स्टक एक्सचेञ्जमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई खुल्यो बाटो, ३ अर्बको पुँजी, सरकारको स्वामित्व शून्य
काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालन गर्न लाइसेन्स प्रदान गर्न नियमावली संशोधन गरेर अर्थमन्त्रालय पठाएको हाे । सेबाेनका ध्यक्ष रमेश हमालले नयाँ स्टक सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएकाे बताएका छन् । बोर्ड सञ्चालक समितिले नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स दिन धितोपत्र बजार सञ्चानलन नियमावली, २०६४ संसोधन गरी अर्थमन्त्रालय पठाएको उनले जानकारी दिए । बोर्डले पठाएको नियमावली संशोधन मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित भएमा नयाँ स्टक सञ्चालन गर्न प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । नियमावली संशोधन गरेर अघिल्लो साता मन्त्रालयमा पठाएको र मन्त्रीपरिषदको बैठकले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयन गर्ने अध्यक्ष हमालले बताए । यसअघि स्टक संचालन गर्न ५ करोड पूँजी हुनुपर्नेमा बढाएर ३ अर्ब पुर्याएको उनले बताए । ‘यसअघि ५ करोड पूँजी हुनुपर्ने व्यवस्था हुँदा हाँस्यास्पद थियो, ५ करोडले स्टक चल्दैन्, यसलाई बढाएर पूँजी ३ अर्ब पुर्याएको छ,’ अध्यक्ष हमालले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था र धितोपत्र व्यवसायी सेयरहोल्डर बन्न पाउँछन्, व्यक्तिलाई नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिइने छैन, प्राइभेट कम्पनी वा पब्लिक लिस्टेड कम्पनी सेयर होल्डर बन्न पाउनेछन् ।’ राष्ट्र बैंक र बीमा समितिको नियम अनुसार नयाँ आउने स्टकमा एउटा कम्पनीको १५ प्रतिशत सेयर होल्ड राख्न पाइने व्यवस्था मिलाइएको अध्यक्ष हमाले बताए । यसअघि एउटा कम्पनीको अधिकतम १० प्रतिशत सेयर लगानी गर्न पाइने व्यवस्था थियो । ‘नयाँ स्टकमा सरकारी संस्थाको लगानी हुँदैन, पब्लिक र निजी कम्पनीको मात्रै सेयर हुन्छ, अनि मात्रै बजारको विकास हुन्छ, त्यसपछि नेप्सेले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ, अहिले यो अर्थमन्त्रालयको विभाग भएर चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अब दक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको टेक्नोलोजी भएको स्टक आएमा नेप्से पनि प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । २०७४ सालमा बजारलाई नयाँ स्टक चाहिन्छ भनेर बोर्डले निर्णय गरेको उनले बताए । २०७० सालमा बोर्डले यसबारे अध्ययन गरेको थियो । पछिल्लो ३ महिनादेखि बोर्डले यस विषयमा काम गरेर अघिल्लो हप्ता मात्रै मन्त्रालयमा पठाएको र मन्त्रीपरिषदको बैठकले निर्णय गरेपछि अगाडी बढ्ने उनले बताए । आफ्नो कार्यकालमा पूँजी बजारमा ऐतिहासिक काम हुने उनको तर्क छ । ‘सरकारले साथ दियो भने मेरो कार्यकालभित्र नयाँ स्टक सञ्चालनमा आउँछ किनभने नयाँ स्टक बिना बजारको विकास सम्भव भएन, मेरै पालामा सबै ऐतिहासिक काम हुन्छन्,’ उनले भने, ‘मेरो २ वर्षको कार्यकालमा लगानीकर्ताका सबै माग पुरा गर्छु, मेरुदण्ड बनेपछि ढाड सिधा गराउनुपर्छ, अनि मात्रै मान्छे सिधा हिड्न थाल्छ, हातखुट्टा बलिया बनाएपछि सबल हुन्छ ।’ यसमा नेप्सेको फरक धारणा रहेको छ भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष हमालले भने, ‘नेप्से सरकारी संस्था हो, नयाँ स्टक ल्याउनमा सरकारको फरक धारणा छैन्, अर्थमन्त्रालयले नै नेप्सेलाइ सुधार गर्न चाहेको छ, पहिलादेखि सुधार गर्न चाहेको भएपनि सुधार गर्न सकेको छैन्, नेप्से सुध्रिएको अवस्था छैन्, अब प्रतिस्पर्धाले सुधार हुन्छ ।’ निजी क्षेत्रलाई बाटो खुल्यो अब स्टक एक्सचेञ्जमा व्यापारिक घरानालाई पनि बाटो खुलेको छ । यसअघि पनि बाराम्बार स्टक एक्सचेञ्जमा निजी क्षेत्रको लगानी हुनु पर्ने माग गरिँदै आएको थियो । अब भने सेबोनले त्यो बाटो खुला गरिदिएको हो । हमालले अब प्रतिस्पर्धाको आधारमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि अनुमति दिने बताएका छन् । उानका अनुसार जुनसुकै क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रका प्रवेश हुँदा त्यसले देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने धारणा पनि राखे । स्टक एक्सचेन्जका लगानी गर्नका लागि विभिन्न व्यामपारिक समूह इच्छुक छन् । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्था, धितोपत्र व्यवसायी र सूचीकृत भएका कम्पनीले मात्रै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था भएकोमा अब त्यो व्यवस्था हटाइएको हो । चुनाव आउन केही महिना मात्रै बाँकी रहँदा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा धेरैले शंसय व्यक्त गरेका छन् ।
यी हुन् महानगरपालिकालाई कर नतिर्ने २३ ठूला कम्पनी, चर्चित व्यापारीलाई समाउँदै बालेन
काठमाडौं । काठमाडौं महानरपालिकाले राजश्व नतिर्ने ठूला कम्पनीको नाम संकलन गरिरहेको छ । महानगरपालिकाले ठूला करदातालाई करको दायरामा ल्याउनेको लागि आधार र प्रमाणहरु जुटाउने काम थालेको हो । महानगरपालिकाले अहिले वडागत रूपमा कर नतिर्ने कम्पनी तथा व्यवसायीहरूको नाम संकलन गर्न थालेका काठमाडौं महानगरपालिका राजश्व विभागका प्रमुख शिवराज अधिकारीले बताए । केही दिन अगाडि मात्र महानगरपालिले कर नतिर्नेले कारबाही गर्ने भन्दै २४ घण्टे सूचना प्रकाशन गरेको थियो । अधिकारीका अनुसार महानगरले हालसम्म कर नबुझाउने २३ वटा विभिन्न संस्था तथा कम्पनीको नाम संकलन गरिसकेको छ । ‘महानगरपालिकाले कर उठाउँदैन, कर उठाउने जिम्मा वडाको हो, अहिले वडासँग कर नबुझाउनेको विवरण मागेका छौं,’ उनले भने । ठूला कम्पनी मध्ये केही कम्पनीले भने स्थापनाकाल देखिनै कर महानगरलाई बुझाएका छैनन् । उनका अनुसार महानगरपालिकालाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले करोडौं रुपैयाँ बराबरको कर तिर्न बाँकी छ । महानगरपालिकाका अनुसार प्राधिकरणले स्थापना काल देखिनै महानगरलाई सम्पत्ति विवरण बुझाएको छैन । यस्तै, खाद्य संस्थानले पनि महानगरपालिकालाई हालसम्म कर बुझाएका छैन । महानगरपालिकालाई ह्वाईट फिल स्कूलले पनि महानगरलाई लाखौं रुपैयाँ कर बुझाउन बाँकी छ । रञ्जना ट्रेड सेन्टरले पनि वर्षौंदेखि कर बुझाउन बाँकी रहेको अधिकारीले बताए । रञ्जना ट्रेड सेन्टर कालु गुरुङ, मिनबहादुर गुरुङ, दुर्गा बहादुर श्रेष्ठ लगायतका व्यवसायीको भवन हो । विभागका प्रमुख अधिकारीका अनुसार साझा