काठमाडौं । काठमाडौंको मुख्य व्यापारिक क्षेत्र हो कमलादी । कमलादीकै बिचमै छ एउटा ठूलो भवन । त्यो भवनको नाम हो काठमाडौं प्लाजा । नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको त्यो भवनमा पहिले ब्यापार गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना धेरैको हुन्थ्यो । तर, अहिले भने मान्छेको मनसाय ठ्याक्कै परिवर्तन भएको छ ।
अहिले कमलादी हुँदै यात्रा गर्नेहरू काठमाडौंका प्लाजाको दुर्गति देखेर आश्चर्यचकित पर्छन् । पहिले आकर्षक, ब्यापारी भरिभराउ र ग्राहकहरुको पनि भीड लाग्ने नेपाल प्लाजा लामो समयदेखि सुनसान छ ।
५ रोपनी बढी क्षेत्रफलमा फैलिएको काठमाडौं प्लाजा लामो समयदेखि खाली हुँदा प्लाजाको भित्तामा घाँस उम्रिएको छ भने सटरहरू बेवारिसे बनेका छन् ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकले भवनको थोरै भाग प्रयोग गरेको छ । बाँकी भवनको सबै कोठा र सटरहरू खाली छन् । नेपाल ट्रस्टका अनुसार साढे डेढ वर्षदेखि काठमाडौं प्लाजा खाली अवस्थामा छ ।
वि.स २०५० सालदेखि लिजमा लिएर प्रयोग गर्दै आएको कन्सेप्ट डेभलपर्ससँगको सम्झौता २०७७ साल असार २ गते सकिएको थियो । कन्सेप्टले गरेको सम्झौता अवधि सकिएपछि नेपाल ट्रस्टले मासिक ६० लाख ५० हजार रूपैयाँमा काठमाडौं महानगरपालिकालाई भाडामा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्यो ।
तर, कन्सेप्ट डेभलपर्सले भने नेपाल ट्रष्टलाई वार्षिक ८० लाख रूपैयाँ भाडा बुझाउँदै आएको थियो । पछि सुवासराज काफ्ले भन्ने व्यक्तिले ट्रस्ट र महानगरविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हालेपछि ट्रस्ट र महानगरबीचको समझदारी अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको ट्रस्टका प्रवक्ता विष्णुराज ढकालले बताए ।
प्रवक्ता ढकालका अनुसार अदालतमा उजुरी परिसकेपछि काठमाडौं महानगरले आफ्नो कार्यालय काठमाडौं प्लाजामा सार्ने वा नसार्ने निर्णय समेत गरेको छैन । महानगरले सो निर्णय नगर्दा ट्रस्टले नयाँ निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने अवस्थामा नभएको प्रवक्ता ढकालको भनाइ छ ।
वि.स २०७७ सालमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको इजलासले काठमाडौं प्लाजा तत्काल महानगरलाई भाडामा लगाउने प्रकृया अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, सोही वर्षको साउन ११ गते सर्वोच्च अदालतले ०७७ साउन ११ गते नेपाल ट्रस्टका नाममा जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज भयो ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएपछि ट्रस्टलाई प्लाजाको भवन महानगरलाई भाडामा लगाउन बाटो खुलेको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश खारेज गरेपछि महानगरलाई प्लाजा भाडामा दिनको लागि आवश्यक समन्वय गर्ने काम गरिएको थियो । तर, हालसम्म महानगर प्लाजामा सरेको छैन ।
‘हामीले पहिलेको मेयर हुँदा पनि भन्यौं, अहिले नयाँ मेयर आउनुभएको छ, उहाँहरूले अब छिट्टै निर्णय गरेर जानकारी दिन्छौं भन्नुभएको छ,’ प्रवक्ता ढकालले विकासन्युजसँग भने ।
महानगर भाडामा आउँछ भन्नेमा आफुहरु विश्वस्त रहेको र अन्यलाई भाडामा प्रकृया अगाडि बढाउन पनि उसले निर्णय गरेमा मात्रै सहज हुने प्रवक्ता ढकालको भनाइ छ । अब लामो समयसम्म प्लाजा खाली अवस्थामा नरहने उनकाे दाबी छ ।
ट्रस्टलाई साढे १४ करोड क्षति
काठमाडौं प्लाजा भाडामा लिनेगरी गरेको सम्झौता ०७७ असार २ गते सकिएपछि पनि लामो समयसम्म कन्सेप्ट डेभलपर्सले नेपाल ट्रस्टलाई उक्त भवन हस्तान्तरण गर्ने काम गरेन । ट्रस्टले पटक–पटक सूचना निकालेर भवन खाली गर्न निर्देशन दिने काम गर्यो । ०७८ वैशाखबाट मात्रै ट्रस्टले प्लाजा खाली पनि गर्यो ।
०७८ बैशाखबाट मात्रै प्लाजाको भवन ट्रस्टको मातहतमा आएपनि डेभलपर्सले भने ०७७ असार देखि ०७८ वैशाख सम्मकै भाडा बुझाएन । म्याद सकिएपछि पनि डेभलपर्सले औपचारिक रुपमा भवन खाली नगर्ने र उक्त अवधिको भाडा पनि नबुझाएपछि ट्रस्टले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । ०७७ असार देखि ०७८ बैशाखसम्मको भाडा असुल गर्नको लागि मुद्दा दायर गरिएको प्रवक्ता ढकालले बताए ।
मुद्दामा ट्रस्टले काठमाडौं महानगरलाई दिने भनिएको मासिक भाडाका दरले बुझाउन बुझाउन माग गरेको प्रवक्ता ढकालको भनाइ छ । डेभलपर्सले नबुझाएको भाडा र त्यसयता एक वर्ष भन्दा धेरैको भाडा हिसाब गर्दा ट्रस्टलाई झण्डै साढे १४ करोड भाडा घाटा भएको छ ।
झार किन उखल्दैन ट्रष्ट ?
वर्षौंदेखि बेवारिसे अवस्था रहेको काठमाडौं प्लाजाले अहिले स्याहार पाएको छैन । काठमाडौंको मुख्य ठाउँमै रहेको भवनको पनि संरक्षण नगर्दा धेरैले ट्रष्टमाथि प्रश्न गरेका छन् ।
प्रवक्ता ढकालले ट्रस्टको कार्यालयसँग विगतमा पुँजीगत खर्चको व्यवस्थापन नै कम भएको कारणले प्लाजा मात्रै नभएर अन्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माण र संरक्षणको काम गर्न नसकिएको बताए ।
‘अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै बोर्डले ब्याज आम्दानीको ५० प्रतिशत कार्यक्रम बनाएर खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ, सो निर्णय पनि चैतमा मात्रै आएर हुँदा हामीले गोकर्णमा थोरै तारबार गर्न सफल भएका छौं,’ प्रवक्ता ढकालले भने ।
काठमाडौं प्लाजाको छिटोभन्दा छिटो भाडामा लगाउनु नै उत्तम उपाय भएको उनको भनाइ छ । साथै अगामी दिनमा बोर्डले गरेको निर्णय बमोजिम कतिपय ठाउँमा भौतिक पूर्वाधारको काम गरिने उनले बताए ।
समय समयमा बोर्डको बैठक बस्न नसक्नु र निर्णयहरु पनि गर्न नसक्नाले आवश्यक कामहरु समयमा गर्न नसकिएको प्रवक्ता ढकालको भनाइ छ । उनका अनुसार गएको एक वर्षमा ट्रस्ट बोर्डको जम्मा १ पटक मात्रै बैठक बसेको छ ।
