विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्दा ६० अर्ब रुपैयाँ विदेश जानबाट रोकिन्छ : उर्जाविद् डा. नकर्मीको विचार
अहिले नेपाल आयातको भरमा चलिरहेको छ । देशमा सबै वस्तुहरु आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो आयात कम गर्नका लागि विद्युत खपत गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । अर्थतन्त्रमा परिवर्तन गर्न उर्जा खपत बढाउनुपर्ने हुन्छ । उर्जा खपत बढ्दा पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम हुँदै जान्छ । इन्टरनेशनल इनर्जी एजेन्सी (आइईए) को २०२१ को तथ्याङ्क अनुसार वार्षिक सबैभन्दा बढी नर्वेमा एक जना व्यक्तिले २४ हजार युनिट विजुली खपत गर्छ । यस्तै, भारतमा प्रतिव्यक्ति १ हजार युनिट, श्रीलङ्कामा प्रतिव्यक्ति ७ सय युनिट, पाकिस्तानमा प्रतिव्यक्ति ५४० युनिट, बङ्गलादेशमा प्रतिव्यक्ति ५०२ युनिट र नेपालमा प्रतिव्यक्ति २३१ युनिट विद्युत खपत गर्छन् । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत बढ्दै गएको छ । नेपालको कृषि क्षेत्रमा विद्युतीय खपत बढ्नु सकरात्मक पक्ष हो । यस्तै अन्य क्षेत्रमा पनि विद्युत खपत बढ्दै गएको देखिन्छ । नेपालमा पाँच जना व्यक्तिको परिवारले एक महिनाको अवधिमा मट्टितेल, ग्यास र विजुलीमा खाना पकाउन कति लागत लाग्छ भनेर विगत २ दशकको अध्ययन तथा अनुसन्धान पनि मैले गरेको छु । सन् २००० मा खाना पकाउँदा एक महिनामा मट्टितेलको प्रयोगबाट २७० रुपैयाँ, ग्यासबाट ४३० रुपैयाँ र इलेक्ट्रिक हटप्लेट्सबाट खाना पकाउँदा ६८० रुपैयाँ लागत लाग्थ्यो । सो समयमा इन्डेक्सन चुलो आएका थिएनन् । इलेक्ट्रिक हटप्लेस आएका थिए । त्यो समयमा सबैलाई तुलना गर्दा खाना पकाउन सबैभन्दा महँगो उर्जा देखिन्छ । हटप्लेट्समा खाना पकाउनुभन्दा मट्टितेलमा खाना पकाएर खाँदा सस्तो थियो । त्यो बेलामा मट्टितेलको खपत डिजेलको भन्दा बढी थियो । त्यसको २० वर्ष अर्थात् सन् २०२० मा डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्दै गएको देखिन्छ । सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा सोही ५ जनाको एउटा परिवारलाई खाना पकाउँदा मट्टितेलमा २ हजार ९६० रुपैयाँ, एलपी ग्यासमा १ हजार ८७२ रुपैयाँ र इण्डक्सन चुलोमा १ हजार रुपैयाँ लागत लाग्छ । अझैं एउटा घरपरिवारमा कम्तिमा २ वटा सिलिन्डर प्रयोगमा छन् । ग्यासमा फेरि सरकारले ४ सय रुपैयाँ सहुलियत पनि दिएको छ । अहिले ग्यास विस्तापित गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने बहस पनि सुनिन्छ । तर, ग्यासमा खाना पकाउनुभन्दा इण्डक्सनमा खाना पकाउँदा शतप्रतिशत लागत घट्छ । मलाई यस विषयमा पहिला (२००६ साल) देखि जानकारी भएपनि त्यो बेला बिजुली थिएन । विद्युतीय चुलोमा खाना बनाउने भनेर कसैले सुनेका पनि थिएनन् । त्यो बेला विद्युतीय चुलोमा खाना बनाउन प्रस्ताव राख्दा सबै जना हाँस्थे किनभने विद्युत नभएको बेलामा विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउने कुरा गर्नुहुन्छ ? भनेर प्रश्न गर्थे । एलपीजीलाई विस्थापित गर्न सकिन्न भन्ने कुरा जस्तै थियो त्यो बेलामा । तर, आज यो कुरा विद्युतीय चुलोको प्रयोग गरौं भनेर सुन्दा रमाइलो लागेको छ । मैले २ वर्ष अघि नै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई एलपी ग्यासबाट कसरी इन्डेक्सनमा जान सकिन्छ भनेर विज्ञापन गर्नुहोस् भनेको थिएँ । एलपीजी प्रयोग गर्ने मान्छे ६ महिनाभित्र विद्युतीय चुलोमा खाना बनाउँछन् । एलपीजी ग्यासमा खाना पकाउँदा कति रकम लाग्छ, कति विजुली खपत हुन्छ ?, वायरवाला चुलोमा पकाउँदा, राइस कुकरमा पकाउँदा, इण्डक्सन चुलोमा पकाउँदा लाग्ने लागतको बारेमा सबै जानकारी सर्वसाधारणलाई गराएको पनि छु । अहिले विभिन्न चुलोहरु उर्जाबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सन् २०२० को तथ्याङ्क अनुसार एलपीजी ग्यासमा खाना पकाउँदा अन्य चुलोको तुलनामा ४० प्रतिशत सस्तो पर्छ । माटोको चुलो विजुलीको भएपनि महँगो छ । यस्तै, इन्फ्रारेड चुलो पनि ग्यास भन्दा महँगो चुलो हो । सबै चुलोलाई क्याल्कुलेसन गर्दा एलपीजी भन्दा इण्डक्सन चुलोमा खाना पकाउँदा सस्तो भइसकेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३३ अर्बको एलपीजीको आयात भएको थियो भने गत वर्ष ६० अर्बको एलपीजीको आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा यस वर्ष दोब्बरले आयात बढेको छ । नेपालमा खाना पकाउन ५० प्रतिशत प्रयोग हुन्छ । यदि स्वदेशमा नै हामीले खाना पकाउनका लागि बिजुली प्रयोग गर्याैं भने ६० अर्ब रुपैयाँ विदेश जानबाट रोक्न सकिन्छ । एलपीजीको आयातमा जाने सबै रकम नेपालमा नै रहन्छ । त्यो ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालमा नै रह्यो भने उपभोक्तालाई पनि फाइदा र विद्युत प्राधिकरणलाई फाइदा भएर सरकारको राजश्व समेत बढ्छ । १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुँदा डिजेल जेनेरेटर कति आयात हुन्छन् भन्ने कुरा थाहा पाउन हामीले एउटा अनुसन्धान गरेको थियौं । सो अध्ययनले वर्षेनी ६० मेगावाटको डिजेल जेनेरेटर आयात भइरहेको देखाएको थियो । चार वर्ष अर्थात् सन् २०१८ देखि सन् २०१२ सम्मको तथ्याङ्क अनुसार प्रत्येक वर्ष ६० देखि ६५ मेगावाट डिजेल जेनेरेटर आयात भएका देखिन्छ । डिजेल जेनेरेटरको १७ प्रतिशत बिजुली उत्पदानका लागि खर्च गरिन्थ्यो । जब कुलमान घिसिङजीले परिवर्तन ल्याउनु भयो सबै डिजेल जेनेरेटर आयात बन्द भए । पहिलाको प्राधिकरण प्रमुखलाई यस विषयमा थाहा नभएको होइन । नेपाल सरकारले पनि डिजेलवाला जेनेरेटर आयात गर्न रोक लगाएर बिजुली आयात गर्न साथ दियो । बिजुली आयात बढ्न साथ नेपालको लोडसेडिङ पनि हट्यो । सन् २०१७ देखि सन् २०१९ सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा विद्युत खपत औषतमा २० प्रतिशत बढेको छ । सन् २०१३ देखि सन् २०१५ सम्म ७ प्रतिशत मात्रै विद्युत खपत हुँदा सन् २०१७ देखि सन् २०१९ सम्म २० प्रतिशत र सन् २०२० देखि सन् २०२२ सम्म हेर्दा विद्युत खपत दोब्बर बढेको छ । हालको तथ्याङ्क अनुसार उद्योगमा २२ प्रतिशत, ब्यापारमा २८ प्रतिशत, अन्यमा २४ प्रतिशत र समग्रमा हेर्दा २१ प्रतिशत विद्युत खपत भइरहेको छ । विद्युत खपत वृद्धि गर्दै सन् २०३० सम्म प्रतिव्यक्ति मुद्राको १ हजार ५ सय किलोवाट हावर पुर्याउने लक्ष्य छ । यो वर्षेनी २१ प्रतिशतको ट्रेण्ड हो । तर, त्यो एचिभ गर्न ३० प्रतिशत वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । पुर्वाधारमा विश्वास ध्यान दियो सन् २०३० मा १ हजार ५ सय २० किलोवाट हावर पर क्यापिटल पुर्याउन सकिन्छ । सन् २०२१ मा साना सवारीमा इन्धनको अवस्था कस्तो छ, त्यसबाट उत्पादन हुने प्रदुषण कस्तो हुन्छ भनेर अध्ययन गरेका थियौं । अधिकृत वर्कसप, सवारी चलाएर अध्ययन गरेका हौं । पेट्रोल र विद्युतबाट चल्ने गाडीको तुलनामा विद्युतीय गाडीमा ७८ प्रतिशत बढी प्रभाव पर्ने देखिएको छ । एक लिटर पेट्रोलमा ११ किलोमिटर मात्रै यात्रा गर्न सकिन्छ । जबकी एक किलोवाटमा विद्युतीय गाडी ७.३ किलोमिटर गुड्छ । आर्थिक हिसावमा हेर्दा एक किलोमिटर जानका लागि विद्युतीय गाडीमा १.३८ रुपैयाँ पर्छ । पेट्रोलको गाडीमा १ किलोमिटर जानको लागि १७ रुपैयाँ पर्न जान्छ (प्रतिलिटर १८० को हिसावमा) । वर्षेनी ३ खर्ब बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भइरहेको छ । यस्तै, विद्युतीय सवारी साधनबाट प्रदुषण शून्य प्रतिशत हुन्छ । किनभने नेपालको स्वच्छ विद्युत हो । भारतमा ७८ प्रतिशत र बंगलादेशमा ९९ प्रतिशत थर्मल पावर प्लान्टबाट विद्युत उत्पादन हुन्छ । नेपाल र भुटानको शतप्रतिशत स्वच्छ विद्युत हो । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी एक किलोमिटर कुदाउँदा २७५ ग्राम कार्वनडाइअक्साइड फाल्छ । यदि विद्युतीय गाडीमा स्वीच ओभर गर्ने हो भने पेट्रोलियम आयात घट्छ भने नेपालमा नै उत्पादन भएको विद्युत खपत गरेर प्रदुषण मुक्त गर्न सकिन्छ । यदि विद्युतीय सवारीमा गएनौं भने झण्डै ५० लाख मेट्रिक टन कार्वनडाइअक्साइड नेपालमा यातायातबाट उत्पादन हुन्छ । यसै अवस्थामा रहने हो भने २०५० सालमा ७ गुणा बढ्नेवाला छ । यदि विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्ने हो भने ९९.५ प्रतिशत घट्छ । २०औं शताब्दीमा पेट्रोल र डिजेलको गाडीमा निर्भर भएका थियौं भने २१ औं शताब्दीमा विद्युतीय सवारी, ग्रीन हाइड्रोजनमा निर्भर बन्नु पर्छ । घर–घर, यातायात, उद्योगहरु, कमर्सियल सेक्टर, होटल लगायतमा विद्युतीकरण गर्नुपर्छ । हामीले अम्बे स्टिलको उद्योगमा गएर अध्ययन गर्दा तिनिहरु पहिला बिजुली नहुँदा १२ पटकसम्म ट्रीपिङ गर्थे । विद्युत नहुँदा वर्षेनी ५ हजार टन कोइला खपत गर्थे । २ हजार फर्निस २ हजार ५ सय किलोटिर खपत हुन्थ्यो । अहिले रुपन्देहीमा साउन १ गतेदेखि मनाया सब स्टेसन १३३ केभीको जडान भएपछि सन्तुष्ट भएका प्रतिक्रिया दिएका छन् । अहिले उद्योग ९५ प्रतिशत क्यापासिटीमा चलिरहेको छ । यसकारण स्वदेशमा भएको विद्युत औधोगिक क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्छ । अहिले ४ प्रतिशत विद्युत खपत गरिरहेका छौं भने २०५० सालमा ७६ प्रतिशत विद्युत खपत गर्न सक्छौं । (लेखक उर्जाविद् हुन् )
