अष्ट्रेलिया पठाउने भन्दै बीमा गराएपछि हत्या, नक्कली विवाह गरेर लिए साढे २ करोड बीमा भुक्तानी
काठमाडाैं । बाँके कोहलपुरका २१ वर्षीय सर्जन बिकको हत्या गरेको सम्बन्धमा पक्राउ परेका ६ जनालाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ । ठूलो रकमको बीमा गरेर युवकको हत्या गरी भुक्तानी समेत लिइसकेका ६ जना दोषीहरुलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको हो । काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरोले पक्राउ परेका २ महिला र ४ पुरुषलाई सार्वजनिक गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा मृतकसँग नक्कली विवाह गरी बीमाबाट प्राप्त २ करोड ५० लाख लिएकी २१ वर्षीया सपना मल्ल, मुख्य योजनाकार ३१ वर्षीय सञ्जीव अर्याल, सञ्जीव अर्यालसँग पूर्व चिनजान एवं बीमा एजेन्ट ३२ वर्षका सरदार अहमद खाँ, सपना मल्ललाई विदेश लैजाने भनि चिनाइएका व्यक्ति ३३ वर्षका टोपबहादुर राना क्षेत्री, काठमाडौंमा बीमाको भुक्तानि लिन सपना मल्ललाई ल्याउने ३८ वर्षका दीपक केसी र विवाह गरेर विदेश जाँदा फाइदा हुन्छ भनेर प्रतिवादी सपना मल्ललाई सञ्जीवसँग चिनजान गराउने वर्ष २१ की ललिता सापकोटा रहेका छन् । यो गिरोहले गरिब परिवारका विकको परिवारलाई डिपेण्डेण्ट भिसामा अस्ट्रेलिया लैजाने भन्दै नक्कली विवाह गराई २ करोड ५० लाख रुपैयाँको बीमासमेत गराएको पाइएको छ । नक्कली विवाह गरी इच्छाइएको व्यक्तिको नाममा नक्कली श्रीमतीको नाम राखेर बैंक खाता खोलिएको र बीमा गराइएको पाइएको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदीले बताए । उनले वार्षिक आम्दानी २ लाख मात्रै भएका युवकको २ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा गराइएको र ती युवकलाई योजनामै हत्या गरिएको पाइएको बताए । हत्यापछि इन्सुरेन्सबाट आएको पैसा गिरोहका सदस्यहरूले बाँडेर लिएको पाइएको पनि बताए । उनले सपना मल्लको खातामा आएको २ करोड ५० लाख रुपैयाँमा ८० लाख ३६ हजार रुपैयाँ सञ्जीव अर्यालको खातामा, ६० लाख दीपक केसीको खातामा, सपनाकी आमा छविकुमारी मल्लको खातामा १७ लाख ४६ हजार, सपना मल्लाको खातामा ४६ लाख ८९ हजार रहेको बताए । उक्त रकमबाट ३ लाख ३ हजार पाँच सय एटीएम कार्डबाट निकालिएको, स्वाइप गरेर निकालिएको रकम २ लाख ६९ हजार ९ सय र ५ हजार ३ सय १६ रुपैयाँ रिचार्ज गरिएको पाइएको बताए । मृतकसँग एकपटक विवाह दर्ताका बेलामा मात्रै भेट भएकोले विवाह नक्कली भएको प्रमाणित हुने बताए । २ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको इन्स्याेरेन्स गराइएका सर्जन बिकको २०७८ वैशाख २ गते बाँकेको कोहलपुरमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी मृत्यु भएको बताइएको थियो । मोटरसाइकल चलाउने लाइसेन्ससमेत नभएका बिकलाई टोपबहादुर राना क्षेत्री भन्ने व्यक्तिले चलाएको मिनिबसले ठक्कर दिएपछि बिकको मृत्यु भएको थियो । सवारी दुर्घटनामा युवकको मृत्यु भएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरबाट सवारी ज्यान मुद्दा चलाइएकामा २०७८ माघ २५ मा फैसला हुँदा रानालाई एक महिना कैद र २ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी छाडिएको थियो । मुद्दा सकिए लगत्तै प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा मृत्यु दर्ता, दुर्घटनाको प्रमाण आदि पेस गरी गिरोहले रिलायन्स लाइफ इन्स्याेरेन्स बाट २ करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिएका थिए ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले बिना धितो पनि सस्तो ब्याजमा ऋण दिने, कसले पाउँछन् ? यस्तो छ प्रक्रिया
