७५३ स्थानीय तहलाई ८ अर्ब २२ करोड अनुदान सिफारिस, कसलाई कति ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले देशभरका ७५३ स्थानीय तहलाई ८ अर्ब २२ करोड २५ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि उक्त रकम बराबरको अनुदान प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको हो । स्थानीय तहका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकार दुवैले छुट्टाछुट्टै अनुदान दिँदै आएका छन् । आयोगले गरेको सिफारिसअनुसार सबैभन्दा धेरै अनुदान बागमती प्रदेशलाई सिफारिस गरेको छ । जसअनुसार आव २०८२/०८३ मा बागमती प्रदेशका ११९ स्थानीय तहले प्रदेश सरकारबाट १ अर्ब ६६ करोड २५ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएको छ । जसमा न्यूनतम अनुदानतर्फ २१ करोड १९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ १ अर्ब ३८ करोड ४० लाख २५ हजार र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानतर्फ ६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ सिफारिस भएको छ । बागमती प्रदेशपछि सबैभन्दा धेरै अनुदान कोशी प्रदेशलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले गरेको सिफारिसअनुसार कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ । आयोगले गरेको सिफारिसअनुसार न्यूनतम अनुदानतर्फ २३ करोड ८८ लाख २५ हजार रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ १ अर्ब २० करोड ११ लाख ७५ हजार र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानतर्फ ६ करोड रुपैयाँ पाउने भएको छ । आयोगले गण्डकी प्रदेशका ८५ वटा स्थानीय तहलाई १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान दिन प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । जसमा न्यूनतम अनुदानतर्फ १४ करोड ३२ लाख ७० हजार रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ ७६ करोड ८७ लाख ३० हजार र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानतर्फ ३ करोड ८० लाख गरी ९० करोड रुपैयाँ दिन सिफारिस गरिएको हो । आयोगले कर्णाली प्रदेशका ७९ वटा स्थानीय तहलाई ९५ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान दिन प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगको सिफारिसअनुसार कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहले न्यूनतम अनुदानतर्फ १४ करोड ३२ लाख ७० हजार रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ ७६ करोड ८७ लाख ३० हजार र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानतर्फ ३ करोड ८० लाख गरी ९० करोड रुपैयाँ पाउने भएको छ । त्यस्तै, आयोगले लुम्बिनी प्रदेशका १०९ वटा स्थानीय तहका लागि ९५ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान दिन सिफारिस गरेको छ । जसअनुसार आयोगले आव २०८२/०८३ का न्यूनतम अनुदानतर्फ १९ करोड ८५ लाख २५ हजार रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ ७१ करोड ३४ लाख ७५ हजार र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानतर्फ ३ करोड ८० लाख गरी ९० करोड रुपैयाँ दिन सिफारिस गरिएको हो । सबैभन्दा न्यून अनुदान सुदूरपश्चिमलाई आयोगको सिफारिसअनुसार आव २०८२/०८३ मा सबैभन्दा न्यून अनुदान सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहले पाउने भएका छन् । सुदूरपश्चिममा ८८ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । ती स्थानीय तहका लागि आयोगले ९० करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान दिन प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगका अनुसार सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहले न्यूनतम अनुदानतर्फ १५ करोड ८१ लाख ६५ हजार रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ ७० करोड ५८ लाख ५० हजार र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानतर्फ ३ करोड ६० लाख गरी ९० करोड रुपैयाँ पाउने भएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले ९ करोड पाउँदा अन्य महानगरले कति पाउने ? आयोगको सिफारिसअनुसार काठमाडौं महानगरले प्रदेश सरकारबाट आव आव २०८२/०८३ मा ९ करोड २ लाख ६६ हजार रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएको छ । जसअन्तर्गत न्यूनतम अनुदानतर्फ २८ लाख ५० हजार, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ ८ करोड ६९ लाख १८ हजार रुपैयाँ र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानतर्फ ४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन् । ललितपुर महानगरपालिकाले ४ करोड ६९ लाख ३३ हजार रुपैयाँ अनुदान सिफारिस गरेको छ । आयोगको सिफारिसअनुसार ललितपुर महानगरले न्यूनतम अनुदानतर्फ २८ लाख ५० हजार, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ ४ करोड ३३ लाख ९८ हजार रुपैयाँ र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानतर्फ ४ करोड ६९ लाख ३३ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । भरतपुर महानगरपालिकालाई आयोगले ४ करोड ६६ लाख ६ हजार रुपैयाँ अनुदान दिन प्रदेश सरकारलाई आयोगले सिफारिस गरेको छ । आयोगले भरतपुर महानगरलाई न्यूनतम अनुदानतर्फ ३७ लाख ५० हजार, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ ४ करोड २१ लाख ५७ हजार रुपैयाँ र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानतर्फ ४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ गरी कुल ४ करोड ६६ लाख अनुदान दिन सिफारिस गरेको हो । त्यस्तै, विराटनगर महानगरपालिकाले ३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान दिन प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । उक्त महानगपालिकालाई आयोगले न्यूनतम अनुदानतर्फ २८ लाख ५० हजार, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ ५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानतर्फ ३ करोड ६२ लाख ५३ हजार रुपैयाँ सिफारिस गरेको छ । यस्तै, वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आव २०८२/८३ को लागि २ करोड ७५ लाख २८ हजार रुपैयाँ अनुदान दिन आयोगले प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले पोखरा महानगरपालिकालाई ८ करोड १५ लाख ४६ हजार रुपैयाँ सिफारिस गरेको छ ।
कक्षा ८ को नतिजामा धेरै विद्यालय ‘शून्य’
