काठमाडाैं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल इन्फास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड (निफ्रा) र हाइड्रो इलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेण्ट एण्ड डेभलपमेण्ट कम्पनी (एचआइडीसीएल) मर्जमा जान नमानेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको पूर्वाधार सम्मेलनमा बोल्दै उनले सरकारले दुई संस्था मर्जरमा जान भनेपनि संस्थाभित्रैबाट असहयोग मिलेको बताएका हुन् ।
उनले संस्थागत वा व्यक्तिगत स्वाथ्र्यको लागि मर्जमा जान नमान्नु राम्रो नभएको बताए । मन्त्री शर्माले संस्थाको सीइओ एउटै हुने भएकाले मर्जरमा जान नमान्नु पुरानो मानसिकता भएको टिप्पणी गरे ।
निफ्राले पूर्वाधार विकासमा प्रभावकारी भुमिका खेलेर लगानीको व्यवस्था गर्ने क्षमतामा वृद्धि गर्नु आवश्यक भएको बताए । मन्त्री शर्माले नेपालमा खडा भएका लगानी कोष, सञ्चय कोष,कर्मचारी सञ्चय कोष जस्ता संस्थामा भएको पैसा पूर्वाधारमा लगानी नगरेर ब्याज खाने गरेको आरोप लगाए ।
उनले कोषहरुमा भएको अर्ब रकम बैंकमा जम्मा गरेर ब्याज खाने तर पूर्वाधारमा लगानी नगर्नाले पूर्वाधारको विकास हुन नसकेको भन्दै अब त्यस्ता संस्थाहरुमा रहेको रकम पूर्वाधारमा लगानी लगाउनुपर्ने बताए । ‘अहिले विभिन्न कोषहरु छन्ल ती कोषहरुमा केही अर्ब पैसाहरु छ, त्यो पैसा बैंकमा जम्मा गरेर ब्याज खादा ठिक्क छ, त्यो पैसालाई पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने भन्दा पनि बैंकमा जम्मा गरेर ब्याज खान त्यस्ता संस्थाहरु रमाउँछन्, जसमा लगानी कोष, सञ्चय कोष,अन्य कर्मचारी सञ्चय कोषमा भएको पैसा पूर्वाधारमा लगानी गर्ने भन्दापनि ब्याज खाने प्रवृति छ, अब त्यस्ता संस्थाहरुले पूर्वाधार विकासमा लगानीमा प्रयोग गर्नुपर्छ, अनि मात्रै पूर्वाधार विकासमा अगाडि बढ्नसक्छौं,’ उनले भने ।
त्यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले उर्जामन्त्री पम्फा भुसाल र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निदेशक कुलमान घिसिङको विद्युत धेरै बेचेर जलविद्युतको विकास गर्ने अभियानलाई संकेत गर्दै प्रश्न उठाए ।
उनले विद्युत बेच्ने भन्दा पनि प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने भन्दै विद्युत बेच्ने कुरामा गर्व गर्नु नपर्ने बताए । मन्त्री शर्माले अब विद्युत बेच्ने युग गएको जिकिर गरे । उनले विद्युतबाट हाइट्रोजन,एमोनिया बनाउने प्रविधि आएको भन्दै विश्वमा ५ जीमा विकास भएको भएपनि नेपालले २ जीका कुरा गरिरहेको बताए ।