काठमाडाैं । सामाजिक सुरक्षा कोषले सस्तो ब्याजदरमा बिनोधितो पनि कर्जा दिने भएको छ । कोषका योगदानकर्ता लक्षित ‘योगदानकर्ता सापटी निर्देशिका २०७९’ स्वीकृत भएसँगै योगदानकर्ताले अब बिना धितो पनि कर्जा दिने भएको हो । कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले कोषले ऋण दिन भदौदेखि सुरु गर्ने बताए । पन्थीका अनुसार सेवाका लागि योग्य भएका योगदानकर्तालाई अनलाइन विधिबाट सेवा प्रवाह प्रारम्भ गरिनेछ । उक्त निर्देशिकामा ‘योगदानकर्ता घर सापटी’अन्तर्गत नयाँ घर निर्माण, आफ्नो स्वामित्वमा रहेको घरको तला थप्न, घर मर्मत गर्न, संयुक्त आवासमा युनिट खरिद गर्न र घर खरिद गर्ने कार्यमा कोषले सापटी दिने व्यवस्था छ । निर्देशिका अनुसार कोषमा कम्तीमा तीन वर्ष अर्थात ३६ महिना योगदान गरेका योगदानकर्ताले कोषबाट सापटी लिन पाउनेछन् । यस्तै, कोषमा रकम जम्मा गरेका, उमेर र सेवा अवधिका आधारमा अवकाश हुन कम्तीमा दुई वर्ष बाँकी रहेका योगदानकर्तालाई सापटी प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था कोषमा गरिएको छ । घर सापटी स्वीकृत गर्दा धितो मूल्याङ्कनबाट कायम भएको रकममा नबढ्ने गरी रकम स्वीकृत हुनेछ । त्यसका लागि तीन प्रकारका विधिमध्ये जुन विधिमा रकम कम हुन्छ, त्यसअनुसार सापटी प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । निर्देशिकाले ती तीन विधामध्ये पहिलो विधिअनुसार धितोका आधारमा ७५ लाख रुपैयाँ, दोस्रोमा योगदानकर्ताको १५ वर्षको तलब र तेस्रोमा योगदानकर्ता ६० वर्ष उमेर पुग्न बाँकी अवधिको तलबका आधारमा सापटी दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । कोषले योगदानकर्ताको शैक्षिक तथा सामाजिक कार्य सापटीमा ९.७५ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । यस्तै, धितो राखेरसँगै धितो बिना पनि कोषले योगदानकर्तालाई ऋण दिने जनाएको छ । योगदानकर्ताले जम्मा गरेको रकमको ८० प्रतिशत रकम कोषले ऋणका रुपमा दिनेछ । जसको ब्याजदर ९.१ तोकेको छ । योगदानकर्ताको रकमको ऋणमा भने कोषले ८ प्रतिशत मात्रै ब्याज लिने जनाएको छ । निर्देशिकाका अनुसार घर निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि घर सापटी प्रदान गर्दा कम्तीमा दुई किस्ता र अधिकतम चार किस्ता कायम गरिनेछ । पहिलो किस्ता भुक्तानी गर्दा स्वीकृत सापटीको बढीमा पच्चीस प्रतिशत र बाँकी किस्ता भुक्तानी गर्दा मूल्याङ्कनकर्ताले सिफारिस गरेको प्रगति विवरणको आधारमा कायम गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । तर, घर खरिद गर्दा स्वीकृत रकम एकमुष्ट प्रदान गरिनेछ । शैक्षिक सापटी लिई सो सापटीको ब्याज नियमित रुपमा चुक्ता नगर्ने योगदानकर्तालाई घर सापटी नगरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । घर मर्मत सापटी लिएका योगदानकर्ताले सो सापटी चुक्ता गरिसकेपछि मात्र निजलाई थप घर सापटी प्रदान गर्न सकिने व्यवस्थ छ । घर सापटी चुक्ता गर्नुपर्ने अवधिः योगदानकर्ताले अनिवार्य अवकाश हुने अवधि ननाघ्ने गरी दफा २६ बमोजिमको सहुलियत अवधि सहित घर सापटीको पहिलो किस्ता लिएको बढीमा बीस वर्ष भित्र सापटी चुक्ता गर्नु पर्छ । तर, योगदानकर्ताले जुनसुकै कारणले कोषमा नियमित योगदान गर्न छाडेमा त्यसरी योगदान गर्न छोडेको छ वर्ष भित्र त्यस्तो सापटी चुक्ता गरिसक्नु पर्नेछ । योगदानकर्ताले लिएको घर सापटी चुक्ता गरेमा पुनः घर सापटी दिन सकिने व्यवस्था पनि निर्देशकिामा छ । निर्देशिकाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा योगदान गर्नेले शैक्षिक सापटी सेवा लिन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । कोषमा कम्तीमा ३६ महिना योगदान रकम जम्मा गरेका र उमेर वा सेवा अवधिका आधारमा अनिवार्य अवकाश हुन कम्तीमा दुई वर्ष बाँकी