आईपीओपछि कमाएर ५ अर्ब पुँजी पुर्याउँछौं : नारायण बाबु लोहनी
रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नारायणबाबु लोहनी वित्तीय क्षेत्रमा विगत दुई दशकदेखि नेतृत्वदाही भूमिकामा हुनुहुन्छ । सिभिल इन्जिनियरिङ पास गरेपछि बिजनेश एडमिनिस्ट्रेशनमा मास्टर डिग्री हासिल गर्नुभएको लोहनी राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकको सीईओ हुँदै बीमा कम्पनीको सीईओको भूमिकामा आउनु भएको छ । लोहनी रिलायबल लाइफमा संस्थापक सीईओ हुनुहुन्छ र अहिले दोस्रो कार्यकालको जिम्मेवारी समालिरहनु भएको छ । नियामक निकाय बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धिको निर्णय गरेपछि धेरै बीमा कम्पनीहरुले मर्जको बाटो रोजेका छन् । रिलायबल इन्स्योरेन्स कम्पनीले आफै थप लगानी गर्दै पुँजी वृद्धिको बाटो रोज्यो । प्रवर्द्धकलाई हकप्रद सेयर निष्काशन गरेर कम्पनीले चुक्ता पुँजी २ अर्ब ८० करोड बनाईसकेको छ भने सर्वसाधारणको लागि १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्काशन गर्दैछ । प्रस्तुत छ : बीमा कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धि, व्यवसाय विस्तार, लघुबीमा थपिदा बजारमा पर्ने असरबारे विकासन्युजकर्मी मञ्जरी पौडेलले तयार पारेको अन्तरवार्ता । पछिल्लो समय सबैले भन्छन्- ‘बजारमा पैसा छैन ।’ बीमा क्षेत्रमा यसको असर कस्तो छ ? बजारमा तरलताको अभावले सबै क्षेत्रलाई अफ्ठ्यारो छ । यसमा बीमा व्यवसाय पनि अछुतो रहेको छैन । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट नयाँ कर्जा प्रवाह कम भएको कारणले गर्दा लघुवित्त तथा फाइनान्सहरुलाई जाने ऋण पनि रोकिएको छ । गाउँ गाउँमा पुग्नुपर्ने पैसा पुगेको छैन । जसले गर्दा गाउँतिरको व्यापार पनि कम छ । गत आर्थिक वर्षसम्म सबै कम्पनीको बिजनेश बढेको थियो तर चालु आवमा भने केही खस्किएको छ । हामीलाई आशा छ अब पुसदेखि भने हामी पुरानै लयमा फर्किन्छौं । अर्को, मुद्रास्फीति दर बढेको कारणले मान्छेहरुको खर्च गर्ने क्षमता घटेको छ । दालभात तरकारी खान, बच्चाबच्ची पढाउने लगायतका आधारभूत विषयमा नै धेरै खर्च हुने भएकाले बीमा गराउने पैसा उहाँहरुसँग नभएको देखिन्छ । यी सबै समस्या देखिनुको एउटै कारण हो, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट नमिल्नु । जब ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा सुधार हुँदै आउँछ, रेमिट्यान्स बढ्छ, निर्यात बढ्छ र आयात हुने सामानको परिणाम र मूल्य दुबै घट्छ तब मात्र बजारमा सुधार आउने देखिन्छ । त्यसपछि बजारमा विस्तारै सुधार हुन्छ भन्नेमा हाम्रो विश्वास छ । यसपालिको बजेटले आयकरमा छुट हुने बीमा रकम वृद्धि गरेको छ । यसले जीवन बीमा बजारलाई विस्तार गर्न कत्तिको मद्दत गरेको छ ? चालु आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी ४० हजार रुपैयाँसम्म बीमा शुल्कमा आयकर छुटको व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था राम्रो हो । तर कर तिर्ने कर्मचारीहरु सीमित नै हुन्छन् । त्यो बाहेक हामीले ठूलो ठाउँ अर्थात सर्वसाधारणहरुमा पुग्नुपर्छ । गत आर्थिक वर्षसम्म सबै कम्पनीको बिजनेश बढेको थियो तर चालु आवमा भने केही खस्किएको छ । हामीलाई आशा छ अब पुसदेखि भने हामी पुरानै लयमा फर्किन्छौं । के छन् आधारहरु ? एउटा बाहिरबाट आउने रेमिट्यान्स बढिरहेको छ । अर्को, राष्ट्र बैंकले गरेको कडाईले आयात पनि कम हुँदै गएको छ । विद्युत् पहिला भारतबाट नेपाल ल्याउनु पर्थ्यो भने अहिले नेपालबाट भारतमा जान थालेको छ । पेट्रोल डिजेलको पनि कम खपत हुन थालेको छ । पहिला भारतमा भन्दा नेपालमा तेल सस्तो हुँदा बोडरबाट तेलहरु बाहिरिन्थ्यो भने अहिले त्यस्तो स्थिति छैन । यसले ब्यालेन्स अफ पेमेन्टलाई सुधार गर्छ । योसँगै बैंकहरुमा तरलता बढ्ने अनुमान छ । वित्तीय बजारमा तरलता सहज भएपछि बीमामा पनि सकारात्मक असर पर्ने विश्वास छ । त्यसपछि अर्थतन्त्रसँगै हाम्रो व्यवसाय पनि लयमा फर्किन्छ । मुद्दती निक्षेपको व्याजदर बढेको छ । यसले बीमा कम्पनीको नाफा वृद्धि गर्ला नि ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपको व्याजदरले बीमा कम्पनीहरुको वित्तीय विवरणमा सकारात्मक असर पर्छ । बीमा कम्पनीहरुको अधिकांश लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा लगानी हुन्छ । त्यसैले मुद्दतीको बढ्दो व्याजदरले सकारात्मक प्रभाव पार्छ । तर मुद्दती निक्षेपको व्याजदर बढ्दा पनि कम्पनीहरुले व्यापार व्यवसाय बढाउन सकिएन भने त्यसको नकारात्मक असर वित्तीय विवरणमा देखिन्छ । त्यसैले, कम्पनीहरुले मुद्दती निक्षेपको व्याजदरमा भन्दा व्यापार व्यवसायमा नै बढी फोकस गर्नु उपयुक्त हुन्छ । मुद्दती निक्षेपको व्याजदरमा बैंकहरुले विभेदकारी नीति अबलम्बन गरेका छन् । व्यक्तिलाईभन्दा संस्थालाई २ प्रतिशत कम व्याज दिने निर्णय गरेका छन् । यसलाई बीमा कम्पनीहरुले कसरी ग्रहण गरिरहेका छन् ? यो एकदमै गम्भीर विषय हो । मुद्दती निक्षेपको व्याजदरमा व्यक्ति तथा संस्थाबीच भेदभाव देखिएको छ । यो सम्बन्धमा जीवन बीमक संघ लगायत बीमा समितिसँग समेत छलफल भइरहेको छ । बीमा कम्पनीहरुले लगानी गरेको अधिकांश रकम बीमितहरुको हो । जब मुद्दती निक्षेपको व्याजदर कम हुन्छ, त्यसले कम्पनीहरुले बीमितलाई दिने बोनसदर घट्न सक्छ । यसले आमजनमानसहरुमा बीमाप्रति विकर्षण देखिन्छ र बीमा व्यवसायमा नै प्रतिकुल असर पर्न सक्छ । बीमा कम्पनीहरुले अधिकतम ३५ वर्षसम्म बीमा पोलिसी जारी गरेका हुन्छन् । त्यबाट आर्जीत बीमा शुल्क रकम लामो समयको डिपोजिट राम्रो व्याजदरमा राख्न सकियो भने यसले सकारात्मक प्रभाव पार्छ । यदि व्यक्तिले बढी पाउने र संस्थाले कम पाउने भयो भने भोलिको दिनमा कम्पनीहरुलाई बीमाको व्यवसाय गर्न अफ्ठ्यारो पर्छ र बैंकलाई पनि व्यवसाय गर्न प्रतिकूल परिस्थिति हुन सक्छ । यसले गर्दा भोलिका दिनमा व्यापार व्यवसायमा असर पर्छ । यसको बारेमा जीवन बीमक संघले बीमा समितिमा चिठ्ठी पठाउँदै छ । यता राष्ट्र बैंकले पनि सर्वसाधारणको डिपोजिटको हित नै हेर्ने हो । त्यसैले राष्ट्र बैंकले यो विषयलाई सकारात्मक रुपमा हेर्छ भन्ने विश्वास छ । ‘बीमा गर्दा डबल फिर्ता पनि पाइन्छ’ भनेर अभिकर्ताहरुले बीमितलाई लोभ्याउने अभ्यास छ । तर पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरुले मुद्दतीमा राख्दा २५ वर्षमा १५ गुणासम्म प्रतिफल दिन योजनाहरु ल्याइरहेका छन् । यसले इन्स्योरेन्समा कत्ति असर गर्छ ? बैंकको मुद्दती र बीमामा धेरै फरक छ । बैंकमा अहिले नै सम्पूर्ण पैसा राख्नुपर्छ, त्यसको गुणामा ग्राहकले पाउने हो । तर बीमा कम्पनीमा वार्षिक वा त्रैमासिक वा अर्धवार्षिक रुपमा बीमा शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्छ, पहिलो । दोश्रो बीमाको सिद्धान्त भनेको जोखिम बहन गर्ने हो, जुन बैंकले गर्दैन, मुद्दती निक्षेपले गर्दैन । बैंकहरुले कुनै कम्पनीसँग टाईअप नै गरेको छ भने पनि त्यत्ति प्रभावकारी हुँदैन । बैंकहरुले अहिले ल्याएको मुद्दती योजना र हामी बीमा कम्पनी सेवाको प्रकृति नै फरक छ । हामीले बीमितलाई बचत, सुरक्षा र प्रतिफल सँगसँगै भनेर लाग्छौं, जुन बैंकले दिन सक्दैनन् । यसो हेर्दा के हो-के हो ? जस्तो हुन्छ । तर बीमाको महत्व बीमासँग नै छ । बैंकमा अहिले पैसा राखेर सीमित अवधिपछि मात्रै रिटर्न लिन सकिन्छ भने बीमा कम्पनीले वर्षैपिच्छे रिटर्न दिइरहेको हुन्छ, त्यसबीचमा जोखिम बहन पनि गरिरहेको हुन्छ र सीमित अवधि सकिएपछि पनि आएको बोनससमेत जोडेर रिटर्न दिन्छौं । त्यसैले बैंकहरुले अहिले ल्याएको मुद्दती योजना र हामी बीमा कम्पनी सेवाको प्रकृति नै फरक छ । हामीले बीमितलाई बचत, सुरक्षा र प्रतिफल सँगसँगै भनेर लग्छौं, जुन बैंकले दिन सक्दैनन् । पक्कै पनि बैंकहरुले ल्याएका चक्रबर्ती व्याज मुद्दती योजनाले केही चासो सिर्जना