अन्यौलमा १२ को परीक्षा, शैक्षिक क्यालेन्डर प्रभावित हुने चिन्ता
काठमाडौं । बैतडीकी धनमति कुँवर काठमाडौं बसेर ल्याब टेक्निसियन अध्ययन गर्छिन् । तीन वर्षे यो कोर्ससँगै उनले कक्षा ११ र १२ लाई पनि निरन्तरता दिएकी छिन् । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षा वैशाख ११ गतेदेखि गर्ने सूचना सार्वजनिक गरेपछि उनी काठमाडौंबाट बैतडीका लागि हिँडिन् । तर बीचबाटो पुगेपछि परीक्षा मिति सर्ने हल्ला सुनिन् । उनी बैतडी नगएर महेन्द्रनगरमा रोकिन् । धनमति अहिले महेन्द्रनगरबाट बैतडी जाने कि काठमाडौं फर्कने भन्ने दोधारमा छिन् । उनी भन्छिन्, ‘कोही परीक्षा हुने सम्भावना तत्काल छैन भन्छन्, कोही भइहाल्छ भन्छन्, के गर्ने होला बैतडी पुगेर मिति सर्यो भने फेरि फर्कनुपर्छ ।’ धनगढीका विकास खड्का काठमाडौंको लामपाटीमा बस्छन् । उनको पढाइ धनगढी भएपनि उनी काठमाडौंमा काम गर्छन् । बिहान पढ्ने, दिउँसो काम गर्दै आएका उनी परीक्षाको मिति नजिकै आउँदा काम छोडेर पढ्न थाले । अहिले परीक्षा हुन्छ या हुँदैन भन्ने अन्योलता बढेसँगै विकास पनि धनगढी जाने कि फेरि छोडिसकेको कामलाई निरन्तरता दिने भने दोधारमा छन् । ‘परीक्षा दिन जाने भन्दै काम छोडेर बस्यो अहिले परीक्षा नै हुन्छ या हुँदैन भन्ने अन्योलले समस्या भयो,’ विकासकी दिदी सरिता खड्काले भन्छिन्, ‘परीक्षा दिन जान्छु भन्दै काम छोडेर बस्यो, अहिले परीक्षा हुने जस्तो पनि छैन, तनावले किताब पढ्न छोडिसक्यो ।’ विद्यार्थीलाई मात्र होइन, अभिभावकलाई पनि छोराछोरीको भविष्यमाथि चिन्ता बढेको छ । काठमाडौंको चावहिलमा रहेको टेक्सास कलेजमा अहिले अभिभावकको दिनहुँ फोन आउँछ । अभिभावकको एउटै प्रश्न हुन्छ-कक्षा १२ को परीक्षा हुन्छ कि हुँदैन ? यसको जवाफ दिन शिक्षकलाई समेत गाह्रो भएको टेक्सास कलेजका प्रधानाध्यापक श्यामसुन्दर श्रेष्ठ बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो विषयमा दिनदिनै फोन आउँछ, हामीले यसको जवाफ दिन सकेका छैनौं ।’ श्रेष्ठ शिक्षकको माग पनि जायज रहेको भन्दै यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘समाजको विकास, परिवर्तन हुने भनेको शिक्षाले हो तर, हाम्रो देशमा शिक्षकले आफ्नो अधिकार पनि जबर्जस्ती माग्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्,‘ यसले देशलाई, विद्यार्थीलाई सबैलाई पर्ने असरको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ, यतिका दिनसम्म पनि शिक्षक सडकमा बस्दा बेवास्ता गरेको सरकारले अब सबै जिम्मा लिनुपर्छ ।’ धनमति विकासजस्ता विद्यार्थी अहिले मनोवैज्ञानिक त्रासमा छन् । समयमा परीक्षा नहुने हो भने विद्यार्थीको योजनामात्र होइन, मानसिक रूपमा पनि ठूलो असर पर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । धेरैजसो नेपाली विद्यार्थी कक्षा १२ पछि अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया लगायतका देशमा पढ्न जान्छन् । समयमै परीक्षा नहुँदा नतिजा पनि ढिलो हुने र यसको असर आफ्नो जीवनमा पर्न सक्ने भन्दै उनीहरू चिन्तित भएका छन् । परीक्षा