बैंकहरुमा प्रडक्ट ‘कपि पेष्ट’को अभ्यास मौलाउँदै, बैंकर्सको सिर्जनशिलतामाथि प्रश्न
काठमाडौं । गत वर्षको माघमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले निक्षेपमा राखेको रकम २० वर्षमा ६ गुणा हुने योजना सार्वजनिक गर्याे । बैंकले सो योजना ल्याएको केही समयपछि एनआईसी एशिया बैंकल पनि सोही प्रकृतिको १० गुणा बढी रकम पाइने स्कीम सार्वजनिक गर्यो । एनआईसी एशिया बैंकले सो योजना ल्याएपछि अन्य बैंकले पनि धमाधम सोही प्रकारका योजना ल्याउन थालेका छन् । अहिले अधिकांश वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरुले सोही प्रकृतिका योजना ल्याएका छन् भने कतिपपय ल्याउने चरणमा छन् । लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भइरहेको समयमा बैंकहरुले यस्ता किसिमका योजनाहरु ल्याएर ग्राहकलाई आकर्षित गरिरहेका छन् । यस्तै, केही वर्ष अघि माछापुच्छ्रे बैंकले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमै पहिलो पटक कल सेन्टर सेवा सञ्चालन गरेको थियो । बैंकले आफ्नो ग्राहकलाई सेवा बारे जानकारी गराउनका लागि कल सेन्टरको अवधारण ल्याएको थियो । सोही सेवालाई अन्य बैंकले पनि अनुसरण गर्दै अन्य बैंकहरुले पनि कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याए । यस्तै माछापुच्छ्रे बैंकले नेपालमै पहिलो पटक करिब ५ वर्षअघि नै च्याटबाट सेवा सुरु गरेको थियो । बैंकले च्याटबट सेवा सुरु गरेसँगै अन्य बैंकले पनि सोही सेवा सुरु गरे । केही समय अघि (२०७८ बैशाख ) मा एनआईसी एशिया बैंकले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमै पहिलो पटक ‘क्विक पे’ सेवाको सुरुआत गरेको थियो । साना तथा मझौला व्यवसायीका एपीआई इन्टिग्रेसन नगरी लिंकबाटै डिजिटल भुक्तानी लिन सकिने सेवा ल्याउँदा अन्य बैंकहरुले पछि सोही सेवाको सुरुवात गरे । यस्तै, नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमै एनएमबि बैंकले भिडियो कलमा आधारित खाता खोल्न सकिने सुविधा ल्याएकोथियो । ग्राहकहरूले एनएमबि बैंकमा भिडियो कलमार्फत नयाँ खाता खोल्न डिजिटल सेवा प्रयोग गरेर आफ्नो केवाइसी विवरणहरू अपडेट गर्न सक्ने सुविधा ल्याएको थियो । अहिले अधिकांश बैंकहरुले सेवा सुरु गरिसकेका छन् । यी केही उदाहरणहरु हुन् । पछिल्लो समय बैंकहरु एक बैंकले ल्याएको ल्याएको योजना अर्को बैंकले अनुसरण गर्ने अभ्यास नेपालमा व्याप्त छ । डिजिटल बैंकिङ मा त झन यो अभ्यास बढ्दो छ । बजारमा नयाँ प्रडक्ट आउँदा पहिला ल्याउने बैंकमा कार्यरत कर्मचारीको श्रृजनात्मक क्षमता अब्बल रहेको पनि यस्त उदाहरणले देखाउँछ । बैंकहरुले आफ्नो ब्राण्डिङ र प्रडक्ट उत्पादन गर्नका कर्मचारी राखेको हुन्छ । यसका लागि बैंकले दख्खल भएका व्यक्तिलाई बैंकमा जागिर दिने गरेको हुन्छ । तर, अधिकांश बैंकले इनोभेसन वा दख्खल भएका कर्मचारी नपाउँदा अर्काको योजना वा प्रडक्ट कपी गर्नुपर्ने बाध्यता बैंकहरुमा देखिन्छ । बैंकहरु ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा दिन चाहन्छन् । ग्राहकलाई राम्रो सेवा सुविधा दिन बैंकहरुबीच प्रतिस्पर्धा बढी हुन्छ । तर, आफ्नो ग्राहकलाई अन्य बैंकमा जान नदिन अर्काे बैंकको प्रडक्ट वा योजना कपी गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको बैंकर्सहरु बताउँछन् । ग्राहकलाई सर्वसुलभ सेवा सुविधा दिनका लागि बैंकहरुले नयाँ नयाँ योजना वा अफर ल्याउने गरेका छन । तर, एक बैंकले सार्वजनिक गरेको योजनालाई अर्काे बैंकले पनि जस्ताको त्यस्तै कपी गर्ने गरेका छन । एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङ भने बैंकका प्रडक्ट ‘कपी’ हुनेका रुपमा लिनु नपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार बैंकहरुले ग्राहकलाई लक्षित गरेर नै नयाँ प्रडक्ट ल्याउने भएकाले एक बैंकले ल्याएको प्रडक्ट अर्को बैंकले पनि ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ । तर, त्यसलाई कपि पेष्टका रुपमा लिन भने नहुने उनको भनाइ छ । ‘बैंकका प्रडक्ट ‘कपि’ हुँदैनन्, खासै नौलो प्रडक्ट भनेर कसैले ल्याएका छैनन्, पहिला २/४ वर्षका मुद्दती योेजना थिए, अहिले ग्राहक तान्न १५ गुणा फिर्ता गर्ने योजना ल्याए,’ उनले भने, ग्राहकले त्यो बैंकमा यस्तै सुविधा छ यता छैन भनेर कम्प्लेन गर्छन्, सोही कारण पनि एक बैंकले अर्को बैंकको जस्तै सेवा ल्याउनु पर्ने हुन्छ ।’ एउटा बैंकले ल्याएको योजना वा प्रडक्टलाई अन्य बैंकले फरक भेरियन्ट राख्ने गरेको उनको तर्क छ । पहिला–पहिला सरकारी बैंकले प्रडक्ट कपी नगरेपनि हाल सरकारी बैंकले पनि कपी गर्ने गरेको उनले बताए । ‘सबै बैंकका घर कर्जा, गाडी कर्जालगायत सबै एउटै प्रकृतिका प्रडक्ट हन्छन्, यसमा नयाँ फरक केही हुँदैनन्, सबै बैंकको बचत, मुद्दती, कर्जा हुन्छ, अलिकति केही फरक हुन्छ,’ उनले भने । तर, प्रडक्टमा कपिराइट भने नलाग्ने उनको भनाइ छ । ‘बैंकका प्रडक्टमा कपिराइट लाग्दैन, नाम फरक गरेर ल्याएका हुन्छन्, कपिराइट नै लगाउनु पर्ने समस्या छैन, आफूसँग भएको ग्राहकलाई अरु बैंकमा जान रोक्नुपर्ने बाध्यता हो, अहिले त सरकारी बैंकहरु वाणिज्य, कृषि विकास र नेपाल बैंकले समेत बाध्य भएर दिनुपर्ने बाध्यता आयो, पहिला–पहिला उनीहरुलाई मतलब हुँदैनथ्यो ।’ यस्तै, ग्लोबल आइएमई बैंकका डेपुटी सीईओ महेश शर्मा ढकाल कुनै बैंकले नयाँ प्रडक्ट ल्याउँदा अन्य बैंकको निक्षेप बाहिरिने गरेको बताउँछन् । बजारको माग अनुसार ग्राहकलाई सेवा दिनका लागि यस्ता योजना आउने गरेको उनको बुझाइ छ । समान खालको प्रडक्ट आउँदा ग्राहकलाई छनोट गर्न सक्ने बाटो खुला हुने उनको बुझाइ छ । समान किसिमको प्रडक्ट हुँदा ग्राहकलाई फाइदा नै हुने उनले बताए । ‘आवश्यकता अनुसार कुनैले नयाँ प्रडक्ट ल्याए भने अरुको डिपोजिट त्यता जान्छ, नयाँ स्कीम ल्याउनु भनेको अरु बैंकको डिपोजिट तान्ने रणनीति हो, त्यो निक्षेप नखोसियोस् भन्नका लागि फरक तरिकाले समान प्रडक्ट ल्याएका हुन, ग्राहकको माग, मार्केटको सम्भावना, तरलता, बजार कुन ट्रेण्डमा गएको छ भनेर प्रडक्ट ल्याउने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘समान खालको प्रडक्ट हुँदा ग्राहकले छनोट गर्न पाउँछन्, ग्राहकले यस्तै प्रडक्ट हुँदा अन्य बैंकसँग तुलना गर्छन् जहाँ राम्रो देख्छ त्यहाँ जान्छन्, ग्राहकलाई फाइदा नै हुन्छ ।’ बैंकका प्रडक्टलाई दर्ता गर्ने प्रचलन नहुँदा कपिराइटको मुद्धा नलाग्ने उनले बताए । कपिराइटको मुद्धा लाग्नका लागि प्रडक्ट दर्ता गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘बैंकको प्रडक्ट भनेर दर्ता गरिएको हुँदैन, दर्ता गरेको छ भने मात्रै कपिराइटको मुद्धा लाग्ने हो, कपिराइट लिएको हुनुपर्छ, कपिराइट लिएको छ भने मुद्धा लाग्ने हो, लिएको छैन भने लाग्दैन, नयाँ नयाँ प्रडक्ट, फिचर ल्याउँदा बैंकको श्रृजना पनि बढ्छ, बैंकको ब्राण्डिङमा पनि ठूलो सहयोग पुर्याउँछ,’ डीसीईओ ढकालले भने । राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण पोखरेलले बैंकका प्रडक्ट समान हुन सक्ने बताए । बैंकले निक्षेप र कर्जाका प्रडक्ट नै डेभलप गर्ने भएकाले समान हुन सक्ने उनको भनाइ छ । कुनै बैंकले एउटा प्रडक्ट डेभलप गरेमा अर्काे बैंकले मूल्य भेरियसन गरेर ल्याउन सक्ने उनले बताए । ग्राहकलाई जुन बैंकको प्रडक्ट राम्रो लाग्छ सोही बैंकमा जान सक्ने उनको बुझाइ छ । बैंकहरुलाई ब्याजदरको सीमा तोकिएको हुँदा प्रडक्ट पनि समान हुने गरेको उनको तर्क छ । ‘बैंकहरुका प्रडक्ट समान हुन सक्छन्, बैंकहरुले डिपोजिट र क्रेडिटका प्रडक्ट नै डेभलप गर्ने हो, जस्तै कृषि कर्जाका लागि कुनै बैंकले प्रडक्ट बनायो भने उस्तै–उस्तै प्रडक्ट अर्काे बैंकले ल्याउन सक्छ तर प्राइस भेरियसन हुन्छ, ग्राहक आफूलाई कस्ट इफेक्टिभ जहाँ सस्तो पर्छ त्यहाँ जान्छ, बैंकले फाइदा हुने ठाउँमा मात्रै एप्रोच गर्छ,’ उनले भने, ‘ब्याजदर महत्वपूर्ण हो, ब्याजदर पनि समान हुन्छ किनभने सर्टेन प्रतिशत भन्दा भेरियसन गर्न नपाइने भएकाले समानता देखिएको हो ।’ बैंकहरुले इनोभसनमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । बैंकहरुमा इनोभेसन नहुँदा निक्षेप र कर्जाको प्रडक्ट समान हुनु स्वभाविक रहेको उनको भनाइ छ । बैंकहरुको सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयलाई कपिपेस्ट भन्न नमिल्ने उनको बुझाइ छ । बैंकलाई आफ्नो बैंकिङ्ग सेवालाई कसरी पृथक बनाउन भन्ने सञ्चालक समितिको चासोको विषय भएको उनले बताए । ‘कतिपय कुरा राष्ट्र बैंकले डाइरेक्टिभ लेण्डिङ तय गरेको हुन्छ, त्यो एरियामा पनि बैंकहरु पुग्नै पर्छ, बैंकहरुले इनोभेसन गर्न सकेमा झनै राम्रो हो, इनोभेसन गर्न नसक्दा लोन र डिपोजिटका प्रडक्ट समान हुनु सामान्य नै हो, अर्काे डिजाइनमा पनि समानता हुन सक्छ, पोखरेलले भने, ‘बैंकहरुको सञ्चलाक समितिले स्वीकृत गरेर निर्णय गरेको विषयलाई कपि पेस्ट गर्याे भन्न मिल्दैन, उहाँहरु आफै अलर्ट हुनुहुन्छ, बैंकको सेवा, प्रडक्ट कस्ता ल्याउने, बैंकलाई कसरी पृथक बनाउने राष्ट्र बैंकको चासो होइन सञ्चालक समितिको हो ।’ हालसम्म बैंकको प्रडक्टलाई कपी गरेको विषयमा अदालतमा मुद्दा भने परेको छैन । तर, बैंकरहरुले अनौपचारिक रुपमा यो बैंकले मेरो प्रडक्ट कपि गर्यो भन्ने आरोप भने लगाउने गरेका छन् ।
