ईभीमा कडाइ गर्दै चीन : 'स्मार्ट ड्राइभिङ' र 'स्वायत्त ड्राइभिङ' भन्ने शब्द प्रयोगमा रोक
काठमाडौं । चीनले सवारीसाधन निर्माता कम्पनीहरूलाई ड्राइभिङ सहायतासम्बन्धी सुविधाहरूको विज्ञापन गर्दा 'स्मार्ट ड्राइभिङ' र 'स्वायत्त ड्राइभिङ' भन्ने शब्द प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ । र त्यस्ता प्रविधि सुधारहरूमाथि नियमहरू कडा बनाउने जनाएको छ । सरकारका अनुसार उद्योग प्रतिनिधिहरूसँगको एक बैठकको प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख गरिएको हो । यस विज्ञापनसम्बन्धी निर्देशन चीनको उद्योग तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बुधबार झण्डै ६० वटा सवारी कम्पनीका प्रतिनिधिहरूसँगको बैठकमा दिएको हो । यो निर्णय शाओमी कम्पनीको सबैभन्दा धेरै बिक्री भएको एसयू सेभेन सेडानसँग सम्बन्धित घातक दुर्घटनापछि आएको हो । उक्त घटना मार्च महिनामा भएको थियो र जसले सवारीसाधनको सुरक्षाबारे व्यापक चिन्ता उत्पन्न गराएको थियो । प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार सो कार ९७ किमी प्रतिघण्टाको गतिमा सिमेन्टको पोलमा ठोक्किएपछि आगो लागेको थियो, केही सेकेन्डअघि मात्र चालकले उन्नत ड्राइभिङ सहायता प्रणाली (एडीएएस) बाट नियन्त्रण आफैले लिएको बताइएको छ । मन्त्रालयले बुधबारको बैठकबारे एक संक्षिप्त वक्तव्यमा पुष्टि गर्दै भन्यो कि फेब्रुअरीमा प्रकाशित नयाँ नियमबारे सवारीसाधन कम्पनीहरूलाई स्पष्ट जानकारी दिइएको हो, जसमा स्मार्ट सवारीसाधनको ओभर-द-एयर (ओटीए) प्रविधि सुधारसम्बन्धी प्रावधानहरू समावेश छन् । नयाँ नियमअनुसार कम्पनीहरूले ग्राहकलाई डेलिभरी भइसकेका सवारीसाधनहरूमा अनुमति बिना ओटीएमार्फत एडीएएस प्रणाली परीक्षण तथा सुधार गर्न नपाउने छन् । अब कम्पनीहरूले सो प्रणाली विश्वसनीय छ भन्ने कुरा पर्याप्त परीक्षणद्वारा प्रमाणित गर्नुपर्नेछ र त्यसपछि मात्र सम्बन्धित अधिकारीहरूबाट स्वीकृति लिएर सार्वजनिक रूपमा लागू गर्न पाउनेछन् । बैठकमा सहभागी कम्पनीहरूमा हुवावे पनि थियो, जसले अडीसहित सातभन्दा बढी ब्रान्डलाई एडीएएस प्रविधि आपूर्ति गर्छ । हुवावेले टिप्पणीका लागि गरिएको अनुरोधमा तत्काल प्रतिक्रिया दिएको थिएन । यो नियामक कदम सवारीसाधन कम्पनीहरू स्मार्ट ड्राइभिङ विशेषताका साथ नयाँ मोडेलहरू सार्वजनिक गर्दै तीव्र प्रतिस्पर्धामा सामेल भइरहेका बेला आएको हो । यो प्रतिस्पर्धा चीनको अटोमोबाइल बजारमा लगातार तेस्रो वर्षसम्म कायम छ । बीवाईडी कम्पनीले फेब्रुअरी महिनामा १० हजार अमेरिकी डलरभन्दा कम मूल्यमा २१ भन्दा बढी मोडेल सार्वजनिक गरेको थियो, जसमा 'स्मार्ट ड्राइभिङ' सुविधा निःशुल्क दिइएको थियो । लीपमोटर,टोयोटाजस्ता अन्य कम्पनीहरूले पनि यस्तै सुविधा भएको किफायती मोडेलहरू बजारमा ल्याएका थिए । चीनको सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको ट्राफिक सुरक्षा अनुसन्धान केन्द्रले सोमबार भनेको छ कि सहायक ड्राइभिङ सुविधा झुटो वा अतिरञ्जित रूपमा प्रस्तुत गरेर उपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने कम्पनीहरूले चीनको विज्ञापन कानुनअनुसार विज्ञापन खर्चको ५ देखि १० गुणासम्म जरिवाना भोग्नुपर्नेछ वा उनीहरूको व्यावसायीक अनुमतिपत्रसमेत रद्द हुन सक्छ । यदि त्यस्तो