‘अर्थतन्त्रका लागि क्रिप्टोकरेन्सी ठूलो चुनौति, बैंकहरुमा साइबर जोखिम पनि बढ्यो’
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रका लागि क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार चुनौतिपूर्ण रहेको बताएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको वार्षिक नियमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार चुनौतिपूर्ण रहेको उल्लेख गरेको हो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘क्रिप्टो मुद्रा विश्वव्यापी वित्तीय को लागि एक प्रमुख चुनौतिका रुपमा विकसित भएको छ, विश्व अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव ठूलो छ, नेपालमा क्रिप्टो मुद्राको कारोवार गैरकानूनी भए पनि कारोबार भएको देखिन्छ, यसको नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ ।’ राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारले ठगी र कर छली पनि बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा साइबर क्राइमका घटनाहरु पनि बढेको निष्कर्श निकालेको छ । नयाँ–नयाँ प्रविधिको विकास र प्रयोगसँगै साइबर सेक्युरिटीमाथि जोखिम बढेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्श छ । पछिल्लो समय एटीएम ह्याकिङ, बैंक ह्याकिङ लगायतका घटनाहरु बढेको जनाएको छ । पछिल्लो समय प्रहरीको केन्द्रबिन्दुमा क्रिप्टो कारोबारीहरु परेका छन् । क्रिप्टोको अनलाइन कारोबार गरेर छोटो समयमै मनग्य कमाउन पाइने आशामा क्रिप्टो कारोबारीहरु बढ्दा उनीहरु प्रहरीको ‘टार्गेट’मा परेका हुन् । राष्ट्र बैंकले् पनि क्रिप्टोकरेनसीको कारोबार गर्नेहरुलाई निगरानी गर्नु पर्ने जनाएको छ । अहिले अधिकांश देशमा क्रिप्टोकरेन्सी गैर कानुनी कारोबारका रुपमा लिइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल दुरसंचार प्राधिकरण, नेपाल बैंकर्स संघ लगायतले सूचना नै जारी गरेर क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार नगर्न निर्देशन दिइसकेका छन् । विभिन्न निकायहरुले क्रिप्टोकरेन्सी (बिटक्वाइन), हाइपर नेटवर्किङ, अनलाइन जुवा लगायतका गैरकानूनी वेबसाइट र एपहरु बन्द गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् । के हुन्छ कारवाही ? विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ ले विदेशी विनिमय कारोबार गर्न चाहने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इज्जाजतपत्र लिनुपर्ने उल्लेख हुन्छ । विदेशी विनिमयसँग सम्बन्धित कसुरको बिगो रकम एक करोड रुपैयाँ वा सो भन्दा बढी भए त्यस्ता व्यक्तिलाई अन्य सजायका अतिरिक्त तीन वर्षसम्म जेल सजाय गर्न सकिने व्यवस्था कानुनमा छ । इजाजतप्राप्त व्यक्तिले बैङ्कको आदेश पालना नगरे उसलाई नसिहत दिन, कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाउन, धरौटी वा जमानत जफत गर्न र इज्जाजतपत्र रद्द गर्न सकिने व्यवस्था कानुनमा छ । उक्त ऐनसँग जोडिएका कसुरसँग सम्बन्धित विदेशी विनियमलाई जफत गर्ने साथै बिगो बमोजिमको जरिवाना गर्ने र त्यसमा तीन गुणासम्म जरिवाना गराउन सकिने कानुनमा उल्लेख छ ।
एक वर्षमा भित्रिए ५ अर्बका १८०७ विद्युतीय गाडी
