बैंकको लाइसेन्स खुला गर्नुपर्छ, पुँजी २० अर्ब हुनुपर्छ – विश्व पौडेल
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलले बैंकको लाइसेन्स खुला हुनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को २४ औं वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै उपाध्यक्ष पौडेलले सो कुरा बताएका छन् । ‘न्युनतम पुँजी २० अर्ब रूपैयाँ राखेर हुन्छ, आवश्यक मापदण्ड बनाएर लाइसेन्स खुला गरिनुपर्छ, कुनै पनि क्षेत्रमा सिण्डिकेट राख्नु हुदैन’ उपाध्यक्ष पौडेलले भने । राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रको लाइसेन्स बन्द गरेको १३ वर्ष भएको छ । नेपालको विकास कसरी हुँदैछ भनेर व्याख्या गर्ने क्रममा उनले आगामी पाँच वर्षभित्र आर्थिक उदारिकरण विस्तारित हुने र सबै क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेट अन्त्य हुने बताए । पत्रकारहरूले पनि साेही अनुसार कमल चलाउनु पर्ने उनले बताए । हरेक क्षेत्रमा लगानीकर्ताले चाहेमा नयाँ कम्पनी खोल्न र लगानीकर्ताले चाहेमा पुराना कम्पनी बन्द गर्न पाउने गरी सहज वातावरण बनाइदिनुपर्ने उनले बताए । अहिले बैंक, बीमा कम्पनी, सेयर ब्रोकर कम्पनी, मर्चेन्ट बैंकिङ, मेडिकल कलेज, कलेज, बोडिङ स्कूल, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, पेट्रोल पम्प, मदिरा उद्योग, चुरोट उद्योग, क्रसर उद्योग लगायत दर्जनौ क्षेत्रमा खोल्न सरकारले लाइसेन्स बन्द गरेको छ । सिण्डिकेटका कारण उद्योग, व्यापार, यातायात लगायत धेरै क्षेत्रमा समस्या रहेको उनले सुनाए । सिण्डिकेट कै करण भारतमा ३ सय रुपैयाँ पर्ने भ्याक्सिनलाई नेपालमा १२ सय परिरहेको उनले बताए । गभर्नरको असहमति विकासन्युजसँगको जिज्ञासामा गभर्नर अधिकारीले अहिले राष्ट्र बैंक लाइसेन्स खुला गर्न पक्षमा नरहेको बताए । ‘हामी अहिल मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्दैछ । तत्कालका लागि बैंक र बीमा क्षेत्रको लागि लाइसेन्स खुला गरिनुहुन्न भन्ने मेरो मत हो’ उनले भने । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष विश्व पौडेलले बैंकिङ क्षेत्रमा लाइसेन्स खुला गर्नुपर्छ भन्दै गर्दा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सोही कार्यक्रमको मञ्चमा थिए । उनले विश्व पौडेलले बोल्नु भन्दा पहिला बोल्दै वर्किङ क्यापिटल बारे राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मार्गदर्शन २०७९ को बचाउ गरेका थिए । ‘राष्ट्र बैंकले करिव ७ वर्ष लगाएर धेरै मिहेनतका साथ यो नीति लिएको हो । यसका व्यवहारिक पक्षहरु हेरिएका छन् । कार्यान्वयनमा समस्या हुनेछैन’ अधिकारीले भने ।
महानगरकै भवन नक्साबिनै सञ्चालित, पार्किङका लागि बनेको अण्डरग्राउण्डमा १२० पसल
