एसियन स्मार्ट एग्रो कम्पनीको साधारण सभा सम्पन्न, पुँजी वृद्धि गर्ने
काठमाडौं । एसियन स्मार्ट एग्रो कम्पनी लिमिटेडको साधारण सभा अध्यक्ष प्रवीण कुमार लामाको अध्यक्षतामा सिराहाको लहानस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पन्न भएको छ । फाल्गुण २ गते आयोजित सभाको उद्घाटन अध्यक्ष लामाले गरेका थिए । सभामा सञ्चालक चन्द्रमोहन श्याङ्वाले उपस्थित सञ्चालक तथा सेयरधनीलाई स्वागत गरेका थिए । साधारण सभामा सञ्चालक समितिको प्रस्तावअनुसार कम्पनीको अधिकृत पुँजी ५० करोड रुपैयाँ र जारी पुँजी ३५ करोड रुपैयाँ पुर्याउने निर्णय गरिएको छ । त्यसैगरी, सेयर पुँजीको आधारमा प्रबन्धपत्र संशोधन गर्ने, प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने तथा सभाको माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार अध्यक्ष र सेयरधनी रामपुजन रायलाई दिने प्रस्ताव पनि पारित गरिएको छ । सभाको अन्त्यमा अध्यक्ष लामाले उपस्थित सबै सेयरधनी तथा सञ्चालकप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दै विशेष साधारण सभाको समापन गरेका थिए ।
२७६ अर्बमा कैची, बढाउँदैन मनोबल
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट नेपाल सरकारले प्रारम्भमा करिब रू १,९६४ अर्बको विनियोजनसहित ल्याएको थियो । यसमा धेरै अपेक्षा थियो कि यसले देशको विकास र पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिनेछ । तर बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाले बजेट संरचना र लक्ष्यहरूमा महत्त्वपूर्ण संशोधन ल्याएको छ । सरकारले खर्च र राजस्व दुवै अनुमानलाई घटाउने निर्णय गरेको छ । यस अन्तर्गत कुल बजेट आकार करिब १४.०६ प्रतिशत (रू २७६ अर्ब) ले कम गर्दै रू १,६८८ अर्बमा पुर्याइएको छ । यो कदम राजस्व संकलन कमजोर र पुँजीगत खर्च ढिलो भइरहेको अवस्थाको प्रतिक्रिया स्वरूप आएको हो । यो समीक्षा रिपोर्टले राजस्व संकलन लक्ष्य पूरा नहुनु, विदेशी सहायता ढिलाइ र लो पुँजीगत खर्च प्रदर्शनजस्ता प्रमुख चुनौतीलाई औंल्याएको छ । सुरुको लक्ष्यभन्दा राजस्व कम संकलन भएता पनि सरकारले खर्च काटेर समायोजन गर्ने नीति अपनाइरहेको छ । सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भनेको विकास (पूँजीगत) खर्चको दरमा अत्यधिक सुस्त प्रदर्शन हो । यस वर्षको पहिलो ७ महिनामा मात्र कुल बजेटको करिब ४०.८ प्रतिशत खर्च भएको छ, जबकि समय ५८.३३ प्रतिशत घट्किसकेको छ । खर्चमा पनि पुँजीगत बजेटको मात्र करिब १५.६२ प्रतिशत (वि.सं. माघ मसान्तसम्म) खर्च भएको देखिन्छ । यस अवधिमा चालु खर्च करिब ४७.६२ प्रतिशत छ । यसका अर्थ अर्थतन्त्रका लागि दुई गम्भीर संकेत छन् : पहिलो, विकासमा विनियोजित स्रोतहरू अपेक्षित गतिमा उपयोग हुन सकेका छैनन् र दोस्रो, प्रशासनिक र सामाजिक खर्च भने अपेक्षाकृत उच्च दरमा खर्च भइरहेको छ । यस्तै, पुँजीगत खर्चमा सरकारले नै धेरै अंकुश लगाएको छ । नवपुस्ताको आन्दोलन, नयाँ सरकारको गठन र निर्वाचन गराउनै पर्ने बाध्यताको असर बजेटको पुन: प्राथमिकिकरणमा गयो । नयाँ सरकारको नजरमा कम प्राथमिकता परेका क्षेत्रमा बजेट रोक निर्णय र स्रोतको पुनःप्राथमिकताले विकास खर्च अझै कमजोर भइरहेको छ। बजेट कटौती तथा विकास खर्च ढिलो हुने प्रक्रियाले धेरै नकारात्मक संकेतहरू निम्त्याउन सक्छन् । सरकारले चालु वर्षको लागि ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य राखेको थियो । तर मध्यम समीक्षा रिपोर्टले ती लक्ष्य पुरा नहुने सम्भावना र विकास गतिमा सुस्ती आउनुको कारणले औंल्याउँदै नयाँ प्रक्षेपण करीब ३.