गरेको छ । सत्यतथ्य बुझिसकेपछि बीमाको मान्छे बीमामै आउँछ र मुद्दतीको मान्छे मुद्दतीमै जान्छ । २०/२५ वर्षको चक्रबर्ती मुद्दतीमा कति मान्छेले पैसा लगाउँछन् भन्ने प्रश्न पनि छ ? तर यस्ता योजनाले केही समयनै भएपनि बजारमा उतारचढाव त ल्याउने भयो नि ? उतारचढाव भन्दा पनि बचतका पनि १०/१५ गुणा प्रतिफलका योजना बन्न सक्दोरहेछ भन्ने देखियो । यो धेरै नयाँ कुरा होइन । यो सिम्पल कम्पाउडिङ्ग इन्ट्रेस्टरेटका आधारमा भएको हो । इन्स्योरेन्सले गर्ने दायराभित्र हामीले गरेका छौं भने बैंकहरुले आफ्नो दायरा भित्र काम गरेका छन् । बैंकहरुको यस्तो योजना लामो समयसम्म चल्दैन । तरलता सहज भएपछि उच्च लागतको योजना उनीहरुले बन्द गर्नेछन् । कष्ट अफ फण्ड बढेपछि बैंकहरुले पनि यो पुनर्विचार गर्नेछन् । अहिले तरलताको संकटको अवस्थामा यस्ता योजनाबाट पैसा आउँछ की भन्ने बैंकहरुलाई लागेको होला । तर हामी बीमा कम्पनीले पनि यसमा यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर बुझाउनको लागि थप मेहेनत गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकहरुको यस्ता योजना आइसकेपछि सहकारीमा डिपोजिट गर्नेहरु बैंकमा आकर्षित भएको पाइरहेका छौं । त्यस्तै तपाईंहरुकोमा बीमा गरेकाले सरेन्डर गर्छु र बैंकमा पैसा राख्छु भन्ने किसिमको परिवर्तन आएको छ वा छैन ? रिलायबलमा यस्तो केस आएको छैन । यता बीमा क्षेत्रको तथ्यांक पनि हामीले विश्लेषण गर्न पाएका छैनौं । समग्रमा हेर्दा बीमाबाट बैंकमा गएको केस हामीले फेला पाएका छैनौं । पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरुको व्यवसाय घट्नुमा कतै यस्ता फेनामेनाहरुले काम गरिरहेका त छैनन् ? बजारमा तरलता प्रयाप्त नभएपछि डाउनवार्ड हुनु स्वभाविक हो । बीमा आम मान्छेको पहिलो प्राथमिकतामा नपर्नु एउटा कारण हो । पहिला, खान लाउन पर्यो, बाल बच्चा पढाउँनै पर्यो । त्यसपछि बल्ल बीमा आउँछ । रिलायबलमा ठूलो बीमा गर्ने अधिकांश मान्छेहरु एकभन्दा धेरै व्यापार व्यवसाय गर्नेहरु हुनुहुन्छ । तरलताको अभावले गर्दा उहाँहरुले पनि पहिलो प्राथमिकता व्यापार व्यवसायमा फोकस गर्नुपर्ने र आफूले लिएको व्याजहरु तिर्नुपर्ने हुनसक्छ । पछिल्ला तथ्यांकलाई केलाउने हो भने, जब नयाँ कम्पनीको प्रवेश भएको छ, त्यत्ति बेला बजारको विस्तार भएको पाइएको छ । अब आउने लघुबीमा कम्पनीले पनि बजार विस्तार नै गर्छ भन्नेमा हाम्रो विश्वास छ । पछिल्ला वर्षमा व्यवसायीहरुले करोडौंको बीमा पोलिसीहरु खरिद गरेको समाचार पनि आईरहेका छन् । रिलायबलमा यस्ता किसिमका पोलिसीहरुको कारोबार कत्तिको छ ? भइरहेको छ । ठूलो र सानो दुबै खालको बीमा भइरहेको छ । तर औषतमा सानो खालका अर्थात १० लाख रुपैयाँसम्मका बीमा पोलिसीहरु बिक्री भइरहेका छन् । बीमा समितिले लघुबीमा कम्पनी खोल्ने बाटो खुला गरिसकेको छ । समग्रमा बीमा बजारमा यसको प्रभाव कस्तो पर्छ ? अहिले लघुबीमा दुर दराजमा जति हुनुपर्थ्यो, त्यत्ति भएको छैन । यसमा दुविधा नै छैन । यो अवस्थामा नयाँ विशेष कम्पनी आएपछि त्यसमा फोकस हुनु बीमा बजारलाई नै राम्रो हुन्छ । भोलिका दिनमा लघुबीमा गर्नेले ठूलो बीमा पनि गर्न सक्छन् । र, यसले बीमा सचेतना बढाउन पनि सहयोग गर्छ । त्यसैले यो आएपछि बीमा बजारलाई राम्रो गर्छ भन्ने विश्वास छ । पछिल्ला तथ्यांकलाई केलाउने हो भने, जब नयाँ कम्पनीको प्रवेश भएको छ, त्यत्ति बेला बजारको विस्तार भएको पाइएको छ । अब आउने लघुबीमा कम्पनीले पनि बजार विस्तार नै गर्छ भन्नेमा हाम्रो विश्वास छ । हिजोको दिनमा थोरै बीमा कम्पनी हुँदा पनि चलेकै थियो । त्यो बेलामा यतिका कम्पनीको प्रवेश भएको थिएन । त्यसैले जति नयाँ कम्पनी आउँछन्, उनीहरु नयाँ सोच, नयाँ प्रविधि, नयाँ दृष्किोण लिएर आउँछन् । हामीले पनि सेवा सुविधाको हिसावले प्रतिस्पर्धाको रुपमा अगाडि बढ्नु पर्ला । दुरदराज जहाँ बीमा पुगेको छैन, त्यहाँ बढी फोकस होला । यसको