ब्लुबुक नवीकरण जरिवाना शुल्क घटाउने तयारी
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालय नियमावलीको संशोधनमा जुटेको छ । प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा सवारी साधन दर्ताको प्रमाणपत्रको नवीकरण गर्दा विलम्ब शुल्क अस्वभाविक भएपछि त्यसको संशोधन गर्ने तयारीमा मन्त्रालय जुटेको मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् । प्रदेश सरकारले ०७६ कार्तिकमा ल्याएको प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको दफा ३५ को उपदफा ४ मा म्याद नाघेर सवारी साधन दर्ताको नवीकरण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । सो दफा अनुसार सवारी साधनको नवीकरण गर्ने म्याद सकिएका सवारी साधनका धनीले ३ महिनाभित्रमा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही ऐनको दफा ३५ को उपदफा ४ मा सवारी साधनको नविकरण सकिएका सवारी साधन धनीले म्याद नाघेको पहिलो आर्थिक वर्षमा नवीकरण गर्दा १ सय प्रतिशत, दोस्रो आर्थिक वर्षमा २ सय प्रतिशत, तेस्रो आर्थिक वर्षमा ३ सय प्रतिशत, चौथो आर्थिक वर्षमा ४ सय र पाँचौ आर्थिक वर्षमा ५ सय प्रतिशत नवीकरण दस्तुरको अतिरिक्त शुल्क बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । सो व्यवस्था अनुसार समयमा नै नवीकरण गर्न छुटेका व्यक्तिहरुलाई जरिवाना तिर्न अस्वभाविक शुल्क लाग्ने भएपछि मन्त्रालयले त्यसलाई परिमार्जन गर्न तयारी गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता टिकाराम पौडेलले बताए । ‘अहिले मन्त्रालयले कर्मचारीतहबाट ड्राफ्ट बनाउने काम गरिसकेको छ, अब मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट अगाडि बढ्छ होला, कानूनमार्फत् अगाडि बढाउने की अर्थमार्फत् भन्ने कुरामा छलफल भइरहेको छ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने । ऐनमा भएको व्यवस्थालाले नवीकरणमा छुटेका सेवाग्राहीलाई मर्का पर्ने कुरामा मन्त्रालयले महशुस गरेको उनको भनाइ छ । ऐनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा म्याद गुज्रिएर नवीकरण गर्न छुटेका सेवाग्राहीलाई साउन १ गतेबाट नै अतिरिक्त शुल्क लाग्छ । सेवाग्राहीलाई पर्ने मर्कालाई ख्याल गर्दै साउन महिनाभित्रमा नै ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालयले बताएको छ ।
८ अर्ब लगानीमा गोल्छा र शाैरभ ग्रुपले खोल्दै स्टील उद्योग, चार पुराना उद्योगले पनि थपे बजेट
काठमाडौं । सरकारले स्पञ्ज आइरन आयातमा भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा छुट दिएसँगै स्पञ्ज आइरन उत्पादन गर्ने नयाँ उद्योग थपिएसँगै पुराना उद्योगहरुले क्षमता बढाउन थालेका छन् । सरकारले बजेटमा छुटको व्यवस्था गरेपछि नयाँ उद्योग थपिएसँगै पुराना उद्योगले क्षमता अभिवृद्धि गर्न थालेका हुन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थान विधेयकमार्फत् ल्याएको बजेटमा मुलुकभित्रै स्टिल-बिलेट उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै कच्चा पदार्थ (स्पञ्ज आइरन) आयातमा भन्सार तथा अन्त:शुल्क छुटको व्यवस्था गरेका थिए । सो व्यवस्था कार्यन्वयनमा आएसँगै पुराना उद्योगले क्षमता बढाउने र नयाँ उद्योग थपिन थालेको हुन । बजेटमा नै छुट पाएपछि गोल्छा समूहले आधुनिक प्रविधिमार्फत् नेपालमा नै स्टील उत्पादन गर्नेगरी प्राइम स्टील उद्योग र सौरभ गुप्रले सर्वाेत्तम स्टील उद्योग स्थापना गरेका छन् । गोल्छा अर्गनाइजेशनबाट छुट्टिएको चन्द्रकुमार (सिके) गोल्छा समूहले पर्साको वीरगंज पोखरियामा स्टील उद्योग खोल्ने गरी प्राइम स्टील उद्योग दर्ता गरेको हो । साढे ५ अर्ब बढीको लगानीमा कम्पनीले गत असार ९ गते उक्त उद्योग उद्योग विभागमा दर्ता गराएको हो । उक्त कम्पनीले उद्योेगमा बुझाएको विवरण अनुसार उद्योगको चालु पुँजी ३ अर्ब ८७ करोड र स्थिर पुँजी १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । १८ विगाह क्षेत्रफलमा फैलिने उक्त उद्योगले ४ सय मानिसलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिनेछ । यो उद्योगका