५ प्रतिशत हुने अनुमान पनि सार्वजनिक भएको छ । निर्वाचन वर्षमा पनि आर्थिक वृद्धि यति कम हुनु चिन्ताको विषय हो । यो सामान्यतया राष्ट्रिय उत्पादन विस्तारको कमजोर संकेत हो । विकास खर्चको न्यून उपयोगले पूर्वाधार निर्माण र रोजगारी सृजनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । पुँजीगत खर्चले सडक, ऊर्जा, जलसँग सम्बद्ध ठूलो परियोजनालाई प्रोत्साहन गर्दछ । त्यो ढिलो हुँदा आर्थिक क्रियाकलापमा ढिलाइ हुन्छ जसले नयाँ रोजगारीको अवसर कम गर्दछ । सरकारको पुँजीगत खर्च घट्दा निजी क्षेत्रलाई पनि पुँजीगत परियोजनामा सहभागी हुन प्रोत्साहन कमजोर पर्छ । अर्थशास्त्रका अध्ययनहरू बताउँछन् कि सार्वजनिक लगानीले निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्छ र यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ, त्यसैले यस खर्चको कमीले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुन सक्छ । जब विकास खर्च कमजोर हुन्छ, सरकारले स्रोतमाथि सामाजिक सुरक्षा, प्रशासनिक खर्च, चुनावी खर्च जस्ता चल्ती खर्चलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति पनि बढ्न सक्छ । यसले दीर्घकालीन आर्थिक संरचनामा अनुपयुक्त प्राथमिकता निर्धारण र ऋणभार वृद्धि गर्ने सम्भावना ल्याउँछ । अर्धवार्षिक समीक्षा र संशोधनले एक प्रकारले वित्तीय अनुशासन र यथार्थपरक बजेट निर्माण गर्ने प्रयासको संकेत दिएको छ तर हालको परिस्थितिले पनि यसले अर्थतन्त्रलाई मानसिक र वास्तविक रूपमा दबाबमा राख्न सक्छ । विशेष गरी विकास खर्चको कमीले दीर्घकालीन उत्पादन क्षमता, रोजगार सृजनामा ढिलाइ, र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवाह कमजोर पार्ने सम्भावना देखिन्छ । सरकारले यदि बजेटका प्राथमिकता पुन:मूल्यांकन, कार्यसम्पादन सुधार, राजस्व संकलन क्षमता वृद्धि, र उत्कृष्ट पूँजीगत परियोजनालाई तीव्रता दिन सकेको भए त्यसले सकारात्मक सन्देश दिने थियो । अर्थ विभाग तथा नीति निर्माताले सन्तुलित, दिगो र परिणाममुखी बजेट प्रणाली निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
वीर अस्पतालले अब स्वास्थ्य बीमाबाट पाइने औषधी एक महिनाका लागि मात्र दिने
काठमाडौं । वीर अस्पतालले स्वास्थ्य बीमाबाट उपलब्ध गराउने औषधीको सेवासुविधा बन्द गरेको छ । अस्पतालले विभिन्न कारण देखाउँदै फागुन १ गतेबाट अर्को व्यवस्था नभएसम्म औषधीहरू उपलब्ध नगराउने भएको हो । अस्पतालले एक महिनाका लागि मात्र बीमित सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउने जानकारी गराएको छ । अस्पतालमा माघ २९ गते बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । के स्वास्थ्य बीमाबाट उपलब्ध गराउने औषधीको सेवासुविधा बन्द गर्न लागेको हो भन्ने प्रश्नमा अस्पताल प्रशासनले सेवा बन्द नभइ घटाउन लागेको जनाएको छ । स्टकमा धेरै औषधी नहुँदा सबै बिरामीलाई सेवा लिन सहज होस् भन्ने उदेश्यले सेवा घटाएको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी हरि पंगेनीले बिरामीले अस्पताल आइ तीन महिनासम्मलाई लिने औषधी अब एक महिनासम्मको लागि मात्र पाउन सक्ने बताए । उनी भन्छन्, ‘टिचिङ अस्पतालले स्वास्थ्य बीमाको सेवा बन्दा गर्दा बिरामीको चाप वीरमा बढ्यो । अहिले हामीले एक महिनाका लागि मात्र औषधी दिन थालेका छौं । पहिलेको स्रोतसाधनले नभ्याएकाले यस्तो गर्नुपरेको हो ।’ पंगेनीले वीर अस्पतालले बीमा कार्यक्रम नरोकियोस् भन्दै सकेसम्म सेवा दिने प्रयास गरिरहेको बताए । वीर अस्पतालले स्वास्थ्य बीमाबाट करिब करिब ५० करोड रकम पाउन बाँकी रहेको छ । भुक्तानी नपाउँदा सेवा दिन समस्या भएको अस्पतालले जनाएको छ । ‘सप्लायर्सले औषधी ल्याएर छोडेका छन्, पैसा पाएका छैनन्, हारगुहार गर्दै अहिलेसम्म चलेको छ । बीमालाई निरन्तरता दिनुपर्छ, यसका लागि कसरी गर्दा सहज हुन्छ भन्नेमा अस्पताल लागेको छ,’ पंगेनीले भने