काठमाडौं । नेपालका सामुदायिक विद्यालयको अवस्था बिजोग देखिएको छ । देशभरका पालिकाले भर्खरै सार्वजनिक गरेको नतिजाले अवस्था बिजोग देखाएको हो । कक्षा ८ मा अध्ययनरत सबै विद्यार्थी फेल हुँदा अब कक्षा ९ को अवस्था के हुने भन्ने अन्योलता बढेको छ । यता शिक्षकहरू भने काठमाडौंको सडकमा आन्दोलित छन् । पालिकास्तरीय परीक्षामा सामुदायिक विद्यालयको नतिजा सुखदायी नआएको पालिकाहरूले बताएका छन् । कतिपय विद्यालयको नतिजा नै शून्य आएको छ भने कतिपय विद्यालयमा एक/दुई जना विद्यार्थी मात्रै पास भएका छन् । कतिपय पालिकामा भने २०/२५ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र विद्यार्थी पास भएका छन् । यो नतिजाले देशको विद्यालयको अवस्था कस्तो छ भन्ने उजागर गरेको छ । कुनै पनि देशको विकास त्यहाँको शैक्षिक अवस्थाले निर्धारण हुन्छ । नेपालको विद्यालय शिक्षा नै लथालिङ्ग छ । एकातिर नयाँ ऐन बन्न सकेको छैन भने अर्कोतिर विद्यार्थी अनुसार पर्याप्त शिक्षक छैनन् । जसका कारण विद्यालय शिक्षाको अवस्था यस्तो हालतमा पुगेको विज्ञहरू बताउँछन् । विषय अनुसारका शिक्षक नहुनु, शिक्षक भएपनि दक्ष नहुनु वा भएका शिक्षकले पनि लापरबाही गर्नु यावत कारणले विद्यालय शिक्षा ध्वस्त हुँदै गएको हो । विज्ञहरू भने यस्तै अवस्था रहने हो भने भोलिको दिनमा गम्भीर असर पार्ने बताउँछन् । कति विद्यालयको नतिजा शून्य ? नतिजा सार्वजनिक गरेका पालिकाले एक/दुई विषय लागेका विद्यार्थीको ग्रेड वृद्धिको लागि परीक्षा भइरहेकाले यति प्रतिशत विद्यार्थी पास भए भन्ने तथ्याङ्क आउन नसकेको जनाएका छन् । तर, शून्य नतिजा अर्थात् कक्षा ८ मा अध्ययनरत एक जना पनि विद्यार्थी पास नभएका धेरै विद्यालयहरू छन् । दाङको घोराही उप-महानगरपालिकाले केही दिन अगाडि सार्वजनिक गरेको कक्षा ८ को परीक्षामा चार विद्यालयको नतिजा शून्य आएको जनाएको छ । कक्षा ८ को नतिजा सार्वजनिक गर्ने क्रममा चारवटा विद्यालयले एक जना विद्यार्थी पास गर्न नसकेको बताइएको छ । समग्रमा पालिकाभित्रका जम्मा २४ प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा ९ मा पढ्न सफल भएको उपमहानगर पालिकाको शिक्षा शाखाले जनाएको छ । सामुदायिक विद्यालयको नतिजा २४ प्रतिशत आउँदा संस्थागतको भने ८१ प्रतिशत आएको छ । सय प्रतिशत नतिजा भने संस्थागत विद्यालयले पनि ल्याउन सकेका छैनन् । घोराही उपमहानगर पालिकाका प्रतिनिधि भने गत वर्षको भन्दा यो वर्षको नतिजा सुधार रहेको बताउँछन् । दाङकै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका तीनवटा विद्यालयको नतिजा शून्य आएको छ भने चारवटा विद्यालयमा एक/एक जना विद्यार्थी मात्र पास भएका छन् । नतिजा शून्य आउने विद्यालयमा वडा नम्बर ३ मा रहेको मावि प्रतापकोट, वडा नम्बर १८ मा रहेको मावि बेलझुण्डी र वडा नम्बर १० मा रहेको जनजागृति मावि छन् । जनजागृति माविमा २७ जना, मावि बेलझुण्डीमा १५ र मावि प्रतापकोटका १९ जना विद्यार्थी थिए । उनीहरू सबैजना फेल भएका छन् । शिक्षक, अभिभावक र सरोकारवाला सबैको दोष उपमहानगरको शिक्षा शाखाका प्रमुख चक्र बहादुर भण्डारी यस्तो नतिजा आउनुमा शिक्षक, अभिभावक सरोकारवाला सबैको दोष रहेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘कुनै एकको कमजोरीका कारण यस्तो अवस्था आएको होइन, यसमा हामी सबै जिम्मेवार छौं तर, सबैभन्दा जिम्मेवार विषयगत शिक्षक हुनुहुन्छ ।’ उनी शिक्षकहरूले विद्यालयमा गएर कर्तव्य पालना नगर्दा यस्तो अवस्था आएको बताउँछन् । उनका अनुसार सामुदायिक विद्यालयका ३३ प्रतिशत मात्र विद्यार्थी पास हुँदा संस्थागत विद्यालयतर्फ भने ८३ प्रतिशत विद्यार्थी पास भएका छन् । भण्डारी यो नतिजा पोहोरको तुलनामा सुधार रहेको बताउँछन् । गत वर्ष यो पालिकामा १५ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै उत्तीर्ण भएका थिए । आठ विद्यालयको नतिजा शून्य दाङकै बबई गाउँपालिकाले सार्वजनिक गरेको नतिजामा ५० प्रतिशत बढी विद्यालयको नतिजा शून्य आएको छ । पालिकाभित्र रहेका १९ विद्यालयमध्ये ८ विद्यालयको नतिजा शून्य आएको बबई गाउँपालिकाले जनाएको छ । शून्य नतिजा ल्याउने विद्यालयमा सरस्वती मावि, देउती मावि, नेपाल राष्ट्रिय मावि बैसरी, जनता मावि, सुधा शाह मावि, सिद्धेश्वर मावि, सुधा शाह मावि, सिद्धेश्वर मावि, जनश्रम मावि र ग्रेट आइडियल बोर्डिङको नतिजा शून्य आएको छ । ग्रेट आइडियल बोर्डिङमा १८ जना विद्यार्थी रहेकोमा सबै जना फेल भएका छन् । जनश्रम मावि हस्तनापुरमा २० जना, सिद्धेश्वर मावि सिमलकुनामा १५, सुधा शाह मावि कुटकुइयामा १६, जनता मावि जिसमा ११, नेपाल राष्ट्रिय मावि बैसरीमा ४० र सरस्वती माविमा ३९ जना विद्यार्थी अध्ययनरत थिए । उनीहरू सबैजना फेल हुँदा विद्यालयको गुणस्तरमाथि नै ठूलो प्रश्न उठेको छ । चितवनका चार विद्यालयको नतिजा शून्य चितवनको भरतपुर महानगरमा रहेका तीनवटा विद्यालयको नतिजा शून्य आएको छ । महानगर १९ मा रहेको किरण अमरजंग गुरुङ, विद्यालयमा अध्ययनरत २९ जना विद्यार्थी फेल भएका छन् । यस्तै, महानगरको वडा नम्बर २२ मा रहेको आधारभूत विद्यालय धनौजी पनि शून्य भएको छ । चितवनकै इच्छाकामना गाउँपालिकामा रहेको जनप्रिय माविको नतिजा शून्य आएको छ । विगतको भन्दा केही सुधार बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा ३० प्रतिशत विद्यार्थी पास भएका छन् । पालिकाका प्रतिनिधि यो नतिजा गएको वर्षभन्दा सुधार भएको दाबी गर्छन् । गत वर्ष पालिकामा ७ प्रतिशत विद्यार्थी पास भएकोमा यो वर्ष ३० प्रतिशत पुग्नुमा सुधार भएको बताउँछन् । पालिकाका विद्यालय शाखा प्रमुख महामलसिंह घटाल भन्छन्, ‘जति हुनुपर्ने थियो त्यति राम्रो नतिजा छैन तर, गत वर्षको भन्दा राम्रो मान्न सकिन्छ ।’ बैतडीकै दशरथ चन्द नगरपालिकामा पनि २३ प्रतिशत विद्यार्थी पास भएका छन् । यो पालिकाले पनि गत वर्षको भन्दा यो वर्षको नतिजा केही सुधार भएको जनाएको छ । गत वर्ष अधिकांश विद्यालयले शून्य नतिजा ल्याएको बैतडीको पाटन नगरपालिकाले पनि सन्तोषजनक नभएपनि गत वर्षको भन्दा नतिजा सुधार भएको जनाएको छ । उता विराटनगर महानगरले पनि नतिजा गत वर्षको भन्दा राम्रो आएको जनाएको छ । राम्रो नतिजा आएको भनिएका पालिकाले पनि सय प्रतिशत नतिजा भने सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । अधिकांश पालिकाले कक्षा ८ को नतिजा सार्वजनिक गरिसके पनि कतिपय पालिकाले भने अझै सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । शिक्षकहरू आन्दोलनमा हुँदा विद्यालयको सबै काम ठप्प हुँदा नतिजा सार्वजनिक गर्न नसकेको पालिकाले जनाएका छन् । जुम्लामा