सकारात्मक प्रभाव अहिले भइरहेका बीमा कम्पनीलाई पनि पर्छ । त्यसैले पनि हामी सकारात्मक छौं । पुँजी वृद्धिमा कम्पनी कहाँसम्म पुग्यो ? खासगरी संस्थापकबाट लगानी थप भइसक्यो कि हुने क्रम जारी छ ? कम्पनीको चुक्ता पुँजी वृद्धिको लागि संस्थापकहरुले शतप्रतिशत पुँजी थपिसक्नु भएको छ । १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ भएको हाम्रो पुँजी हाल २ अर्ब ८० करोड भइसकेको छ । अब हामी सर्वसाधारणमा छिट्टै जाने तयारीमा छौं । एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको पुँजी आईपीओबाट थप्छौं । त्यसपछि आफ्नै कमाईबाट ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चुक्ता पुँजी पुर्याउँछौं । अन्त्यमा, चालु आवमा रिलायबल लाइफको प्राथमिकतामा के के छन् ? हामीहरुको योजनाअनुसार यो वर्ष डिजिटलमा बढी फोकस हुन्छौं । त्यस्तै, हरेक तहतप्कालाई हुने खालका नयाँ नयाँ प्रडक्टहरु ल्याउँछौं । अभिकर्ता तथा शाखा मार्फत दुरदराजमा नेटवर्क बढाउनतर्फ लाग्छौं । गत वर्षहरुभन्दा बीमितलाई दिने बोनसदर बढेर आएको छ, त्यसमा थप फोकस गर्छौं । त्यस्तै, लगानी विस्तारमा जोड दिनेसँगै कर्मचारी र अभिकर्ताको क्षमता अभिवृद्धिमा कम्पनी लागि पर्ने छ ।
दशैंमा बैंकका सेयरधनीले लाभांश नपाउने, पैसाको अभाव हुने देखिएपछि लगानीकर्ता निराश
काठमाडौं । यस वर्षको दशैंमा लगानीकर्ताले लाभांश नपाउने देखिएको छ । विगतका वर्षहरुमा बैंकका सेयरधनीले दशैंअघि नै लाभांश पाउने भएपनि यस वर्षको दशैंमा भने हात खालि नै हुने देखिएको हो । विगतका वर्षहरुमा बैंकहरुले दशैं अघि नै साधारण सभा गरिसकेर लाभांश नै वितरण गर्ने भएपनि यो वर्ष भने सो प्रक्रिया केही पछि धकेलिने भएको हो । लगानीकर्ताको इच्छा दशैं अघि नै राम्रो प्रतिफल लिएर धुुमधामका साथ दशैं मनाउने हुन्छ । तर, यसपालि भने बैंकका सेयरधनी तथा लगानीकर्ताहरुको त्यो रहर पुरा नहुने निश्चित भएको हो । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंककानायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) विजेन्द्र सुवाल यसवर्ष बैंकहरुले दशैंमा लाभांश दिन सक्ने सम्भावना नभएको बताउँछन् । उनले दशैं पनि छिटो परेको र अहिले बैंकिङ प्रणालीमै तरलताको समस्या भएको कारण बैंकहरुले दशैं अघि नै लाभांश दिने अवस्थामा नभएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अहिलेको समय खर्चभन्दा पनि बचत गर्ने हो । ‘म दशैंमा खर्च गर्नु हुँदैन भन्छु, बैंकहरुमा पैसा छैन, दशैं तिहार भनेर पहिला जस्तो खसी बोकामा खर्च गर्नु हुँदैन, अहिले त भएको पैसा पनि बचत गर्नुहोस् भन्छु, बैंकमा अहिले ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिने भएकाले खर्चभन्दा पनि बचत गर्नुपर्छ, ब्याजदर ६/७ प्रतिशत हुँदा खर्च गर्ने हो, ११ प्रतिशत हुँदा त ब्याज पाउँदा बचत गर्ने हो, यस वर्षको दशैंमा कुनै पनि बैंकले लाभांश वितरण गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले विकासन्युजसँग भने । यस्तै, एनएमबि बैंकका विजनेश प्रमुख तथा स्ट्राटिजी अफिसर सुदेश उपाध्यायले यसपालिको दशैंमा सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न सम्भव नरहेको तर्क दिए । उनले अब थोरै समय बाँकी रहेकाले दशैंपछि मात्रै लगानीकर्ताले लाभांश प्राप्त गर्न सक्ने धारणा राखे । लाभांश वितरणका लागि ठूलो प्रक्रिया पुर्याउनु पर्छ, बैंकको सञ्चालक समितिले लाभांश घोषणादेखि राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गर्दासम्म धेरै लामो समय लाग्छ, त्यसपछि पुनः साधारणसभा बोलाउनु पर्ने हुन्छ, त्यस कारण पनि दशैं अघि सेयरधनीले लाभांश पाउने अवस्था देखिँदैन, अहिलेसम्म लाभांश घोषणा र साधारणसभाको सूचना कुनै पनि बैंकले निकालेको छैन,’ उनले भने । सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निश्चलराज पाण्डेले पनि लाभांश वितरणका लागि बैंकहरुले