झुटो विज्ञापनले दुर्घटना र मानवीय क्षति निम्त्यायो भने फौजदारी कानुनअन्तर्गत मुद्दा चल्न सक्ने र दोशीले दुई वर्षसम्मको जेल सजाय भोग्न सक्ने केन्द्रको भनाइ छ । चीनका नियामक निकायहरू इलेक्ट्रिक सवारी प्रविधिमाथि कडाइ गर्न थालेका छन्, किनभने यो उद्योग अपेक्षाभन्दा छिटो बढिरहेको छ । गत वर्षको अन्त्यतिर ईभी तथा हाइब्रिड गाडीहरूको बिक्री कुल सवारी बिक्रीको ५० प्रतिशत नाघेको थियो- जुन लक्ष्य सरकारले तय गरेको समयभन्दा अगावै प्राप्त भएको हो । नियामक निकायहरूले आगलागी तथा विस्फोटको जोखिम कम गर्नका लागि ईभी ब्याट्री सम्बन्धी मापदण्डहरू पनि कडा बनाउँदैछन् । विश्लेषक र उद्योग स्रोतहरूका अनुसार यस्ता कडा नियमले लागत बढाउने, प्रविधिको विकास ढिलो पार्ने खतरा त छ, तर यसले चीनको भीडभाड भएको अटो उद्योगमा बहुप्रतीक्षित समायोजनलाई पनि तीव्रता दिन सक्छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा उद्योगलाई सन्तुलनमा ल्याउने सम्भावना छ । घाटैघाटामा मस्क, ट्रम्पले चिनियाँ पार्टपुर्जामा कर बढाउँदा टेस्लाको अमेरिकी उत्पादन योजना प्रभावित ट्यारिफ असर : निसानले अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै बिक्री भएको मोडेलको जापानी उत्पादन कटौती गर्ने २५ प्रतिशत अटो ट्यारिफले अमेरिकी अटो निर्माता कम्पनीलाई थप १०८ अर्ब डलर लागत लाग्ने साउदीमा टेस्लाको डेब्यू : मरुभूमिको गर्मी, थोरै चार्जिङ स्टेशन र बीवाईडीसँग प्रतिस्पर्धा
सिमेन्ट र डन्डीमा फ्याक्ट्री गेट प्राइस राख्न सुरु, २९ कम्पनी विभागको कारबाहीमा
काठमाडौं । नेपालको संविधानमा उपभोक्ता अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमै समेटिएको छ तर उपभोक्ताले भने आफ्नो हक उपभोग गर्न पाएका छैनन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा वस्तु तथा सेवामा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) तोकिएको हुनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उपभोक्ता भन्नाले कुनै वस्तु वा सेवा उपभोग गर्ने वा प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई सम्झनुपर्दछ भनी परिभाषित गरेको छ । तर बजारमा उपलब्ध अधिकांश वस्तुमा एमआरपी राखेको देखिँदैन । कतिपय वस्तुमा तोकिएको मूल्यभन्दा बढी उपभोक्ताले तिर्दै आइरहेका छन् भने मूल्य र गुणस्तरमा उपभोक्ता ठगिने प्रवृत्ति कायमै छ । यो अवस्थाको अन्त्य गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एमआरपीलाई गत वैशाख १ गतेदेखि अनिवार्य गरेको छ । विभागले गत वर्षको चैत १४ गते नै सूचना निकालेर चैत २० सम्म सबै वस्तुमा एमआरपी राख्न निर्देशन दिएको थियो । तर डन्डी र सिमेन्ट उद्योगी भने एमआरपी राख्नेबारे पछि हटेका थिए । गत चैत २० गते विभागमा भएको एमआरपी राख्न असहमति जनाएका थिए । सोही दिन विभागले एक सूचना जारी गर्दै सिमेन्ट र डन्डी उद्योगीलाई फ्याक्ट्री गेट प्राइस (कारखानाको मूल्य) राख्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि विभागले फेरि उद्योगीहरूलाई बोलाएर वैशाख १ गतेदेखि अनिवार्य एमआरपी राख्न निर्देशन दिएको थियो । छलफलमा उद्योगीहरूले फ्याक्ट्री गेट प्राइस राखेर पठाउने र बिक्रेताले फ्याक्ट्री गेट प्राइसमा बिक्री मूल्य राखी बिक्री गर्ने सहमति