नतिजा नै सार्वजनिक भएन जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाले नतिजा नै सार्वजनिक गरेको छैन । शिक्षकहरू आन्दोलनमा हुँदा नतिजा सार्वजनिक गर्न नसकेको पालिकाको शिक्षा शाखाका उमा उपाध्यायले बताइन् । विकासन्युजले नतिजाबारे चासो दिएर सम्पर्क गर्दा पालिकाले नतिजा नै सार्वजनिक गर्न नसकेको जनाएको छ । उमा भन्छिन्, ‘शिक्षकहरू सबै काठमाडौं जानुभयो, यहाँ विद्यालयमा कुनै पनि शैक्षिक गतिविधि नगर्ने भनेपछि हामीले नतिजा सार्वजनिक गर्न सकेका छैनौं ।’ जुम्लाकै तिला गाउँपालिकाले पनि कक्षा ८ को नतिजा सार्वजनिक गरेको छैन । महासंघले कुनै पनि काम नगर्नु भनेपछि सार्वजनिक नगरेको पालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख झनमाया खत्रीले बताए । पालिकाले नतिजा नै सार्वजनिक नगर्दा विद्यार्थी भने अन्योलमा परेका छन् । नयाँ कक्षामा उत्साहित हुँदै विद्यालय पढ्न जाने समयमा नतिजा नै सार्वजनिक नहुँदा विद्यालय छोड्ने विद्यार्थीको संख्या समेत बढ्ने अभिभावकको चिन्ता छ । दोष शिक्षकको थाप्लोमा सुदूरपूर्व र सुदूरपहाडका धेरैजसो विद्यालयमा अहिले पनि विषयगत दक्ष शिक्षकको खाँचो छ । भएका शिक्षकहरूको दक्षता पनि देखिँदैन र कतिपय विद्यालयमा भने भएका शिक्षकहरू नियमित विद्यालय गएर विद्यार्थीलाई पठनपाठन गर्ने गरेको पाइँदैन । कतिपय पालिकाका शिक्षा प्रमुख शिक्षककै कारण विद्यालयको नतिजा यस्तो आएको बताउँछन् । शिक्षकहरू पढाइमा भन्दा बढी राजनीतिक कार्यक्रममा व्यस्त हुँदाको परिणाम यस्तो आएको उनीहरू बताउँछन् । एक पालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख विद्यालय पढाउने शिक्षकहरू कहिले सडकमा कहिले पार्टीका कार्यक्रममा व्यस्त हुँदाको परिणाम यस्तो आएको बताउँछन् । केहीले सबैभन्दा बढी जिम्मेवार शिक्षक अनि अभिभावक र पालिका पनि रहेको औंल्याउँछन् । शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की नेपालको शिक्षा जरैबाट कमजोर रहेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘यो नतिजाले देखाएको छ कि हाम्रो शिक्षाको जरो कति कमजोर छ भनेर । विद्यार्थी कक्षा ८ मा पुग्न उसले बालशिक्षा, एक–दुई हुँदै ८ मा पुग्ने हो, जरो कमजोर भएका कारण यस्तो अवस्था देखियो ।’ अध्ययनले भन्छ, ‘जुन बच्चाको आधारभूत शिक्षा नै कमजोर छ ती बच्चालाई भविष्यमा पढाइ गर्न गाह्रो हुन्छ ।’ यो अध्ययनलाई आधार मान्ने हो भने नेपालका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको अवस्था कमजोर देखिन्छ । डा. कार्की यसमा अभिभावकको पनि कमजोरी देखिएको बताउँछन् । बालबालिकाको लगानीमा पढाइमा अभिभावकले कति चासो दिएको छ भन्ने कुराले पनि यसमा अर्थ राख्छ । सरकारले कक्षा ८ सम्मलाई अनिवार्य शिक्षा भनेको छ । २०८५ देखि यदि विद्यार्थी कक्षा ८ सम्म पढेनन् भने उनीहरूले राज्यको सुविधा पाउनबाट वञ्चित हुने उल्लेख छ । नपढ्दा पाइने दण्डको व्याख्या गरे पनि पढेर पाउने के हो भन्ने कुरा उल्लेख छैन । डा. कार्की सरकारको कठोर नीतिले पनि यो नतिजा आएको दाबी गर्छन् । ‘सरकारको नीतिले पढ्न मन भएका/नभएकाहरू जबर्जस्ती स्कुल गए, नियमअनुसार कक्षा ८ सम्मको परीक्षामा पनि बसे, अहिले तिनीहरू फेल भए अब जिम्मा कसले लिने त ?,’ डा. कार्की भन्छन्, ‘के उनीहरूलाई अब तिमीहरू अयोग्य भयौ भन्दै लाहा छाप लगाइदिने हो त ?, अब कसको दायित्व हो यसको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ ।’ सीपमूलक पाठ्यक्रम आवश्यक सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूका पाठ्यक्रम ओभर लोडेड छ । त्यहाँ विभिन्न विषयहरू घुसाइएका छन् । यो पढ, त्यो पढ भनेर धेरै कुराहरू घोक्नुपर्छ । तर कुन कुरा कतिबेला पढाउने, त्यो पढ्दा यसले कहाँनेर फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा हेरिएन । पढ, लेख, घोक र परीक्षा पास गरे भन्ने आधारमा पाठ्यक्रम तयार पारियो । तर त्यहाँबाट पढेर निस्केपछि उसले के काम गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँ सिकाइँदैन । विज्ञहरू अब कक्षा एकदेखि नै पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँछन् । शिक्षाविद् डा. कार्की कक्षा एकदेखि नै रोजगार, व्यवसाय, परिवार, समाज, पर्यावरण सबै कुराको ज्ञान दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कक्षा ८ मा पुगेको करिब ५० प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा ९ मा पढ्न जाँदैनन् । उनीहरू गरिखाने बनाउन पनि सीपमूलक, रोजगारमूलक शिक्षालाई तलैबाट सुरु गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । उनी सरकारले अनिवार्य शिक्षाको ठाउँमा अनिर्वाय सीप लागू गर्नुपर्ने औंल्याउँछन् । यसका लागि सबै विद्यार्थीलाई एउटै सीप नभइ फरक फरक सीप सिकाउन आवश्यक हुन्छ । ‘हातमा सीप भएपछि व्यक्ति जसरी पनि खान सक्छ, यसका लागि पढ्नै पर्छ भन्ने हुँदैन,’ कार्की भन्छन्, ‘यो सीप तिम्रो जीवनका लागि अनिवार्य छ त्यसैले अनिवार्य लिनैपर्छ राज्यले पनि भन्न सक्नुपर्छ, यो विषय कसैले उठाउन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो ।’ उनी सीप अनिवार्यसँगै प्रविधिलाई प्राथमिकता र देशको अवस्था हेरेर विद्यार्थी उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत हुने विश्व बैंकको अनुमान
काठमाडौं । दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धि सम्भावनाहरू कमजोर भएका छन् । विश्व अर्थतन्त्रमा बढ्दो अनिश्चितताका बीच आर्थिक वृद्धि सम्भावनाहरू कमजोर भएका हुन् । जसले गर्दा अधिकांश देशहरूमा वृद्धि अनुमानहरू घटाइएको छ । बुधबार सार्वजनिक गरिएको 'दक्षिण एसिया विकास अद्यावधिक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ मा क्षेत्रीय वृद्धिदर ५.८ प्रतिशतमा झर्नेछ । अक्टोबरको अनुमानभन्दा ०.४ प्रतिशत अंक कम र २०२६ मा ६.१ प्रतिशतमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ । विश्व बैंकले नेपालको सन्दर्भमा बाढी-पहिरोका कारण चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वृद्धिदर ४.५ प्रतिशतमा झारेको छ र आर्थिक प्रणालीमा लगातार कमजोरीका कारण आगामी आव २०८२/८३ को अनुमान ५.