बजार : उद्योग

काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत् निर्यातमा छुटको घोषणा गरेसँगै नेपाली उद्योगीले सिमेन्ट र फलामे रड निर्यात सुरु गरेका छन् । पाल्पा सिमेन्ट उद्योगले गत असार २४ गते ३ हजार बोरा ‘तानसेन’ ब्राण्डको सिमेन्ट उत्पादन निर्यात सुरु गरेको थियो । त्यसलगत्तै श्री स्टीलले फलामे रड निर्यात सुरू गर्न लागेको छ । कम्पनीले निर्यात स्वरूप बुधबार भारतमा २ गाडी रड पठाउन लागेको कम्पनीका सञ्चालक राजेश अग्रवालले बताए । ‘सरकारले निर्यातमा छुटको घोषणा गर्नुभन्दा अगडि नै हामीले रड निर्यातका लागि भारत सरकारबाट गुणस्तर प्रमाणीकरणको अनुमति पाइसकेका थियौँ, सरकारले छुटको घोषणा गरेसँगै आज पहिलो चरणको निर्यात सुरु गर्न लागेका हौँ’, उनले भने । उनले सरकारले दिने भनेको ८ प्रतिशत अनुदान वितरण नगर्दासम्म स्टील तथा सिमेन्ट निर्यातको सम्भावना नभएको बताए । परीक्षण स्वरुप सिमेन्ट र रड निर्यातको थालनी गरिएपनि छुट नपाउँदासम्म पूर्ण रुपमा निर्यात गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । ‘प्रक्रिया मिलाउनका लागि हामीले पहिलो चरणमा रड भारत पठाउन लागेका हौँ, ५० टनसम्म निर्यात गर्न लागेका हाँै’, उनले भने । उनका अनुसार श्री स्टीलले भारत सरकारबाट निर्यातको अनुमति पाउन (गुणस्तर प्रमाणीकरणको अनुमति) मात्रै १५ महिनाभन्दा बढी समय लागेको बताए । ‘हामीले लामो समयपछि अनुमति पाएका हौँ, सरकारले दिने भनेको नगद अनुदान नपाउँदासम्म हामीले निर्यात गर्न सोच्ने अवस्था छैन्, सरकारले घोषणा गरेअनुसार साउन १ गतेदेखि नै छुट दिने आश गरेर हामीले निर्यात सुरु गरेका हौँ’, उनले भने । उनले दुई देशका सरकार (नेपाल र भारत) बीच नेपालमा एनएस गुणस्तर पाएका कम्पनीलाई भारत सरकारले सहज रुपमा आइएसओ प्रमाणीकरणमा सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । नेपाल सरकारबाट गुणस्तर प्रमाणीकरणको अनुमति पाएर उत्पादन सुरु गरेका कम्पनीलाई भारत सरकारले आइएसओ प्रमाणीकरणका दिन लामो समय लगाउने गरेको भन्दै उनले सरकारले उक्त व्यवस्था नै हटाउनका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भारत सरकारले १५ महिनाभन्दा बढी समय लगाउने गरेको भन्दै सीमित अवधिमै अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र उत्पादन एवं निर्यात पर्वद्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न योगदान पुग्ने गरी मासिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत महसुलमा दुईदेखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । उत्पादन र निकासीको आधारमा कार्यबिधी बनाएर २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने तयारी गरेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले उच्च निर्यात सम्भावना भएको क्लिङकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर र प्रशोधित पानी तथा सूचना प्रविधिमा आधारित पहिचान गरी निर्यात प्रबर्द्धन गरिने र यस्ता वस्तुमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान उपलब्ध गराइने गरि बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । नेपालका स्टिल उद्योगको जडित क्षमता ३५ लाख भएकोमा वार्षिक १४ लाख टन मात्रै उत्पादन हुँदै आएको उद्योगीहरुले बताउँदै आएका छन् । औद्योगिक क्षमताअनुसार थप २० लाख टन उत्पादन क्षमता स्टिल उद्योगसँग अझै कायमै छ । बजेट मार्फत् नै सरकारले निर्यातमा सहजीकरण गरेपछि सिमेन्ट, रड उद्योगीले निर्यात गर्न थालेका हुन । पाल्पा सिमेन्ट पछि अर्घखाँची, सर्वोत्तम, जगदम्बा र सौर्य सिमेन्टले नेपाली सिमेन्ट भारत निर्यातका लागि तयारी थालेको पाइएको छ । तयारी स्वरुप उक्त उद्योगहरुले भारत सरकारबाट गुणस्तर प्रमाणीकरण अनुमतिको पखाइमा रहेको जनाएका छन् ।