काठमाडौं । सरकारले देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा कमी आएको भन्दै गत बैशाखदेखि डिजेल तथा पेट्रोलबाट सञ्चालित सवारी साधन आयातमा पूर्ण रुपमा रोक लगाएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै गत बैशाख १३ गतेदेखि २५० सीसी क्षमता माथिका मोटरसाइकल तथा स्कुटर र चार पाँग्रे जीप, भ्यान आयातमा पूर्ण रुपमा रोक लगाएको थियो । यसअघि असार मसान्तसम्म आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको सरकारले मोटरसाइकल आयातमा झनै कडाई गर्दै १५० सीसी क्षमता माथिका दुईपाँग्रेदेखि चारपाँग्रे जीप भ्यान आगामी भदौ १४ गतेसम्म प्रतिबन्ध लगाएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितीलाई देखाउँदै डिजेल तथा पेट्रोलबाट सञ्चालित दुईदेखि चार पाँग्रे सवारी आयातमा रोक लगाएको सरकारले विद्युतीय गाडी आयातमा भने प्रतिबन्ध लगाएको छैन । डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने गाडी आयातमा रोक लगाएसँगै पछिल्लो समय विद्युतीय गाडी आयातमा बृद्धि हुन थालेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को तथ्यांक अनुसार आयात प्रतिबन्धको असर विद्युतीय सवारीमा परेको पाइएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को एक वर्षको अवधिमा २६१ वटा मात्रै विद्युतीय चारपाँग्रे सवारी आयात भएकोमा गत आर्थिक वर्ष उल्लेख्य मात्रमा बृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को एक वर्षको अवधिमा एक हजार ८०७ वटा विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएका छन् । विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै विद्युतीय गाडीहरु चीनबाट भित्रिएका छन् । चीबाट १ सय किलोवाटका १६७ र १५० देखि २०० सम्म किलोवाट क्षमताका ६९६ गरी ८२३ वटा गाडी नेपाल भित्रिएका हुन् । चीनपछि भारतबाट धेरै विद्युतीय गाडीहरु नेपाल भित्रिएका छन् । भारतबाट १०० किलोवाट क्षमताका ६९६, दक्षिण कोरियाबाट १०० किलोवाट क्षमताको १३२, र फ्रान्सबाट १ वटा गाडी नेपाल भित्रिएका छन् । यस्तै, युकेबाट १०० दखि १५० किलोवाट क्षमताका १३, दक्षिण कोरियाबाट १०० देखि २०० किलोवाट क्षमताका ५२ वटा, जापानबाट ७८, युकेबाट ४ वटागाडीहरु नेपाल आएका छन् । युकेबाट २०० देखि ३०० किलोवाट क्षमताका ४ र युकेबाटै ३०० क्षमताभन्दा माथिका २ वटा विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएका हुन । पाँच अर्बका गाडी भित्रिए गत आर्थिक वर्ष (एक वर्षको अवधिमा) नेपालमा विभिन्न देशबाट ५ अर्ब बढीका चार पाँग्रे विद्युतीय गाडी भित्रिएका छन् । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार एक वर्षको अवधिमा १ हजार ८०७ वटा विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रदा पाँच अर्ब ५ करोड ३२ लाख ५० हजार नेपाली रुपैयाँ विदेशीएको हो । यस्तैगरी, उक्त विद्युतीय गाडी आयातबाट सरकारले एक अर्ब ४३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबर राजश्व संकलन गरेको छ । सरकारले डिजेल तथा पेट्रोलबाट सञ्चालित हुने गाडीको आयातमा रोक लगाउँदा विद्युतीय गाडी आयातमा बृद्धि भएको गाडी बिक्रेताहरु बताउँछन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेती पेट्रोल तथा डिजेलबाट सञ्चालन हुने गाडीमा पूर्ण रुपमा रोक लगाउँदा विद्युतीय गाडीको आयातमा बृद्धि भएको बताउँछन् । ‘पछिल्लो समय सरकारले विद्युतीय गाडी आयातमा भन्सार तथा अन्तशुल्कमा छुट दिएपछि केही बढेको थियो तर, गत बैशाखदेखि सरकारले अन्य गाडी आयातमा रोक लगाउँदा विद्युतीय गाडीको आयात बढेको हो’, उनले भने । ठूला क्षमताका गाडीको आयात छैन विद्युतीय गाडीमा प्रोत्साहन गर्ने भन्दै सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय गाडी आयातमा सहुलियत