हुने/नहुने अन्योलता शिक्षकहरूसँग भएको विगतको सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने, विद्यालय शिक्षा विधेयक यथाशीघ्र पारित गर्नुपर्ने माग राख्दै देशभरका शिक्षक सडकमा उत्रेको २० दिन भयो । विद्यालय बन्द गरी सडकमा उत्रेका शिक्षकले आफ्ना माग पुरा नहुञ्जेलसम्म सडकमै बस्ने अड्डी कसेपछि कक्षा १२ का परीक्षा हुने नहुनेमा अन्योलता सिर्जना भएको हो । शिक्षकहरूले कक्षा १२ को परीक्षामा समेत सहभागी नहुने र यसबाट विद्यार्थीलाई परेको असर राज्यले नै ब्यहोर्नुपर्ने जवाफ दिन थालेका छन् । शिक्षकहरूको यो अडान र सरकारको ढिपीले यसको असर विद्यार्थीमाथि प्रत्यक्ष परेको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड पनि अन्योलमा यता नेपाल राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पनि यो विषयमा के गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सकेको छैन । बोर्डले एक– दुई दिनमै शिक्षकले परीक्षा गर्न दिने सहमति नजनाए परीक्षा नै हुन नसक्ने बताएको छ । बोर्डले गत चैत्र ३ गते परीक्षा मिति सार्वजनिक गरेको थियो । तर अहिलेको अन्यौलताले गर्दा अर्को सूचना निकाल्न सकेको छैन । जसका कारण पाँच लाख बढी विद्यार्थी अन्योलमा परेका छन् । बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले यही अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकिने बताउँछन् । उनी विद्यालय र प्रधानाध्यापकले जिम्मेवारी नलिएसम्म परीक्षा गर्न सम्भव नभएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘हामीले यो विषयमा शिक्षकहरूलाई पटकपटक आग्रह गर्दै आएका छौं तर, उहाँहरू आफ्नो अडानमा हुनुहुन्छ, यस्तै अवस्था रहने हो भने परीक्षाको मिति नसर्ला भन्न सकिन्न ।’ केन्द्राध्यक्ष नै प्रधानाध्यापक हुने नियम कक्षा १२ को परीक्षामा विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको ठूलो भूमिका हुन्छ । नियमअनुसार विद्यालयका प्रधानाध्यापक नै १२ कक्षाको परीक्षामा केन्द्राध्यक्ष हुने प्रावधान छ । स्वयं विद्यालयको प्रधानाध्यापक केन्द्राध्यक्ष बसेर उसैले निरीक्षक तोक्नुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म यो काम हुन सकेको छैन । बुटवलको कालिका माविका प्रधानाध्यापक दिनेश थापा अहिलेको अवस्थामा परीक्षा गर्न नसकिने बताउँछन् । उनी आफूहरू सडकमा गएको बेला परीक्षा लिन नसक्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘हामीले पटकपटक सरकारसँग आग्रह गर्याैं तर उसले वेवास्ता गर्यो । अब हामी कुनै पनि हालतमा माग पुरा नभइ कुनै पनि कार्यमा सहभागी हुँदैनौँ ।’ काठमाडौंमा रहेको विश्व निकेतनका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेल पनि यही अवस्थामा परीक्षामा सहभागी हुन नसकिने बताउँछन् । शैक्षिक क्यालेण्डर नै प्रभावित यता विज्ञहरू भने कक्षा १२ को परीक्षा समयमा भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय क्यालेन्डर नै प्रभावित हुने बताउँछन् । अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी परीक्षाको मिति सर्दा विद्यार्थीको जीवनको विकास नै पछि सर्ने बताउँछन् । ‘विद्यार्थीको पढाइका लागि देशभित्र रहेको विश्वविद्यालय र विदेशी विश्वविद्यालयले पनि आफ्नो क्यालेन्डर बनाएका हुन्छन्, परीक्षा रोकिँदा यहाँ ठूलो असर पर्छ,’ उनी भन्छन्, विद्यार्थीले बाहिर जान खोज्नुभयो भने बाहिरको क्यालेन्डरले उसलाई कुर्दैन, नेपालमै पढ्ने हो भने पनि विश्वविद्यालयका आ आफ्ना क्यालेन्डर हुन्छन्, त्यही अनुसार चल्नुपर्छ ।’ भण्डारी क्यालेन्डर पछाडि धकेलिनु विद्यार्थीको समय पछाडि धकेलिनु रहेको बताउँछन् । उनी यसबाट एक जनाको विद्यार्थीको मात्र नभई मुलुककै विकास र सम्बृद्धि ढिलो हुने दाबी गर्छन् । यसका लागि राज्यले पनि सुन्नु पर्ने र आन्दोलित शिक्षकहरू पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । शैक्षिक क्यालेन्डर शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी बनाउने, पाठ योजना बनाउनेदेखि हरेक क्रियाकलाप बनाउने संगालो हो । हरेक शैक्षिक संस्थाले शैक्षिक क्यालेन्डर बनाएर कार्यक्रम तय गरेको हुन्छ । यो क्यालेन्डरमा विद्यार्थी भर्नादेखि परीक्षा लिने, नतिजा सार्वजनिक गर्नेदेखि हरेक कुराहरू यसमा समावेश गरिएका हुन्छन् । बीचमा सर्ने परीक्षाको मितिले नतिजा सार्वजनिकमा असर पर्छ । जसका कारण विद्यार्थी आफूले चाहेको विषय संस्था रोज्न समस्या पर्छ । विद्यार्थीको भविष्य नै जोखिममा पर्ने गरी भइरहेको यो विषयमा विज्ञहरूले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन । उनीहरू विद्यार्थीको भविष्यमाथि कुनै पनि व्यक्तिले खेल्न नहुने बताउँछन् । शिक्षकले परीक्षामा सहयोग पुर्याउनुपर्ने शिक्षाविद् प्राडा. विद्यानाथ कोइराला आन्दोलन जारी राखे पनि परीक्षामा सहयोग पुर्याउनुपर्ने बताउँछन् । उनी आन्दोलन यथावत् राखेर पनि शिक्षकहरूले परीक्षा गर्न सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘साथीहरूले आफूलाई बौद्धिक वर्ग ठान्नुहुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बरु सबै शिक्षक सडकमै बसेर तोकिएका परीक्षा केन्द्रहरू कति छन्, ती केन्द्रका प्रधानाध्यापकलाई परीक्षामा सहभागी गराऊँ, यसो गर्यो भने आन्दोलन पनि जारी रहन्छ विद्यार्थीको भविष्य पनि बिग्रँदैन ।’ कोइराला यसै पनि उच्च शिक्षा नेपालमा अस्तव्यस्त भइरहेको बेला यस्तो प्रवृत्तिले झन जोखिम निम्त्याउने बताउँछन् ।
ठूलो रकम प्रोभिजनमा राख्दा बैंकहरूको आरओई ७.७८ प्रतिशत
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूको रिटर्न अन इक्वीटी (आरओई) घटेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासको तथ्याङ्क अनुसार अधिकांश बैंकहरूको आरओई ०.६९ प्रतिशत घटेर औसत ७.७८ प्रतिशतमा झरेको छ । गत आवको चैतमा २० वटा बैंकको आरओई ८.