‘निफ्रा र एचआइडीसीएलका सीईओ पद जाने डरले मर्जमा जान मान्दैनन्, अवकास कोष ब्याज खाने संस्था बने’
काठमाडाैं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल इन्फास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड (निफ्रा) र हाइड्रो इलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेण्ट एण्ड डेभलपमेण्ट कम्पनी (एचआइडीसीएल) मर्जमा जान नमानेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको पूर्वाधार सम्मेलनमा बोल्दै उनले सरकारले दुई संस्था मर्जरमा जान भनेपनि संस्थाभित्रैबाट असहयोग मिलेको बताएका हुन् । उनले संस्थागत वा व्यक्तिगत स्वाथ्र्यको लागि मर्जमा जान नमान्नु राम्रो नभएको बताए । मन्त्री शर्माले संस्थाको सीइओ एउटै हुने भएकाले मर्जरमा जान नमान्नु पुरानो मानसिकता भएको टिप्पणी गरे । निफ्राले पूर्वाधार विकासमा प्रभावकारी भुमिका खेलेर लगानीको व्यवस्था गर्ने क्षमतामा वृद्धि गर्नु आवश्यक भएको बताए । मन्त्री शर्माले नेपालमा खडा भएका लगानी कोष, सञ्चय कोष,कर्मचारी सञ्चय कोष जस्ता संस्थामा भएको पैसा पूर्वाधारमा लगानी नगरेर ब्याज खाने गरेको आरोप लगाए । उनले कोषहरुमा भएको अर्ब रकम बैंकमा जम्मा गरेर ब्याज खाने तर पूर्वाधारमा लगानी नगर्नाले पूर्वाधारको विकास हुन नसकेको भन्दै अब त्यस्ता संस्थाहरुमा रहेको रकम पूर्वाधारमा लगानी लगाउनुपर्ने बताए । ‘अहिले विभिन्न कोषहरु छन्ल ती कोषहरुमा केही अर्ब पैसाहरु छ, त्यो पैसा बैंकमा जम्मा गरेर ब्याज खादा ठिक्क छ, त्यो पैसालाई पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने भन्दा पनि बैंकमा जम्मा गरेर ब्याज खान त्यस्ता संस्थाहरु रमाउँछन्, जसमा लगानी कोष, सञ्चय कोष,अन्य कर्मचारी सञ्चय कोषमा भएको पैसा पूर्वाधारमा लगानी गर्ने भन्दापनि ब्याज खाने प्रवृति छ, अब त्यस्ता संस्थाहरुले पूर्वाधार विकासमा लगानीमा प्रयोग गर्नुपर्छ, अनि मात्रै पूर्वाधार विकासमा अगाडि बढ्नसक्छौं,’ उनले भने । त्यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले उर्जामन्त्री पम्फा भुसाल र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निदेशक कुलमान घिसिङको विद्युत धेरै बेचेर जलविद्युतको विकास गर्ने अभियानलाई संकेत गर्दै प्रश्न उठाए । उनले विद्युत बेच्ने भन्दा पनि प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने भन्दै विद्युत बेच्ने कुरामा गर्व गर्नु नपर्ने बताए । मन्त्री शर्माले अब विद्युत बेच्ने युग गएको जिकिर गरे । उनले विद्युतबाट हाइट्रोजन,एमोनिया बनाउने प्रविधि आएको भन्दै विश्वमा ५ जीमा विकास भएको