नेपाल ट्रष्टले भन्यो : भाडा नतिर्दासम्म कर तिर्दैनौं, महानगरकै कारण १७ करोड घाटा भयो
काठमाडौं । अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाले कर नतिर्ने संस्थाहरुलाई कर तिर्नका लागि ताकेता गरेको छ । महानगरले लामो समयदेखि कर नतिर्ने २३ भन्दा बढी संस्थाहरुलाई कर तिर्नका लागि पत्राचार गरिसकेको छ । यही बीचमा महानगरले नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको काठमाडौं प्लाजालाई पनि कर तिर्न पत्र पठाएको छ । तर, नेपाल ट्रष्टले भने कर नतिर्ने बताएको छ । ट्रष्टले काठमाडौं प्लाजाको हालसम्म कर महानगरलाई बुझाएको छैन । महानगरलाई ट्रष्टले प्लाजाको भाडा बुझाउनु पर्ने नीति नरहेकोले काठमाडौं प्लाजाको कर नतिर्ने बताएको छ । ट्रष्टको कार्यालयकी सूचना अधिकारी सरस्वती पौडेलले काठमाडौं प्लाजाको कर तिर्न आवश्यक नभएको बताइन् । सूचना अधिकारी पौडेलका अनुसार नेपाल ट्रष्टको घरबहाल कर तिर्ने निति नै नभएको कारण काठमाडौं प्लाजाको पनि कर नतिर्ने स्पष्ट पारिन् । ‘नेपाल ट्रष्ट सरकारको पूर्ण संयुक्तमा रहेको संस्था हो, सरकारी निकायका भवनहरूलाई कर नलाग्ने भन्ने नीति छ, यस्तो नीति भएपछि कर तिर्नु पर्ने बाध्यता भएन,’ उनले विकासन्युजसँग भनिन् । काठमाडौं प्लाजा अहिले २ वर्षदेखि खाली अवस्थामा छ । महानगरपालिका सो प्लाजामा आफ्नो कार्यालय सञ्चालन गर्ने तयारीमा थियो । नेपाल ट्रष्टले काठमाडौं महानगरलाई भाडामा राख्नैका लागि यसअघि भाडमा बसेकोलाई हटाएको थियो । तर, महानगर अहिलेसम्म सरेको छैन । महानगरले अब काठमाडौं प्लाजामा नसर्ने मनसाय गरेको पनि बुझिएको छ । काठमाडौं महानगरले बस्ने भनेर खाली गरिएको प्लाजा अहिलेसम्म महानगर बस्न नसक्दा करिब १७ करोड रुपैयाँ घाटा भएको पौडेलले बताइन् । ‘हाम्रो घरको भाडा हामीले लिनु पर्याे, महानगरले गर्दा २ वर्षदेखि प्लाजा थन्किएर बसको छ, पहिले महानगरले काठमाडौं प्लाजाको भाडा तिरोस्, अनि सम्पत्ति, बहाल कर तिर्नु परे पनि तिरौंला तर तिर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छैन,’ उनले भनिन् । खाली घरको कसरी कर तिर्ने भन्ने विषयमा अहिले ट्रष्ट दुबिधामा छ । ‘हामीले मन्त्रिपरिषद् बाट स्वीकृत पनि गरिसकेका थियौं, त्यो कुरामा मात्र सीमित भयो, निर्वाचन पश्चात् नयाँ नेतृत्व आउँछ, त्यो बेला कुरा गरौं भन्यो, नयाँ नेतृत्व पनि आयो, हामीले पुनः पत्र पठायौं, उनीहरूले सो ठाउँमा पार्किङको पर्याप्त नभएको कारणले बस्न नसक्न भन्ने जानकारी दिए, हामीले पुनः पत्र पठाएका छौं,’ उनले भनिन् । ट्रष्टसँग गोकर्णस्थित गोकर्ण फरेस्ट, लाजिम्पाटमा स्ट्यान्डर्ड चार्टड, टेकुमा बिजनेस पार्क, तहाचलको सोल्टी आउटर, कम्प्लेक्स र बन्दै गरेको दरबार मार्ग स्थित ट्रष्टको जग्गामा निमीर्त कम्प्लेक्स लगायत ट्रष्टले लिजमा दिएको छ । तर सो ठाउँको पनि कर नबुझाएको ट्रष्टले जानकारी दिएको छ । ‘आगामी दिनमा कस्तो नीति बन्छ, त्यो दुवै पक्ष बसेर छलफल गर्ने कुरा हो, सोही अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्ला, त्यो आगामी कुरा हो, अहिलेसम्म निति नभएको कारण ट्रष्टले कर बुझाएको छैन,’ उनले भनिन् । यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकाले ३ वर्ष अगाडि नै काठमाडौं प्लाजाको कर तिर्नको लागि पत्राचार गरको पनि बताएको छ । घर भाडामा नदिए पनि सम्पत्ति कर तिर्नु पर्ने महानगरको दाबी छ । प्लाजासँग महानगरले बहाल करभन्दा पनि सम्पत्ति कर मागेको हो । उक्त भवनको सम्पूर्ण विवरण तथा आवश्यक कागजात नआईकन कति कर बुझाउनु पर्छ भन्ने विषय थाहा नभएको पनि महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ ।
यी हुन् १२ पासपछि बैंकर, उद्यमी र व्यवस्थापक बन्न खोज्नेले पढ्ने विषय
काठमाडौं । कक्षा १२ को परिक्षाको नतिजा आएसँगै उत्तिर्ण भएका विद्यार्थीहरुलाई विश्वविद्यालय तहमा अध्ययनको लागि ढोका खुलेको छ । आ–आफ्नो अनुकुलतामा विभिन्न विषय लिएर अध्ययन गरेका र उमेरका हिसाबले श्रम बजारमा प्रवेश गर्न योग्य भैसकेका व्यवस्थापन संकायका विद्यार्थीहरुले कुन विषय लिएर पढ्दा व्यवहारिक हुनसक्छ ? नेपालको बजारमा वा विदेशी बजारमा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कुन विषय लिएर पढेका जनशक्तिको माग रहेको छ ? नेपालमा कुन विश्वविद्यालयले स्नातक तहको व्यवस्थापन संकायमा कस्ता विषयहरु पढाइरहेका छन् ? विद्यार्थीले जीवनउपयोगी विषय कसरी रोज्ने ? यी र यस्तै विषय विद्यार्थीहरुकाे जीवनका लागि पनि महत्वपूर्ण हुन्छन् । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश कलेजहरुले मुख्यतः ठुला विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । नेपालका मुख्य विश्वविद्यालयहरुमध्ये त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने शैक्षिक कार्यक्रमको विषयमा यहाँ चर्चा गरिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो विश्वविद्यालय हो । सो विश्वविद्यालयले स्नातक तहको व्यवस्थापन संकायमा १० वटा विषयहरुको सञ्चालन गर्ने गरेको छ । जसमा बिबिएम, बिबिएस, बिएचएम, बिआइएम, बिएमटिएम, बिएमएस, बिपिए, बिटिटिएम, बिबिए र बिबिएफ रहेका छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयले व्यवस्थापन संकायअन्तर्गत ५ वटा विभागीय विषयहरुमा कोर्षहरुको विकास गरेको छ । जसमा वित्त, अर्थशास्त्र र लेखा, मानव स्रोत तथा साधारण व्यवस्थापन, सूचना तथा सञ्चार व्यवस्थापन, सूचना तथा विज्ञान र बजार तथा रोजगार रहेका छन् । जसमा विश्वविद्यालयले व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत बिबिए, बिबिआइएस र बिएचएम विषयको अध्यापन सञ्चालन गर्ने गरेको छ । पोखरा विश्वविद्यालयले व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत ६ वटा विषयको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको छ । जसमा व्यवसायिक प्रशासन, बैंक तथा बीमा प्रशासन, कम्प्युटर सूचना प्रणाली, होटल व्यवस्थापन र स्वास्थ्य हेरचाह व्यवस्थापन रहेका छन् । त्यस्तै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले बिबिए, बिबिए बैैंकिङ एण्ड इन्स्योरेन्स, बिबिए ट्राभल एण्ड टुरिजम, बिसिआइएस, बिएचएम र बिचसिएम कोर्ष सञ्चालन गर्ने गरेको छ । कुन विषय पढ्दा कुन क्षेत्रमा सम्भावना बढी ? काठमाडौं मोडेल कलेजका प्राध्यापक प्रदिप पराजुली बिबिएम कोर्ष पढेर विद्यार्थीहरुले आफुलाई उद्यमी बन्न र विभिन्न क्षेत्रमा रोजगार प्राप्त गर्नको लागि योग्य हुने बताउँछन् । उनले सेमेस्टर प्रणालीमा पढाई हुने ४ वर्षे बिबिएम कोर्ष पढेपछि विद्यार्थी आँफै उद्यमी बन्न सक्ने वा मध्यम तहको व्यवस्थापक सम्म बन्न सक्ने उनको भनाइ छ । पोखरा विश्वविद्यालयले तयार गरेको बिबिए–बिआई कोर्ष ८ सेमेस्टरमा पढाइ हुने गर्दछ । यो मल्पी इन्टरनेशनल कलेज काठमाडौंका प्राध्यापक प्रतिक शर्माकाअनुसार बिबिए–बिआई कोर्षको ३ सेमेस्टरसम्मको विषय बिबिएसँग मिल्छ, त्यसपछिका सेमेस्टरमा भने बीमा र बैंकिङ क्षेत्रलाई जोड दिइएको हुन्छ । बिबिए–बिआई अध्ययन गरेपछि बैंकिङ क्षेत्र र बीमा क्षेत्रमा काम गर्नको लागि सो विद्यार्थी सक्षम हुने प्राध्यापक शर्माले बताए । विश्वविद्यालयहरुले सञ्चालन गर्दै आएको वाणिज्य शास्त्रको सट्टामा विकास भएको नयाँ कोर्ष हो बिबिए । बिबिए कोर्षलाई सबै विश्वविद्यालयहरुले सेमेस्टर प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । ८ सेमेस्टरमा पढाइ हुने बिबिएमा विद्यार्थीहरुले ४० वटा विषय पढ्नुपर्ने हिमालयन ह्वाइट हाउस इन्टरनेशनल कलेजका प्राध्यापक अमित गुप्ता बताउँछन् । जुनसुकै संकायबाट कक्षा १२ उत्तिर्ण गरेका विद्यार्थीले पढ्न पाउने सो विषय पढेपछि विद्यार्थी जुनसुकै फिल्डमा काम गर्न जानको लागि योग्य हुने उनको भनाइ छ । स्नातक तहमा अध्यापन हुने बिएचएम विषय सबै विषय पढेका विद्यार्थीहरुले पढ्न सक्ने विषय हो । जसमा किचन, सर्भिस, हाउसकिपिङ, फ्रन्टअफिस, आदि लगायतका विषयहरु पर्दछन् । होटलमा खाना कसरी बनाउने, कसरी गेष्टहरुलाई सर्भिस दिने, रुमहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, गेष्टहरुलाई आतिथ्यता कसरी टक्र्याउने, आदि लगायतका व्यवहारिक विषयहरु विएचएम लेभलमा अध्ययन गरिन्छ । मुलतः जसले भोकेस्नल कोर्षहरु सिक्न खोजिरहेको हुन्छ वा सैद्धान्तिक भन्दापनि प्राक्टिकल बेसमा बसेर काम गर्ने रुची भएको विद्यार्थीका निमित्त निकै उपयोगी र व्यवहारिक विषय मानिन्छ । होटल म्यानेजमेन्टको अध्ययन गरिसकेपछिको उपयोगिताको क्षेत्र धेरै नै बृहत रहेको छ । पहिलो त होटलमा धेरै भूमिकामा काम गर्न सकिन्छ । ट्राभल एण्ड टुरिजम क्षेत्रमा टिकेटिङ अफिसर, दोभासेलगायतको काम गर्न सकिन्छ । त्यस्तै एयरलाइन्सको क्षेत्रमा प्लेनभित्र किचनको काम गर्ने, यात्रुहरुलाई खानाको सर्भिस गर्ने लगायत कामहरुमा होटल म्यानेजमेन्ट अध्ययनको आवश्यकता र महत्व रहेको छ । फिटनेस सेन्टरहरुमा डाइटिसियनको रुपमा पनि काम गर्न सकिन्छ । न्युट्रेसन क्षेत्रमा, खाना तथा खाजाहरुको मेनुमार्फत् सन्तुलित भोजन निर्माण गर्ने कुरामा यसको महत्वपूर्ण भुमिका रहेको हुन्छ । स्नातक