निक्षेप संकलन गर्न खुला गरे माइक्रोफाइनान्सको कर्जाको ब्याजदर घट्छ-रामबहादुर यादव
विज्ञान विषयमा स्नातक र ग्रामीण विकास विषयमा स्नातकोत्तरसम्मको शिक्षा हासिल गरेपछि रामबहादुर यादवको व्यवसायिक यात्रा शुरु भयो तत्कालिन निर्धन उत्थान बैंकबाट । सो संस्थामा १६ वर्ष काम गरेपछि उनी नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भए । पहिलो कार्यकाल पूरा भएपछि कम्पनीले उनलाई दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गरेको छ । २० वर्षदेखि निरन्तर लघुवित्त क्षेत्रमा सक्रिय रामबहादुर यादवस“ग नेशनल माइक्रोफाइनान्स र समग्र लघुवित्त क्षेत्रको विषयमा केन्द्रित भई गरिएको विकास बहस । नेशनल माइक्रोफाइनान्सको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? हाम्रो ब्यालेन्सिट करिब ३ अर्बको भयो । अढाई अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । करिब ८० करोड निक्षेप संकलन गरेका छौं । चुक्ता पुँजीको ४० प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय लिएका छौं । त्यसमा २५ प्रतिशत बोनस सेयर र १५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने भनेका छौं । घोषित बोनससहित चुक्ता पुँजी १५ करोड रुपैयाँ पुग्दैछ । हाम्रा ग्राहकको संख्या ६५ हजार छ । ३७ जिल्लामा ५० भन्दा बढी शाखा छन् । २१५ जना कर्मचारी छन् । नेशनल माइक्रोफाइनान्सको सेयर मूल्य अहिले पनि २२०० हाराहारीमा छ । यसको मूल्य २००० रुपैयाँभन्दा तल कहिल्यै गएन । यो संस्थाको सफलताको मुख्य आधारहरु के के हुन् ? बलिया प्रवद्र्धक भएकोले यो संस्था पनि बलियो छ । यस संस्थामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको २५ प्रतिशत सेयर लगानी छ । कुमारी बैंकको २० प्रतिशत छ । २ प्रतिशत मेगा बैंकको, १ प्रतिशत सिद्धार्थ बैंकको र गोर्खा फाइनान्सको ७ प्रतिशत सेयर छ । यसमा बेष्ट फाइनान्स, श्री इन्भेष्टमेन्ट फाइनान्स लगायतको पनि सेयर लगानी छ । ३१ जना व्यक्तिगत प्रवद्र्धक लगानीकर्ता हुनुहुन्छ । लघुवित्तको आधारभूत पक्षमा हामीले सम्झौता गरेका छैनौं । हामी माइक्रोफाइनान्सको विश्वव्यापी मूल्य र मान्यताको आधारमा अगाडि बढेका छौं । उत्पादकत्व वृद्धिमा विशेष ध्यान दिएका छौं । विनाधितोमा कर्जा लगानी गर्ने भएकोले संस्थालाई शुरु देखि नै धेरै व्यवस्थित रुपमा चलाएका छौं । हामी खर्चमा मितव्ययी छौं । पहिलो वर्ष १ करोड ६० लाख रुपैयाँ नाफा भयो । दोस्रो वर्ष साढे ६ करोड नाफा गर्यौं । तेस्रो वर्षमा साढे ११ करोड रुपैयाँ नाफा भयो । चौथो वर्षमा पनि करिब १४ करोड रुपैयाँ नाफा भएको छ । शुरु वर्षदेखि नै यो संस्थाको वित्तीय अवस्था राम्रो छ । यो लेबलको संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय किन धादिङ्गमा ? लघुवित्तहरु राजधानी बाहिर मात्र खुल्न पाउने राष्ट्र बैंकको नीतिका आधारमा हामीले केन्द्रीय