दिएको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको बजेट माफर्त १०० किलोवाट क्षमता माथिका चारपाँग्रे विद्युतीय गाडीको भन्सार र अन्तशुल्कमा वृद्धि गरेको छ । सरकारले किलोवाट नै तोकेर भन्सार र अन्तशुल्क बढाएपछि १०० किलोवाट क्षमता माथिका विद्युतीय गाडी आयात पूर्ण रुपमा रोकिएको नाडाका महासचिव उप्रेतीले बताए । उनले विद्युतीय गाडीको भन्सार र अन्तशुल्कमा बृद्धिसँगै डिजेल तथा पेट्रोलका गाडी आयातमा रोक लगाउँदा व्यवसायीसँग पुराना मोडलका गाडीको मात्र स्टक रहेको बताए । ‘उपभोक्ताले रोजेका कुनै गाडी अहिले बजारमा छैनन्, नयाँ ल्याउन रोक लगाइएको छ, अहिले बजारमा बिक्री नभएर लामो समयदेखि बसेका पुराना मोडलका गाडीबाहेक उपभोक्ताको रोजाइका विद्युतीय गाडी समेत छैनन्’, उनले भने । बजेटमा बृद्धि सरकारले १०० किलोवाट क्षमता माथिका चार पांग्रे विद्युतीय गाडीको भन्सार र अन्तःशुल्कमा वृद्धि गरेको छ । सरकारले १०० किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय कार, जीप र भ्यानमा ३० प्रतिशत अन्तशुल्क बढाएको छ । २०० देखी ३०० किलोवाटभन्दा बढीकोमा ४५ प्रतिशत रहेको छ । मोटरको पिकपावर ३०० किलोवाटभन्दा बढीको कार, जीप र भ्यानमा ६० प्रतिशत अन्तशुल्क रहेको छ । यसअघि अन्तशुल्कमा पूर्ण छुट दिएको थियो । त्यस्तै, तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भन्सार महशुलमा पनि भारी वृद्धि गरेका छन् । १०० किलोवाट देखी २०० किलोवाटसम्मका ३० प्रतिशत, २०० देखी ३०० किलोवाटसम्मकामा ३० प्रतिशत र ३०० किलोवाट बढीकोमा ६० प्रतिशतले कर वृद्धि गरेको छ । हाल विद्युतीय सवारीसाधनमा भने १०० किलोवाटसम्मका १० प्रतिशत, २०० किलोवाटसम्मका १५, ३०० किलोवाटसम्मका ३० र ३०० किलोवाट माथिका गाडीमा ४० प्रतिशत भन्सार लगाउँदै आएको थियो ।
बिएससीएजी पास भएका सयौं विद्यार्थी इजरायल जाँदै, तालिमसँगै दशौं लाख कमाई हुने
काठमाडौं । बिएससीएजी उत्तीर्ण भएका सयौं विद्यार्थी तालिमको लागि इजरायल जान पाउने भएका छन् । इजरायलमा गरिने खेती प्रविधिको अध्ययन एवं सिकाइका लागि कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानले एक सय विद्यार्थीहरुलाई इजरायल पठाउन लागेको हो । इजरायल कृषिका लागि विश्वकै नमूनामध्येको मुलुकको रुपमा मानिन्छ । संस्थानका सहायक डिन किशोर दाहालका अनुसार इजरायलमा कृषि क्षेत्रमा उत्कृष्ट प्रविधिको प्रयोग गरेर कृषि फार्महरु निर्माण गरिएको छ । इजरायलमा कृषि सम्बन्धी सिकाइको लागि भारत, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, कम्बोडिया लगायतका मुलुकबाट पनि विद्यार्थीहरु जाने गर्दछन् । सोही क्रममा नेपालबाट पनि भर्खरै बिएस्सीएजी पास भएका १ सय जना विद्यार्थीहरुलाई इजरायल पठाउन खोजिएको सहायक डिन दाहालले बताए । ‘यो एक प्रकारले विद्यार्थीहरुलाई काम सहितको तालिम हो,’ उनले भने, ‘यसलाई कामबाट सिक्ने तालिम भनेर भनिन्छ ।’ सो तालिममा एक दिन सैद्धान्तिक प्रकारको तालिम हुने र बाँकी ५ दिन सो अनुसार फिल्डमा गएर सो अनुसार काम गर्नुपर्ने उनले बताए । सो काम गरेवापत उनीहरुले कामको ज्याला समेत प्राप्त गर्ने उनको भनाइ छ । ‘त्यही भएर यसलाई सिक्ने र कमाउने तालिम पनि भनिन्छ,’ उनले भने । अहिले संस्थानले भर्खरै बिएससीएजी पास गरेका सय जना विद्यार्थीलाई छनोट गरेर पठाउने तयारी गरेको छ । त्यसको लागि विद्यार्थी छनोट गर्ने कार्यक्रम भइरहेको दाहालले विकासन्युजलाई बताए । विद्यार्थी छनोट गर्ने प्रकृयामा इजरायलका राजदुत नै सहभागी भएका