उर्जा क्षेत्रमा थपियो पौने २ खर्बको लगानी, चिनियाँ लगानीकर्ताबाट ४२ अर्बको प्रतिवद्धता

काठमाडौं । नेपालमा एक वर्षको अवधिमा साढे तीन खर्ब बढीको स्वदेशी लगानीका उद्योग दर्ता भएका छन् । उद्योग विभागको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा तीन खर्ब ४३ अर्ब ५५ करोड ९१ लाख ५० हजार बढीका ३०९ वटा उद्योग दर्ता भएका हुन् ।

विभिन्न आठ वटा शिर्षक अन्तर्गत उक्त उद्योग दर्ता भएका हुन । विभागको तथ्यांक अनुसार कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित २१ उद्योगमा ५ अर्ब २८ करोड ९० लाख ९९ हजार, उर्जामूलक क्षेत्रमा ५० उद्योगका लागि एक खर्ब ७० अर्ब ७६ करोड ७४ लाख र सूचना, सञ्चार तथा प्रसारण प्रविधिमा आधारित ११ उद्योगमा १ अर्ब ८९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ लगानी रहने गरी दर्ता भएका छन् ।

यस्तैगरी, पूर्वाधारका ५ उद्योगमा रु २ अर्ब २७ करोड ९१ लाख, उत्पादनमूलक क्षेत्रका ११५ उद्योगमा ८९ अर्ब ७९ करोड ४१ लाख ९१ हजार, खनिज क्षेत्रको २ उद्योगमा २५ करोड ९९ लाख, सेवामूलक क्षेत्रका ४६ उद्योगका लागि ४६ अर्ब ७५ करोड ५८ लाख ३८ हजार र पर्यटन क्षेत्रका ५८ उद्योगका लागि २६ अर्ब ५१ करोड ४९ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बढीका उद्योग दर्ता भएका हुन् ।

बढ्यो विदेशी लगानी प्रतिवद्धता

उद्योग विभागको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा विदेशी लगानी प्रतिवद्धतामा बृद्धि भएको छ । कोरोना महामारीका कारण गत दुई आर्थिक वर्षमा विदेशी लगानी प्रतिवद्धता न्यून आयकोमा गत आर्थिक वर्षमा बृद्धि भएको हो ।

विभागको तथ्यांक अनुसार २३ देशका लगानीकर्ताले दुई सय ९३ वटा परियोजनाका लागि गत आर्थिक वर्षमा ५८ अर्ब २० करोड २६ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।

यो अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को तुलनामा ६८ प्रतिशतले बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा विभिन्न देशका लगानीकर्ताले १८४ वटा परियोजनामा ३२ अर्ब सात करोड रूपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो ।

कुनमा उद्योगमा कति प्रतिवद्धता ?

गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै विदेशी लगानी प्रतिवद्धता पर्यटन क्षेत्रमा आएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा १२४ उद्योगका लागि १९ अर्ब ६० करोड १५ लाख रुपैयाँ बढीको प्रतिवद्धता आएकोे हो ।

यस्तै, सेवामुलक क्षेत्रका ९७ उद्योगका लागि २७ अर्ब २९ करोड ८१ लाख, कृषि क्षेत्रमा ४ उद्योगका लागि ६० करोड, उर्जा क्षेत्रमा १ उद्योगका लागि १० करोड ६२ लाख, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ६ उद्योगका लागि ४७ करोड, पूर्वाधार क्षेत्रका ८ उद्योगका लागि १ अर्ब ७२ करोड ४० लाख र उत्पादनमूलक क्षेत्रका ५१ उद्योगका लागि ८ अर्ब १४ करोड बराबरको प्रतिवद्धता आएको हो ।

उक्त लगानी प्रतिवद्धतासगैँ स्वदेशी लगानीका उद्योगले २८ हजार ५२७ र विदेशी लगानीका उद्योगले १६ हजार ९१९ गरी ४५ हजार ३४६ जनालाई रोजगारी दिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

यस्तै, उद्योग विभागको तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा धेरै उत्पादनमुलक क्षेत्रका उद्योगमा स्वदेशी लगानीमा उद्योग दर्ता भएका छन् । एक वर्षमा ३०९ वटा स्वदेशी लगानीका उद्योग दर्ता भएकोमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मात्रै ११५ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । ८९ अर्ब ७९ करोड ४१ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बढीका उक्त उद्योग दर्ता भएका हुन् ।

यस्तै, पर्यटन क्षेत्रका ५८ उद्योगमा २६ अर्ब ५१ करोड ४९ लाख ७६ हजार, सेवामुलक क्षेत्रका ४६ उद्योगका लागि ४६ अर्ब ७५ करोड ५८ लाख, उर्जा क्षेत्रका ५० उद्योगमा १ खर्ब ७० अर्ब ७६ करोड ७४ लाख ७३ हजार, कृषि क्षेत्रमा २१ उद्योगका लागि ५ अर्ब २८ करोड ९० लाख ९९ हजार, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ११ उद्योगका लागि १ अर्ब ८९ करोड ८५ लाख, पूर्वाधार क्षेत्रका ५ उद्योगका लागि २ अर्ब २७ करोड ९१ लाख र २ वटा खनिज उद्योगका लागि २५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बढीको लगानी रहेको छ ।

चिनियाँँ लगानीका २३० उद्योग दर्ता

उद्योग विभागको तथ्यांक अनुसार एक वर्षको अवधिमा चीनबाट सबैभन्दा धेरै लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । कुल २९३ विदेशी लगानी प्रतिवद्धता आएकामध्ये चीनबाट मात्रै २३० उद्योगका लागि प्रतिवद्धता आएको हो ।

एक वर्षको अवधिमा ५८ अर्ब बढीको कुल विदेशी लगानी प्रतिवद्धता आएकोमध्ये चीनबाट मात्रै ४२ अर्ब ७२ करोड ४० लाख रुपैयाँ बढीको प्रतिवद्धता आएको विभागका सूचना अधिकारी पूर्णिमा उपाध्यायले जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार चीनपछि सबैभन्दा धेरै लगानी प्रतिवद्धता भारतबाट आएको छ । भारतबाट १२ वटा उद्योगमा दुई अर्ब ४८ करोड रूपैयाँ लगानी प्रतिवद्धता आएको छ ।

सूचना अधिकारी उपाध्यायले कोरोना महामारीपछि विस्तारै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका उद्योगमा प्रतिवद्धता आउन थालेको हो । कोभिडपछि विस्तारै लगानी प्रतिवद्धता बढ्न थालेको उनले भनाइ छ ।

यसअघि नयाँ व्यवस्थाअनुसार पाँच करोड भन्दाकम लगानीमा नेपालमा विदेशी लगानीको उद्योग दर्ता हुदैन थियो । न्यूनतम रकम पाँच करोड माथि तोकिएका प्रतिवद्धता रकममा बृद्धि भएतापनि उद्योगको संख्यामा कमी आएको विभागले जनाएको छ । तर, सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० बाट उक्त सीमालाई हटाई २ करोड रुपैयाँका उद्योग दर्ता हुने व्यवस्था ल्याएको छ ।