प्रक्रिया गर्नु पर्ने भएकोले लाभांश वितरणमा ढिलाइ हुने बताए । उनले सम्भवतः दशैं पछि नै सेयरधनीले लाभांश पाउने धारणा राखे । उनका अनुसार दशैंपछि र तिहार अगाडि अधिकांश बैंकहरुको साधारणसभा हुन सक्छ । एभरेष्ट बैंकका सीईओ सुदेश खालिङले बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा वित्तीय विवरण स्वीकृतिका लागि दिइरहेको भएपनि दशैं अगावै साधारणसभा गर्न सम्भव नरहेको बताए । यसपालि दशैं छिटो परेकाले बैंकहरुले सबै काम सकेर स्वीकृति लिएपनि अब सम्भव नभएको धारणा राखे । बैंकले लाभांश घोषणा गरेर राष्ट्र बैंकबाट लाभांश वितरणका लागि स्वीकृति पाएपनि बैंकले २१ दिनको सूचना निकालेर साधारणसभा बोलाउनु पर्ने हुन्छ । यस कारण पनि दशैं अगाडि नै सेयरधनीले लाभांश पाउने सम्भावना शून्य छ । लगानीकर्ता निराश दशैं तिहारमा पैसा जम्मा गरेर परिवारसँग घुम्ने, साथीभाइहरुसँग रमाइलो गर्ने अभ्यास नेपालमा व्याप्त छ । धेरैले चाडपर्वकैं समय पारेर नयाँ–नयाँ गाडी तथा सामान खरिद गर्छन् । त्यसैले पनि धेरैले दशैं तिहारमा लाभांशको आशा राखेका हुन्छन् । तर, यस वर्ष लगानीकर्ताहरुले बैंकबाट लाभांश नपाउने भएपछि निराश बनेका छन् । लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियारले यसपालिको दशैंमा लगानीकर्ताको हात रित्तो भएकोप्रति दुखेसो व्यक्त गरे । पहिला केही–केही कम्पनीले दशैंका लागि भनेर साधारणसभा गरेर लाभांश वितरण गर्ने गरेको भएपनि ती कम्पनीहरुले पनि अहिले दशैं तिहारमा लाभांश वितरण गर्न छोडेको बताए । ‘यसपालिको दशैंमा लगानीकर्ताको हात रित्तो हुने भयो, पहिला–पहिला नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लगायत २/४ वटा कम्पनीले दशैंमा लाभांश दिन्थे, अहिले ती कम्पनीहरुले पनि दशैं तिहारमा लाभांश वितरण गर्न छाडे, अब दशैं तिहारमा लगानीकर्ताको हात रित्तो हुने भयो,’ उनले भने । लगानीकर्ता रौनियारले लगानीकर्तालाई दशैं खर्च भएपनि समयमा नै साधारणसभा गर्नुपर्ने धारणा राखे । नैतिकताका आधारमा दशैं अघि नै गर्नुपर्ने भएपनि आर्थिक वर्ष सकिएको लामो सयमसम्म नगर्दा दशैं रित्तो हुने उनले भनाइ छ । ‘एउटा नैतिकता हुनुपर्ने हो, नेपालीहरुको महान चाँड दशैं तिहार हो, सबैलाई पैसा चाहिन्छ, आर्थिक वर्ष क्लोज भएको धेरै महिना भइसक्यो, नैतिकता बोध छैन, यसमा नेप्से, सेबोन, राष्ट्र बैंक र बीमा समितिले कडाइ गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यति समय भित्र वार्षिक साधारण सभा गर्ने भनेर नियम बनाएको हो, अहिले सबै डिजिटल भइसक्यो, काठमाडौं जस्तो ठाउँमा बसेर २÷३ सय शाखाको ब्यालेन्ससिट बनाउन गाह्रो छैन, पहिला त सबै कागजी रुपमा काम हुन्थ्यो, अहिले सबै डिजिटल हुँदा पनि किन ढिलाइ हुन्छ,’ उनले प्रश्न गरे । यस्तै, लगानीकर्ता अम्बिका प्रसाद पौडेलले कम्पनीहरुको अडिटका कारण ढिलो हुने गरेकाले दशैं अघि नै लाभांशको अपेक्षा गर्न नहुने धारणा राखे । दशैंअघि नै साधारणसभा गरेर लगानीकर्तालाई लाभांश दिन नसकेको भन्दै दोष दिनु गलत रहेको उनको बुझाइ छ । ‘असोजमा साधारणसभा सम्पन्न नगर्दा लाभांश नदिएको भन्दै कम्पनीलाई दोष दिन मिल्दैन, कम्पनीका धेरै शाखा कार्यालय हुन्छन्, ब्यालेन्ससिट पनि हचुवाको भरमा गर्नु हुँदैन, दशैंअघि भए असाध्यै राम्रो कुरा हो,’ उनले भने, ‘सामान्यतः २१ दिने सूचना निकाल्नुपर्छ, इन्टर्नल अडिट, फाइनल अडिट गर्नुपर्ने हुन्छ, बोर्ड बैठक बोलाउनुपर्छ, इन्टर्नल र फाइनल अडिटका प्रश्नका जवाफ दिनुपर्छ, बोर्डबाट आन्तरिक लेखा परिक्षसम्म पुर्याउनुपर्छ, सबैले ट्याक्टफुल्ली किसिमले प्यारालल्ली इन्टर्नल अडिटसँगै फाइनल अडिट सक्नुपर्छ, असाध्यै चुस्त दुरुस्त व्यवस्थापन भएका कम्पनीले समयमा गर्न सक्छ, नेपालमा त्यस्ता कुनै कम्पनी नै छैनन् ।’ जलविद्युत कम्पनी र रियल सेक्टरका कम्पनीको धेरै शाखा नहुँदा कम्पाइल गर्न नपर्नेलाई छिटो लाभांश वितरण गर्न सक्ने उनले बताए । उनले हालसम्म बीमा कम्पनीले पनि लाभांश वितरण गरेको रेकर्ड नरहेको बताए । दशैं अघि लाभांशको अपेक्षा राख्ने लगानीकर्तालाई म्युचुअल फण्डमा लगानी गर्न उनले सुझाए । ‘लगानीकर्ताले म्युचुअल फण्डमा लगानी गरे दशैंअघि नै लाभाशं पाउन सक्छन्, त्यसैमा लगानी गर्दा हुन्छ, दशैं अघि लाभांश खान चाहेमा म्युचुअल फण्डमा लगानी गर्दा हुन्छ,’ उनले भने । लगानीकर्ता तिलक कोइरालाले दशैं अघि हात रित्तो बनाउँदा लगानीकर्तालाई निराश बनाएको बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नगद लाभांश वितरण गर्दाद शैं खर्च आउन सक्ने स्थिति हुँदा पनि कम्पनीले लाभांश घोषणा नगर्दा दुःख लागेको बताए । ‘अघिल्ला वर्षमा दशैं अघि वा असोज मसान्त अघि वित्तीय संस्थाहरुले चाँडै अडिट गरेर रिपोर्ट राष्ट्र बैंकमा पठाएर लाभांशको प्रारम्भिक प्रस्ताव गरिसकेका हुन्थे तर यसपटक भने त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन, दशैं मनाउन लाभांशबाट पैसा आउँछ भनेर आश गरेका लगानीकर्तालाई निराश बनाएको छ,’ उनले भने, ‘दशैंमा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नगद लाभांश वितरण गर्दा दशैं मनाउन पुग्ने खर्च आउन सक्थ्यो, वाणिज्य बैंकहरुको १०÷१५ प्रतिशतसम्म नगद लाभांश सजिलै वितरण गर्ने अवस्था थियो तर कुनै पनि बैंकले दशैंअघि लाभांश वितरण नगर्दा राम्रो लगानी गर्ने लगानीकर्ताको दशैं खल्लो हुने भयो ।’ ‘लाभांशमा आधारित भएर लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई यसपटक गाह्रो हुन्छ, ठूलाठूला संस्थापक सेयरधनीहरुलाई पनि गाह्रो हुन्छ, उहाँहरु लाभांश प्राप्त गरेर नै खर्च गर्छन्, मेरो यति कित्ता छ, यति प्रतिशत लाभांश आउँदा यति हुन्छ भनेर हिसाव गरिरहेका हुन्छन् तर त्यो नहुँदा संस्थापक लगानीकर्तालाइ असर पर्छ,’ लगानीकर्ता कोइरालाले भने, ‘नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र नबिल बैंकमा ठूलो सेयर होल्ड रहेको राष्ट्रिय बीमा सहित अन्य बीमा कम्पनी, म्युचुअल फण्डलाई असर पर्छ तर म्युचुअल फण्डले आफ्नो कोषबाट लाभांश प्रस्ताव गरेर धमाधम वितरणगरिरहेका छन् ।’ राष्ट्र बैंकको कारणले होइन : ढकाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा बैंक सुपरभिजन विभागका प्रमुख देव कुमार ढकाल नेपाल राष्ट्र बैंकको कारण लाभांश वितरणमा ढिलाइ नभएको धारणा राखे । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जति छिटो काम गर्यो राष्ट्र बैंकले पनि सोही अनुसार स्वीकृत गर्ने काम गर्ने बताउँदै बैंकहरुको कारणले नै लाभांश वितरणमा ढिलाइ भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले दशैं नजिक आइसकेकाले लगानीकर्ताको हात रित्तो हुने स्वीकार गरे । हालसम्म ५÷६ वटा बैंकले मात्रै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृतका लागि लागि राष्ट्र बैंक आएको बताए । ‘आवेदन दिएका बैंकको डकुमेन्ट पुगेको छ भने राष्ट्र बैंकले ढिला गर्दैन, हालसम्म ५/६ वटा बैंकको आएको छ, ती बैंकका लगानीकर्ताले दशैंअघि लाभांश खान पाउँछन् वा पाउँदैनन् भन्न सकिँदैन, एजिएमको समय हुन्छ, अगाडि सूचना निकाल्नुपर्ने हुन्छ, दशैं पनि नजिक आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘दशैं अघि लाभांश खान सहज छैन, प्रक्रिया पुरा गरेका छन वा छैनन, प्रक्रिया पुरा नगरेको भए दशैंमा लाभांश खान सहज छैन ।’ राष्ट्र बैंकले दशैं अघिसाधारण सभा गर भनेर दबाब दिन नमिल्ने बताए । लगानीकर्ताको लागि कहिले प्रतिफल दिने भनेर बैंक व्यवस्थापनको काम रहेको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले डकुमेन्ट आयो भने काम गरिदिने मात्रै रहेको उनको भनाइ छ ।
‘सबै मिलेर काठमाडौं बनाऔं, बालेनले पनि केही कुरा सच्याउन आवश्यक छ’
