आन्दोलनले राजधानीको ट्राफिक अस्तव्यस्त, जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्ने मुद्दा कहाँ पुग्यो ?
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो समय विभिन्न संघसंस्थाहरूले गर्दै आइरहेको आन्दोलनका कार्यक्रमले उपत्यकाको ट्राफिक अस्तव्यस्त बनेको छ । उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता दीपक गिरीले पछिल्लो १० दिनयता ट्राफिक व्यवस्थापनमा सास्ती भइरहेको बताए । विभिन्न आन्दोलन तथा विरोधका कार्यक्रमले प्रहरीलाई निकै चुनौती थपिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामीले अहिले जुन ठाउँमा आन्दोलनहरू भइरहेका छन् त्यो ठाउँको अवस्था हेरेर व्यवस्थापन गरिरहेका छौं । हामीलाई निकै चुनौती छ ।’ अहिले माइतीघर-बानेश्वर सडक खण्डमा शिक्षकहरू विगत एक सातादेखि आन्दोलनरत छन् । जसमा देशभरबाट डेढ लाख शिक्षक तथा कर्मचारी सहभागी छन् । उनीहरू सडकमै सुतेर, सिट्ठी फुकेर, कालो मास्क लगाएर तथा अन्य क्रियाकलाप गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । यस्ता खालका विभिन्न आन्दोलनले उपत्यकाको ट्राफिक अस्तव्यस्त हुँदै आएको हो । ४ हजार सवारीसाधन कारबाहीमा ट्राफिक नियम उल्लंघन गरी सवारीसाधन चलाउने २ हजार ५ सयदेखि ४ हजार जनालाई दैनिक कारबाही गर्दै आएको प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार अनुसार प्रत्येक दिन उपत्यकामा २५ सयदेखि ४ हजार जनालाई कारबाही गर्ने गरिएको छ । उपत्यकाको भक्तपुर, कोटेश्वर र कलंकी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी हुने गरेको उपत्यका कार्यालयका प्रवक्ता दीपक गिरीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीले प्रत्येक दिन २ हजार ५ सयदेखि ४ हजार जनालाई कारबाही गर्ने गरेका छौं । जसले नियम उल्लंघन गर्छ त्यसलाई कारबाही गरिन्छ । अहिले उपत्यकामा ट्राफिक व्यवस्थापनमा सास्ती भइरहेको छ, किनभने पछिल्लो १० दिनयता विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम भइरहेका छन् ।’ प्रवक्ता गिरीले उपत्यकाभित्र चल्ने सवारीसाधनमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु हाल्न पाउने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए । उनले लामो दूरीमा चल्ने सवारीसाधनबाहेक उपत्यकाभित्र चल्ने गाडीमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न पाउने यातायात व्यवस्था विभागको नियमावलीमा उल्लेख गरिएको बताए । हाल उपत्यकामा निकै प्रदूषण छ । यही सन्दर्भमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको तर कुनै निर्णय नभएको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘जोर बिजोर प्रणाली लगाउने/नलगाउने विषयमा सरकारले निर्णय गर्ने हो तर अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन । यसबारे हामीलाई जानकारी नै छैन ।’ ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेले अनलाइनबाट कक्षा लिन पाउने उपत्यका प्रहरी कार्यालय काठमाडौंका अनुसार नियमविपरीत सवारीसाधन उल्लंघन गर्नेहरूलाई अनलाइन माध्यमबाट कक्षा लिन प्रस्ताव गरिएको छ । उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सो प्रस्ताव पठाएको प्रवक्ता गिरीले बताए । उनका अनुसार लेन अनुशासन पालना नगरेको, तीव्र गतिमा सवारी दौडाएको, मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाएको र रातो बत्तीमा सवारी चलाउनेलाई अनलाइन प्रविधिबाट कक्षा लिन प्रस्ताव गरिएको छ । उनले भने, ‘प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाएका छौं । उताबाट निर्णय भएर आएपछि मात्रै लागू गरिनेछ । यो कक्षा लिनका लागि नागरिक एपको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ अब नियमविपरीत चलाइने सवारीसाधन बन्द नियमविपरीत रहेका सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सोमबार मन्त्रालयमा यातायात व्यवसायी तथा मजदुरहरूसँग यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले छलफल गरेका छन् । छलफलमा गृहमन्त्रालयसँग समेत समन्वय गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । नियमविपरीत सञ्चालन आइरहेका सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाउन सडक तथा यातायात विभागले मात्र सम्भव नहुने भएकाले गृह मन्त्रालयसँग समेत समन्वय गरिने यातायात मन्त्री दाहालको भनाइ छ । यस्तै, निर्माण स्थलहरूमा सवारीसाधन अवरोध हुन नदिन वैकल्पिक रुट तथा डाइभर्सनको व्यवस्थापनलाई समेत प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ । काठमाडौं उपत्यका र पूर्वी नेपाललाई जोड्ने बीपी राजमार्ग मर्मतलाई तीव्रता दिइएको भन्दै मन्त्री दाहालले वैकल्पिक सडकको रूपमा उपयोग हुने कान्ति लोकपथ मर्मतलाई समेत प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको उल्लेख गरे । यसैगरी, दाउन्ने सडक खण्डमा भइरहेको निर्माण कार्यका कारण सवारीसाधन तथा यात्रुहरूलाई परेको समस्याप्रति मन्त्रालय गम्भीर रहेको भन्दै माल वाहक तथा यात्रु वाहक गाडीलाई उपयुक्त समय मिलाएर पास गर्नै व्यवस्था मिलाएकोसमेत बताइएको छ ।
सगरमाथाको चुचुरोमा ८ हजार बढीले पाइला टेके, कुन हिमालमा कति ?
काठमाडौं । पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षमा आरोही तथा सहयोगी समूह गरी २ हजारभन्दा बढी सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्न सफल भएका छन् । पर्यटन विभागले प्रकाशन गरेको ‘माउन्टेनरिङ इन नेपाल, फ्याक्ट एण्ड फिगर-२०२४’ का अनुसार सन् २०१९ देखि सन् २०२३ सम्ममा २ हजार ४२० जना सगरमाथा चढ्न सफल भएका हुन् । सन् २०१९ मा २८० आरोही र ३६४ सहयोगी गरी ६४४ जनाले सगरमाथा चढेका छन् । सन् २०२० मा एक जनाले पनि सगरमाथा चढेका छैनन् । त्यस्तै सन् २०२१ मा आरोही तथा सहयोगी समूह गरी कुल ४५९ जनाले सगरमाथा आरोहण गरेका छन् । जसमा १८३ आरोही र २७६ सहयोगी छन् । सन् २०२२ मा आरोही तथा सहयोगी शेर्पा समूह गरी ६ सय ५८ जना सफलतापूर्वक सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेका छन् । यसमा २४० आरोही तथा ४१८ सहयोगी छन् । सन् २०२३ मा २६८ जना आरोही र ३९१ सहयोगी समूह गरी कुल ६५९ जनाले सगरमाथा चढेको तथ्यांक छ । सगरमाथामा पहिलोपटक सन् १९५३ मा तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र न्युजिल्यान्ड नागरिक एडमण्ड हिलारीले पाइला राखेका थिए । पाँच आवमा सगरमाथा चढ्ने आरोही र सहयोगीको विवरण : ८ हजारभन्दा