कार्यालय धादिङ्गमा राखेका हौ । राष्ट्रिय स्तरको लघुवित्तलाई केन्द्रीय कार्यालय वा सम्पर्क कार्यलय राजधानीमा खोल्न दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । काठमाडौंमा कार्यालय नहुँदा हाम्रो खर्च बढी भएको छ । म आफै महिनामा करिब १५ दिन काठमाडौंमा बसेर काम गर्नु पर्ने वाध्यता छ । राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित काम, सञ्चालक समिति सम्बन्धित काम, अन्य सरकारी निकायसँग सम्बन्धित कामको लागि काठमाडौं आईरहनुपर्छ । धादिङ्गबाट गोर्खा वा दोलखा वा अर्को कुनै जिल्लामा चिठ्ठी पठाउन पहिला काठमाडौं पठाएर काठमाडौंबाट अन्यत्र पठाउनुपर्छ । अनलाईनमा जानुपर्ने अवस्था छ । तर केन्द्रीय कार्यालयमा नै इन्टरनेट सेवा राम्रो उपलब्ध छैन । काठमाडौंमा भए इन्टरनेट सुविधा राम्रो हुने थियो । सबै शाखा प्रबन्धकहरु भेला गरेर कार्यक्रम गर्न कि राजधानी आउनुपर्छ कि चितवन जानुपर्छ, पोखरा जानुपर्छ । धादिङ्गमा उपयुक्त पूर्वाधारको कमी छ । नेशनल माइक्रोफाइनान्सको सेयर मूल्य इन्भेष्टमेन्ट बैंकको भन्दा तीन गुण बढी छ । कुमारी बैंकको भन्दा ९ गुणा बढी छ । किन यस्तो भइरहेको छ ? शुरुदेखि नै यो संस्थाप्रति लगानीकर्ताको विश्वास बढी देखियो । ३ करोडको आईपीओ निष्काशन गर्दा करिब १२ अर्ब रुपैयाँको आवेदन पर्यो । दोस्रो, यो संस्थाको पुँजी कम छ । पुँजी बढाउँदै जाला, बोनस सेयर जारी गर्दै जाला, हकप्रद सेयर जारी गर्ला भन्ने अपेक्षा लगानीकर्तामा देखिन्छ । तेस्रो, बजारमा सबै माइक्रोफाइनान्सको पुँजी थोरै छ तर राष्ट्र बैंकले अधिकार धेरै दिएको छ । थोरै पुँजीमा धेरै कारोबार गर्न पाइन्छ । नाफा पनि धेरै हुन्छ । माइक्रोफाइनान्सहरुले वाणिज्य बैंकहरुले भन्दा बढी नाफा गरेका पनि छन् । गरिब समुदायलाई सेवा दिने भनेर खोलिएको माइक्रोफाइनान्सहरुले चर्को ब्याजमा कर्जा लगानी गरे, निमुखा वर्गमाथि शोषण गरे र बढी नाफा आर्जन गरे भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ नि ? माइक्रोफाइनान्सको लागत बढी छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ । बैंकमा सेवा लिन ग्राहक आफँै जान्छन् तर माइक्रोफाइनान्सले ग्राहकको घरमा गएर सेवा दिन्छ । यसले सेवाको लागत बढी आउँछ । बैंकले ५/१० लाख रुपैयाँको कर्जालाई साना कर्जा भन्छ । हामीले पुराना र विश्वास जितेका ग्राहकलाई पनि १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी कर्जा दिन पाउँदैनौं । वाणिज्य बैंकमा १५/२० करोड रुपैयाँ कर्जा एक जना कर्मचारीले व्यवस्थापन गर्न सक्छ । तर माइक्रोफाइनान्समा एउटा शाखाले १० करोड कर्जा लगानी गरेको छ भने त्यहाँ कम्तिमा ८/१० जना कर्मचारी चाहिन्छ । माइक्रोफाइनान्समा सबैभन्दा बढी खर्च हुने क्षेत्र भनेको जनशक्तिमा हो । त्यस्तै, माइक्रोफाइनान्सहरुले अहिले पनि १२ प्रतिशत ब्याजमा वाणिज्य बैंकसँग पैसा लिनु परेको