काठमाडौं । केही दिन यता काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले महानगरभित्र रहेका अनधिकृत संरचना खाली गर्ने अभियानलाई तिव्रता दिइरहेका छन् । सोही क्रममा भदौ ९ गते मेयर शाहले आफै नेतृत्व गरेर बानेश्वरमा रहेको अल्फाबिटा भवन अन्तर्गतको केही संरचनामा डोजर लगाएर हटाएका थिए । आफ्नो भवन संरचना कानून अनुसार नै प्रयोग भइरहेको अल्फाबिटाका सञ्चालक द्विराज शर्माको जिकिरका बाबजुद मेयर शाहले अल्फाबिटाको भुईंतलामा रहेको फार्मेसीको संरचना हटाएका थिए । मेयर साहको एक्सनपछि कानूनी उपचारका लागि अदालत जाने प्रतिक्रिया दिएका अल्फाबिटाका सञ्चालक शर्मा अदालत भने गएका छैनन् । विकासन्युजसँग कुरा गर्दै शर्माले महानगरको तर्फबाट आफूहरु पीडित भएको तर त्यसैलाई मुख्य मुद्दा बनाएर अगाडि नबढेको बताए । उनले कानूनअनुसार नै आफूहरुले महानगरलाई आवश्यक शुल्क तिरेर भवनको तलदेखि माथिसम्म कमर्सियल प्रयोग गरेको बताउँदै महानगरले एक्सन लिएपछि कानुनी व्यवसायीहरुसँग आवश्यक छलफल गरेको बताए । ‘हामीले कानूनी व्यवसायीहरुसँग छलफल गर्यौं, हामी सबै कुरामा सही रहेछौं, त्यसैले महानगरभित्रै रहेको कानूनी शाखामा अब छिट्टै नै निवेदन दिन्छौं, हाम्रो क्षति भएको महानगरले बुझाएर हाम्रो भँइतलामा जानमिल्ने बाटो बनाइदिओस् हामी पार्किङ नै बनाएर राख्छौं’, शर्माले भने । अल्फाबिटालाई पनि थप पार्किङ क्षेत्र आवश्यक भएको र भुँइ तलालाई पार्किङ क्षेत्र बनाउन आफूहरु तयार रहेको उनको भनाइ छ । तर, त्यसो गर्नको लागि महानगरले आफुहरुले भुँइ तलालाई कमर्सियल प्रयोगका लागि बुझाएको शुल्क महानगरले फिर्ता गर्नु पर्ने सञ्चालक शर्माको माग रहेको छ । अल्फाबिटाले आफ्नो भुँइतलालाई व्यवसायिक प्रयोगमा ल्याउनको लागि महानगरलाई ८५ लाख शुल्क तिरेको उनको भनाइ छ । पहिला पनि अल्फाबिटाको भुँइतला पार्किङको लागि प्रयोग भइराखेको तर बानेश्वरको बाटो निर्माण गर्ने क्रममा अवस्थिति बिग्रेपछि मात्रै त्यसलाई कमर्सियल रुपमा प्रयोगमा ल्याइएको सञ्चालक शर्माको भनाई छ । सबै क्षेत्रबाट लामो समयदेखि अतिक्रमण हुँदै आएकोले काठमाडौं सहर कुरुप हुँदै गएको आफूहरुले पनि अनुभव गरेको बताउँदै अल्फाबिटाका सञ्चालकले यसलाई अनिवार्य रुपमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए । त्यसको लागि महानगरले आफूहरुबाट सल्लाह लिन चाहेमा दिनसक्ने उनको भनाइ छ । तर, अतिक्रमणलाई हटाउने कुरामा वडा र स्थानीयहरुसँग बसेर लगानीकर्ताहरुलाई आर्थिक रुपमा ठूलो क्षती नहुनेगरी काम गर्नुपर्ने शर्माले बताए । ‘पहिलेदेखि नै सबै विषयहरुमा छाडा छोड्दै आउँदा अहिलेको स्थिति आएको हो, नगरपालिकामा तिनै मान्छेहरु छन्, उनीहरुले पनि जवाफ दिनुपर्यो’, उनले भने । पाएको अवस्थामा सबैले मिचेर काम गरेको र कोभिड महामारीपछिको अवस्थामा सबै आर्थिक रुपमा समस्यामा रहेका कारणले समस्यालाइ समाधान गर्नुपर्ने तर मानिसहरुलाई आर्थिक रुपमा कम क्षति हुने गरी गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । अव्यवस्थित रुपमा रहेका संरचनाहरुलाई हटाउँदा समय दिने र कतिपयलाई बिकल्प समेत दिनुपर्ने उनले बताए । ‘बालेनजीको जुन जोश र जाँगर छ त्यसलाई कायम राखिरहनको लागि पनि त्यसो गर्न आवश्यक छ’, उनले भने, ‘जनताले धेरै दुःख नपाउन, यो देशमा दुखै दुःख छ, कहिले भुईंचालो भन्यो कहिले नाकाबन्दी भन्यो, कहिले कोरोना भन्यो नेपालीलाई कहिल्यै सुख छैन ।’ मिलाएर समस्याको समाधान नगर्दा मानिसहरुमा वितृष्णा पैदा हुने शर्मा बताउँछन् । ‘यो राज्यको दमन जस्तो हो, बेला–बेला मानिसहरुले मिच्न पाए भने मिच्न खोज्छन्, पहिलेदेखि नै हाम्रो संस्कार त्यस्तै रही आएको छ’, उनले भने, ‘त्यसैले अनधिकृत संरचना हटाउनको लागि सरकार अलिक कडा भएर नै प्रस्तुत हुनुपर्छ’, उनले भने । निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता वा करदाता भनेका राज्यकाे निःशुल्क साझेदार भएको विषयलाई बुझेर पनि व्यवहार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । आफूहरुले अल्फाबिटाको व्यवसायिक