४७ प्रतिशत थियो । रिटर्न अन इक्वीटी लगानीकर्ताको सम्पत्ति माथि बैंकले दिने प्रतिफल हो । आरओई घट्नु भनेको लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल पनि घट्नु हो । तर, पछिल्लो समय बैंकहरूको व्यवसाय खुम्चिएसँगै आरओईमा त्यसको असर परेको देखिन्छ । बैंकको व्यवसाय विस्तार हुँदा नाफा बढेसँगै आरओईवृद्धिमा समेत टेवा पुग्ने गर्छ । समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा धेरै आरओई एभरेष्ट बैंकको रहेको छ । गत वर्षको चैतको तुलनामा एभरेष्टको आरओई २.७८ प्रतिशत बढेर १५.८२ प्रतिशत बिन्दुमा पुगेको छ । गत वर्षको चैतमा बैंकको आरओई १३.०४ प्रतिशत बिन्दु थियो । यस्तै, गत वर्षको चैतको तुलनामा २.२० प्रतिशत घटे पनि स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको आरओई १४.०३ प्रतिशत बिन्दु रहेको छ । नबिल बैंकको ११.३ प्रतिशत, एनएमबि बैंकको १०.४५ प्रतिशत, सानिमा बैंकको १०.३५ प्रतिशत, नेपाल बैंकको १०.०४ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा (एनआईएमबि) बैंकको ९.६७ प्रतिशत आरओई रहेको छ । माछापुच्छ्रे बैंकका नायब महाप्रबन्धक (डीजीएम) सुभाष जमरकटेल बैंकहरूले ठूलो रकम प्रोभिजन गर्नु परेकाले आरओई घटेको बताउँछन् । ‘पछिल्लो समय एक्सपेटेड क्रेडिट लस (ईसीएल) अनुसार ब्याज नतिर्नेहरूको पनि प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिला एनएफआरएसमा अलग थियो । जसले आम्दानी बढ्थ्यो । तर, पछिल्लो समय ईसीएल आइसकेपछि ९० दिनभन्दा बढी ओभरड्यूज भएकाहरूको पनि राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले बैंकहरूले ठूलो रकम प्रोभिजन गर्दा आरओई घटेको हो,’ उनले भने । उनका अनुसार बैंकहरूको स्प्रेड दर पनि संकुचन भइरहेको छ । विगतमा ४ प्रतिशत कायम गरिरहेका बैंकहरूको अहिले ४ प्रतिशतभन्दा तल झरेको उनको भनाइ छ । ‘स्प्रेड दर विस्तारै घट्दै ४ प्रतिशतभन्दा तल छ । आर्थिक गतिविधि पनि बढेको छैन । अर्थतन्त्र धेरै चलायमान हुँदा अन्य क्रियाकलाप पनि बढ्छन् । तर, चलायमान नहुँदा अन्य कारोबार पनि हुन सकेको छैनन्,’ डीजीएम जमरकटेलले भने, ‘बैंकहरूमा निक्षेप थुप्रिने र लगानी नहुँदा पनि त्यसको असर परेको हो । ८० प्रतिशतभन्दा माथि सीडी रेसियो भएका बैंकलाई खासै असर गर्दैन । तर, ८० प्रतिशतभन्दा कम सीडी रेसियो भएका बैंकलाई प्रोफिट्याबिलिटीमा असर गर्छ ।’ चैतसम्म ग्लोबल आइएमई बैंकको आरओई ९.४८ प्रतिशत, माछापुच्छ्रे बैंकको ९.२२ प्रतिशत, नेपाल एसबीआई बैंकको ८.१४ प्रतिशत, सिद्धार्थ बैंकको ७.८१ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ७.४३ प्रतिशत, प्राइम बैंकको ७.१२ प्रतिशत, कृषि विकास बैंकको ६.८८ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, सिटिजन्स बैंकको ५.८१ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ५.२८ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ३.२ प्रतिशत, हिमालयन बैंकको १.८१ प्रतिशत, कुमारी बैंकको १.०८ प्रतिशत, एनआईसी एशिया बैंकको ०.७१ प्रतिशत रिटर्न अन इक्विटी रहेको छ ।
नेपालका सडकमा गुड्छन् १७ हजार ईभी, सार्वजनिक र व्यावसायीक प्रयोजनमा ८ हजार