जनाएका थिए । त्यही सहमतिअनुसार गत सोमबारदेखि सिमेन्ट र फलामे छडमा अनिवार्य एमआरपी राखिएको हो । उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको ६ वर्षपछि वस्तु तथा सेवामा एमआरपी तोक्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको बताउँछ । बजारमा उपलब्ध अधिकांश वस्तुमा एमआरपी नराखिँदा उपभोक्ता ठगिँदै आएका थिए । अब भने सबै वस्तुमा अनिवार्य एमआरपीको व्यवस्था गरिएपछि उपभोक्तामा हुने ठगी रोकिने विभागको दाबी छ । एमआरपी लागू भएनभएको बारे बजार अनुगमनलाई तीव्र दिइरहेको विभागका सूचना अधिकारी डिकबहादुर कार्की बताउँछन् । उनका अनुसार गत बैशाख १ गतेदेखि उत्पादन गरिएका वस्तुमा मात्र नभई आयातित वस्तुमा पनि अनिवार्य एमआरपी मूल्य लागू गरिएको छ । पछिल्लो समय बजारमा भइरहेको कालोबजारी, उपभोक्ता ठगिने प्रवृत्ति, विक्रेताले मुनाफा उठाउनेलगायतका क्रियाकलापलाई रोक्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था लागू गरिएको हो । उनले भने, ‘अहिले बजारमा अहिले एमआरपी मूल्य लगाउने अभियान नै चलाएका छौं । यो अभियान तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । हालसम्म ७ वटा सिमेन्ट उद्योगीले मात्रै एमआरपी मूल्य लागू गरेका छन् ।’ ‘कतिपय उद्योगहरूको आफ्नै समस्या भएकाले उनीहरू पनि एमआरपी लगाउने तयारी गरिरहेका छन् । आयातित वस्तु डण्डीमा पनि केही उद्योगीले एमआरपी मूल्य लागू गरिसकेका छन् भने केही लगाउने तयारीमा छन्,’ सूचना अधिकारी कार्कीले थपे । विभागले फलफूल र तरकारीबाहेकका वस्तुमा एमआरपी मूल्य लागू गर्न अनिवार्य गरेको छ । साथै विभागले एमआरपी मूल्य लागू नगर्ने उद्योगहरूलाई अनुगमन गरी कारबाही गरिरहेको समेत सूचना अधिकारी कार्कीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘गत चैत्र २० बाट एमआरपी लागू गर्ने भनेपछि अहिले बजार अनुगमन तीव्र पारेका छौं । अन्य निकायसँग पनि समन्वय गरेर अनुगमनलाई अझै फराकिलो बनाउने योजनामा छौं ।’ विभागले हाल बजारमा अनुगमन गर्ने टोली खटाई उनीहरूले गरेको कामको विवरण विभागको वेवसाइटमा राख्ने गरेको सूचना अधिकारी कार्कीले जानकारी दिए । उपभोक्ता संरक्षण परिषदको सचिवको अध्यक्षतामा केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति गठन गरिएको छ । २९ वटा कम्पनी कारबाहीमा ? उपभोक्ता संरक्षण विभागको अनुगमन टोलीले बजारमा अनुगमन गर्न थालेको छ । टोलीले काठमाडौं महानगरपालिका–१६ मा रहेको कोसेली छाला जुत्ता उद्योगलाई दुई लाख रूपैयाँ जरिवाना गरेको छ । उक्त उद्योगलाई जरिवानासहित विक्री वितरणमा समेत रोक लगाइएको हो । यसैगरी, बुधबार अनुगमनमा गएको टोलीले नागार्जुनको नेपाल जुत्ता फ्याक्ट्रीलाई सामान्य निर्देशन दिएको छ भने अन्य दुईवटा फार्मेसीको विक्री वितरण नै रोक्का गरेको छ । काठमाडौं– ३१ मा सिउटिक्स फर्मा र क्यटिज फार्मेसी प्रालिले विक्रीका लागि राखेका कस्मेटिकजन्य वस्तुहरूको नमूना सङ्कलन र सो वस्तुहरूको विक्री वितरण रोक्का गरिएको विभागले जनाएको छ । दुवै फार्मेसी पसललाई विभागले व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजात लिई तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशनसमेत दिएको छ । यस्तै, विभागले नियम विपरीत व्यवसाय गर्दै आएका पाँच अटो कम्पनीको विक्री वितरणलाई समेत रोक्का गरेको छ । विभागले हालसम्म २९ वटा कम्पनीलाई कारबाहीसहित सामान्य निर्देशन दिएको छ । के भन्छन् उद्योगी ? कतिपय उद्योगीले आयातित वस्तुमा मूल्य तोक्न सम्भव नहुने बताइरहेका छन् भने कतिपय उद्योगीले फ्याक्ट्री गेट प्राइस लागू गरिरसकेका छन् । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष तथा शिवम् सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक रघुनन्दन मारुले फ्याक्ट्री गेट प्राइस लागू गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार मूल्य फरक–फरक छ । उनले भने, ‘हामीले लागू गरिरहेका छौं । केहीले लागू गर्ने तयारीमै छन् । सिमेन्टको मूल्य उद्योगअनुसार फरक–फरक छ । अहिले ओपीसी सिमेन्टको मूल्य ५ सय २० देखि ६ सयसम्म तथा पीपीसीको ६ सय देखि ७ सयसम्ममा विक्री भइरहेको छ ।’ अध्यक्ष मारुले बोरामै फ्याक्ट्री गेट प्राइस अर्थात् कारखानाकै मूल्य लागू गरेको बताए । यस्तै, अम्बे स्टिलका हरि न्यौपानेले पनि डण्डीको बिट्टामै फ्याक्ट्री गेट प्राइस लागू गरेको बताए । उनले कतिपयले लगाइसकेको तर कतिपयले भने लगाउने तयारीमै रहेका जानकारी दिए । उपभोग्य वस्तुमा के–के उल्लेख गर्ने ? विभागका अनुसार बजारमा पठाउने वस्तुको लेबलमा उत्पादकको नाम ठेगाना र दर्ता नम्बर, वस्तुको उत्पादन र उपभोग्य मिति र व्याच नम्बर, वस्तुमा लाग्ने सबै प्रकारका कर समावेश गरी हुन आउने एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने भनेको छ । यसैगरी, गुणस्तर निर्धारण भएको वस्तु भए वस्तुको गुणस्तर, मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पर्ने भए चेतनामूलक सन्देश, चित्र वा चिह्न प्रयोग गर्नुपर्ने विभागले यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको थियो । यस्तै, इलेक्ट्रोनिक हार्डवेयर, विद्युतीय वा यान्त्रिक वा लामो समयसम्म प्रयोगमा रहने वस्तु भए ग्यारेन्टी वारेन्टी मिति, प्रज्ज्वलनशील, दुर्घटनाजन्य, सजिलैसँग टुटफुट हुनसक्ने वस्तु भए त्यसको सुरक्षाका लागि पूर्वसावधानीसम्बन्धी विवरणसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने बताएको थियो । फलफूल तरकारीजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तु विक्रीका लागि लेबल नराखेपनि आयातित (प्याकेट भित्र) रहेका फलफूल तथा तरकारीमा लेबल राख्नुपर्ने विभागले निर्देशन दिएको थियो । एमआरपी मूल्य उल्लेख नगरी वस्तु विक्री गरेको पाइएमा विभागले त्यस्तो पसललाई २ लाख जरिवाना गर्नेसमेत बताएको थियो । विभागले बजारलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन निकै कसरत गर्नुपर्ने उपभोक्ताहरूको सुझाव छ ।
९ महिना बितिसक्दा पनि २ दर्जन बढी बीमा कम्पनीले गरेनन् एजीएम, प्राधिकरणले गरायो सचेत
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत्र मसान्त सकिसक्दा पनि सञ्चालनमा रहेका अधिकांश बीमा कम्पनीहरूले साधारणसभा गर्न सकेका छैनन् । कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र साधारण सभा डाक्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, आव २०८०/८१ सम्पन्न भएको ९ महिना बितिसक्दा पनि दुई दर्जनभन्दा बढी कम्पनीहरूले साधारण सभा डाक्न सकेका छैनन् । हाल जीवन, निर्जीवन, लघु र पुर्नबीमा