भवनबाट मात्रै वार्षिक रुपमा लगभग ४० लाख महानगरलाई कर तिर्ने गरेकोमा सो अनुसार ढल समेत व्यवस्थित नभएको उनको गुनासो छ । महानगरले समय–समयमा कहाँ कस्तो अवस्था छ, के विषयको विकासको आवश्यकता छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको शर्माले बताए । सरकारले पारदर्शिताको अभ्यास गरेमा आम जनता र लगानीकर्ताले पनि स्वभाविक रुपमा पारदर्शिताको अभ्यास गर्ने, जानी–जानी आफ्नो लगानीलाई जोखिम हुने ढंगले कसैले पनि लगानी नगर्ने उनको भनाइ छ । ‘तर राज्यपक्ष स्ट्रिक भैदिएन, गर्दै गरन केही फरक पर्दैन भनेर छोडियो बानी बिगार्ने काम यो बीचमा गरियो, त्यसकारणले गर्दा मानिसहरु धेरै फसे’, उनले भने, ‘अवैध रुपमा भएका संरचनाहरुलाई हटाउन लिगल नोटिस दिने, समय दिने र बिजनेस सार्ने अवसर दिने जस्ता प्रकृयाहरुबाट अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ मेयर बालेनले अगाडि बढाएको काममा आफूले कुनै पनि कोणबाट निरुत्साहित गर्ने भावना नराखेको तर अभियानको क्रममा कतिपय व्यक्तिहरु आफ्नो स्वार्थले सहभागी भएको कुरालाई भने उनले ख्याल गर्नुपर्ने शर्मा बताउँछन् । ‘उहाँले गर्ने राम्रो कामलाई सबैले साथ दिन्छन्, जनताले नै भोट हालेर उहाँलाइ जिताएको हो, उहाँले नै सोचेर काम गर्नुपर्यो कसरी गर्दा राम्रो हुन्छ’, उनले भने, ‘तर काम द्रुत गतिमा अगाडि नबढाइकन देश त बन्दैन, प्रत्यक्ष मान्छेलाई प्रभाव पर्ने कुरामा चाहिँ सेन्सेटिभ चाहिँ हुनुपर्छ’, उनले भने । महानगरले व्यवस्थित गर्ने अभियानलाई अगाडि बढाउँदा सम्बन्धित मानिसलाई राम्रोसँग थाहा दिने भएको गल्तिलाई भन्दिने र त्यसलाई सुधार्ने समय दिनुपर्ने शर्माको भनाइ छ । राम्रा व्यवसायी र ट्याक्सपेयरहरुलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बद्मासी गरेको जस्तो देखाउने हो भने नेपालमा बस्ने नै वातावरण नहुने उनको भनाइ छ । राम्रा उद्यमीहरु पलायन हुने वातावरण सिर्जना राज्यपक्षबाट गर्न नहुने शर्माले बताए । उनका अनुसार काठमाडौंमा अधिकांश घरहरु २/३ आनामा बनेको अवस्था रहेको र सबै घरहरुमा पार्किङ गर्न सम्भव नभएको अवस्था रहेको छ । जसकारणले गर्दा आकस्मिक पार्किङको लागि सार्वजनिक खुल्ला ठाउँहरुलाई पे पार्किङको रुपमा विकास गर्न सकिने उनले बताए । दर्ता गरेको, कर तिरेको तर पार्किङ नभएको व्यवसायलाई राज्यले नै सहयोग गरेर पार्किङ क्षेत्र बनाउनुपर्ने भन्दै शर्माले विकसित मुलुकहरुमा पनि त्यस्तो प्रकारको अभ्यास रहेको बताए । बाग्मती नदीको किनारमा आफ्नै ढंगले रेष्टुरेन्टहरु बनाउने काम अगाडि बढिरहेको सन्दर्भ राख्दै शर्माले शहरको व्युटिफिकेसनको विषयमा महानगर काम गर्नुपर्ने र त्यसको लागि महानगरसँग क्षमता भएको व्यक्ति हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘काम कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सानो–सानो कुरामा पनि पालिकासँग एसओपी हुनुपर्छ, त्यो बुझ्ने वडा–वडामा पनि त्यही लेबलको क्वालीटी भएको मान्छे हुनुपर्छ’, शर्माले भने, ‘क्वालीटी आँखा चाहियो नि त ब्युटिफिकेसनको लागि ।’ भवनहरुको सन्दर्भमा पहिला बनाउन दिने पछि बनिसकेपछि नक्सा पास नहुने अवस्था धेरै भएको भन्दै कानूनी सूचनाको प्रसारमा जवाफदेही महनगनर समेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । रुपान्तरणको काम गर्दा पहिला सरकारी क्षेत्रबाट शुरुवात गर्नुपर्ने शर्मा बताउँछन्, ‘पहिले सरकारी क्षेत्रबाट शुरुवात गर्नुपर्छ, यती धेरै करदाताको पैसा सरकारी क्षेत्रको व्यवस्थापनमा जान्छ’, उनले भने, ‘पहिले सरकारी क्षेत्रलाई हेर्नुपर्यो, पहिले आफू ठिक हुनुपर्यो, त्यसपछि निजी क्षेत्रलाई जतिबेला पनि दायरामा ल्याउन सकिन्छ ।’ अस्पतालहरु सफा र व्यवस्थित हुनुपर्ने, स्कुलहरुको पढाइको अवस्था सुधार हुनुपर्ने, त्यहाँ भइरहेको पढाइको गुणस्तरको नाप हुनुपर्ने लगायतका कुराहरुमा महानगरको ध्यान जानुपर्ने उनले बताए ।