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका अहिले अनाधिकृत संरचना भत्काउने अभियानमा लागेको छ । महानगरका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) विभिन्न ठाउँमा पुगेर अनाधिकृत संरचना भत्काउन थालेका छन् भने कतिपय ठाउँमा निश्चित समयमा अल्टिमेटम दिएर फर्किने गरेका छन् । पार्किङका लागि बनेको भवनमा व्यापार गरिरहेका व्यापारिक भवनमा पुगेर उनले भत्काउन पनि शुरु गरेका छन् । काठमाडौं महानगरको ट्राफिकको समस्यालाई व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ मेयर बालेन आफै फिल्डमा उत्रिएका छन् । उनको सक्रियताको कतिपय ठाउँबाट प्रशंसा पनि भएको छ भने कतिपयले समय नै नदिएर बालेनले अनावश्यक दु:ख दिएको गुनासो पनि व्यापारिक समूहबाट हुन थालेको छ । मेयर साहले नक्सा पास नभएका भवनलाई पनि नक्सा देखाउनका लागि अल्टिमेटम दिएका छन् । तर, महानगरको आफ्नै भवन नक्साविनै सञ्चालन भएको देखिएको छ भने पार्किङका लागि निर्माण गरिएको अण्डरग्राउण्डमा पनि पसलहरु सञ्चालन गरेर भाडा बुझ्ने काम भइरहेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको पुरानो बसपार्कमा रहेको वडा नं. २८ को कार्यालय भवन नक्साविनै सञ्चालन भइरहेको छ भने उक्त भवनमा १२० वटा पसल सञ्चालमा छन् । भवनमा पार्किङका लागि अण्डरग्राउण्ड पनि बनेको छ । तर, सो अण्डरग्राउण्ड व्यवसायिक प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको छ । सिटी मार्केट नाम दिइएको सो भवन हटाउने मनसायमा महानगर देखिँदैन । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २८ का वडाअध्यक्ष भाइराम खड्गीले सो भवनको नक्सा नभएको स्वीकार गरे । उनले भवन स्थापनादेखि नै नक्सा छैन भने । सो भवनको माथितल्लो तलमा वडा कार्यालय बसेको छ भने अण्डरग्राउण्डमा विभिन्न किसिमका पसलहरु सञ्चालनमा छन् । अन्डर ग्राउण्डमा सञ्चालित पसलको भाडा महानगरले उठाउँदै आएको छ । अन्डरग्राउण्ड पार्किङको सुविधा नभएपछि वडाका कर्मचारीले नै सडकको छेउमा पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको पनि अध्यक्ष खड्कीले बताए । ‘यस भवनको विषयमा महानगरमा पनि धेरै कुरा उठेको छ, नक्सा पासको विषयमा सम्बन्धित ठाउँमा सोध्यो भने थाहा छैन भन्छन्, हामीले पनि बुझ्दा वडा कार्यालय भएको भवनको नक्सा छैन,’ उनले भने । उनका अनुसार नक्सा पास नै नगरी बनाएको संरचना हटाउँदै आएको महानगरले वडा कार्यालयको भवन हटाउँछ वा हटाउँदैन भन्ने विषयको जानकारी वडासँग छैन । उक्त वडा कार्यालय भएको भवन महानरपालिकाको नाममा रहेको पनि खड्गीले बताए । अन्डरग्राउण्डमा खाजा, औषधी, कपडा पसल सञ्चालनमा छ भने स्नुकरको सुविधा पनि अन्डरग्राउण्डमा छ । माथिल्लो तलामा खाजा घर कपडा लगायतका पसलहरू पनि छन् । ‘सबै तिर अन्डरग्राउण्डमा भएको पसललाई महानगरले हटाइ रहेको छ, वडा कार्यालयको नै पार्किङ गर्ने ठाउँमा पसल सञ्चालन भइरहेको छ, महानगरमा पनि कुरा भइरहेको छ, अहिलेसम्म यस विषयमा केही कुरा भएको छैन,’ उनले भने । वडाका अनुसार राष्ट्रिय सभा गृहसहित वडाको जग्गा करिब १३ रोपनी १५ आना क्षेत्रफलको छ । सो भवनमा व्यापार गर्दै आएका व्यापारीहरुका अनुसार मासिक करिब ६ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म उनीहरुले भाडा तिर्दै आएका छन् । महानगरले १२० वटै पसलहरुबाट भाडा उठाउँदै आएको छ । व्यापारीहरुले महानगरले पार्किङको व्यवस्था नगर्दा सडकमै पार्किङ गर्नु परेको गुनासो पनि गरेका छन् ।
प्राधिकरणले भन्यो : महानगरलाई कर तिर्दैनौं, फनपार्कले बुझायो १९ लाख रुपैयाँ राजश्व