रहेका योगदानकर्ताको हकमा शैक्षिक सापटीको व्यवस्था गरिएको हो । उक्त निर्देशिकाअनुसार यस प्रकारको सापटी योगदानकर्ता वा निजका पति, पत्नी, छोरा, छोरीलाई स्वदेश वा विदेशका शैक्षिक संस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययन प्रयोजनका लािग सापटी प्रदान गर्न सकिने उल्लेख छ । उक्त रकम ३५ लाख रुपियाँ वा सम्बन्धित शिक्षण संस्थामा लाग्ने वास्तविक खर्चमध्ये कम हुने रकम दिइने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ । सो निर्देशिकाअनुसार विद्यार्थीको भर्ना शुल्क, मासिक, परीक्षा, छात्रावास खर्च वा आवास खर्च, सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले तोकेको अन्य शुल्क, शैक्षिक सामग्री खर्च, भ्रमण तथा बीमा खर्च उक्त सापटीमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । एक पटक लिएको सापटी चुक्ता गरिसकेका योगदानकर्ताले शैक्षिक सापटीबापत पुनः अर्को सापटी पनि लिन सक्ने व्यवस्था कोषले गरेको छ । कोषले हाल निजी क्षेत्रको औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका लागि मात्रै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यस्तो छ प्रक्रिया कोषबाट सापटी लिन चाहने योगदानकर्ताले सापटी माग फारामको विवरण भरी आफू कार्यरत कार्यालयको सिफारिसका साथ कार्यालयको छाप लगाई कोषको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने । आवश्यक कागजात पेश गरी सापटी माग फारामका साथ यी कागजात पेश गर्नु पर्नेछ । १. निवेदकको नागरिकता र कोषले प्रदान गरेको परिचय पत्रको प्रतिलिपि, २. धितो राखिने जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि (नयाँ नापी भएको भए श्रेस्ता अद्यावधिक भएको हुनुपर्ने) । ३. घर जग्गा प्राप्तिको स्वामित्व सम्बन्धी लिखत (राजीनामा, अंशवण्डा,वकसपत्र, छोडपत्र, दर्ताफारी आदि) को प्रतिलिपि, तर नामसारीको हकमा जग्गाधनी पूर्जामा नामसारी भएको व्यहोरा जनाइएको हुनुपर्ने । ४. धितो राखिने जग्गाको नापी नक्साको सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणित ब्लू प्रिन्ट र चार किल्ला खुलेको ट्रेस पेपरको सक्कल प्रति । ५. धितो राखिने जग्गाको जग्गाधनी र निवेदक फरक व्यक्ति भएमा जग्गाधनीको नागरिकताको प्रतिलिपि । ६. चालू आर्थिक वर्षको मालपोत बुझाएको रसिदको प्रतिलिपि । ७. धितो राखिने जग्गाको जग्गा धनी र निवेदक फरक व्यक्ति भएमा निजहरू नाता खुल्ने प्रतिलिपी । ८. घर खरिद गर्दा खरिदकर्ता र बिक्रिकर्ताबीच हुने सम्झौता । ९. सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्रमाणित चारकिल्ला खुलेको सक्कल पत्र । १०. सम्बन्धित कार्यालयबाट प्रमाणित योगदानकर्ताको अवकाश हुने मिति तथा तलवमान खुलेको सक्कल पत्र । ११. घर र जग्गा दुबै धितो राख्नु परेमा घर निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र, तर जग्गाको मूल्याङ्कनले मात्रै सापटी रकमलाई खाम्ने भएमा जग्गाको मूल्याङ्कनबाट मात्र पनि सापटी गर्न सकिनेछ । १२. धितो राखिने घरको सम्पत्ति बिमाका कागजातकहरू । १३. कोषले आवश्यक ठानेका अन्य थप कागजातहरू ।
स्वास्थ्य बीमा फेल भएको होइन, सफलतातर्फ उन्मुख छ