बढीले टेके सगरमाथा, ६ सयभन्दा बढी महिला सगरमाथा आरोहणको इतिहासमा हालसम्म ८ हजार २८५ स्वदेशी तथा विदेशी आरोहीले सफलतापूर्वक सगरमाथा चढेका छन् । विभागको तथ्यांक अनुसार सन् २०१० अघि २ हजार ७ सय सात जनाले सगरमाथामा पाइला राखेका छन् भने सन् २०१० देखि सन् २०२३ सम्ममा ५ हजार ५७८ जनाले सगरमाथाको चुचुरोमा पाइला राखेका छन् । हालसम्म सगरमाथा आरोहण गर्ने महिलामात्र ६ सय ४१ जना पुगेका छन् । सन् १९७५ मे १६ तारिखका दिन जापानी आरोही जुनको तावेईले सगरमाथा आरोहण गरेर पहिलो महिला सगरमाथा आरोहीको उपमा पाएकी थिइन् । नेपालबाट भने पासाङल्हामु शेर्पा सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो महिला हुन् । ८ हजारभन्दा माथिका कुन हिमालमा कति आरोही ? सगरमाथापछि सबैभन्दा बढी मनास्लु हिमालमा आरोहीले पाइला टेकेका छन् । उक्त हिमालमा सन् २०२३ सम्ममा ३ हजार २३ जना आरोहीले सफलतापूर्वक पाइला टेकेका छन् । त्यसपछि लोत्से हिमालमा १ हजार १२४ जनाले सफलतापूर्वक हिमाल आरोहण गरेका छन् । विश्वको दोस्रो अग्लो शिखर हो कञ्चनजङ्घा । यो हिमाल ८ हजार ८५६ मिटर अग्लो छ । कञ्चनजङ्घामा सन् १९५५ मे २५ मा बेलायती नागरिक जर्ज ब्याण्ड र जो ब्राउनले पहिलोपटक यस हिमालको सफल आरोहण गरेका थिए । विश्वकै तेस्रो अग्लो शिखर भनेर सूचीकृत भएपनि कञ्चनजङ्घा क्षेत्रमा अपेक्षित रूपमा पर्यटकको संख्या बढाउन सकेको छैन । यो हिमालमा चढ्ने आरोहीको संख्या पनि अरू हिमालको तुलनामा न्यून छ । पर्यटन विभागको सन् २०२३ सम्मको तथ्यांकअनुसार ५८५ जनाले कञ्चनजङ्घा हिमाल चढेका छन् । मकालुमा ७४४, धौलागिरि हिमालमा ६८६, अन्नपूर्णमा ४८८, यालुङमा ५३ र चोयुमा १४ जना आरोहीले सफलतापूर्वक पाइला टेकेका छन् ।
ट्रम्पका ट्यारिफमाथि पहिलो जवाफी कारबाही गर्न ईयू एकताको खोजीमा
काठमाडौं । युरोपेली आयोग (ईयू) का देशहरू आगामी दिनहरूमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका ट्यारिफहरू विरुद्ध एकीकृत मोर्चा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्दैछन् । उनीहरूले सम्भवतः डेन्टल फ्लसदेखि डायमण्डसम्मका २८ अर्ब डलर बराबरका अमेरिकी वस्तुहरूमा लक्षित प्रतिकारात्मक कदमहरू स्वीकृत गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । यस्तो कदमले ईयूलाई चीन र क्यानडासँग मिलेर अमेरिकाविरुद्ध प्रतिशोधस्वरूप ट्यारिफहरू लगाउने पंक्तिमा ल्याउनेछ, जुन केही व्यक्तिहरूले विश्वव्यापी व्यापार युद्धमा परिणत हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यसले अर्बौं उपभोक्ताका लागि सामानहरू महँगो बनाउनेछ र विश्वभरिका अर्थतन्त्रहरूलाई मन्दीमा धकेल्न सक्छ । २७ राष्ट्रीय ईयू समूहले स्टील, एलुमिनियम, गाडीहरूमा २५ प्रतिशत आयात शुल्क र अन्य लगभग सबै सामानहरूमा बुधबारदेखि २० प्रतिशत 'पारस्परिक' शुल्कको सामना गर्नुपर्नेछ । ट्रम्पका ट्यारिफहरूले ईयूका अमेरिका निर्यात गरिने लगभग ७० प्रतिशत वस्तुहरूलाई असर पार्नेछन्- जुन गत वर्ष कुल ५३२ अर्ब युरो (५८५ अर्ब डलर) को बराबरमा थियो- र यसमा अबसम्म तामा, औषधी, अर्धचालक काठजस्ता वस्तुहरू बाँकी छन् । ईयूको व्यापार नीति समन्वय गर्ने युरोपेली आयोगले सोमबार साँझ सदस्य देशहरूलाई