छ । गत वर्ष १४ प्रतिशत ब्याज तिर्दा पनि चाहेजति पैसा माइक्रोफाइनान्सले पाएनन् । यस्तो अवस्थामा १८ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजमा कर्जा लगानी गर्न सम्भव हुँदैन । राष्ट्र बैंकसँग हाम्रो माग के हो भने तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका माइक्रोफाइनान्सहरुलाई सर्वसाधारणसँग निक्षेप लिने अधिकार दिनुपर्यो । सर्वसाधारणसँग निक्षेप लिन खुला गर्ने हो भने माइक्रोफाइनान्सले दिने कर्जाको ब्याज पनि घट्छ । हरेक स्थानीय तहमा पनि वाणिज्य बैंकहरु पुग्दैछन् । उनीहरुसँग माइक्रोफाइनान्सहरुले कसरी प्रतिस्प्रर्धा गर्न सक्छन् ? स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक गएपछि हामीलाई केही अवसर पनि मिलेको छ । हामीलाई फण्ड ट्रान्सफर गर्न सजिलो हुन्छ । वाणिज्य बैंक गएसँगै सडक, इन्टरनेट, सुरक्षा निकायसँगको पहुँच सजिलो भएको छ । वाणिज्य बैंक र माइक्रोफाइनान्सका ग्राहक नै फरक हुन्छन् । वाणिज्य बैंकहरुले धितोबिना कर्जा लगानी गर्दैनन् । आम्दानीको स्रोत धेरै भएका, कर्जा लगानी उठाउने विकल्प धेरै भएका ग्राहकलाई मात्र बैंकहरुले लगानी गर्छन् । हामी धितोबिना कर्जा लगानी गर्छौं । आम्दानीको स्रोत सीमित भएका, विकल्प नभएका तर इलम गरेर कर्जा भुक्तानी गर्न सक्ने मानिसहरुलाई आय आर्जन बढाउन कर्जा दिन्छौं । त्यसो भए माइक्रोफाइनान्सलाई बजारको कमी छैन ? ६५ वटा माइक्रोफाइनान्स छन् । माइक्रोफाइनान्सको संख्या थपिएर निकट भविष्यमा १०० वटा बन्दैछन् । राष्ट्र बैंकले पनि नयाँ माइक्रोफाइनान्सलाई अनुमति दिँदैछ । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएर वित्तीय कारोबार गर्दै आएको एक दर्जनभन्दा बढी गैरसरकारी संस्थाहरु पनि घ वर्गको वित्तीय संस्थामा रुपान्तरण हुने क्रममा छन् । यसले माइक्रोफाइनान्सबीचको प्रतिस्पर्धा बढाउँदैछ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जेमा लगानी गरेपनि त्यसलाई विपन्न वर्गमा गरेको लगानी मान्ने भनेको छ । यो नीतिले पनि माइक्रोफाइनान्सहरुलाई चुनौती थपेको छ । त्यस्तै, धेरै वाणिज्य बैंकहरुले माइक्रोफाइनान्सको काम गर्न छुट्टै शाखा खोलेर काम थालेका छन् । विकास बैंकहरुले त्यस्तै गरेका छन् । मुक्तिनाथ विकास बैंकले त कुल कर्जाको ३० प्रतिशत माइक्रोफाइनान्स कर्जामा लगानी गरेको छ । यसले प्रतिस्पर्धालाई निकै बढाएको छ । अबको चुनौती के हो भने हामीलाई अझ ग्रामीण तहमा पुग्नुपर्ने भएको छ । तर ती स्थानमा सडक, इन्टरनेट, सुरक्षा जस्ता पूर्वाधारको अभाव छ । त्यस्तै, माइक्रोफाइनान्सले कर्जा लगानी गर्ने, निक्षेप लिने मात्र नभई विपन्न वर्गको जीवनस्तर उकास्ने खालका कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा जोड दिनु पर्नेछ । विभिन्न सहकारी बन्द भएको, यसका सञ्चालकहरु भागेको खबरहरु आइरहेका