काठमाडौं । कोभिड–१९ महामारीको समयमा निर्माणाधित जलविद्युत् परियोजनाहरुको लागि निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सरकारले थप एक वर्ष समय दिने निर्णय गरेको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणले यस्तो निर्णय गरेका हुन् । निजी क्षेत्रबाट निर्माणधीन विद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धकहरुको माग अनुसार आयोजनाहरुको व्यापारिक उत्पादन गर्नुपर्ने मिति, वित्तिय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मिति र विद्युत उत्पादनको अनुमति पत्र बुझाउनु पर्ने मिति एक वर्ष थपिदिने निर्णय भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले बताए । २०७६ चैत १० गतेदेखि २०१७८ चैत १० गतेसम्मको अवधिलाई कोभिड महामारीको अवधिको व्याख्या गर्दै प्राधिकरणले उक्त अवधिमा समस्या भोगेका परियोजनाहरुलाई मात्र यस्तो सुविधा दिने प्राधिकरणले जनाएको छ । यो सुविधा उपभोग गर्न सम्बन्धित कम्पनीले साउन १९ गतेसम्म प्राधिकरणमा निवेदन गर्नुपर्नेछ । महामारीको बेलामा निर्माणधीन अवस्थामा रहेका र म्याद थपको लागि माग गर्ने सबै परियोजनाको म्याद थप हुने प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले नेपालका उद्योगहरुको औद्योगिक गतिविधिको अध्ययन गरेर औद्योगिक अवस्थिति प्रतिवेदनको चौथो अङ्क सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडूले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तेस्रो त्रैमासिक अवधिमा उत्पादनमुलक उद्योग र सेवा क्षेत्रका उद्योगको अवस्थाको विस्तृत तथ्यांक प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार दोश्रो त्रैमासको तुलनामा यस अवधिमा व्यवसायको उत्पादन क्षमता उपयोग खस्केको देखिएको छ । यस अवधिमा उद्योगहरुले आफ्नो कुल उत्पादन क्षमताको ६६.८१ प्रतिशत उपयोग गरेको देखाएको छ । दोश्रो त्रैमासमा यस्तो क्षमताको उपयोग ७१ प्रतिशत थियो । अध्ययन (माघ, फागुन र चैत) अवधिमा उत्पादनमूलक उद्योगले औषतमा १०.९६ प्रतिशत (गत वर्षको सोही अवधिमा ९.४ प्रतिशत थियो) र सेवा क्षेत्रका उद्योगले औषतमा १०.९२ प्रतिशत ब्याज तिरेको पाइएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगहरुले आफ्नो चालु पुँजीको ३१ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको अध्ययनले देखाएको छ । अघिल्लो त्रौमासमा चालु पूँजी ३४.४ प्रतिशत ऋण लिएका थिए ।  अध्ययनमा सहभागी मध्ये ८२.५ प्रतिशत उद्योगी नयाँ लगानीका लागि तयार रहेको बताएका छन् । प्रतिवेदनले चालु आर्थिक वर्ष २०७८(७९ को दोस्रो त्रैमासको तुलनामा चालु त्रैमासमा उद्योगको आय वृद्धिदर १२.८२ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । दोश्रो त्रैमासमा उद्योगको आय वृद्धिदर २७.१ प्रतिशत थियो । यस अङ्कको औद्योगिक अवस्थिति प्रतिवेदन यस वर्षको मौद्रिक नीतिलाई केन्द्रित गरेर तयार गरिएको छ । मौद्रिक नीति र यसको उद्देश्य, तुलनात्मक अध्ययन, नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमा दिएको सुझाव समेत प्रतिवेदनमा समावेश छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले यस प्रकारको नियमित औद्योगिक प्रतिवेदनले नेपालको औद्योगिक वातावरणको चित्रण गर्न सहयोग पुग्ने उल्लेख गरे। साथै मन्त्री बडूले उद्योगमा प्रयोग हुने जेनेरेटरले खपत गर्ने तेलको परिणाम प्रष्टायाउने र हाल उद्योगमा रहेका कोइलाबाट चल्ने बोइलरलाई बिजुलीबाट प्रतिस्थापन गर्न लाग्ने लागतको सन्दर्भमा समेत अनुसन्धान हुन जरुरी रहेको बताए । परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बजार मागमा उल्लेख्य गिरावट आएको र यसले उद्योगको आयमा ह्रास ल्याएको बताए । उनले यसप्रति संवेदनशिल हुन सरकारलाई आग्रह गरे । उनले निजी क्षेत्रको तर्फबाट नेपालमै पहिलो पटक परिसघंले सर्वेक्षण गरेर औद्योगिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेको बताए । परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले प्रतिवेदनले उद्योगको अवस्थाबारे जानकारी दिने र यसलाई हरेक त्रैमासमा प्रकाशन गर्दै लगिएको बताए । यस्ता प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रमाथिको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । परिसंघअन्तर्गतको रिसर्च सेलले उद्योगहरुसँगको सर्वेक्षणको आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेको हो । यो प्रतिवेदनले नेपालमा तथ्यमा आधारित नीति निर्माणका लागि सहयोग गर्ने परिसंघको विश्वास छ । उद्योगसँग चासो राख्ने सम्पूर्ण सरोकारवालाका लागि प्रतिवेदन महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्रीको रुपमा उपयोगी हुने विश्वास परिसंघको छ ।