काठमाडौं । सरकारले पहिलो पटक नागरिब बजेट सार्वजनिक गरेको छ । नेपालको संविधानअनुसार प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको आम्दानी र खर्चको अनुमानित विवरण अर्थात् बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक प्रावधान रहिआएको छ । यसैक्रममा चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि पनि निर्धारित समयमै बजेट संसद्बाट पारित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
तर, संघीय संसद्बाट पारित हुने मूल बजेटका फेहरिस्त र प्राविधिक अङ्कगणितहरू सर्वसाधारण नागरिकका लागि बुझ्न कठिन हुने परिपाटीलाई चिर्दै सरकारले पहिलोपटक नागरिक बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले हालै ‘नागरिक बजेट (आर्थिक वर्ष २०८३/८४)’ नामक विशेष पुस्तिका सार्वजनिक गरेको छ । ‘हाम्रो कर, हाम्रै बजेट, हाम्रो भविष्य’ भन्ने मूल नाराका साथ जारी गरिएको यो पुस्तिका कुनै नयाँ वा अतिरिक्त बजेट नभई, संसद्बाट पारित भइसकेको चालु आवको बजेटका प्राथमिकता, करका दर, विकासका योजना तथा लक्षित सुविधाहरूलाई आम नागरिकले सहजै बुझ्ने भाषामा तयार पारिएको व्याख्यात्मक दस्ताबेज हो ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार राज्यको स्रोतसाधनको बाँडफाँट र खर्च प्रक्रियामा पारदर्शिता, सुशासन तथा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न यो पुस्तिकाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।
तीन प्रश्नमा केन्द्रित ‘नागरिक बजेट’ र बजेट निर्माण चक्र नागरिक बजेटले मुख्यतया तीनवटा आधारभूत प्रश्नहरूको सरल जवाफ दिने प्रयत्न गरेको छ । सरकारसँग कति स्रोत छ ? त्यो कहाँ खर्च हुन्छ ? र, नागरिकले त्यसबाट के पाउँछन् ? पुस्तिकामा बजेट निर्माणको ६ चरण (समष्टिगत आर्थिक खाका, तर्जुमा, स्वीकृति, कार्यान्वयन, अनुगमन/प्रतिवेदन र लेखापरीक्षण) को प्रस्ट चित्र प्रस्तुत गरिएको छ ।
यसका साथै, सर्वसाधारणले आफ्ना गाउँठाउँका खानेपानी, सडक तथा सिँचाइजस्ता आवश्यक योजनाहरू वडा कार्यालयमार्फत सङ्घीय बजेटसम्म कसरी समावेश गराउन सक्छन् भन्ने विषयमा चरणबद्ध प्रक्रिया र समयसीमासमेत मार्गनिर्देशन गरिएको छ ।
बजेटको आकार, आर्थिक लक्ष्य र आयका स्रोतहरूचालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड को बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख गर्दै चालु खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड (५९.८%), पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब ११ करोड (२०.३%) र वित्तीय व्यवस्थामतर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब ६५ करोड (१९.९%) छुट्याइएको छ ।
सरकारले चालु आवमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने समष्टिगत आर्थिक लक्ष्य लिएको उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले कर प्रणालीलाई पनि सहज रुपमा बुझाउने प्रयास गरेको छ । नागरिक बजेटमा व्यक्तिगत आयकरको छुट सीमा वृद्धि गरी वार्षिक १० लाखसम्मको आम्दानीमा १ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था मिलाइएकोउल्लेख गरेको छ ।
स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको उल्लेख गरेको छ भने ६० भन्दा बढी वस्तुसहित कुल ३६० प्रकारका वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाइएको नागरिक बजेटमा उल्लेख छ ।
सुन तथा चाँदीका गरगहनामा लाग्दै आएको २ प्रतिशत विलाशिता शुल्क खारेज गरी १.५ प्रतिशत कम अर्थात् ०.५ प्रतिशत मात्रै सीप प्रवद्र्धन शुल्क कायम गरिएको बताइएको छ ।
नागरिक बजेटमा मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक अन्तःशुल्कको निश्चित हिस्सा तथा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी तीन तहबीच सूत्रका आधारमा बाँडफाँट हुने व्यवस्थालाई पनि यसमा प्रस्ट्याइएको छ ।
नागरिक बजेटमा पूर्वाधार, प्रविधि र सामाजिक सुरक्षाका प्रमुख कार्यक्रमहरू तथा सडक तथा पूर्वाधार, खानेपानी र ऊर्जा, सूचना प्रविधि र एआई, सामाजिक सुरक्षा लगायतका कार्यक्रमहरुलाई सहज रुपमा बुझाउने गरी तयार गरिएको छ ।
