होटल फरेष्ट इनको वैदेशिक रोजगारी आईपीओ बाँडफाँड, ४० हजारले पाए सेयर
काठमाडौं । होटल फरेष्ट इन लिमिटेडले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि निष्काशन गरेको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) को बाँडफाँड सम्पन्न गरेको छ । एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेडको निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकत्वमा कम्पनीले जारी पूँजीको १० प्रतिशत अर्थात् ४ करोड रुपैयाँ बराबरको ४ लाख कित्ता साधारण सेयर निष्काशन गरेको हो । नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी विदेशमा कार्यरत नेपालीहरूका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत विवरणपत्रअनुसार प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित दरमा सेयर बिक्री गरिएको थियो । उक्त आईपीओका लागि २०८२ माघ ४ गतेदेखि माघ ८ गतेसम्म ‘मेरो सेयर’ एप्लिकेसनमार्फत सी–आश्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । निष्काशन अवधिमा कुल ८१ हजार ७९७ आवेदकबाट १२ लाख ९३ हजार ४० कित्ता सेयर खरिदका लागि आवेदन प्राप्त भएको थियो । तीमध्ये सी–आश्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विविध कारण देखाउँदै ६ हजार ६८९ आवेदकबाट प्राप्त १ लाख ४७ हजार २८० कित्ता सेयरका आवेदन रद्द गरेपछि बाँकी ७५ हजार १०८ आवेदकबाट ११ लाख ४५ हजार ७६० कित्ता सेयरका लागि अन्तिम आवेदन स्वीकृत गरिएको थियो । प्राप्त आवेदनमध्ये ९ जना आवेदकले दोहोरो हितग्राही खाता प्रयोग गरी १८ वटा आवेदनमार्फत १९० कित्ता सेयर माग गरेको पाइएपछि ती आवेदनहरू रद्द गरिएको छ । बाँकी ७५ हजार ०९० जना आवेदकमध्ये गोलाप्रथामार्फत ४० हजार आवेदकलाई प्रतिव्यक्ति १० कित्ताका दरले कुल ४ लाख कित्ता सेयर बाँडफाँड गरिएको बिक्री प्रबन्धकले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि निष्काशन गरिएको आईपीओको बाँडफाँड नतिजा सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडद्वारा सञ्चालित वेबसाइट तथा एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेडको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत हेर्न सकिने जनाइएको छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकमा किओस्क मेसिनबाटै बैंक खाता खोल्ने सुविधा
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले ग्राहकहरूलाई सरल, सहज र अत्याधुनिक बैंकिङ प्रदान गर्ने उद्देश्यले ग्राहक स्वयंले बैंकको शाखा कार्यालयमा रहेको किओस्क मेसिनबाट बैंक खाता खोल्न सक्ने सुविधा सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले १९औं वार्षिककोत्सवको अवसर पारेर किओस्क मेसिनबाटै खाता खोल्न सकिने सुविधा ल्याएको हो । बैंकमा खाता खोल्नको लागि ग्राहकहरूले बैंकको काठमाडौंको कमलादीस्थित शाखा कार्यालयमा रहेको किओस्क मेसिनबाटै सहज रुपमा आफ्नो बैंक खाता खोल्न सक्नेछन् । यसरी खाता खोल्नेक्रममा सम्पूर्ण विवरणहरु किओस्क मेसिन मार्फ्त प्रदान गर्नुपर्नेछ । तत्पश्चात्, आवश्यक कागजातहरू प्रविष्ट गरी खाता नम्बर उपलब्ध गराइनेछ । हालका लागि यो सेवा बैंकको कमलादीमा रहेको डिजिटल युनिभर्सबाट मात्र उपलब्ध रहेको छ । यसअघि, बैंकले बैंकको कमलादीस्थित शाखामा रहेको डिजिटल युनिभर्स मार्फत मेसिनबाटै क्यास डिपोजिट र चेक डिपोजिट जस्ता सेवाहरु उपलब्ध गराइरहेको थियो । भविष्यमा यस्ता सेवालाई बैंकले अरु स्थानमा पनि विस्तार गर्दै जाने योजना राखेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक ख्यातिप्राप्त विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट फरकफरक विधामा सम्मानित भएको छ । बैंकले बैंक अफ द इयर २०१४, बेष्ट इन्टरनेट बैंक २०१६, बेष्ट बैंक नेपाल २०२४ र २०२५, युरो मनी अवार्ड फर एक्सलेन्स २०२२, २०२४ र २०२५, बेष्ट बैंक ईएसजी नेपाल २०२४, बेष्ट इम्प्लोयर जस्ता प्रतिष्ठित अवार्डहरू प्राप्त गरिसकेको छ ।
सडक–पुलले भरिएको घोषणापत्र, बीमा किन सधैं ओझेलमा ?