थिए । यसरी छनोट भएका विद्यार्थीहरु आगामी सेप्टेम्बरको पहिलो साता इजरायल जान पाउनेछन् । तालिमसँगै कमाइको लागि इजरायल विद्यार्थी पठाउनको लागि संस्थानले आवेदन आह्वान गरेको र सो आवेदनमा १ सय ४८ जना विद्यार्थीले निवेदन दिएका थिए । आवेदन दिएका विद्यार्थीमध्ये संस्थानले उत्कृष्ट नम्बर ल्याउने विद्यार्थीहरुलाई क्रमश अन्तवार्तामा सहभागी हुने अवसर दियो । अन्तवार्ता नेपालका लागि इजरायली राजदुतको सहभागीतामा नै भएको दाहालको भनाइ छ । यसरी भएको अन्तवार्तामा ९० जना विद्यार्थी मात्रै छनोट भएकाले बाँकी विद्यार्थी दोस्रोपटकको छनोट विधीबाट छनोट गरिएको उनले बताए । गतवर्ष अध्ययन संस्थानबाट ३ सय ५० जना विद्यार्थीले बिएस्सीएजी पास गरेका थिए । तालिमको लागि छनोट भएर इजरायल जाने विद्यार्थीहरुले त्यहाँ गएर ११ महिनासम्म ‘अन द जब ट्रेनिङ’ गर्नेछन् । राजदुतको संलग्नतामा भएको अन्तवार्ता तथा छनोट कार्यक्रम भएकाले लैजाने विधि सरल हुने दाहालको भनाइ छ । उनका अनुसार अहिले विद्यार्थीहरुको पासपोर्ट, मेडिकल र पुलिस रिपोर्ट बनाउने काम भइरहेको छ । सो काम सकिएपछि भिसा आवेदनको लागि राजदुतावासमा पठाइने र भिसा निःशुल्क हुने उनले बताए । कृषि तालिमको लागि इजरायल जाने विद्यार्थीहरुको भिसा निःशुल्क लाग्ने भएतापनि मेडिकल रिपोर्ट बनाउने काम र हवाइजहाज भाडा भने उनीहरुले नै व्यहोर्नुपर्नेछ । ‘मेडिकल आँफै गर्नपर्यो, पुलिस रिपोर्ट आँफै गर्नपर्यो, अनि हामीले प्रोसेसिङ लागत भनेर १ हजार रुपैयाँ लिएर डकुमेन्टेसको काम गरिदिएका छौं,’ दाहालले भने । उनका अनुसार इजरायलमा ५० जना मानिसहरु मिलेर एउटा फार्म सञ्चालन गर्ने गर्छन्, ती फार्महरुको क्षमताअनुसार सञ्चालकले प्रशिक्षार्थी कामदार राख्छन् । नेपालबाट गएका विद्यार्थीहरु तिनै फार्महाउसमा बाँडिएर बस्ने, तालिम लिने र काम गर्ने गर्दछन् । त्यहाँ एउटा मात्रै नभएर धेरै प्रकारका तरकारी तथा फलफुलका फार्म हुने उनको भनाई छ । विद्यार्थीहरुले फार्ममा बसेर सिक्दै काम गर्दा उनीहरुको खाने बस्ने सुविधा पनि फार्ममा नै हुन्छ । यो विषयमा सम्झौतामा नै व्यवस्था गरिएको दाहालको भनाइ छ । उनका अनुसार विद्यार्थीहरुले सिक्दै काम गर्दा निश्चित रकम तलब बापत प्राप्त गर्छन् । खाना खाने र बस्ने व्यवस्था फार्म हाउसले नै गर्ने र त्यो बापत निश्चित रकम पनि लाग्ने गर्दछ । विद्यार्थीहरुले फार्म हाउसमा फरक-फरक ढंगले काम गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने र सो अनुसार नै धेरै काम गर्न पाउनेले धेरै कमाई गर्ने र थोरै काम गर्न पाउनेले थोरै कमाई गर्ने दाहालको भनाई छ । समग्रमा काम गर्ने अवधिभर सम्पूर्ण खर्च कटाएर झण्डै १० लाख रुपैयाँ बचत गर्न सकिने कुरा पुरानो अनुभवले देखाएको उनी बताउँछन् । इजरायलमा सिक्दै कमाउँदै गरेर फर्केपछि विद्यार्थीहरुले आँफैले फार्म हाउस चलाउन वा सो सम्बन्धी काम गर्न व्यवहारिक रुपमा दक्ष हुन्छन् । ‘यो नन एकेडेमिक डिग्री हो, एक प्रकारको तालिम हो, यसले उनीहरुको वृद्धि विकास गरेको हुन्छ, उनीहरुले सिकेको सिपको आधारमा यहाँ फर्किसकेपछि आँफै केही गर्न सक्छन्,’ दाहालले भने । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान अन्तर्गत वार्षिक रुपमा ३ सय ५० भन्दा धेरै विद्यार्थीले बिएससीएजी पास गर्ने र ती विद्यार्थीहरुलाई व्यवहारिक रुपमा थप ज्ञान हासिल गर्न र सोही क्रममा पैसा आर्जन गर्नको लागि इजरायलले उपलब्ध गराएको तालिम एउटा अवसर भएको सहायक डिन दाहालको भनाइ छ ।