कम्पनी गरी ३७ कम्पनी सञ्चालनमा छन् । जसमा जीवन बीमा १४ वटा, निर्जीवन १४, लघुबीमा ७ वटा र पुनर्बीमा २ वटा छन् । यीमध्ये एक दर्जन कम्पनीले मात्रै साधारण सभा सम्पन्न गरेका छन् । सञ्चालनमा रहेका पाँच जीवन बीमा कम्पनी र एक लघुबीमा कम्पनीले समयमै साधारण सभा सम्पन्न गरेका हुन् । नेपाल लाइफ, आईएमई लाइफ, सिटिजन लाइफ, सूर्यज्योति लाइफ, सानिमा रिलायन्स लाइफ र गार्डियन माइक्रो लाइफले समयमै साधारण सभा सम्पन्न गरेका हुन् । नेपाल लाइफले गत माघ २८ गते, आइएमई लाइफले फागुन २५ गते, सिटिजन लाइफले चैत १५ गते, सूर्यज्योति लाइफले पुस ६ गते, सानिमा रिलायन्स लाइफले चैत ८ गते र गार्डियन माइक्रो लाइफले चैत ११ गते साधारणसभा गरिसकेका छन् । बाँकी जीवन बीमा कम्पनीले अझैसम्म साधारणसभा गर्न सकेका छैनन् । ती कम्पनीहरूमा राष्ट्रिय जीवन बीमा, नेसनल लाइफ, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (एलआईसी नेपाल), मेटलाइफ, एसियन लाइफ, सन नेपाल लाइफ, रिलायबल नेपाल लाइफ, हिमालयन लाइफ र प्रभु लाइफ छन् । त्यस्तै, लघु बीमकमा क्रेस्ट माइक्रो लाइफ र लिबर्टी माइक्रोले अझै पनि साधारणसभा बोलाएका छैनन् । सञ्चालनमा रहेका १४ निर्जीवन बीमामध्ये ६ वटाले मात्रै साधारणसभा सम्पन्न गरेका छन् । शिखर इन्स्योरेन्सले फागुन १३ गते, नेपाल इन्स्यारेन्सले चैत्र १९ गते, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको फागुन १५ गते, हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्सले फागुन २७ गते, सानिमा जीआईसीले चैत्र २१ गते र आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले फागुन २५ गते साधारणसभा डाकिसकेका छन् । बाँकी ८ निर्जीवन बीमा कम्पनीले साधारण सभा गर्न सकेका छैनन् । साधारण सभा गर्न नसक्ने कम्पनीहरूमा नेको इन्स्योरेन्स, दि ओरिएन्टल इन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, नेसनल इन्स्योरेन्स, एनएलजी इन्स्योरेन्स, प्रभु इन्स्योरेन्स, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स र युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स छन् । त्यस्तै, चार निर्जीवन लघु बीमकले अझैसम्म साधारणसभा गर्न सकेका छैनन् । नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र ट्रस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्सले पनि हालसम्म गत साधारण सभा गर्न सकेका छैनन् । सञ्चालनमा रहेका दुई पुनर्बीमा कम्पनी हिमालयन रिइन्स्योरेन्स र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पनि गत आवको साधारणसभा बोलाउन सकेका छैनन् । युनाइटेड अजोड इन्स्यारेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कमल गौतम प्राधिकरणबाट लेखापरीक्षण स्वीकृत भएर नआउँदा समयमै साधारणसभा गर्न नसकेको बताउँछन् । प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएर आएपछि छिट्टै नै साधारणसभा गर्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ । एशियन लाइफ इन्स्यारेन्सका सूचना अधिकारी होमबहादुर श्रेष्ठ अहिले भ्यालुएसनको प्रक्रियामा रहेको हुँदा त्यसले केही समय लाग्ने र त्यसपछि स्वीकृतिको लागि प्राधिकरण पठाउने तयारी भइरहेको बताउँछन् । उनले साधारण सभा समयमै गर्नुपर्ने भएपनि विविध कारणले हुन नसकेको उल्लेख गर्दै छिट्टै गर्ने तयारीमा रहेको बताए । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्री साधारणसभाको लागि सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको बताए । उनले यही महिनाको अन्तिमतिर साधारणसभा हुनसक्ने सम्भावना रहेको सुनाए । साधारणसभाबारे भोलि बोर्ड मिटिङ बस्ने तयारी रहेको समेत उनले उल्लेख गरे । नियमावलीमा केही प्रावधानहरू परिवर्तन हुँदा समस्या नेपाल बीमक संघका उपाध्यक्ष अशोककुमार खड्काले प्राधिकरणद्वारा जारी भएको नयाँ नियमावलीमा केही प्रावधानहरू परिवर्तन भएर आएको हुँदा त्यसले बीमा कम्पनीहरूलाई समयमै साधारण सभा गर्न समस्या भएको औंल्याउँछन् । उनले भने, ‘नयाँ नियमावली जारी हुनुभन्दा अघि हामी पुरानै व्यवस्थाअनुसार चलेका थियौं, अहिले बीमा नियमालीका केही प्रावधान परिवर्तन भएर आएका छन् । नयाँ प्रावधानअनुसार बीमकहरूलाई वित्तीय प्रतिवेदन मान (एनएफआरएस) अनिवार्य लागू गरेको छ । त्यस्तै बीमकहरूले साधारण सभा गर्नुभन्दा अघि एक्च्युरी मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।’ यी सबै कुराको सेटअप मिलाएर रिपोर्ट प्राधिकरणमा पेश गर्दा र त्यहाँबाट स्वीकृत भएर आउन ढिला हुँदा साधारणसभा ढिला हुन गएको उपाध्यक्ष खड्काले प्रष्ट्याएका छन् । बीमा नियमावलीअन्तर्गत बीमा कम्पनीहरूलाई नयाँ व्यवस्था लागू गर्दा त्यसलाई बुझ्नै समय लागेको हुँदा यो वर्ष कम्पनीहरूले समयमै साधारण सभा गर्न नसकेको सुनाउँदै उनले आगामी आवमा यो समस्या नहुने बताए । नेको इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका खड्काले नेकोकै फाइल चार महिनादेखि प्राधिकरणमा अड्किएर बसेको हुँदा साधारण सभा गर्न नसकेको खुलाएका छन् । के छ ऐनमा व्यवस्था ? कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ७६ को उपदफा १ अनुसार प्रत्येक पब्लिक कम्पनीले कारोबार सुरु गर्ने इजाजत पाएको १ वर्षभित्र प्रथम वार्षिक साधारणसभा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ र त्यसपछि प्रत्येक वर्ष कम्पनीको आर्थिक वर्ष पूरा भएको ६ महिनाभित्र वार्षिक साधारणसभा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सोही दफाको उपदफा २ मा (१) मा निर्देशन प्राप्त गरेको तीन महिनाभित्र वार्षिक साधारणसभा नबोलाएमा कार्यालयले त्यस्तो कम्पनीको वार्षिक साधारणसभा बोलाउन निर्देशन दिन सक्ने प्रावधान छ । त्यस्तो निवेदन दिएमा अदालतले वार्षिक साधारणसभा गर्न लगाउन वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ। उपदफा ३ मा कार्यालयबाट निर्देशन प्राप्त गरेको ३ महिनाभित्र पनि कम्पनीले वार्षिक साधारणसभा नबोलाएमा सो कुरा खुलाई कुनै सेयरधनीले अदालतमा निवेदन दिन सक्ने प्रावधान रहेको छ । त्यस्तो निवेदन दिएमा अदालतले वार्षिक साधारणसभा गर्न लगाउन वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ । यस्तै, बीमा ऐन, २०७९ को दफा ८७ मा बीमा कम्पनीहरूले आव समाप्त भएको तीन महिनाभित्र प्रचलित कानुनबमोजिम लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने हुन्छ । सोही दफाको उपदफा २ अनुसार उपदफा १ मा बजोजिम लेखापरीक्षण गराउन नसक्ने बीमकले मनासिव कारण खुलाई लेखापरीक्षण गराउने अवधि थपको लागि अनुरोध गरेमा प्राधिकरणले दुई