भएपनि नेपालले २ जीका कुरा गरिरहेको बताए । ‘अहिले विद्युत बेच्नुपर्छ भन्ने छलफल भएको छ, विद्युत बेच्ने हो की प्रयोग गर्ने हो, हामीलाई विद्युत बेच्न पाए गर्व मान्छौं, अब विद्युत बेच्ने जमाना गयो, विद्युतबाट हाइट्रोजन,एमोनिया बनाउने प्रविधि आइसक्यो, विश्वमा ६ जीको कुरा आइसक्यो हामी २ जीका कुरा गरिरहेका,हाम्रो सोचाई साँघुरो छ, एचआइडिसियल र निफ्रालाई मर्ज गर्न प्रश्ताव राख्दा समेत त्यसमा रुचि देखिन, किन भन्दा संस्थामा अर्को मान्छे सिइओ हुन पाइनँ भन्ने स्वार्थ रहेका छन्, निफ्राले पूर्वाधार विकासमा प्रभावकारी भुमिका खेलेर लगानीको व्यवस्था गर्ने क्षमतामा वृद्धि गर्नुपर्छ,’ उनले भने । यस्तै, उनले हेजिङको विषयमा आफुले धेरै चासो दिएपनि राष्ट्र बैंकले असहयोग गरेको संकेत प्रकट गरेका छन् । लामो समयदेखि उठ्दै आएको भएपनि सम्बन्धित निकायले कुनै चासो नदिएको बताएका हुन् । ‘म उर्जामन्त्री हुँदा नै हेजिङको विषय आएको थियो, अहिले अर्थमन्त्री हुँदा पनि त्यसकै कुरा छ,। यस विषयमा राष्ट्र बैंक र ब्यूरोक्रेसीलाई धेरै पटक पढाएँ ÷बुझाएँ, तर बुझ्दैनन्,’ उनले भने । उनले आफू उर्जामन्त्री भएको बेला नेपालमा हेजिङको आवश्यकता देखेर हेजिङ चाहिन्छ भन्दा मन्त्रीले देश बर्बाद बनायो भन्ने आरोप लागेको गुनासो गरे । उनले विगत लामो समयदेखि नेपालका ठूला परियोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउन हेजिङ आवश्यक भनेर नियमवाली बनाउने कुरा अगाडि बढेपनि राष्ट्र बैंक ब्यूरोकेसीलाई बुझाउन नसक्दा ठूलो लडाई लडेर अहिले मन्त्रीपरिषद्बाट हेजिङ सम्बन्धि नियमावली पास भएको जानकारी दिए । मन्त्री शर्माले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी हेजिङको आवश्यकता भएपनि हाईड्रो व्यवसायीहरुले नै चाहिँदैन भनेको बताए । उनले विदेशी लगानी ल्याउन नेपालको वैदेशिक लगानी सम्बन्धि नीति निकै कसिला भएको बताए । मन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, वन मन्त्रालयको नीति कसिलो भएको बताए । उनले वैदेशिक लगानी सम्बन्धि कसिलो नीतिले देश विकास हुन नसक्ने भन्दै नीति र सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखे । मन्त्री शर्माले पहाड खनेर ढुङ्गा बिक्री गरौं भन्ने प्रश्ताव गर्दा देश बिक्री गरेको आरोप लाग्ने गरेको बताए । ‘वैदेशी लगानी ल्यानको लागि परियोजनाको तयारी र परियोजना प्रतिको विश्वास हुनुपर्छ, हाम्रो नीति,कानून र व्यवहारका कारणले विश्वास नभएको अवस्था छ, सरकारले वैदेशिक ऋण कति लिने भन्ने प्रश्न छ, ऋण लिने तर मुलुकको उत्पादन नबढाउने,हाम्रो ढुंगा बिक्री गर्न नपाउने,काठ काट्न नपाउने, हाम्रो जडिबुटी बिक्री गर्न नमिल्ने ? हाम्रो रिस्वर्स प्रयोग गर्न नहुने अनि विकास गर्ने के बाट ? गर्ने कसरी ? गम्भिर प्रश्न छ, पहाड फोरेर ढुंगा चलाउनै हुन्नरे कुनै ठाउँ नचलाउने होला । एउटा पहाड खनेर बिक्री गर्न किन मिल्दैन ? काठ बिक्री गर्न नमिल्ने, अदालतले पनि ढुंगामा, जंगलमा र प्राकृतिक स्रोतका हातै लगाउन मिल्दैन भन्छ, यहाँ कसैले पनि सबै जंगल काट्ने र सबै पहाड फोड्ने कुरा गरेको छैन नि,’ उनले भने ।