ट्रम्पका स्टील र एलुमिनियम ट्यारिफहरूको जवाफस्वरूप अमेरिकी उत्पादनहरूमा अतिरिक्त शुल्क लगाउने वस्तुहरूको सूची प्रस्ताव गर्नेछ, जुन व्यापक पारस्परिक शुल्कभन्दा फरक हुनेछ । उक्त सूचीमा अमेरिकी मासु, अन्न, वाइन, काठ, लुगा साथै चेविङ गम, डेन्टल फ्लस, भ्याकुम क्लिनर र ट्वाइलेट पेपर समावेश हुने छ । एक वस्तु जसले ईयूमा विवाद निम्त्याएको छ, त्यो हो बोर्बन (अमेरिकी रक्सी) । आयोगले यसमा ५० प्रतिशत ट्यारिफ प्रस्ताव गरेको छ, जसको जवाफस्वरूप ट्रम्पले ईयूको मदिरामा २०० प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने चेतावनी दिएका छन् । वाइन निर्यात गर्ने फ्रान्स र इटालीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । स्वतन्त्र व्यापारमा आधारित ईयू अर्थतन्त्रले ट्रम्पलाई वार्तामा ल्याउने दबाव कायम राख्न प्रतिक्रिया दिनुअघि व्यापक समर्थन जुटाउन चाहन्छ । लक्सेम्बर्गले सोमबार बिहान ट्रम्पले ट्यारिफ घोषणा गरेपछि पहिलो ईयू–स्तरीय राजनीतिक बैठक आयोजना गर्नेछ, जसमा २७ सदस्य राष्ट्रका व्यापार मन्त्रीहरू छलफलमा सहभागी हुनेछन् । ईयूका कूटनीतिज्ञहरूका अनुसार बैठकको मुख्य उद्देश्य एकीकृत सन्देश दिनु हो– अर्थात् अमेरिकासँग वार्ताको चाहना व्यक्त गर्दै आवश्यक परेमा प्रतिकारात्मक कदम चाल्न तयार रहेको सन्देश । 'ब्रेक्सिटपछि हाम्रो सबैभन्दा ठूलो डर दुईपक्षीय सम्झौताहरू र एकताको विघटन थियो, तर तीन–चार वर्षको वार्तामा त्यो भएन । यहाँ फरक विषय भए तापनि सबैले साझा व्यापार नीतिमा चासो देख्छन्,’ एक ईयू कूटनीतिज्ञले भने । प्रतिशोधात्मक ट्यारिफहरू ईयू सदस्यहरूबीच जवाफ कसरी दिने भन्नेमा विविध धारणा छन् । फ्रान्सले ट्यारिफभन्दा परको उपाय अपनाउनु पर्ने भनेको छ भने राष्ट्रपति एमानुएल माक्रोंले युरोपेली कम्पनीहरूले अमेरिकाभित्र लगानी निलम्बन गर्न सुझाव दिएका छन् । अमेरिकामा झण्डै एक तिहाइ निर्यात गर्ने आयरल्याण्डले 'गम्भीर र सन्तुलित’ प्रतिक्रिया दिन आग्रह गरेको छ भने तेस्रो ठूलो अमेरिकी निर्यातकर्ता इटालीले प्रतिकार गर्नु नै उपयुक्त हो कि होइन भन्नेमा प्रश्न उठाएको छ । 'यो एक जटिल सन्तुलन हो । कारबाही धेरै नै हल्का भए अमेरिका वार्तामा आउँदैन, तर धेरै कडा भए झनै तनाव बढ्न सक्छ,' एक कूटनीतिज्ञले भने । अहिलेसम्म वासिङ्टनसँगका वार्ताहरू सफल भएका छैनन् । ईयू व्यापार प्रमुख मारोस सेफकोविचले शुक्रबार अमेरिकी समकक्षसँगको दुई घण्टा लामो कुराकानीलाई 'खुल्ला’ भन्दै अमेरिकी ट्यारिफहरू ’हानिकारक र अन्यायपूर्ण’ भएको बताएका छन् । प्रारम्भिक ईयू ट्यारिफहरू बुधबार मतदानमा लगिने छन् र जबसम्म ईयूका १५ सदस्य राष्ट्रहरूले जसले ईयूको ६५ प्रतिशत जनसंख्या प्रतिनिधित्व गर्छन्, उनीहरूले जबसम्म विरोध गर्दैनन् तबसम्म ती स्वीकृत हुनेछन् । यी दुई चरणमा लागू हुनेछन्- पहिलो भाग अप्रिल १५ मा र बाँकी एक महिनापछि । युरोपेली आयोग अध्यक्ष उर्सुला भन डेर लायनले पनि ट्यारिफको प्रभाव मूल्यांकन गर्न र आगामी कदम निर्धारण गर्न सोमबार र मंगलबार स्टील, गाडी र औषधि उद्योगका सीईओहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्नेछिन् । अमेरिकामा मन्दीको आशंका, चीनलाई विश्वमा राज गर्ने मौका