हुन्छन् । प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा माइक्रोफाइनान्सहरु टाट पल्टिएर भागाभाग हुने जोखिम कति छ ? सहकारी र माइक्रोफाइनान्सबीच तुलना गर्न मिल्दैन । सहकारीको नियमन, अनुगमन सहकारी विभागले गर्छ । उसको छुट्टै कानुन छ । माइक्रोफाइनान्सको कानुन अलगै छ । यसको नियमन÷अनुगमन राष्ट्र बैंकले गर्छ । राष्ट्र बैंकको नियामकीय क्षमता उच्च छ । हालसम्म कुनै पनि माइक्रोफाइनान्स भागेको उदाहरण पनि छैन । सहकारी र माइक्रोफाइनान्सबीच अर्को पनि ठूलो भिन्नता छ । सहकारीले जति कर्जा लगानी गरेको हुन्छ, त्यो भन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेको हुन्छ । तर माइक्रोफाइनान्सले जति निक्षेप संकलन गरेको हुन्छ, त्यो भन्दा धेरै गुणा बढी कर्जा लगानी गरेको हुन्छ । त्यसकारण माइक्रोफाइनान्स भाग्ने सम्भावना हुँदैन । बैंकहरुले १०/१२ प्रतिशतमा कर्जा दिन्छन्, माइक्रोफाइनान्सले किन १८/२० प्रतिशत लिन्छन् ? माइक्रोफाइनान्सले पनि १८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिएका छैनन् । राष्ट्र बैंकले माइक्रोफाइनान्सको लागि पनि स्प्रेड दर ९ तोकेको छ । माइक्रोफाइनान्सका ग्राहकहरुलाई गएर सोध्नुहोस् कि के उनीहरुको लागि १७/१८ प्रतिशत ब्याज महँगो भएको छ/छैन ? उनीहरुले कुनै काम गर्न चाहेभने पैसा कसैले दिँदैन । बैंकहरुले दिदैनन्, गाउँघरका धनीमानीले पनि पत्याउँदैनन् । कसैले पनि नपत्याएको मान्छेलाई एक÷दुई लाख कर्जा कसैले घरमै लगेर दिन्छ भने त्यो ठूलो काम हो । उसले जब आय गर्छ, त्यो आयबाट उसले माइक्रोफाइनान्सको ब्याज, साँवा सबै तिरेर आम्दानी बचाएका हुन्छ । घर परिवार चलाएको हुन्छ । उसको जीवनशैली माथि उठेको हुन्छ । तपाई भन्नुहुन्छ कि माइक्रोफाइनान्सले राम्रा काम गरिरहेका छन् तर माइक्रोफाइनान्सप्रति मानिसहरुको धारणा किन नकारात्मक बनिरहेको छ ? मेरो बुझाइमा माइक्रोफाइनान्सहरुले सामाजिक उत्तरदायित्वको काममा कम ध्यान दिएकोले यस्तो भएको हो कि जस्तो लाग्छ । माइक्रोफाइनान्सको सामाजिक दायित्व भनेको ऋणीलाई इन्टरप्रिनर बनाउने हो । ऋणीको उपभोग क्षमता बढाउने, आत्मविश्वास बढाउने र उद्यमशीलताको विकास गर्ने कार्यमा माइक्रोफाइनान्सहरु केन्द्रित हुनपर्छ । माइक्रोफाइनान्सले जुन काम गर्न ऋण प्रवाह गरेका हुन्छन्, ऋणीले सो काम नगरी अन्तै खर्च गर्ने समस्या कति छ ? धेरै कम छ । कोही कोहीले एउटा परियोजनाको लागि कर्जा लिने तर खर्च छोराछोरीको स्कूल ‘फि’ तिर्न, छोराछोरीको विवाह गर्न वा जग्गा किन्न खर्च गरेको पाइन्छ । माइक्रोफाइनान्सहरुले ग्राहकका बेलाबखत अनुगमन गर्ने हो भने यस्तो समस्या हुँदैन । समस्या कहाँ छ भने एउटै परियोजना देखाएर १० वटा÷१५ वटा माइक्रोफाइनान्सबाट कर्जा लिने गरिन्छ । दोस्रो, माइक्रोफाइनान्सहरु एउटै व्यक्तिलाई आवश्यक भन्दा बढी कर्जा लिन प्रेरित गरिरहेका छन् । यस्ता