२ प्रतिशतमा राखेकाे छ । नेपालको आन्तरिक वित्तीय स्थायित्वमाथि थप जोखिम उत्पन्न गरिरहेको विश्व बैंकको ठहर छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वित्तीय प्रणालीको अस्थिरता, कमजोर कर्जाको स्थिति र गहिरिँदो प्राकृतिक प्रकोपका घटनाले नेपाली अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा चुनौती थपेका छन् ।' प्रतिवेदनअनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धि मुख्यतः जलविद्युत् क्षमतामा भएको वृद्धि र राम्रो मनसुनका कारण धान उत्पादनमा आएको सुधारले आएको हो । तर, निर्माण र वित्तीय सेवा क्षेत्रमा गतिविधि कमजोर रहेकाले समग्र वृद्धिमा प्रभाव परेको छ। आर्थिक परिदृश्यमा सकारात्मक पक्ष भनेको विप्रेषण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । जसले चालु खाता घाटा १२.५ प्रतिशतबाट ३.९ प्रतिशत सरप्लसमा पुर्याएको छ, जुन आठ वर्षपछिको पहिलो सरप्लस हो । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाएर १४ महिनाको आयात खर्च बराबर बनाएको छ । यद्यपि प्रतिवेदनले आगामी वर्षमा पनि नेपालले ५.२ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गर्ने संकेत गरेको छ । जुन अझै पनि महामारीपूर्वको औसत वृद्धिदरसँग तुलना गर्दा कमजोर हो । यो अद्यावधिक प्रतिवेदनलाई ‘ट्याक्सिङ टाइम्स’ शीर्षक दिइएको छ । घरेलु राजस्व परिचालनलाई तीव्र बनाउनु दक्षिण एसिया क्षेत्रका कमजोर वित्तीय अवस्थाहरूलाई सुदृढ गर्न र भविष्यका आघातहरूप्रति सहनशीलता बढाउन मद्दत गर्न सक्छ भनी विश्व बैंकको दुई पटक वार्षिक रूपमा प्रकाशित क्षेत्रीय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 'पछिल्लो दशकका विभिन्न आघातहरूले दक्षिण एसियाली देशहरूलाई आजको चुनौतीपूर्ण विश्व परिवेश सामना गर्न सीमित साधनस्रोतहरूसहित छोडेको छ,’ दक्षिण एसियाका लागि विश्व बैंकका उपाध्यक्ष मार्टिन राइजरले भने । 'क्षेत्रले कमजोर वित्तीय स्थिति, पछाडि परेको कृषि क्षेत्र, र जलवायु सम्बन्धी आघातहरूको प्रभावजस्ता कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्न लक्षित सुधारहरूको आवश्यकता छ,’ उनले थपे । दक्षिण एसियामा कर दरहरू प्रायः अन्य विकासशील अर्थतन्त्रहरूको औसतभन्दा माथि भए तापनि कर राजस्वहरू प्रायः कम छन् । २०१९-२३ को औसत अवधिमा दक्षिण एशियाका सरकारहरूको कुल राजस्व जीडीपीको १८ प्रतिशत थियो- जबकि अन्य विकासशील अर्थतन्त्रहरूको औसत २४ प्रतिशत थियो । राजस्व अभाव उपभोग करहरूमा विशेष रूपमा देखिएको छ, तर संस्थागत तथा व्यक्तिगत आयकरहरूमा पनि उल्लेखनीय छ । दक्षिण एशियामा कर राजस्वहरू प्रचलित कर दरहरूका आधारमा अनुमान गर्दा जीडीपीको १ देखि ७ प्रतिशत अंकसम्म कम छन् । यसको केही कारण व्यापक अनौपचारिक क्षेत्र र ठूलो कृषि क्षेत्र हो । यद्यपि यी कारणहरूलाई ध्यानमा राख्दा पनि, उल्लेखनीय कर अन्तरहरू बाँकी छन्, जसले कर नीति र प्रशासनमा सुधार आवश्यक भएको देखाउँछ । 'कम राजस्व दक्षिण एशियाको वित्तीय कमजोरीको जड हो र यो उच्च अनिश्चितताको समयमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वलाई खतरामा पार्न सक्छ,’ दक्षिण एसियाका लागि विश्व बैंककी प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्का ओन्सोर्गले भनिन् । 'दक्षिण एसियाका कर दरहरू तुलनात्मक रूपमा उच्च छन्, तर संकलन प्रक्रिया कमजोर छ, जसले कर तिर्नेहरूमाथि बढी बोझ पार्दछ र सरकारहरूसँग आधारभूत सेवा सुधार गर्न पर्याप्त स्रोत रहँदैन,’ उनले थपिन् ।
