स्टार्टअप सफल पार्न इन्क्यूबेटर चाहिन्छ, राज्यको लगानी आवश्यक छ : अध्यक्ष गोल्छा
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले उद्यमशीलता विकासको लागि इन्क्यूबेटरमा राज्यको लगानी आवश्यक रहेको बताएका छन् । सोमबार महासंघले आयोजना गरेको बिजनेस इन्क्यूबेटर कन्फरेन्स २०२२ को कार्यक्रममा बोल्दै गोल्छाले सो बताएका छन् । अध्यक्ष गोल्छाका अनुसार उद्यमशीलता विकास र रोजगारी सिर्जना गर्न स्टार्टअप आवश्यक रहेको छ । जुन वाणिज्य महासंघको स्टार्टअप कमिटीले यो वर्षदेखि सुरु गरेको हो । नेपालमा स्टार्टअप उद्यमीको सफलताको दर कम रहेको भन्दै स्टार्टअप यो सफलताको दर बढाउन इन्क्यूबेटर सेन्टर आवश्यक भएको छ पनि गोल्छाले जानकारी दिए । ‘हाम्रा ५० लाख भन्दा बढी युवा आफ्नो देशमा भविष्य खोज्न नसकेर विदेश पलायन भएका छन्, उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको छ, हामीले देशमा नै नयाँ उद्यमी विकास नगर्ने र युवाहरूलाई आफ्नै देशमा नै भविष्य देखाउन सकेनौं भने भोलिको भविष्य कल्पना मात्रै गर्न सक्छौं ,’ उनले भने । रोजगारीको सिर्जना र समृद्धि ल्याउनको लागि नयाँ उद्यमी चाहिने उनको भनाइ छ । गोल्छाका अनुसार स्टार्टअप सफल पार्न इन्कुबेटर्स चाहिन्छ । यस्तै, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले मुलुकभर उद्यमीको संरक्षण र विकास गर्न सरकारले बजेटमार्फत ‘बिजनेस इन्कुबेटर्स सेन्टर’ खोल्ने घोषणा बताएका छन् । औद्योगिक रूपान्तरणको आवश्यकता भएको भन्दै औद्योगिक रूपान्तरणको लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सातै प्रदेशमा सात इन्क्यूबेटर सेन्टर बनाउने घोषणा गरेको बडूले जानकारी दिए । मन्त्री बडूका अनुसार सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर मुलुकभित्र नै उत्पादन बढाउने र नयाँ स्टार्टअप उद्यमीको प्रवर्द्धनमा जोड दिएको र कन्फरेन्सलाई अझ व्यापक बनाउन निजी क्षेत्र तथा त्रिभूवन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय र नास्टसँग सहकार्य गर्न लागेको छ ।
राष्ट्र बैंकको ब्याजदर बढाउने नियत देखियो, तरलताको थप संकट आउँछ-महासंघ
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मौद्रिक नीतिले करिब ८ महिनादेखि बजारमा देखिएको तरलता अवस्थामा थप दबाव सिर्जना गर्ने देखिएको बताएको छ । सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले यस्तो बताएको हो । महासंघले मौद्रिक नीति विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत बढाउने उपायभन्दा पनि कर्जा नियन्त्रण गरी खर्च कटौति गर्नेतर्फ नीतिको रुझान देखिएको बताएको छ । ‘गत वर्षभन्दा करिब ७ प्रतिशत विन्दुले कम कर्जा प्रवाह हुने प्रक्षेपण गरेको केन्द्रिय बैंकले बजारबाट तरलता प्रसोचन गर्ने र उपभोग न्युनिकरण गरी कर्जाको ब्याजदर बढाउने नीति लिएको देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । महासंघले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर अन्य व्यवसायभन्दा कम गर्ने, कोभिड १९ बाट अति प्रभावित व्यवसायलाई पुनरकर्जा सुविधा कायम राख्ने, साना उद्यमीलाई पुनरतालिकीकरणको