प्रवृतिलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले नीतिगत सुधार पनि गर्दै गएको छ । नयाँ ऋणीलाई शुरुमा ३ लाख भन्दा बढी कर्जा दिन पाइँदैन । एउटा माइक्रोफाइनान्सबाट ५ लाख भन्दा बढी कर्जा लिएको छ भने अर्को संस्थाबाट कर्जा लिन पाइँदैन । तर कर्जा सूचना केन्द्रमा यस्तो कर्जाको सूचना राम्ररी अपडेट छैन । माइक्रोफाइनान्सहरुले लगानी गरेको कर्जाको असुली कस्तो छ ? ६५ वटा माइक्रोफाइनान्सले ७७ ओटै जिल्लामा कर्जा लगानी गरेका छन् । सबैको कुल कर्जा लगानी साढे दुई खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी छ । त्यसमा खराब कर्जा १.१ प्रतिशत मात्र छ । वाणिज्य बैंकमा भन्दा माइक्रोफाइनान्समा रिपेमेन्ट रेट राम्रो छ । एकै स्थानमा १०/१२ वटा माइक्रोफाइनान्स हुँदा समस्याहरु थपिएको छ । माइक्रोफाइनान्सबीच प्रतिस्पर्धा चलेको छ तर ग्राहकहरुमा पनि अनुशासन खस्किएको छ । एउटै व्यक्तिले १० वटा माइक्रोफाइनान्सबाट १०/१० लाख कर्जा लिने प्रवृति बढेको छ । यस्ता मान्छेसँग कर्जा असुली कसरी हुन्छ ? पहिला उसलाई व्यवसाय राम्रो गर्न प्रोत्साहित गर्ने । व्यक्ति भाग्यो भने ऋण प्रवाह गर्दा सामुहिक जमानत बस्नेहरुलाई भन्ने हो । जमानी बस्नेहरुले पनि बेइमान गरे भने त्यस्तो कर्जा उठाउन सकिँदैन । किनकी उनीहरुसँग माइक्रोफाइनान्सले धितो लिएको हुँदैन । यसरी ऋण नतिर्नेको सूचना सरकारी प्रणालीमा अपडेट गर्ने, उनीहरुलाई सरकारी सुविधा रोक्ने, पासपोर्ट जारी गर्ने जस्ता नीति आएमा यस्तो समस्या आउने थिएन ।
दशैंका लागि नयाँ नोट आजदेखि साट्न पाइने, बैंकका यी शाखामा साटिन्छ
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले असोज आज आइतबारदेखि दशैंका लागि नयाँ नोट सटही गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले गत वर्षको जस्तै १ जनालाई २७ हजार रुपैयाँसम्म नयाँ नोट सटही गर्न लागेको हो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकले सर्वसाधारणका लागि नयाँ नोट सटही गर्ने राष्ट्र बैंक नोट विभागका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले जानकारी दिए । बैंकले ५, १०, २०, ५० र १०० दरका नयाँ नोट सटही गर्ने छन् । ३ वटा बैंकको पायक पर्ने शाखाबाट नयाँ नोट पाइने उनले बताए । निजी क्षेत्रका बैंकहरुलाई निश्चित रकम मात्र सटही सुविधा दिने छ । नेपाल बैंकको काठमाडौं बैङ्किङ अफिस, न्यूरोड, बालाजु, पाटन, कीर्तिपुर र भक्तपुरबाट सटही सुविधा पाइन्छ । राष्ट्र वाणिज्य बैङ्कको सिंहदरबार प्लाजा, टेकु, नयाँ बानेश्वर, सानोठिमी, विशालबजार र नक्साल शाखाबाट पनि सटही सुविधा लिन पाइन्छ। कृषि विकास बैंकको गौशाला, कोटेश्वर, रामशाहपथ, रत्नपार्क र मंगलबजारबाट सटही सुविधाको व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिए ।
ऋणपत्रमार्फत विकासमा जनतालाई सहभागी गराउने सरकारको तयारी