आर्थिक वर्ष (आव) ०७२/०७३ को चैत २५ गते कैलाली जिल्लाबाट नेपालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको शुरुवात भएको हो । अहिले ०७८/७९ सम्म आउँदा स्वास्थ्य बीमाले ठुलो फड्को मारेको छ । स्वास्थ्य बीमाको विकास तथा सफलताको विषयलाई यसको कार्यक्रम, क्षेत्र, संख्या र प्रभावकारिताबाट सजिलैसँग मापन गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले ७७ वटा जिल्लाको ७ सय ४६ स्थानीय तहमा लागु भएको छ । जसमा ४ सय ५० वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द, आधारभूत अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल, संघीय अस्पताल, स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान, मेडिकल कलेज र निजी अस्पतालहरुमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् । अहिलेसम्म १७ लाख ४३ हजार ४७ घरपरिवार र ५६ लाख भन्दा धेरै नेपाली नागरिक सो कार्यक्रममा आवद्ध भएका छन् । बोर्डले दाबी भूक्तानी नगरेको सत्य होइन दैनिक स्वास्थ्य उपचार गर्नेहरुमध्ये औसत रुपमा २५ देखि ३० हजार जनाले स्वास्थ्य बीमाको दाबी भुक्तानी गर्ने गर्छन् । आव ०७७/०७८ मा बोर्डले स्वास्थ्य बीमाको दाबी वापत ४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । पछिल्लो आव ०७८/७९ मा बोर्डले आघिल्लो आवको तुलनामा १ सय ९७ प्रतिशत बढी अर्थात् ९ अर्ब ९३ करोड ९३ लाख ४८ हजार ३ सय ३७ रुपैयाँ स्वास्थ्य बीमा वापत दाबी भुक्तानी गरेको छ । संख्यात्मक रुपमा भन्दा गत आवमा बोर्डले ६४ लाख वटा दाबी भुक्तानी गर्यो । यो संख्या गत आवको मात्रै नभएर अघिल्ला आवहरुको समेत हो । स्वास्थ्य बीमा कोषको सञ्चालन भएको १ वर्ष भयो । यो कोष सञ्चालन हुनभन्दा अगाडि अर्थमन्त्रालयको एलएमबीआइएसबाट रकम प्राप्त हुने व्यवस्था रहेको थियो । एक वर्ष भरीमा सेवाप्रदायकलाई भुक्तानी गर्ने भनेर रकम विनियोजन गरिने गर्दथ्यो । असार मसान्तसम्म विनियोजित रकम खर्च भएन भने त्यो फ्रिज भएर अर्थमन्त्रालयमा नै फिर्ता हुने गरेको अवस्था थियो । ०७७/७८ भन्दा अगाडिको अवस्थामा अस्पतालहरुलाई भूक्तान गर्न भनेर आएको रकम सबै खर्च हुन नसकेर फिर्ता हुने गर्दथ्यो । किनकी त्यतिबेला बीमाको कार्यक्षेत्र र स्वीकृत गरिएका अस्पतालको संख्या समेत थोरै थिए । पछिल्लो केही समययता स्वास्थ्य बीमा बोर्डले रकम भुक्तानी नगरेको गुनासो गर्दै कतिपय सरकारी र निजी मेडिकल कलेजहरुले स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रमलाई हटाएको कुरा सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । जसमध्ये सरकारी अस्पताल तथा शिक्षण अस्पतालहरुले भने सो कुरालाई पूनः लागु गरेका छन् । वास्तवमा बोर्डले बीमा वापतको पैसा भुक्तानी नगरेको भन्ने विषय सत्य होइन । बिगतका आर्थिक वर्षहरुदेखि भुक्तानी बाँकी रहेको रकम पनि बोर्डले यसपटक भूक्तानी गरेको छ । चैतदेखि यता भएका कारोबारको मात्रै भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको अवस्था छ । बीमीतलाई स्वास्थ्य बीमा बापत दाबी भएको रकम भुक्तानी गर्नको लागि निश्चित पक्रिया अबलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म हामीले दाबी गरिएका बिलहरुलाई स्वयं कर्मचारीहरुमार्फत् नै रुजु गरेर भुक्तानी गर्ने गरेका छौं । यसको लागि निश्चित समय लाग्ने हुन्छ । त्यसैले दाबी माग गरिएको अवस्थामा नै तुरुन्त भुक्तानी गर्न मात्रै नसकिएको अवस्था हो, तर, भुक्तानी नभएको भने होइन । अब अस्पतालहरुको दाबी मागको अवस्थालाई हेर्दा बोर्डले झण्डै ५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको अवस्था छ । सीमित साधन र असिमित जिम्मेवारी आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ बाट शुरु भएको स्वास्थ्य बीमाले ७७ वटा जिल्ला र झण्डै ५७ लाख नागरिकमा आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दा सो को अनुपातमा भने आवश्यक जनशक्ति र संस्थागत विकास गर्न सकेको छैन् । बोर्डमा अहिले जम्मा २ सय ५६ जना कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् । सरकारसमक्ष ०७७ फागुनमा नै बोर्डको लागि विभिन्न तहका ९ सय ८२ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृतिको लागि माग पेश गरेकोमा अहिलेसम्म सो काम अगाडि बढेको छैन् । अहिलेसम्म बोर्डले ८ वटा कार्यविधि निर्माण गरेर काम गरिरहेको छ । गत चैतदेखि अनलाइनबाट नै बीमितले आफ्नो स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्थाको शुरुवात गरेको छ । यसले गर्दा अव बीमितहरुले बीमा भूक्तानीको लागि आफ्नो मोबाइलबाट नै गर्नसक्छन् । बीमा बोर्डले आफ्नो मोबाइल एप पनि बनाएको छ । सो एपबाट बीमित आँफुले स्वास्थ्य बीमा वापतको कति रकम कुन अस्पतालमा गएर खर्च गर्यो र अब कति बाँकी छ भन्ने हेर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । आगामी दिनमा बोर्डले गर्ने काम बोर्डले आगामी दिनमा के–कस्ता कार्यक्रम अगाडि बढाउने भन्ने कुरा चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा शमावेश गरेर भर्खरै सार्वजनिक गरेको छ । बीमा बोर्डको पहिलो समस्या भनेको जनशक्तिको अभाव हो । यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नको लागि बोर्डले पहिलो काम आवश्यकता अनुसारको दरबन्दी स्वीकृत गराउने कुरामा पहल गर्नेछ । त्यस्तै स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सरल सुविधाको लागि सफ्टवेयरको आवश्यकता रहेको छ । यसको लागि बोर्डले इएमआर सफ्टवेयर निर्माण गरेर प्रदान गर्ने पहल गर्नेछ । वैदेशिक रोजगारमा जाने परिवार र संगठित क्षेत्रलाई बीमामा आवद्ध गर्नको लागि पहल गरिनेछ । त्यसको लागि बीमा बोर्डमा आवद्ध कर्मचारीहरुमार्फत यसको शुरुवात गरिनेछ । बीमाको सुविधा थैलीमा प्रत्येक दुई वर्षमा परिमार्जन गर्ने विषय अगाडि बढाउन आवश्यक छ । स्वास्थ्य बीमामा डिजिटल माध्यमबाट नै आवद्ध हुने प्राणालीको समेत आवश्यकता रहेको छ । त्यसको लागि पनि बोर्डले आवश्यक कार्य गर्ने विषयलाई छलफलमा अगाडि बढाएको छ । समयानुकुल ऐन संशोधन र कार्यविधिको निर्माणका धेरै कामहरु पनि बोर्डको अगाडि रहेका छन् । सन् २०३० सम्ममा स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचको लागि बोर्डको तर्फबाट नयाँ रणनीतिक योजना निर्माण गर्न पनि जरुरी रहेको छ । स्वास्थ्य बीमा सफलताउन्मुख छ नेपालमा स्वास्थ्य बीमाले छोटो समयमा ठुलो सफलता हासिल गरेको हो । यसको थप सफलताको लागि बीमा बोर्ड एक्लैले होइन राज्यले नै यसलाई प्राथमिक कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढाउनुपर्दछ । अहिले सरकारले निश्चित समुदाय र वर्गको लागि स्वास्थ्य बीमा वापतको रकम भूक्तानी गरिरहेको छ । स्वास्थ्य बीमा अन्य बीमा जस्तको कार्यक्रम नभएको कारणले गर्दा अवश्यपनि यसमा सरकारले नियमित रुपमा लगानी गर्नुपर्दछ । हामीले दक्षिण कोरियामा सञ्चालन भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई हेर्दा त्यहाँ कार्यक्रम लागू भएको ४३ वर्षमा मात्रै सो कार्यक्रम नाफामा गएको छ । अहिलेसम्म त्यहाँ ९६ प्रतिशत नागरिकहरु स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भएका छन् । तर, नेपालले स्वास्थ्य बीमा शुरुवात गरेको ६ वर्षमा नै २१ दशमलब ३५ प्रतिशत नागरिकलाई कार्यक्रममा समेटेको छ । मुख्य कुरा ऐन बमोजिम स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नेबारेमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । सरकारले संगठित क्षेत्रलाई अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गराउने अवस्था सिर्जना गरेमा स्वभाविक हिसाबले बीमा कोषमा पुँजीको वृद्धि हुने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । यसरी पुँजी वृद्धि भएपछि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आत्मनिर्भर मात्रै होइन् नाफामूलक पनि बन्न सक्छ । (विकासन्युजका संवाददाताले गरेको कुराकानीमा आधारित)