लागि १ लाख केभीएको प्रसारणलाइन आवश्यक पर्नेछ । यस्तै, उक्त उद्योग सञ्चालनमा आउँदा एचआर स्ट्रप्स वार्षिक ३ लाख ९६ हजार टन उत्पादन गर्नेछ । जसमध्ये टीमएमटी छड ७९ हजार २ सय टन, वायर रड १ लाख १८ हजार ८ सय टन र ७९ हजार २०० टन एमएस बिलेट उत्पादन गर्नेछ । यस्तै, स्वदेशमा नै स्पञ्ज आइरन उत्पादन गर्न सर्वाेत्तम स्टील (नयाँ) ले पर्सा जिल्लाको वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मनयारीमा उद्योग रहने गरी सौरभ गुप्रले सर्वाेत्तम स्टील स्थापना गरेको छ । १५ विगाहा क्षेत्रफलमा रहने सो उद्योगमा ३ अर्ब ३५ करोड लगानी रहेको छ । उक्त उद्योगले विभागमा गरेको प्रस्ताव अनुसार वार्षिक रुपमा ४ लाख ४१ हजार मेट्रिट टन स्पञ्ज आइरन उत्पादन हुनेछ । २० प्रतिशत क्षेत्रमा उद्योग स्थापना भएतापनि अन्य भागमा बगैँचादेखि पार्किङका लागि छुट्टाइने कम्पनीले जनाएको छ । उद्योगमा फलामजन्य वस्तु उत्पादनका लागि ३० मेट्रिक टनका २ ओटा इन्डक्सन फर्नेस (भट्टी) राखिनेछ । उक्त उद्योगलाई फलामजन्य वस्तु तथा स्टील उत्पादनका लागि २ दशमलव ५ मेगावाट बिजुली आवश्यक हुने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । ४ उद्योगले लगानी बढाए गत आर्थिक वर्ष तथा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले स्वदेशमा नै स्टील उद्योग स्थापना गर्ने उद्योगलाई भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा छुट दिएपछि पुराना ४ स्टील उद्योगले लगानी बृद्धि गरेका छन् । स्पञ्ज आइरन उत्पादन गर्ने पुराना ४ उद्योगले थप क्षमता अभिवृद्धिका लागि उद्योग विभागबाट स्वीकृति लिएका हुन् । विभागका निर्देशक खगेन्द्रबहादुर बस्नेतका अनुसार काठमाडौं स्टील्स, स्वस्तिक रोलिङ, प्रिमियर स्टील र हुलास वायरले लगानी थपका लागि स्वीकृति लिएका हुन् । उनका अनुसार स्वस्तिक रोलिङले स्पञ्ज आइरन आयात गरेर वार्षिक १ लाख ३० हजार मेट्रिक टन (मेटन) बिलेट तथा अन्य सामग्री उत्पादन गर्नका लागि थप लगानीका लागि अनुमति पाइसकेको छ । सो उद्योगले थप १ अर्ब ९३ करोड लगानी थप गर्न अनुमति माग गरेको हो । यसैगरी, काठमाडौं स्टील्सले वार्षिक १ लाख ७७ हजार मेटन बिलेट तथा फलामजन्य सामग्री उत्पादनका लागि थप १ अर्ब ३९ करोड लगानीको अनुमति पाएको छ । प्रिमियर स्टीलले वार्षिक १ लाख ८० हजार मेटन उत्पादन लक्ष्य राखेर १ अर्ब १४ करोड लगानी र हुलास वायरले वार्षिक १ लाख १२ हजार ५०० मेटन उत्पादन लक्ष्य राखेर ६७ करोड लगानी थपको स्वीकृति पाएका हुन । विभागको तथ्यांकअनुसार आव २०७७/७८ सम्ममा मुलुकभर ३१ ओटा फलामे छड तथा स्टील उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् । तर, यीमध्ये ६ ओटा उद्योगले मात्रै स्पन्ज आइरन तथा स्क्रब (पत्रु) को प्रयोगबाट स्वदेशमै बिलेट उत्पादन गर्दै आएका छन् । बजेटमा छुट गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याईएको बजेटमा स्पञ्ज आइरन आयातमा अन्तशुल्क तथा भन्सार छुट दिएको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा त्यसलाई निरन्तरता दिएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दुई आर्थिक वर्षको बजेटमा एमएस बिलेटमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क बढाएर स्पञ्ज आइरनमा शुन्य बनाएका थिए । चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै उनले बिलेट आयात गर्दा लाग्दै करमा प्रतिमेट्रिकटन १ हजार रुपैयाँले बढाएर ३५ सय रुपैयाँ बनाएका थिए । प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनु अघि आयत हुने बिलेटमा प्रति मेट्रिक टन १ हजार ६५० रुपैयाँ अन्तशुल्क लाग्दै आएकोमा उनले त्यसमा वृद्धि गरी प्रति मेट्रिक टन २ हजार ५०० रुपैयाँ अन्तःशुल्क लगाएका थिए । उनले मुलुकभित्रै स्टिल बिलेट उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै कच्चा पदार्थ (स्पञ्ज आइरन) आयातमा भन्सार दर तथा अन्तशुल्क शूल्य गर्ने व्यवस्था गरेका थिए । अर्थमन्त्रीले सीमित उद्योगीलाई पोस्ने गरी ६ उद्योगीलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी बजेट ल्याएको भन्दै स्टील उद्योगी असन्तुष्ट बनेका छन् ।