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौं महानगरपालिकालाई कर नबुझाउने बताएको छ । विद्युत प्राधिकरण ऐनमा कुनै पनि स्थानीय कर नलाग्ने व्यवस्था भएका कारण महानगरलाई कर नतिर्ने प्राधिकरणले जनाएकाे हाे । विद्युत प्राधिकरण ऐनको अवलम्बन गरेका कारण हालसम्म महानगरपालिकालाई कर नबुझाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रशासनिक प्रमुख लोकहरी लुइँटेलले बताए । प्राधिकरणले कर नतिर्ने मनसाय बनाए पनि महानगरपालिकाले कर तिर्नको लागि ताकेता गर्दै आएको छ । ऐनमा नै स्थानीय कर नतिर्ने व्यवस्था भएपछि महानगरपालिकालाई कर तिर्नुपर्ने बाध्यता नरहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । ‘ऐनमा स्थानीय कर नलाग्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ, महानगरपालिका भने कर तिर्नु भनेर ताकेता गरिरहेको छ, हामीले उहाँहरूलाई ऐनमा छुटको व्यवस्था छ भनिरहेका छौं, कर तिर्नु पर्याे भने ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । प्राधिकरणले कर नबुझाउने भने पनि महानगरपालिकाले कर तिर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका राजश्व विभागका प्रमुख शिवराज अधिकारीले प्राधिकरणले स्थापना कालदेखि नै महानगरलाई सम्पत्ति विवरण नबुझाएको बताए । ‘प्राधिकरणले सम्पत्तिको विवरण दिनु पर्याे, उसको क्षेत्रको सम्पूर्ण विवरण आइसकेपछि बल्ल उसको सम्पत्ति कर निकाल्ने हो, त्यो निकाल्नको लागि महानगरलाई सम्पत्तिको विवरण बुझाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसपछि उसले कति तिर्नु पर्छ भन्ने हामी हिसाब निकाल्छौं,’ उनले भने । फनपार्कले बुझायाे १९ लाख भृकुटीमण्डपस्थित ‘काठमाडौं फन पार्क प्रालि’ ले काठमाडौं महानगरपालिकालाई राजश्व बुझाएको छ । बिहीबार फनपार्क सञ्चालक समूह महानगर पुगेर करिब १९ लाख रुपैयाँ राजश्व बुझाएको हो । महानगरपाकालाई पार्कले मनोरञ्जन कर अन्तर्गत १८ लाख लाख रुपैयाँ बुझाएको अधिकारीले बताए । व्यवसाय कर पार्कले सम्बन्धित वडामा पुगरे तिरेको छ । विभागका प्रमुख अधिकारीका अनुसार पार्कले व्यवसाय कर अन्तर्गत डेढ लाख रुपैयाँ रकम वडालाई बुझाएको छ । हिजो अर्थात् बुधबार काठमाडौं महानगरको राजस्व विभागले पत्राचार गर्दै २४ घण्टाभित्र व्यवसाय कर, बहाल कर, मनोरञ्जन कर र विज्ञापन कर तिर्नका लागि फन पार्कलाई ताकेता गरेको थियो । बहाल कर समाज कल्याणले तिर्नु पर्ने भएको उसैले तिर्ने अधिकारीले बताए । बहाल कर तिर्नको लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले भोली १५ दिने सूचना निकालेर समाज कल्याणलाई बुझाउने पनि अधिकारीले बताए । बहाल करमा मासिक ५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ छ । त्यसमा १० प्रतिशत महानगरपालिलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ । महानगरले हिजो बुधबार पत्राचारमा तोकिएको अल्टिमेटमभित्र कर नतिरे फन पार्क सिलबन्दी गरी असुल उपर गरिने चेतावनी दिइएको थियो । अधिकारीका अनुसार ६/७ वर्ष देखि पार्कले महानगरले कर बुझाएका थिएन । सम्बन्धित सामग्री : बालेनको नजर कर नतिर्ने संस्थातर्फ, विद्युत प्राधिकरण र सञ्चय कोषसहित २५ संस्थाले करोडौं तिर्न बाँकी