सुविधा लगायतका प्रावधान स्वागतयोग्य भएपनि पूँजीको अभाव कम गर्ने ठोस उपाय नहुँदा निजी क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले उत्साहित बनाउन नसकेकाे गुनासाे गरकाे छ । ‘आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनका ठोस उपाय नीतिले समेटन सकेको छैन । संकुचित नीतिका कारण निजी क्षेत्रको लगानी पनि संकुचित हुने हुँदा बजेटले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नु चुनौतिपूर्ण हुनेछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तै, बढाएर चार प्रतिशत पुर्याइएका अनिवार्य नगद मौज्दात, वैधानिक तरलता अनुपातले थप रकम बैंकहरुबाट केन्द्रिय बैंकमा जाने र यसले ब्याजदर बढ्न प्रेरित गर्ने महासंघको बताएकाे छ । स्वीकृत ऋण समेत लगानीयोग्य रकमको अभावमा पाउन नसक्दा जलविद्यूत, पर्यटन लगायतका परियोजनाको निर्माण पनि प्रभावित हुने र कडा नीतिका कारण कर्जा महंगो भएपनि मौद्रिक उपकरणका माध्यमबाट मात्रै वान्छित सिमा भित्र मुद्रस्फितिलाई राख्न पनि सहज नदेखिएकाे महासंघकाे भनाइ छ । स्टार्टअपका लागि वैकल्पिक स्रोतको खोजी गरिने उल्लेख भएको नीति साना उद्यमीलाई परियोजना कर्जा दिन सकिने सम्भावना बारे मौन भएको महासंघले आरोप लगाएको छ । निर्यातमा ठूलो हिस्सा राख्ने र आयात प्रतिस्थापनको सम्भावना बोकेका साना उद्यम फस्टाउने वातावरणका लागि परियोजना धितो कर्जा कार्यान्वयनका लागि महासंघले आग्रह गरेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आएको कन्ट्री रेटिङ्गको विषयलाई बजेट र मौद्रिक नीति दुवैले समेटन नसकेको र यसमा ध्यान दिन पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।
झापामा सवा पाँच अर्ब उत्पादत क्षमता भएको उद्योग दर्ता
काठमाडौं । झापामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एक हजार ९८८ उद्योग दर्ता भएका छन् । जिल्लामा वार्षिक उत्पादन क्षमता पाँच अर्ब १० करोड ५२ लाख ७७ हजार उत्पादन क्षमताका एक हजार ९८८ उद्योग दर्ता भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख प्रेमप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए । दर्ता भएका उद्योगमध्ये सबैभन्दा बढी कृषि तथा वनजन्य एक हजार १९२ रहेका छन् भने सबैभन्दा कम उत्पादनमूलक २६२ रहेका छन् । त्यस्तै सेवामूलक ५३२ उद्योग दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका उद्योगमध्ये व्यक्तिगत एक हजार ८८५, साझेदारी ५८ र प्रालि ४५ रहेका कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । दर्ता भएका ती उद्योगको स्थायी पुँजी एक अर्ब ४४ करोड ७९ लाख ३३ हजार र चालु पुँजी तीन अर्ब छ करोड ७२ लाख ४१ हजार रहेको कार्यालयका उद्योग अधिकृत टङ्कप्रसाद प्रसाईंले जानकारी दिए । दर्ता भएका उद्योगमा एक हजार १९६ पुरुष र एक हजार १६६ महिला गरी दुई हजार ३८९ उद्यमी रहेका छन् । ती उद्योगबाट एक हजार ४०६ महिला र एक हजार ५६६ पुरुष गरी दुई हजार ९७६ जनाले रोजगारी पाउने छन् । ती उद्योग दर्ताबापत कार्यालयले ७७ लाख १७ हजार ९०० राजस्वसमेत सङ्कलन गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
