काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा छ । सम्भवतः शुक्रबार मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा राष्ट्र बैंक जुटेको छ । आज (बिहीबार) अर्थमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मौद्रिक नीतिको विषयमा ब्रिफिङ गरेर शुक्रबार मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा राष्ट्र बैंक लागेकाे हाे । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बिहान १० बजे बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई मौद्रिक नीतिको विषयमा ब्रिफिङ गरिसकेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति विशेष गरेर बाह्य क्षेत्रमा परेको चाप कम गर्नमा केन्द्रित हुने बुझिएको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा रहेकाे तरलताको समस्या र बाह्य क्षेत्रको दबाब कम गर्नको लागि मौद्रिक नीतिले पहल गर्ने राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ ।
अहिले नेपाली अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको ठूलो दबाब छ । विदेशी मुद्राको निरन्तर गिरावट र व्यापार घाटाको बढ्दो ट्रेण्डप्रति राष्ट्र बैंक चिन्तित देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को एघार महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा १५ खर्ब ७७ अर्ब ३९ करोड पुगेको छ । जेठ मसान्तसम्म विदेशी मुद्राको सञ्चिति ९ अर्ब ४५ करोड डलरमा पुगेको छ । बाह्य क्षेत्रमा यसरी निरन्तर दबाब परेपछि राष्ट्रले त्याे चाप कम गर्ने रणनीतिका साथ मौद्रिक नीतिको ड्राफ्ट तयार पारेको छ ।
राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागको नेतृत्वमा मौद्रिक नीतिको ड्राफ्ट तयार भएको हो । अहिले सो मौद्रिक नीतिको ड्राफ्टलाई राष्ट्र बैंकको उच्च व्यवस्थापनले पनि फाइनल गरिसकेको छ ।
‘अहिले खासगरी बाह्य क्षेत्रको दबाबलाई कसरी कम गर्ने भन्ने विषयलाई नै महत्वपूर्णका सुाथ हेर्नु पर्ने देखिएको छ, अर्थतन्त्रमा देखिएका जोखिम र चुनौतिहरूलाई कम गर्न तथा सुधार गर्न केही नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक नै छ, विदेशी मुद्रा आर्जनका स्रोतहरू बलियो हुँदै गएमा र अन्य खर्च घट्दै गएमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्था सुदृढ भई तरलता, ब्याजदर एवम् कर्जा लगानीको अवस्थामा सुधार आउन सक्छ, यिनै विषयलाई मध्येनजर गर्दै मौद्रिक नीति तयार भएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
स्रोतका अनुसार अहिले राष्ट्र बैंकले तरलताको अभावलाई टार्ने र आगामी दिनमा समग्र समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापनको कार्य गर्नु नै आवश्यकता देखिएकोले मौद्रिक नीतिमा अन्य विषयले खासै प्राथमिकता पाएको छैन ।
‘खासै ठूलो नीतिगत परिवर्तन पनि भएको छैन, तरलताको समस्या समाधान गर्ने र बाह्य क्षेत्रको दबाब कम गर्नमै केन्द्रित भएको छ, मौद्रिक नीति त्यसमा केन्द्रित भएन भने ठूलो जोखिम आउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो, उच्च व्यवस्थापनले पनि यो विषयलाई मनन् गरेको छ, प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङपछि बोर्डले पनि यिनै नीतिलाई पारित गरेमा मौद्रिक नीति बाह्य क्षेत्रको समस्या समाधानमै केन्द्रित भएको देख्न सक्नुहुन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।
स्रोतका अनुसार प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको कर्जा प्रभावित नहुने किसिमले नीतिगत दरहरू सीआरआर, एसएलआर) बढाई मौद्रिक व्यवस्थापनलाई कसिलो बनाउनेमा मौद्रक नीति निर्माण भएको छ । तर, त्यसको अन्तिम रूप भने बोर्डले दिनेछ ।
विदेशबाट रकम पठाउँदा एक निश्चित रकम भन्दा बढी बैंक खातामा पठाउनु पर्ने व्यवस्था गर्ने, विप्रेषणको प्रयोग विदेशबाट सिधै क्रिप्टो तथा अन्य जोखिमयुक्त फण्ड जस्ता उपकरणमा हुने गरेको लगानी सम्बन्धमा व्यापक रुपमा जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गैर आवासीय नेपालीको फिर्ता नलैजाने विदेशी लगानीमा सञ्चालित पेशा तथा व्यवसायलाई विशेष सुविधा र कर छुट प्रदान गर्ने लगायतका व्यवस्था गर्नु पर्ने नीतिगत व्यवस्था पनि ड्राफ्टमा परेका छन् ।
बाह्य क्षेत्रको दबाब कम गर्नकै लागि कृषिलाई प्राथमिकता दिने नीति पनि लिने बताइएको छ । विशेष गरेर स्वदेशी उत्पादनलाई बढाउनका लागि कृषि कर्जामा कम नै प्रिमियम तोक्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा समेटिएको छ ।
स्रोतका अनुसार नालीबाली र फलफुल उत्पादनको लागि कर्जाको ब्याजदर कम, आधारभूत कृषि उपजको बढ्दो आयात क्रमशः घटाउँदै जाने उद्देश्यले कृषि पूर्वाधार (सिँचाई सुविधा, भण्डारण गृह, कृषि सडक, कृषि बजार, सूचना केन्द्र, लगायतमा ब्याजदर कम गर्ने नीति लिएको पनि बुझिएको छ । राष्ट्र बैंकले विशेष गरेर विभिन्न क्षेत्र बढाएर प्रिमियम तोक्ने विषयले पनि मौद्रिक नीतिमा प्राथमिकता पाएको छ ।
स्रोतका अनुसार मौद्रिक नीतिको ड्राफ्टमा औद्योगिक तथा व्यापारिक वस्तुको आयात सम्बन्धी ऋणको ब्याजदर फरक फरक हुनेगरी नीतिगत व्यवस्था पनि गरिएकाे छ । त्यसले अन्तिम रूप भने पाएकाे छैन । बाेर्डले चित्त नबुझेमा साे व्यवस्थालाई हटाउन पनि सक्छ ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता नारायण पोखरेलले अहिलेको अर्थतन्त्रको आवश्यकता नै बाह्य क्षेत्रको चाप कम गर्ने भएकोले मौद्रिक नीति पनि त्यसैमा केन्द्रित हुने बताए ।
‘अहिलेको अर्थतन्त्रको माग पनि बाह्य क्षेत्रको चाप कम गर्ने नै हो, मौद्रिक नीतिले अहिलेको अर्थतन्त्रले माग गरेको नीति ल्याउने हो, हामीले अहिलेको अर्थतन्त्रको मागलाई सम्बोधन गरेनौं भने हाम्रो हविगत के होला,’ उनले प्रश्न गरे ।