‘अहिले विद्युत बेच्नुपर्छ भन्ने छलफल भएको छ, विद्युत बेच्ने हो की प्रयोग गर्ने हो, हामीलाई विद्युत बेच्न पाए गर्व मान्छौं, अब विद्युत बेच्ने जमाना गयो, विद्युतबाट हाइट्रोजन,एमोनिया बनाउने प्रविधि आइसक्यो, विश्वमा ६ जीको कुरा आइसक्यो हामी २ जीका कुरा गरिरहेका,हाम्रो सोचाई साँघुरो छ, एचआइडिसियल र निफ्रालाई मर्ज गर्न प्रश्ताव राख्दा समेत त्यसमा रुचि देखिन, किन भन्दा संस्थामा अर्को मान्छे सिइओ हुन पाइनँ भन्ने स्वार्थ रहेका छन्, निफ्राले पूर्वाधार विकासमा प्रभावकारी भुमिका खेलेर लगानीको व्यवस्था गर्ने क्षमतामा वृद्धि गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
यस्तै, उनले हेजिङको विषयमा आफुले धेरै चासो दिएपनि राष्ट्र बैंकले असहयोग गरेको संकेत प्रकट गरेका छन् । लामो समयदेखि उठ्दै आएको भएपनि सम्बन्धित निकायले कुनै चासो नदिएको बताएका हुन् ।
‘म उर्जामन्त्री हुँदा नै हेजिङको विषय आएको थियो, अहिले अर्थमन्त्री हुँदा पनि त्यसकै कुरा छ,। यस विषयमा राष्ट्र बैंक र ब्यूरोक्रेसीलाई धेरै पटक पढाएँ ÷बुझाएँ, तर बुझ्दैनन्,’ उनले भने ।
उनले आफू उर्जामन्त्री भएको बेला नेपालमा हेजिङको आवश्यकता देखेर हेजिङ चाहिन्छ भन्दा मन्त्रीले देश बर्बाद बनायो भन्ने आरोप लागेको गुनासो गरे । उनले विगत लामो समयदेखि नेपालका ठूला परियोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउन हेजिङ आवश्यक भनेर नियमवाली बनाउने कुरा अगाडि बढेपनि राष्ट्र बैंक ब्यूरोकेसीलाई बुझाउन नसक्दा ठूलो लडाई लडेर अहिले मन्त्रीपरिषद्बाट हेजिङ सम्बन्धि नियमावली पास भएको जानकारी दिए ।
मन्त्री शर्माले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी हेजिङको आवश्यकता भएपनि हाईड्रो व्यवसायीहरुले नै चाहिँदैन भनेको बताए । उनले विदेशी लगानी ल्याउन नेपालको वैदेशिक लगानी सम्बन्धि नीति निकै कसिला भएको बताए ।
मन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, वन मन्त्रालयको नीति कसिलो भएको बताए । उनले वैदेशिक लगानी सम्बन्धि कसिलो नीतिले देश विकास हुन नसक्ने भन्दै नीति र सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखे । मन्त्री शर्माले पहाड खनेर ढुङ्गा बिक्री गरौं भन्ने प्रश्ताव गर्दा देश बिक्री गरेको आरोप लाग्ने गरेको बताए ।
‘वैदेशी लगानी ल्यानको लागि परियोजनाको तयारी र परियोजना प्रतिको विश्वास हुनुपर्छ, हाम्रो नीति,कानून र व्यवहारका कारणले विश्वास नभएको अवस्था छ, सरकारले वैदेशिक ऋण कति लिने भन्ने प्रश्न छ, ऋण लिने तर मुलुकको उत्पादन नबढाउने,हाम्रो ढुंगा बिक्री गर्न नपाउने,काठ काट्न नपाउने, हाम्रो जडिबुटी बिक्री गर्न नमिल्ने ? हाम्रो रिस्वर्स प्रयोग गर्न नहुने अनि विकास गर्ने के बाट ? गर्ने कसरी ? गम्भिर प्रश्न छ, पहाड फोरेर ढुंगा चलाउनै हुन्नरे कुनै ठाउँ नचलाउने होला । एउटा पहाड खनेर बिक्री गर्न किन मिल्दैन ? काठ बिक्री गर्न नमिल्ने, अदालतले पनि ढुंगामा, जंगलमा र प्राकृतिक स्रोतका हातै लगाउन मिल्दैन भन्छ, यहाँ कसैले पनि सबै जंगल काट्ने र सबै पहाड फोड्ने कुरा गरेको छैन नि,’ उनले भने ।