तहको हेल्थ केयर म्यानेजमेन्ट ४ वर्षे शैक्षिक कार्यक्रम हो । यो कार्यक्रम व्यवसायिक हेल्थ केयर जनशक्ति उत्पादनको लागि डिजाइन गरिएको हो । यो कोर्षमा स्वास्थ्य योजना निर्माण, वृहत अर्थशास्त्र, व्यवसायिक सूचना, अस्पताल योजना, स्वास्थ्य प्रणाली र नीति तथा कार्यक्रम निर्माण सम्बन्धी अध्ययन गरिन्छ । अंग्रजी विषयमा राम्रो क्षमता भएका कक्षा १२ अध्ययन सकेका विद्यार्थीहरुले यो विषय अध्ययन गर्न सक्छन् । स्नातक तहको हेल्थ केयर म्यानेजमेन्ट अध्ययन गरिसकेपछि ती विद्यार्थीहरुले सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालहरुको व्यवस्थापकीय नेतृत्व वा सञ्चालनमा सहभागी भएर काम गर्न सक्छन् । नोवेल कलेज व्यवस्थापन संकायका प्रमुख ज्ञानेन्द्र चौलागाईंका अनुसार यो विषय पढेपछि विद्यार्थीहरु अस्पताल मात्रै नभएर एनजिओ, आइएनजिओ र डब्लुएचओ लगायतले सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य कार्यक्रममा समेत सहभागी भएर काम गर्ने क्षमता राख्दछन् । बिपिएच अर्थात् ब्याचलर इन प्रोफेसनल हस्पिटालिटी मुख्यत हस्पिटालिटी उद्यमसँग सम्बन्धित विषय हो । काठमाडौं युनिभर्सिटीले सञ्चालन गरेको यो कार्यक्रम सीमित कलेजहरुले मात्रै सञ्चालन गरेका छन् । गर्दै सिक्दैमा आधारित यो कोर्ष कक्षा १२ पास भएका विद्यार्थीले पढ्ने व्यवहारिक विषय हो । ८ सेमेस्टरमा अध्यापन हुने यो विषय पढिसकेपछि हस्पिटालिटी क्षेत्रसँग सम्बन्धित पर्यटन क्षेत्रका धेरै विधाहरुमा काम गर्न सक्छन् । पछिल्लो समय नेपालमा हस्पिटालिटी क्षेत्रको विस्तार हुने क्रम रहेको छ । बिपिए अर्थात् ब्याच्लर अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन त्रिभुवन विश्वविद्यालले विकास गरेको ४ वर्षे कार्यक्रम हो । ८ सेमेस्टरमा पढाइ हुने यो कोर्ष सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रशाशन तथा व्यवस्थापकीय काम गर्नको लागि तय गरिएको हो । बिपिए पढिसकेपछि सार्वजनिक क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा अनुसन्धान, सार्वजनिक सेवाको नेतृत्व र विभिन्न संस्थाहरुको नेतृत्वमा रहेर काम गर्न सकिन्छ । नेपालमा सार्वजनिक, सार्वजनिक निजी र निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने क्षेत्रहरुको विस्तार भइरहेको छ । बिआइएम अर्थात् ब्याचलर अफ इन्फर्मेसन आइटी र म्यानेजमेन्टको समायोजन गरेर अध्ययन गरिने विषय हो । यो कोर्षमा व्यवसायिक प्रशासन तथा निर्णय प्रकृयामा सूचना तथा सञ्चार प्रणालीको मिश्रण गरे(र अध्ययन गरिन्छ । सूचना व्यवस्थापन कोर्षमा आधारभूत रुपमा अर्थशास्त्र, कम्प्युटर विज्ञान, र व्यवस्थापनका प्रविधि, विधि र सैद्धान्तिक कुराहरुलाई विश्लेषण गरेर अध्ययन गरिन्छ । पछिल्लो समय सेवा, उद्यम तथा व्यवसायको सम्पूर्ण क्षेत्र आधुनिक व्यवस्थापनमा आधारित हुँदै गएकाले बिआइएम अध्ययनको महत्व बढ्दै गएको छ । यो कोर्षलाई नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयहरुले विभिन्न नाम दिएर सञ्चालन गर्ने गरेको पाइन्छ ।