महिनासम्मको अवधि थप गरिदिनसक्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, सोही दफाको उपदफा ५ मा बीमकले आफ्नो लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको ३० दिनभित्र आफ्नो वित्तीय विवरण स्वीकृतिका लागि प्राधिकरणसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणले स्वीकृति दिएपछि कम्पनीहरूले वार्षिक साधारणसभाबाट मिति तय गर्न पाउँछन् । उपदफा ५ बमाेजिम प्राधिकरणमा प्रतिवेदन पेश नगरी बीमकले साधारणसभा आह्वान गर्न मिल्दैन । त्यस्तै, सोही दफाको उपदफा ८ मा बीमकले प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण कम्तीमा दुईपटक राष्ट्रिय स्तरका सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रशारण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । के भन्छ नियामक निकाय ? नेपाल बीमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक विरोध वाग्ले पछिल्लो समय प्राधिकरणमा कर्मचारी सरुवा भएर नयाँ कर्मचारी नियुक्त भएकाले बीमा कम्पनीको फाइल पेन्डिङमा राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । उनका अनुसार पुराना पेन्डिङमा भएका फाइल यही हप्ताभरिमा सबै स्वीकृत भएर जाने र नयाँ फाइल पनि छिट्टै स्वीकृतिको प्रक्रियामा छन् । उपनिर्देशक वाग्लेले अहिले ४/५ वटा कम्पनीको नयाँ फाइल पेन्डिङमा रहेको बताए । कम्पनीको फाइल प्राधिकरणमा रोकिनुमा कम्पनी स्वयंले प्राधिकरणले मागेअनुसारको चीज उपलब्ध नगराउँदा दोहरिएर माग्नुपर्ने भएकाले ढिला हुन जाने वाग्लेले जानकारी दिए । ‘कम्पनीहरूलाई मागेको सबै चीज पुरा गरेर नदिँदा दोहरिएर माग्नुपर्ने हुन्छ, त्यसले गर्दा प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएर जान ढिला हुन्छ,’ उनले भने । यसपटक धेरैजसो कम्पनीको साधारण सभा ढिला हुन जानुमा अर्को कारण जोखिममा आधारित पुँजीले गर्दा पनि हुन सक्ने औंल्याउँछन् वाग्ले । प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूलाई आव २०८०/८१ को लागि बीमांकीय मूल्यांकन जोखिममा आधारित पुँजीअनुसार गर्न निर्देशन दिएको छ । त्योअनुसार कम्पनीले पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय कम्पनीले जोखिममा आधारित पुँजी अनुसारको बीमांकीय मूल्यांकन प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराई साधारण सभा गरेका छन् भने कतिपयले गर्न बाँकी छ । प्राधिकरणले कम्पनीको फाइल अड्काएर रोक्ने कुनै मनसाय नभएको वाग्ले सुनाउँछन् । के हुन्छ कानुनी कारबाही ? उपनिर्देशक वाग्लेले समयमै साधारण सभा गर्न नसक्ने कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले नियामकीय कारबाही र जरिवाना लगाउने/नलगाउने भन्ने कारबाही गर्न सक्ने बताए । बीमा नियमावली लागू भएपछि यो वर्ष पहिलोपटक साधारण सभा हुने भएकाले कम्पनीहरूलाई सचेत मात्रै गराएको वाग्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार नियामकीय कारबाही गर्ने हो भने समयमै साधारण सभा नगर्ने कम्पनीलाई बढीमा १० लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । कति दिन ढिला भएको छ, त्योअनुसार प्राधिकरणले कम्पनीलाई जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यो जरिवाना आगामी आवमा लागू हुने वाग्लेले जानकारी दिए ।