भण्डार, राष्ट्रिय नाचघर, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, कर्मचारी सञ्चय कोष भवन, नेशनल ट्रेडिङ्ग लिमिटेडले पनि महानगरलाई कर बुझाउन बाँकी छ । यसैगरी नेपाली जामे मस्जिद, कृषि सामाग्री कम्पनी, मनमोहन मेमोरियल कलेज एण्ड शिक्षण अस्पताले पनि लामो समयदेखि कर तिरेका छैनन् । आरबी कम्प्लेक्स, काठमाडौं प्लाजा, नेपाल सेयर मार्केट, त्रिवेणी कम्प्लेक्सले पनि कर बुझाउन बाँकी रहेको महानगरले जानकारी दिएको छ । काठमाडौं प्लाला नेपाल ट्रष्टको भवन हो । त्रिवेणी कम्प्लेक्स संघाई ग्रुपको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष समेत रहेका रामचन्द्र संघाई त्रिवेणी ग्रुपका मालिक हुन् । कर नतिरेपछि राष्ट्रिय नाचघरको घरजग्गा कारोबार रोक्का भएको छ । ‘राष्ट्रिय नाचघरले घरजग्गा बेच्न भन्दै ४ वर्ष अगाडि महानगरमा आएको थियो, कर नतिरेको भएर घरजग्गा बेच्ने सिफारिस दिएनौं’ । गाडी व्यापार गर्ने कम्पनीहरु एडभान्स र भिजी अटोमोबाइल्स प्रालिले पनि कर महानगरलाई बुझाएका छैन । अधिकारीका अनुसार सिविक, डेण्टल हस्पिटल, ठूला विजनेश कम्प्लेक्स बनाएर भाडा उठाउने व्यापारीहरु प्रदीप रत्न अमात्य, मसिना अमात्य, रविता श्रेष्ठले पनि कर बुझाउन बाँकी छ । महानगरपालिका अहिले वडा गत रुपमा कर नतिर्नेहरुको नाम संकलन गरिरहेको छ । थप विवरण आउँन बाँकी रहेको पनि अधिकारीले बताए । ‘सरकारी भएका कारण कर तिर्नु नपर्ने भन्ने बुझाइ छ, अब सरकारीदेखि प्राइभेटसम्मका निकायहरूले महानगरपालिकालाई कर बुझाउनु पर्ने छ,’ उनले भने ।
सबै बैंकको ध्यान १० गुणा वृद्धि योजनामा, बीमा बजारलाई धक्का
काठमाडौं । गत माघमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले वार्षिक उत्सव मनाउँने क्रममा ‘एनआइबिएल गज्जब ६ मुद्दती खाता’ योजना ल्यायो । यसको अवधि २० वर्षे राखियो । अहिले १ लाख बचत गर्नेले २० वर्षपछि ६ लाख पाउने अर्थात बचत रकमको ६ गुणा फिर्ता हुने योजना बैंकले ल्यायो । नेपालको बैकिङ इतिहासमा २० वर्ष लामो अवधिको मुद्दती योजना यो नै पहिलो भएको जानकारहरु बताउँछन् । तीन दशकभन्दा बढी बैकिङ क्षेत्रमा काम गरेर गत वर्ष मात्र सानिमा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट अवकाश लिएका दाहालको अनुभवमा अधिकांश नेपालीले १ वा २ वर्ष अवधिको मुद्दती खातामा पैसा राख्छन् । व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताले ५ वर्षभन्दा बढी अवधिको मुद्दतीमा पैसा जम्मा गर्न मान्दैनन् । बीमा कम्पनीहरु, कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता संस्थाहरुले भने उच्च दरको व्याज हुँदा १० वर्ष अवधिको मुद्दतीमा पनि पैसा राख्न रुचाउँछन् । नबिल बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीको अनुभव पनि त्यस्तै छ । २ वर्षभन्दा बढी अवधिको मुद्दती खातामा पैसा राख्ने निक्षेपकर्ता विरलै पाइने उनले बताए । बैंकहरुले ४० वर्ष अवधिको घर कर्जा दिएको, २५ वर्षसम्मको परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्ने गरेको सन्दर्भमा २० वर्षसम्मको निक्षेप योजना ल्याउन आफैमा राम्रो भएको उनको भनाई छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका नायव प्रमुख कर्याकारी अधिकृत बिजेन्द्र सुवालले २० वर्ष लामो अवधिको निक्षेप योजना आफूहरुले पहिलो पटक ल्याएको बताए । ‘एनआइबिएल बैंकले पहिलो पटक २० वर्षमा ६ गुणा भनेर ल्याएको हो । यसपछि अरु बैंकहरुले पनि केही फरक सुविधाहरु थपेर यस्तै प्रकृतिको निक्षेप योजना ल्याएका छन्’ उनले भने । दीर्घकालका कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकहरुले निक्षेप पनि दीर्घकालिन प्रकृतिको ल्याउनु पर्छ भन्ने आवाज आईरहेको समयमा यस्तो योजना ल्याएको पनि उनले सुनाए । ‘दीर्घकाल समयको लागि घर कर्जा, सवारी कर्जा, परियोजनामा ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ, एसेट लाइबिलीटी म्यानेज गर्नुपर्छ, कर्जा २५ वर्षको लागि दिने तर निक्षेप १ वर्षको लागि लियो भने एक वर्षपछि त डिपोजिट हुँदैन, त्यसलाई म्याच गर्न लामो अवधिको डिपोजिट राख्ने हो,’ डीसीईओ सुवालले भने । १० गुणा योजना, १ खर्ब २८ अर्ब गायब गत असारमा एनआईसी एशिया बैंकले ‘एनआईसी एशिया सर्वश्रेष्ठ १० गुणा मुद्दती योजना’ ल्यायो । उक्त योजनामा अहिले १० लाख रुपैयाँ निक्षेप राख्यो भने १९ वर्ष १० महिनापछि १ करोड रुपैयाँ फिर्ता पाइने एनआईसी एशिया बैंकका ब्राण्डिङ प्रमुख सरोज भट्टराई बताउँछन् । १० गुणा प्रतिफल पाउने मुद्दती योजनामा एनआईसी एशिया बैंक बढी प्रभावकारी रुपमा बजारमा प्रस्तुत भएको अन्य बैंकहरुको बुझाईं छ । यस योजना अन्तर्गत बैंकले साउन महिनामा मात्र १० अर्बभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेको बताइएको छ । लगतै कुमारी बैंकले ‘कुमारी धनवृद्धि’ मुद्दती योजना ल्यायो । २० वर्ष ९ महिना ८ दिन अवधिको उक्त योजनामा मुद्दती अवधिपछि एकमुष्ट १० गुणा बढी रकम पाउने उल्लेख छ । निक्षेपकर्ताको व्याजमा लाग्ने कर बैंकले तिर्ने र बचतकर्ताले पाउने १० गुणा रकम पुरै पाउने बैंकले जनाएको छ । त्यसपछि सिद्धार्थ बैंक, सिटिजन्स बैंक, एनसीसी बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, मेगा बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, एनएमबि बैंक, सेञ्चुरी बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, नेपाल एसबिआई बैंक, नेपाल बैंक, नबिल बैंक, महालक्ष्मी विकास बैंक, ज्योति विकास बैंक, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंकले पनि निक्षेपमा दोब्बरदेखि १० गुणासम्म फिर्ता गर्ने योजना ल्याए । ‘१० गुणा प्रतिफल’ योजनामा बैंकहरुले लिएको समय भने फरक फरक छ । सिटिजन्ज बैंकले २२ वर्ष १ महिनामा १० गुणा पाउने उल्लेख गरेको छ । सिद्धार्थ बैंकले २१ वर्ष ८ महिना अवधि तोकेको छ । एनसीसी बैंकले २१ वर्ष ६ महिना २८ दिनमा १० गुणा हुने भनेको छ । प्राइम बैंकले १९ वर्ष १० महिना ७ दिनमा १० गुणा पाउने भनेको छ । सबैं बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती खातामा ११.०३ प्रतिशत व्याज दिने भनेका छन् । तर १० गुणा प्रतिफल योजनामा समय भने २ वर्षसम्मको अन्तर छ । व्याज गणना विधि, व्याज आम्दानीमा कर कट्टी गर्ने र नगर्ने बैंकहरुको फरक फरक नीतिको कारण मुद्दती अवधि फरक परेको नविल बैंकका डेपुटी सीईओ मनोज ज्ञवालीले विकासन्युजसँग बताए । उनले सामाजिक सञ्जालमा नै लेखेका पनि लेखेका छन्- ‘निक्षेप रकमको व्याज भुक्तानी सम्बन्धित स्रोतमा कट्टि गरिनुपर्ने कर गणना तथा भुक्तानी सम्बन्धमा उदाहरणसहित कार्यविधि बनाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरिदिनु पर्यो ।’ बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव चर्किएको बेलामा १० गुणा प्रतिफल योजनालाई धेरै बैंकले अनुसरण गरे पनि समग्र बैकिङ क्षेत्रमा निक्षेप बढेको छैन, बरु घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार असार मसान्तमा बैकिङ क्षेत्रमा कुल निक्षेप ५१ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । भदौं १५ गते कुल निक्षेप ५० खर्ब ३१ अर्ब भएको छ । यसअवधिमा एक खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बैकिङ प्रणालीबाट वाहिर गएको छ । नयाँ निक्षेप ल्याउनु भन्दा पनि भएका पुराना निक्षेपकर्तालाई टिकाउन पनि १० गुणा प्रतिफल योजना ल्याउन बैंकर्सहरु वाध्य भएको ज्ञवालीको भनाई छ । निक्षेपमा अधिक पैसा हुनेहरुले छोरा छोरीको नाममा १० लाख राखिदिउ न त, बिहे गर्ने बेलामा काम लाग्छ, उच्च शिक्षामा खर्च गर्न काम लाग्छ भनेर थोरै थोरै रकम २०/२१ वर्ष लामो मुद्दती योजनामा राख्ने गरेको पाइएको उनले बताए । बैंकहरुले नयाँ प्रडक्ट ल्याउन नसकेको भनेर उपभोक्ताहरुले टिकाटिप्पणी गरिरहेको बेलामा आफूहरुले नयाँ प्रडक्ट ल्याएको उनको भनाइ छ । ‘एउटै प्रडक्ट भएपछि ग्राहकलाई खल्लो लाग्छ, नयाँ-नयाँ किसिमको प्रडक्ट बजारमा ल्याउँदा ग्राहकलाई रमाइलो हुन्छ, प्रडक्ट ल्याएन भने बैंकले सुतेर खायो भन्छन्, यस्ता प्रडक्ट सधैं आवश्यक छन्, बैंकले पनि कुनै न कुनै प्रडक्ट ल्याइरहेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘अहिले बैंकिङ्ग क्षेत्रमा तरलता अभाव छ, तरलता तान्नकै लागि योजना ल्याइएको हो ।’ बीमा बजारलाई धक्का बैंकहरुले २ गुणादेखि १० गुणा वृद्धि बचत योजना ल्याएपछि जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई धक्का लागेको छ । बीमा गर्दा बीमितले २०/२५ वर्षपछि दोब्बर पाँउछ भनेर बीमा गराउने जीवन बीमा अभिकर्ताहरु अहिले दवावमा परेको जीवन बीमक संघका उपाध्यक्ष एवं सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोषक राज पौडेलले बताए । ‘बीमा गर्नेले दोब्बर रकम पाउँछ भनेर बीमा गराउनु नै मिस गाइड थियो । त्यस्ता कम्पनी वा अभिकर्ताहरुलाई बैंकका २ देखि १० गुणा वृद्धि योजनाले नराम्ररी असर गरेको छ’ पौडेलले भने । सर्बसाधारणले आर्थिक संकटको अनुभव गरेको, बैकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव भएकोले पनि पछिल्लो समय बीमा बजार सुस्ताएको उनले बताए । बैंकहरुको चक्रबर्ती मुद्दती योजना जीवन बीमा योजनाभन्दा पनि कडा भएको बैंकर्स भुवन दाहाल बताउँछन् । ‘जीवन बीमा योजनामा त हरेक वर्ष बीमाशुल्क तिर्दै जान पाइन्छ । तर बैंक मुद्दतीमा त एकैपटक पैसा राख्नुपर्छ’ दाहाल भन्छन्- ‘चक्रबर्ती मुद्दती योजनामा निक्षेपकर्ताले व्याज पनि चलाउन नपाउने भएकोले नगद प्रवाह बन्द हुन्छ ।’ यस्तो योजना बचतकर्ताको लागि सकसपूर्ण हुने र दीर्घकालिन रुपमा बैंकहरुलाई पनि महँगो पर्ने दाहालको विश्लेषण छ ।