लघुबीमाका लागि हालसम्म कसैले दिएनन् आवेदन, अध्यक्ष भन्छन्- अन्तिममा भटाभट आउँछन्
काठमाडौं । हालसम्म कुनै पनि कम्पनीले लघुबीमाको इजाजतपत्र लिनका लागि आवेदन दिएका छैनन् । बीमा समितिले आवेदन खुला गरेको १३ दिन पुग्दासम्म कुनै पनि कम्पनीले लाइसेन्स लिनका लागि आवेदन नदिएको समितिका अध्यक्ष सुर्य प्रसाद सिलवालले बताए । उनले हालसम्म कुनै पनि कम्पनीले आवेदन नदिएपनि अन्तिम समयसम्म धेरै आवेदन आउने विश्वास व्यक्त गरे । ‘बीमा समितिमा कसैले पनि लघुबीमाका लागि आवेदन दिएका छैनन्,’ अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘लघुबीमा कम्पनीको लागि हालसम्म एउटा पनि प्रस्ताव नआएपनि अन्तिम समयमा लगानीकर्ताहरु भटाभट आउँछन् ।’ समितिले गत भदौ १० गते लघुबीमा कम्पनीको लाइसेन्सका लागि आवेदन खुला गरेको थियो । लघुबीमाको लाइसेन्स लिन ईच्छुकले सूचना जारी भएको ३५ दिनसम्म आवेदन तथा प्रस्ताव पठाउन आह्वान गरेको थियो । तर, १३ दिन बढी समय हुँदासम्म पनि कुनै कम्पनीले आवेदन नदिएका हुन । अब आवेदन दिने समय १७ दिन मात्रै बाँकी रहेको छ । समितिले ३ वटा जीवन र ४ वटा निर्जीवन लघुबीमा गरी बढीमा ७ वटा कम्पनीलाई लघुबीमा व्यवसाय गर्नको लागि बाटो खुला गरेको छ । जसको चुक्ता पुँजी न्यूनतम ७५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । लघुबीमक स्थापना तथा दर्ता सम्बन्धी निर्देशिका अनुसार प्रस्तावित लगानीकर्ताको एकै किसिमको बीमा व्यवसाय गर्ने अन्य कुनै कम्पनीमा सेयर हिस्सा अर्थात क्रस होल्डिङ रहेमा उक्त लगानीकर्ता संस्थापक बन्न पाउने छैनन् । तर, जीवन बीमा व्यवसाय गर्दै आएका कम्पनीले र्जीवन लघुबीमा र निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्दै आएकाले भने जीवन लघुबीमा कम्पनीले खोल्न पाउने समितिको भनाई छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट मार्फत बीमाको विकास तथा विस्तार गर्नको लागि लघुबीमा कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोहि व्यवस्था अनुसार बीमा समितिले लाइसेन्सको प्रकृयालाई अघि बढाएको हो । लघुबीमा कम्पनी स्थापनाको लागि जारी गरेको निर्देशिका अनुसार लघुबीमा कम्पनीले गर्न पाउने व्यवसाय बारे स्पष्ट नहुँदा अन्यौलता छ । अध्यक्ष सिलवालले भने यस विषयमा समितिले थप गृहकार्य गरिरहेको बताए । लघुबीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीले कति रकम बराबरको बीमा गर्न पाउने भनेर सीमा तोकिने बताउँदै अध्यक्ष सिलवालले काम भइरहेको बताए । समितिले जारी गरेको लघु बीमकसम्बन्धी निर्देशिका अनुसार लघुबीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीको कर्पोरेट कार्यालय उपत्यका बाहिर हुनुपर्ने व्यवस्था भएपनि देशभर नै व्यवसाय गर्न पाउने उनले बताए ।