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको चुनाव नजिकिएसँगै यतिबेला विभिन्न राजनीतिक दलहरू घोषणापत्र लेखनको तयारीमा जुटेका छन् । दलहरूको घोषणापत्रमा सडक, पुल, रोजगार, खानेपानी, भवन आदिजस्ता विषयमा केन्द्रित हुँदै आएको छ । तर नागरिकको आर्थिक सुरक्षा र जोखिम व्यवस्थापनको आधार मानिने बीमा क्षेत्रका विषयहरू भने घोषणापत्रबाट ओझेलमा पर्दै आएको छ । भूकम्प, बाढी–पहिरो, आगलागी, महामारी, दुर्घटना, हुलदंगाजस्ता घटनाहरू अचानक तर जीवनमा घट्ने संवेदनशील घटनाहरू हुन् । यी घटनाहरूबाट मानिसको आर्थिक र भौतिक दुवैमा जतिबेला पनि क्षति पुर्याउन सक्छ । यस्ता जोखिमबाट जनतालाई सुरक्षा दिने भनेकै बीमा हो । जसबाट जनताले संकटमा राहत पाउन सक्छन् । यति धेरै जोखिम लिने बीमा क्षेत्रका विषयहरूलाई भने राजनीतिक दलहरूले प्राथमिकताका विषयभन्दा बाहिर पार्दै आएको छ । घोषणापत्रमा किन प्राथमिकतामा पर्दैन बीमा ? राजनैतिक दलहरूले देखिने प्रभावहरूमा बढी प्रचारप्रसार गर्छन् । त्यस्तै तत्काल प्रभाव देखिन र देखाउन सक्ने मुद्दाहरूलाई बढी प्राथमिकतामा राख्छन् । विज्ञहरूका अनुसार बीमा तत्काल प्रभाव देखिने र देखाउने विषय होइनन् । दलहरूको घोषणापत्रमा बीमाका विषयहरू प्राथमिकतामा नपर्नुका तीन कारण औंल्याउँछन् अर्थविद् डा. दिलनाथ दंगाल । पहिलो कारण हो, विज्ञताको अभाव । उनका अनुसार घोषणापत्र निर्माणमा वित्तीय संस्था र बीमा क्षेत्र बुझेका व्यक्तिहरू सहभागिता नहुने भएकाले नै बीमाका विषयहरूले प्राथमिकता पाउँदैन । ‘राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र निर्माण गर्दा बैंक, वित्तीय संस्था र बीमा क्षेत्र बुझेका व्यक्तिहरू संलग्न भएमा बीमाले प्राथमिकता पाउँछ,’ उनले भने, ‘अन्यथा नेताहरूको ध्यान त्यहाँसम्म पुग्दैन ।’ घोषणापत्र निर्माण प्रक्रियामै विषयगत विज्ञको सहभागिता नहुनु बीमा ओझेलमा पर्नुको मुख्य कारण भएको उनको भनाइ छ । दोस्रो, लोकप्रियतावादी राजनीति । अर्थविद् डा. दंगालका अनुसार नेपालको राजनीति अहिले लोकप्रियतामा केन्द्रित छ । ‘स्कुल, बाटो, टेलिफोन, खानेपानीजस्ता भौतिक संरचनाका कुरा गर्दा जनताको ध्यान छिटो जान्छ र भोट तान्न सजिलो हुन्छ, त्यसैले दलहरूको प्राथमिकतामा यिनै कुराहरू पर्छन्,’ उनी भन्छन् । तेस्रो कारण, आर्थिक अवस्था र वित्तीय साक्षरताको कमी । नेपालको अर्थतन्त्र अझै पूर्ण रूपमा औपचारिक र व्यवस्थित भइनसकेको तथा सबै नागरिकमा वित्तीय साक्षरता नपुगेकाले पनि बीमाका विषयहरू राजनीतिक बहसको केन्द्रमा आउन नसकेको दंगालको भनाइ छ । दंगालका अनुसार नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको तुलनामा बीमाको विकास पछि भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा बीमाप्रतिको आकर्षण उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ । ‘बीमाको सुरुवात ढिलो भए पनि अहिले बीमा गर्नेको संख्या पहिलाको तुलनामा ह्वात्तै बढेको छ,’ उनी भन्छन् । नेपालका बीमा कम्पनीहरूले भूकम्प, आगलागी तथा अन्य प्राकृतिक जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपालमै मात्र होइन, विदेशसम्म