विराटनगर । प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले ऋणपत्रमार्फत जनताको प्रत्यक्ष सहयोगबाट विकास निर्माणका कार्य गर्न सकिने बताएका छन् । ‘समृद्धि नेपालको आर्थिक आधार–गतिशील, विश्वसनीय तथा पूँजी बजार’ भन्ने मूलनाराका साथ नेपाल धितोपत्र बोर्डद्वारा आयोजित पहिलो प्रादेशिक पूँजी बजार प्रदर्शनी–२०७५ को शुक्रबार यहाँ उद्घाटन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्। मुख्यमन्त्री राईले महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाले ऋणपत्र जारी गरेर जनतालाई प्रत्यक्ष लाभमा सहभागी गराई पूँजीको विकासबाट ठूला तथा मझौला विकास निर्माण कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जनताको प्रत्यक्ष सहयोगमार्फत प्रदेश नं १ मा खेर गइरहेका पानीको सदुपयोग गरी जलविद्युत्, सिँचाइजस्ता योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रदेश सरकारले सहयोगको नीति लिएको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट यस क्षेत्रका जनताले रोजगारी प्राप्त गरी आर्थिक समृिद्धमा सहयोग पु¥याउने बताए। मुख्यमन्त्री राईले तीन तहका सरकारको साझा लक्ष्य मुलुकको आर्थिक समृद्धि भएको उल्लेख गर्दै पूँजी निर्माणबाट मुलुकको विकास र समृद्धिमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङवोले गरीबी, पछौटेपनबाट जनतालाई मुक्त गर्न प्रदेश सरकार अग्रसर भएको बताउँदै जलविद्युत् र उद्योग स्थापनामा सरकारले निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने धारणा राखे । विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०१८ को उपलक्ष्यमा धितोपत्रसम्बन्धी ज्ञान र आवश्यक सेवा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ विराटनगरमा पहिलो पटक दुईदिने ‘प्रादेशिक पूँजी बजार प्रदर्शनी २०७५’ शुक्रबारदेखि शुरु भएको हो । प्रदर्शनीमा १०७ वटा धितोपत्र कारोवार गर्ने संस्था एवम् बैंकका स्टल राखिएका छन् । प्रदेश नं १ मा वित्तीय नयाँ बजारको पहँच पुगेको अवस्थामा यस क्षेत्रका नागरिकलाई धितोपत्र बजारका बारेमा सम्पूर्ण जानकारी गराउने उद्देश्य सो प्रदर्शनीको आयोजना गरिएको अध्यक्ष डा कार्कीले बताए । प्रदर्शनीस्थलमा धितोपत्र बजारसम्बन्धी विभिन्न पुस्तक तथा प्रकाशनको निःशुल्क वितरण, प्रदेश तथा स्थानीय निकायको विकास निर्माणका लागि आवश्यक पूँजी परिचालनको सम्भावनका सम्बन्धमा जानकारी दिने छ । प्रदर्शनीमा सहभागी हुन आउने आगन्तुकहरुलाई एकै छानामुनि धितोपत्र र वस्तु विनियम बजारसम्बन्धी विविध जानकारी बोर्डले दिने जनाएको छ । सो अवसरमा पूँजी बजारसम्बन्धी प्रादेशिक परिसूचक पुस्तकको समेत विमोचन गरिएको छ । नेपालमा १५ लाख नागरिक पूँजी बजारमा प्रत्यक्ष सहभागी छन् । प्रदर्शनी आयोजना गरिएको उपलक्ष्यमा आजदेखि १५ दिनसम्म डिम्याट खाता निःशुल्क खोल्न सकिने व्यवस्था गरिएको सो अवसरमा जानकारी दिइयो । रासस
