गर्न सफल भएको छ । प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा बढी ग्रोथ गर्नेको दोश्रो स्थानमा यूनियन लाइफ रहेको छ । युनियन लाइफले अघिल्लो वर्षको तुलनामा १६.१३ प्रतिशतले बिजेनश बढाई ७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गर्न सफल भएको कम्पनीका सीईओ मनोज कुमार लाल कर्णले बताए । अघिल्लो वर्ष भने इन्स्योरेन्सको यस्तो रकम ६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ थियो । हाल २० वटा कम्पनीले जीवन बीमा व्यवसाय गरिरहेका छन् । जसमध्ये यी ६ कम्पनी विभिन्न सूचकमा शीर्ष स्थानमा रहेका छन् । यो पनि पढ्नुहोस् : बीमाशुल्कमा नेको, सिद्धार्थ र एनएलजीबीच टक्कर, शिखर र सगरमाथाको अग्रता कायमै
लिलाममा परेका यी ‘भिआईपी प्रोजेक्ट’, अदालतले अड्कायो, ब्यालेन्ससिटमा असर
काठमाडौं । विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण सबै क्षेत्रलाई असर परेको छ । व्यापार नभएपछि धेरै उद्योगी व्यवसायीहरूले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट लिएको ऋण पनि तिर्न सकेका छैनन् । कोरोनाको कारण सबैभन्दा ठूलो समस्यामा परेको क्षेत्र हो पर्यटन । पर्यटन व्यवसायीहरू कोरोनाको कारण व्यवसाय थला परेको गुनासो लामो समयदेखि गर्दै आएका छन् । उनीहरूले ब्यापार व्यवसाय नचलेकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सावाँ ब्याज तिर्न नसकेको धारणा पनि राख्दै आएका छन् । अर्बौंको लगानी रहेको पर्यटन क्षेत्र समस्यामा पर्दा व्यवसायीहरूले राहातको मागसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तिर्नु पर्ने सावाँ ब्याजको भाका सार्न पनि माग गर्दै आइरहेका छन् । समस्यामा रहेकै बेला बैंकहरूले पटक–पटक सावाँ ब्याजका लागि ताकेता गर्दा आफुलाई समस्या भएको पर्यटन व्यवसायीको गुनासो छ । ब्यापार व्यवसाय नचलेकै कारण संकटमा परेको एक उदाहरण हो पोखराको दी फूलबारी रिसोर्ट । पर्यटन व्यवसायीहरुले गर्वका साथ नाम लिने पर्यटन पूर्वाधार हो फूलबारी रिसोर्ट । १३८ रोपनी क्षेत्रफलमा बनेको यो रिसोर्ट अहिले लिलामीको प्रक्रियामा छ । फूलबारी रिसोर्टले कर्जा तिर्न नसकेपछि नेपाल बैंकले होटलको सबै पूर्वाधार लिलाम गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । यो रिसोर्टले २०५५ सालमा बैंकबाट १ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ कर्जा लिएको थियो । २० वर्ष अघिदेखि होटलले ब्याज तथा किस्ता बैंकलाई बुझाएको छैन । ‘२०७६ कात्तिकमा हामीले कर्जा पुर्नसंरचना गरेर ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बनाएका थियौं, त्यसपछि पनि फूलबारीले रकम बुझाएन’ नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीले भने, ‘पुर्नसंरचना भएपछि पनि ऋणिले पैसा बैंकलाई तिरेको छैन, हामी २०५९ सालदेखिकै हिसाबमा फर्कन सक्छौं, त्यसअवस्थामा बैंकले ऋणिसँग लिनु पर्ने साँवा, व्याज, हर्जना हिसाव गर्दा २० अर्ब हुन सक्छ ।’ फूलबारी रिसोर्टमा नेपाल बैंकको अगुवाईमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कर्मचारी संचय कोषले फूलबारी रिर्सोटमा २०५५ सालमा १३१ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थिए । बैंकले पटक–पटक कर्जा पुर्नसंरचना गर्दै ऋणिलाई सहजीकरण गरेपनि फूलबारी रिसोर्टले आफ्नो वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको र पटक–पटक गरिएको समझदारी पनि पालना नभएपछि होटलको चल–अचल सम्पत्ति सबै बिक्रीमा राखिएको बैंकले जनाएको छ । अमात्य ग्रुपले लगानी गरेको यो होटलको मूल्य लगानीकर्ता पिउस बहादुर अमात्य हुन् । यो ग्रुपले विगत दुई दशकदेखि आर्थिक संकट झेल्दै आएको छ । बैंकले साउन ५ गतेसम्म कति मूल्यमा किन्न तयार हुने हो सो खुलाई आवेदन माग गरेको थियो । तर, रिसोर्टले जिल्ला अदालल काठमाडौंमा मुदद दर्ता गरेपछि लिलामिको प्रक्रिया रोकिएको छ । सीईओ अधिकारीका अनुसार अदालतले दुवै पक्षलाई भोलि अर्थात् बुधबार बोलाएको छ । भोलिको बहसपछि मात्रै फुलबारीलाई लिलामी गर्ने वा नगर्ने भन्ने अदालतको फैसलाले निर्धारण गर्नेछ । बैंकका अनुसार सो रिसोर्ट खरिद गर्नका लागि चार वटा बिजनेस ग्रुपले इन्ट्रेस्ट देखाएका छन् । यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लिलाम भएको अर्को ठूलो प्रोजेक्ट अर्थात सम्पत्ति हो सीटीसी मल । इच्छाराज तामाङले आफ्नो २१ करोड रुपैयाँ कर्जा नतिरेको भन्दै कर्मचारी संचय कोषले सो मललाई लिलामी गर्ने सूचना निकालेको थियो । कोषले काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर ११ सुन्धारा स्थिति कित्ता नम्बर २४२४ को ६ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको तथा सिभिल स्टेट्स्को नाममा रहेको १३२पसल कवलहरु लिलाम गर्नको लागि सूचना जारी गरेको थियो । सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष तथा सिभिल सहकारीका संचालक इच्छाराज तामाङले सिभिल स्टेट्स्को नामबाट लिएको कर्जा नतिरेपछि बैंकले धितोको मूल्यांकन गरेर बिक्री गर्ने अन्तिम तयारीमा थियो । तर, तामाङ लगायत सेयरधनी र सिभिल सहकारीबाट पनि केही व्यक्तिले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि सीटीसी मलको लिलामी प्रक्रिया रोकिएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक जितेन्द्र धितालले अहिले जिल्ला अदालत काठमाडौं र सर्वोच्च अदालतमा मुदद परेको कारण धितो लिलाम गर्ने प्रक्रिया रोकिएको बताए । ‘हामीले धितोको लिलाम सकिसकेका थियौं तर, विभिन्न पक्षबाट अदालतमा मुद्दा परेपछि अदालतबाट काम अगाडि नबढाउनु भन्ने आदेश छ, त्यसैले पनि लिलामको प्रक्रिया रोकिएको हो,’ उनले भने । ठूलो धितोमा प्रवाह भएको ऋणको सावाँ तथा ब्याज असुल नभएपछि र धितो नै बिक्री गर्न नपाएपछि कम्पनीको वित्तीय विवरणमा असर परेको सम्बन्धित कम्पनीहरूको गुनासो छ । अदालतले समयमै निक्र्यौल नगर्दा पनि कम्पनीहरूलाई समस्या भएको छ ।