पुनर्बीमा गरिरहेका छन् । यसले निजी क्षेत्रले बीमाको महत्त्व बुझेको देखाए पनि सरकार र राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा भने बीमा अझै पर्न नसकेको उनले स्पष्ट पारे । बीमाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र वित्तीय प्रणालीलाई बलियो बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दंगाल बताउँछन् । ‘विदेशी लगानीकर्ताले कुनै पनि देशमा लगानी गर्नुअघि त्यहाँको बीमाको अवस्था, कर प्रणाली र राजनीतिक स्थिरतालाई हेर्छन्,’ उनले भने, ‘विदेशी लगानी भित्र्याउन पनि बीमा क्षेत्रलाई बलियो बनाउनु अपरिहार्य छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष प्रोफेसर डा. फत्तबहादुर केसी पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा बीमालाई प्राथमिकतामा नराख्नुका मूल कारण नेतृत्व तहमा बीमासम्बन्धी ज्ञान र अनुभवको कमी भएको बताउँछन् । ‘दलका नेताहरूमा बीमाको अवधारणा, यसको भूमिका र दीर्घकालीन महत्त्वबारे पर्याप्त बुझाइ छैन । सरकार स्वयंले पनि बीमालाई नीतिगत प्राथमिकतामा नराख्दा घोषणापत्रमा यसको प्रतिबिम्ब देखिँदैन,’ उनी भन्छन् । यदि राजनीतिक नेतृत्वमा बीमासम्बन्धी ज्ञानको कमी छ भने विज्ञसँग परामर्श लिएर नीतिगत प्राथमिकता तय गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । उनका अनुसार घोषणापत्रमा बीमालाई समेट्दा पिछडिएका क्षेत्र, न्यून आय भएका वर्ग, किसान र श्रमिकलाई लक्षित कार्यक्रम अनिवार्य रूपमा आउनुपर्छ । तर व्यवहारमा बीमा अझै पनि सहरी र औपचारिक क्षेत्रमै सीमित विषय बनेको छ । राजनैतिक दलहरूको घोषणापत्रमा बीमाका मुद्दा समावेश भएपनि कार्यान्वयनको चरणमा फितलो छ । कृषि बीमा प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन । कृषकमा सचेतनाको कमी छ । नेपालमा स्वास्थ्य बीमा फन्डामेन्टली बीमाको सिद्धान्तमा भन्दा पनि सामाजिक सुरक्षाको अवधारणामा आधारित छ । जनताको भरोसा बनेको स्वास्थ्य बीमा अहिले संकटपूर्ण अवस्थामा छ । सरकारको दायित्व लगातार बढ्दै गएको भए पनि सरकारले समयमै भुक्तानी गर्न नसक्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनमै समस्या देखिन थालेका छन् । डा. केसी राजनतैतिक दलहरूले यी विषयहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँछन् । त्यस्तै, उनले ठूला प्राकृतिक विपदबाट हुने क्षति कम गर्न र सरकारको सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्ने प्रावधान अघि सार्नुपर्ने बताए । ‘सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्ने विषय पटक–पटक उठे पनि बजेटको अभावका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ डा.केसीले भने, ‘राज्यको क्षमताअनुसार र जनताको आवश्यकतालाई हेरेर यसमा सन्तुलन मिलाउनु अपरिहार्य देखिन्छ।’ बीमा क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि नियमनकारी निकाय स्थिर, सक्षम र व्यावसायिक हुनुपर्ने डा. केसीको भनाइ छ । ‘प्राधिकरणमा दक्ष र अनुभवी जनशक्ति राख्नुपर्छ । निजी बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानीमा समस्या खडा गरेमा प्राधिकरणले कडा निगरानी र आवश्यक हस्तक्षेप गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् । बीमाविज्ञ रविन्द्र घिमिरे नेतृत्व तहमा हुनेहरूले जनतासँग सधैं उत्तरदायित्व हुनुपर्छ भन्ने चेतनाको कमीले नै बीमाका विषय प्राथमिकतामा पर्न नसकेको धारणा राख्छन् । विकसित मुलुकहरूमा बीमाको विषयलाई प्राथमिकतामा दिने गरेको तर्क गर्छन् उनी । ‘विकसित मुलुकमा बीमाको विषयलाई प्राथमिकतामा दिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘विकसित मुलुकमा जनतालाई सर्वसुलभ र निःशुल्क स्वास्थ्य, अनिवार्य बीमा भन्ने विषय प्राथमिकतामा पर्छ, नेपालमा त्यस्तो छैन ।’ उनका अनुसार बीमाका मुद्दाहरू घोषणापत्रमा परेपनि ती विषय घोषणामै सीमित हुने गरेका छ । ‘घोषणापत्रमा घोषणा गरेको मुद्दाहरू सरकार बनेपछि दलहरूले बिर्सन्छन्, दलहरूको ध्यान समाजको लागि भन्दा पनि व्यक्तिलाई कसरी धनी बनाउनेतर्फ बढी भयो ।’ बीमाविज्ञ घिमिरे आजको दिनसम्म कुनै पनि राजनैतिक दलहरू आमजनतलाई कसरी धनी बनाउने, कसरी गरिबीबाट मुक्त बनाउने भन्ने खालको विषययमा केन्द्रित नभएको तर्क गर्छन् । उनले जनतालाई नयाँ पुरानो दलको भन्दा पनि निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमाजस्ता कुरा बढी महत्त्व हुने गरेको बताए । के भन्छन् राजनीतिक दल ? नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता देव गुरुङ बीमासम्बन्धी मुद्दा र प्राथमिकता कुन रूपमा घोषणापत्रमा समेटिन्छ भन्ने विषय घोषणापत्र सार्वजनिक भएपछि थप आधिकारिक रूपमा स्पष्ट हुने बताउँछन् । अहिले घोषणापत्र तीव्र रूपमा तयार गर्ने काम भइरहेको छ, के-के विषय प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने विषय प्रकाशन भएपछि सबैले जानकारी पाउनेछन् । निर्वाचन घोषणापत्रमा बीमासम्बन्धी मुद्दा, सुधारका योजना र राज्यको भूमिकासम्बन्धी विषयहरू समेट्ने काम भइरहेको उनले बताए । देव गुरुङ नेकपा समाजवादी दर्शनमा आधारित दल भएकाले राज्यलाई बलियो बनाउने, राज्यको स्वामित्व कायम गर्ने र राज्यलाई जिम्मेवार बनाउने कुरामा जोड दिने औंल्याउँछन् । उनले विकास र सामाजिक क्षेत्रको अग्रणी भूमिका राज्यले नै निर्वाह गर्नुपर्ने र बीमा पनि त्यसैको एउटा महत्त्वपूर्ण अंग भएको तर्क गरे । ‘पुँजीवादी दर्शनले निजी क्षेत्र र निजी लगानीलाई प्राथमिकता दिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर हाम्रो प्राथमिकता राज्यको अनरसिप, राज्यको दायित्व र राज्यको प्रभावकारी भूमिकामा छ ।’ बीमा राज्यको स्वामित्वमा हुनुपर्ने गुरुङको धारणा छ । त्यस्तै, उनले बीमालाई निजी क्षेत्रको व्यापारिक विषयका रूपमा मात्र छोड्न नहुने बताएका छन् । ‘बीमा पनि राज्यको स्वामित्वमा हुनुपर्ने विषयलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौं,’ नेता गुरुङले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्नका लागि मात्रै बीमा क्षेत्र छोडिदिने प्रक्रियामा हामी सहमत छैनौं ।’ उनका अनुसार नीतिगत विषयहरूमा राज्यले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगरेसम्म बीमा क्षेत्र जनताको हितमा काम गर्न सक्दैन । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले यसपटक पार्टीको निर्वाचन घोषणापत्र परम्परागत शैलीभन्दा फरक ढाँचामा तयार भइरहेको बताए । उनका अनुसार कांग्रेसले ‘भिजन १०’ संरचनामा घोषणापत्र तयार गरिरहेको छ, जसअन्तर्गत मुख्य र सहायक भिजनहरू समेटिनेछन् । ‘यो पटकको घोषणापत्रमा पहिलेको जस्तो लामो र विस्तृत म्यानिफेस्टो हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘भिजन १० भित्रै केन्द्रीय प्राथमिकता र सहयोगी लक्ष्यहरू राखिन्छन् ।’ घोषणापत्रको काम अन्तिम चरणतर्फ उन्मुख भए पनि अझै प्रारम्भिक छलफल चलिरहेको र अहिलेसम्म फाइनल भइनसकेको उनले स्पष्ट पारे । प्रवक्ता चालिसे बीमा, स्वास्थ्य, शिक्षा वा अन्य सामाजिक क्षेत्रका विषयहरू कुनै एक दलका मात्रै मुद्दा नभर सबैको साझा मुद्दा भएको बताउँछन् । ‘चाहे बीमाको कुरा होस्, चाहे स्वास्थ्य वा शिक्षाको—यी सबै हाम्रै मुद्दा हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘यिनै विषय समाधान गर्नकै लागि त हामी सरकारमा जान खोज्छौं, चुनाव लड्छौं ।’ उनले घोषणापत्रमा विषयको संख्या बढाउने भन्दा पनि कार्यान्वयन सम्भव हुने प्रतिबद्धता मात्रै राख्ने नीति लिइएको बताएका छन् । ‘घोषणापत्रमा अक्षर मात्रै थपेर, लामो बनाएर, आश्वासनका पोका बाँडेर केही अर्थ हुँदैन । पाँच वर्षमा जे गर्न सकिन्छ, त्यति मात्रै लेख्ने हो ।’ नेकपा एमाले लेखा आयोगका सचिव ईश्वरीप्रसाद खरेलले एमालेले बीमामध्ये विशेष गरी स्वास्थ्य बीमालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । ‘हामीले स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ बनाउने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं, विशेषगरी स्वास्थ्य बीमालाई,’ उनले भने, ‘यसलाई सहज, सबल र देशका सबै ठाउँमा विस्तार गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ ।’ खरेलका अनुसार हाल विवादमा परेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सुधारात्मक ढंगले अगाडि बढाउन पार्टीले केही मुख्य बुँदामा फोकस गरिरहेको छ । सेवा प्रवाह, व्यवस्थापन र वित्तीय दिगोपनाका पक्षमा कमजोरी देखिएकाले त्यसलाई सच्याएर अघि बढाउने एमालेको तयारी रहेको उनले बताए । खरेलका अनुसार स्वास्थ्य बीमा जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रम भएकाले यसको दायरा अझै व्यापक बनाउन सकिने सम्भावना रहेको छ । ‘नीति निर्माणका क्रममा बीमालाई अनिवार्य गर्ने र संघ–संस्थाहरूले समेत बीमालाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने कुराहरूलाई अगाडि बढाइएको छ । एमालेले स्वास्थ्य बीमामात्र नभई अन्य बीमा क्षेत्रलाई पनि घोषणापत्र र नीतिगत छलफलको दायरामा राखेको खरेल बताउँछन् । उनका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रका बीमा तथा सरकारी भवनहरूको बीमा, दुर्घटना बीमा र सार्वजनिक संस्थान, सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारी लक्षित बीमा, स्थानीय तहमा घर निर्माण गर्दा नक्सा पास गर्ने क्रममा बीमा अनिवार्य गराउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ ।