काठमाडौं । विश्वव्यापी रूपमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को प्रयोग अत्यधिक रूपमा बढिरहँदा नेपाली बजारमा पनि यसको राम्रै प्रभाव देखिएको छ । पछिल्लो समय नेपाली सडक पनि ईभीमय भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९को बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधनमा जडान भएका ब्याट्रीको क्षमताअनुसार कम कर महसुल लाग्ने व्यवस्था सरकारले गरेपछि ईभीको प्रयोग बढ्दै गइरहेको छ । नेपालमा विद्युत् आपूर्ति सहज हुनु, चार्जिङ स्टेसनको संख्या बढ्दै जानु र सर्भिसिङमा कम खर्च लाग्नुले ईभी सबैको रोजाइमा पर्न लागेको हो । चालु आव अर्थात् गत साउनदेखि चैत महिनासम्ममा करिब ८ हजार ईभी भित्रिएका छन् । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चैत महिनासम्ममा ७ हजार ९६७ ईभी अर्थात् कार, जीप र भ्यान भित्रिएका छन् । यीमध्ये अनएसेम्बल अवस्थाका ९ युनिट छन् भने बाँकी सबै तयारी अवस्थाका इभी हुन् । हालसम्म कुल १७ हजार विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगमा रहेको नाडाअन्तर्गतको विद्युतीय सवारी समितिका सभापति तथा सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजनबाबु श्रेष्ठले जानकारी दिए । १७ हजारमध्ये करिब ८ हजार जति सार्वजनिक तथा व्यापारिक प्रयोजनका रूपमा प्रयोग भइरहेका छन् भने बाँकी निजी प्रयोजनमा । हाल विद्युतीय सवारीसाधनप्रति सबैको क्रेज बढेको तर यसमा सरकारले लगानी गर्ने वातावरण नमिलाइ दिँदा आयात पहिलेको तुलनामा हाल केही घटिरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘गाडीहरू कहिले कम आयात हुन्छन् भने कहिले बढी हुन्छन् । यो स्वाभाविक हो तर सरकारले वातावरण मिलाइदियो भने केही सहज हुन्छ ।’ अन्य सवारीसाधनभन्दा विद्युतीय सवारीसाधन तुलनात्मक रूपमा महँगा छन् । ब्याट्री महँगो हुने भएकाले विद्युतीय सवारी महँगो हुने गरेको सभापति श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘विद्युतीय सवारी महँगो हुनुमा मुख्य त ब्याट्री महँगो हो । नेपालमा केही कर छुट दिएका कारण साना गाडी केही सस्ता छन् । तर एकसय किलोवाट क्षमताभन्दा माथिका सवारीसाधन भने महँगा नै छन्,’ उनले भने । पूर्वाधार नै बाधक अहिले राजमार्गमा प्रत्येक ६० किलोमिटर दूरीमा फास्ट चार्जिङ स्टेशन निर्माण भए पनि त्यो अपुग भएको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन नेपालका सभापति श्रेष्ठ बताउँछन् । हाल विद्युतीय सवारी बिक्रेता आफै र सरकारीस्तरबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसन बनाउँदै आएका छन् । उनका अनुसार सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन चार्जिङ स्टेसन र पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार आवश्यक छ । सभापति श्रेष्ठले भने, ‘देशभरका ठूला सहरमा मात्रै चार्जिङ स्टेसन छन् । धेरै ठाउँमा विद्युतीय सवारीसाधन बिक्रेता कम्पनी आफैले चार्जिङ स्टेशन बनाइरहेका छौं । तर त्यो अपुग छ । हामीले जति विस्तार गर्नुपर्ने हो त्यति गर्न सकेका छैनौं ।’ चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि निजी क्षेत्र एक्लैले काम गर्न नसक्ने र सरकारले पनि त्यसमा पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अटो क्षेत्रमा सरकारले नीतिगत सहयोग गर्न नसकेको गुनासो उनको छ । देशभर कति छन् चार्जिङ स्टेशन ? नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभर सरकारी र निजी क्षेत्रको गरी ७ सय वटा चार्जिङ स्टेशन रहेको जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता राजाभाई शिखरका अनुसार प्राधिकरणले विभिन्न ६८ स्थानमा चार्जिङ स्टेशन बनाएको छ । उनका अनुसार हाल देशभर निजी र सरकारी गरी ७ सय चार्जिङ स्टेशन रहेका छन् । उनले हाल चार्जिङ स्टेशन थप गर्ने कुनै योजना नभएको उल्लेख गरे । सबै चार्जिङ स्टेसनको कन्ट्रोल भने काठमाडौंबाट भइरहेको छ । पेट्रोल/डिजेलभन्दा विद्युतीय गाडी सस्तो पेट्रोलियम सवारीसाधनको तुलनामा विद्युतीय गाडी सस्तो भएको साझा यातायातका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (सीईओ) जोन तामाङ बताउँछन् । उनका अनुसार पेट्रोल खर्च प्रतिकिलोमिटर करिब २० रुपैयाँ छ भने विद्युतीय सवारीको प्रतिकिलोलिटर एक रूपैयाँ पर्ने गरेको छ । उनले भने, ‘सुरुमा किन्दा विद्युतीय सवारीसाधन महँगो र ब्याट्री परिवर्तन गर्दा केही खर्चिलो मात्र हो । अगिपछि भने यो सस्तो छ । तर पेट्रोल डिजेल प्रयोग हुने सवारीसाधन किन्दाखेरि सुरुमा सस्तो हुने तर पछि महंगो पर्ने गरेको छ । पेट्रोल र डिजेलको एकसय पर्ने गरेकोमा विद्युतीय सवारीसाधनमा ६० प्रतिशतले सस्तो हुने गरेको छ ।’ उनले लामो दूरीमा यात्रा गर्दा चार्जिङको केही समस्या हुने छोटो दूरीमा भने ईभी राम्रो हुने बताए । सीईओ तामाङ सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधन लागि केही समस्या रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सार्वजनिक सवारीसाधनका लागि पूर्वाधारमा समस्या, चार्जिङ स्टेशनको व्यवस्था नहुनु लगायतका समस्या छन् । त्यसैले सार्वजनिक सवारीसाधनमा ईभी कम छन् तर निजी प्रयोजनमा भने ईभी बढी प्रयोग भइरहेका छन् । नेपाली ईभी बजारमा कसले कुन गाडी बेच्छ ? सिजी ग्रुपअन्तर्गतको सिजी मोटर्सले विभिन्न ईभी गाडीको आयात गर्नुका साथै चार्जिङ नेटवर्क र सर्भिस सेन्टरको विस्तार गर्दै गइरहेको छ । कम्पनीले देशभर २८० बढी चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिसकेको छ । उपत्यकामै मात्रै ३० भन्दा बढी चार्जिङ स्टेशन रहेको र देशभर चार्जिङ स्टेशनको संख्या ५ सय पुर्याउने तयारी गरिरहेको सिजी मोटर्सका सेल्स प्रमुख बद्री भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार हाल कम्पनीका केवाइसी र किंगलङ ब्राण्डहरू बजारमा उपलब्ध छन् । उनले भने, ‘अहिले बजारमा हामीले ४ हजारभन्दा बढी गाडी बिक्री गरिसका छौं । यी गाडी विभिन्न प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेका छन् । जस्तै, स्कुल, सामान ढुवानी, विभिन्न रुटहरूमा यात्रुहरू बोक्न प्रयोग भइरहेका छन् । अझै हामीले देशभर जुन जुन ठाउँमा सडक पुगेको छ, त्यहाँ सबै ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन र गाडी पुर्याउने योजनामा छौं ।’ भट्टराईले चार्जिङ स्टेशनमा मात्रै ५० करोडको लगानी रहेको समेत जानकारी दिए । उनले कुल गाडी आयातको २५ प्रतिशत गाडी आयात सिजीले गरिरहेको दाबीसमेत गरे । हाल सिजी मोटर्सले २१ वटा सुविधा सम्पन्न सर्भिस सेन्टर बनाइसकेको उनको भनाइ छ । यसैगरी, ११ सिटको केवाईसी भ्यान करिब १५ सय भन्दा बढी बिक्री भएको समेत कम्पनीले जनाएको छ । यसैगरी, एमएडब्लू वृद्धिले नेपालभरि कुल ८६ चार्जिङ स्टेशनहरू बनाइसकेको छ भने थप १०० चार्जिङ स्टेशन बनाउने योजनामा छ । कम्पनीले बजारमा बस र ट्रक ल्याउने तयारी गरिरहेको कम्पनीका माकेटिङ प्रमुख प्रकाश सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार फोटोनका १ हजार ५ सय तथा सोकोनका ३ सय ईभीहरु सडकमा गुडिरहेका छन् । फोटोनअन्तर्गत माउन्टेन ईभी, ईभी टीएम १ माउन्टेन औमार्क र एमिलर तथा सोकोन अन्तर्गत ११ सिटे विद्युतीय भ्यान बजारमा छन् । नेपाली बजारमा कमर्सियल क्षेत्रमा बढी ईभी भित्राउने कम्पनीहरुमा सिजी माटर्स, एमएडब्लू वृद्धि, त्रिवेणी मोटोकर्प, भिजी माटर्स र सिप्रदी ट्रेडिङ रहेका छन् । सार्वजनिक विद्युतीय बसमार्फत सेवा साझा यातायातले ४० वटा विद्युतीय बसमार्फत उपत्यकामा सार्वजनिक सेवा दिइरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी चलाउँदै आएको साझाले हाल विद्युतीय बसलाई प्राथमिकता दिएको सीईओ तमाङले बताए । उनले भने, ‘हामीले काठमाडौं उपत्यकाभित्र दुई वर्षदेखि सार्वजनिक रूपमा सेवा दिँदै आइरहेका छौं । चाइनाबाट विद्युतीय बस खरिद गरी सेवा दिइरहेका छौं । लामो दूरीमा कुनै पनि बस प्रयोग गरेका छैनौं । ’ उनले बसहरूका लागि चार्जिङको व्यवस्था मुख्य कार्यालय ललितपुरको पुलचोक डिपोमै रहेको जानकारी दिए । यस्तै, सुन्दर यातायातसँग ३५ वटा सार्वजनिक सवारी छन् । तीमध्ये १६ वटा विद्युतीय ठूला सार्वजनिक यातायात छन् भने ९ वटा माइक्रो रहेका छन् । सुन्दर यातायात विद्युतीय सवारीसाधनमा नेपालमा सबैभन्दा पहिले सार्वजनिक रूपमा सेवा दिने कम्पनी हो । यसले काठमाडौं उपत्यकाका अतिरिक्त सिन्धुली, जनकपुर, दाङसम्म सेवा दिएको छ । नेपाली बजारमा चीन, भारत, कोरिया, अमेरिका, फ्रान्स, जापान लगायत विभिन्न देशबाट विद्युतीय सवारीसाधन आयात हुने गरेको छ । नेपालमा बिक्री हुने विद्युतीय कार, भ्यान लगायत अन्य सवारीसाधनमा सबैभन्दा बढी चिनियाँ ब्रान्ड रहेका छन् । के भन्छन् ईभी चालक ? सिन्धुली दुधौली नगरपालिकाका अमर गुरुङसँग दुईवटा माइक्रो ईभी छन् । उनले काठमाडौंदेखि दुधौलीसम्मको रुटमा दुईवटै माइक्रो इभी चलाउँदै यात्रु आसार्ने गरेको बताए । उनी भन्छन्, ‘सुरुमा ईभीमा अलिकति बढी लगानी हाल्नुपर्छ । चार्जिङ पाटो र सर्भिसिङ निकै सस्ताे छ । म ईभी नै किन्नूस् भनेर सुझाव दिन चाहन्छु ।’ गुरुङले ईभी नीतिमा सरकार लचिलाे हुनुपर्नेमा जाेड दिए । ठाउँठाउँमा चार्जिङ र सर्भिसकाे सुविधा बढाउँदै जाँदा नेपाल ईभीमय हुने कुरामा कुनै शंका नरहेकाे उनकाे भनाइ छ । उनका अनुसार सिन्धुलीदेखि काठमाडौंसम्मको रुटमा ५ वटा चार्जिङ स्टेशन रहेका छन्।