विद्युत्, सिमेन्ट र स्टील निर्यातले जगाएको आशा
काठमाडौं । व्यापार घाटा चुलिदै गएको र बैदेशिक मुद्रा संचिति घट्दै गएको अवस्थामा निर्यात क्षेत्रमा नयाँ तरङ्क पैदा भएको छ । पछिल्लो समय नेपालबाट तीन वस्तुको निर्यात शुरु भएको छ । विजुली, सिमेन्ट र स्टील । स्टीलजन्य उत्पादन निर्यातको बारेमा धेरै आशावादी हुने आधार छैन, तर विद्युत् र सिमेन्ट निर्यातले नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छ । नेपालले भारततर्फ विजुली निर्यात गर्न थालेको छ । गत वर्ष ३९ मेगावाटबाट सुुरु भएको बिजुली व्यापार यस वर्ष जेठबाट ३६४ मेगावाट बिजुली निर्यात भइरहेको छ । हाल नेपालले विजुली बेचेर मासिक ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेको छ । यस्तो निर्यात हरेक वर्ष बढ्ने सम्भावना छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र झण्डै ७०० मेघावाट विजुली उत्पादन थप भएको छ । यसले एकातिर नेपालभित्रको बढ्दो खपत धान्न मद्दत गरेको छ भने अर्कोतिर निर्यातको नयाँ ढोका खुला गरेको छ । विद्युत उत्पादन र निर्यात नेपालको आन्तरिक प्राकृतिक स्रोतमा आधारित भएकोले यसबाट नेपालले राम्रो लाभ लिन सक्छ । भारतको साथै, नेपालले बङ्गलादेशमा पनि बिजुली निर्यातका लागि पहल गरिरहेको छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि उच्च क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण गरेर बंगलादेशमा पनि बिजुली निर्यात गर्दैछ । हाल नेपाल र भारत जोड्ने ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन मात्रै सञ्चालनमा छ । सो प्रसारण लाइनको क्षमता ४०० केभीको हो । अन्य प्रसारण लाइन पनि सञ्चालनमा छन् तर, ती प्रसारण लाइनको क्षमता २२० केभी, १३२ केभी, ६६ केभी र ३३ केभी क्षमताका मात्रै छन् । सरकारले न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको क्रममा छ । अब प्रसारण पूर्वाधारको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ । नेपाल २०७३ सालसम्म दैनिक १८ घण्टा लोडसेडिङबाट गुज्रेको थियो । नेपालीले २०५९ देखि लगातार १५ वर्षभन्दा बढी लोडसेडिङको सामना गर्नु परेको थियो । अहिले देशभित्र लोडसेडिङ हटेको छ भने निर्यात गरेर महिना मै साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा आम्दानी गर्न थालेका छौं । हरेक वर्ष विजुलीको उत्पादन बढ्दै छ । भारतको साथै बंगलादेशमा पनि निर्यातको तयारी हुँदैछ । सरकारले प्रसारण लाईन राम्रोसँग बनाई दियो र छिमेकी देशसँग राम्रो सम्बन्ध मात्र कायम गरिदियो भने पनि निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विजुली बेचेर अर्थतन्त्रलाई राम्रो टेवा दिनसक्छ । त्यस्तै, हालै मात्र तानसेन सिमेन्टले पनि भारतमा निर्यात थालेको छ । त्यस्तै श्री स्टीलले पनि नेपालबाट स्टील निर्यात थालेको छ । स्टील निर्यातको सम्भावना कम हुन्छ । निर्यात ठूला मात्रमा भयो भने पनि नेपालले पाम आयल निर्यात गरे जस्तै हुनेछ । किनभने यसको सम्पूर्ण कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । जनशक्ति र विजुली नेपालको खपत हुन्छ । स्टील उद्योगको भ्यालु एडिशन २५ प्रतिशत भन्दा कम छ । तर सिमेन्ट निर्यातको सम्भावना बढी छ । ४ दर्जनभन्दा बढी सिमेन्ट उद्योगहरु खुलेका छन् । सिमेन्ट उद्योगमा विदेशीहरुले पनि हात हालेका छन् । सिमेन्ट सम्पूर्ण रुपमा नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग हो । सिमेन्ट निर्यात गर्दा सरकारले ८ प्रतिशत अनुदान पनि दिने भनेको छ । सरकारले पनि निर्यातलाई प्रोत्साहित गरेको छ । सिमेन्ट क्षेत्रमा लगानी गरेको निजी क्षेत्र पनि उत्साहित भएको छ । यद्यपी सिमेन्टको ढुवानी खर्च बढी हुने भएकोले नेपालबाट भारत बाहेक अरु देशमा निर्यातको सम्भावना छैन । खासगरी विजुली र सिमेन्टको निर्यातले नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापार घाटा कम गर्न र विदेशी मुद्रा संचितिमा पर्दै आएको दवाव कम गर्न मद्दत गर्दछ ।
