काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षक २०७९/८० को बजेट मार्फत सिमेन्ट निकासीमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने र विद्युत खपतमा समेत वार्षिक १० करोड भन्दा बढी रकमको विद्युत खपत गर्ने उद्योगहरुलाई विद्युत महशुलमा १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो ।
यस व्यवस्थाबाट सिमेन्ट निकासीको लागि उद्योगीहरु उत्साहित भएका थिए । तत्कालै १५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट निकासीको सम्भावना भएको उनीहरुको भनाई थियो । तर नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएदेखि नै निरास भएका छन् ।
खानी उत्खनन् सम्बन्धि प्रचलित खनिज पदार्थ सम्बन्धि ऐन, २०४२ र नियमावली, २०५६ को प्रतिकूल हुने गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जारी गरेको वन नियमावली, २०७९ मार्फत लगाईएको कर तथा अन्य अव्यवहारीक व्यवस्थाले उद्योगको लागत बढ्ने र निर्यात गर्न नसकिने व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
खनिज पदार्थलाई खनिजजन्य वन पैदावार भन्ने नामाकरण गरी चुनढुङ्गामा अतिरिक्त शुल्क गरेको र र अन्य अव्यवहारिक प्रावधानको राखिएकोले उद्योगहरुको उत्पादन लागत वृद्धि हुन नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले जनाएको छ ।
हालै निर्यात शुर भएकाे तानसेन सिमेन्ट
उद्योग मन्त्रालय अन्र्तगत रहेको खानी तथा भूगर्भ विभागको क्षेत्राधिकार माथि नै प्रश्न उठ्ने गरी कायम गरिएका यस्तो व्यवस्थाहरुको संशोधन, परिमार्जन वा खारेज गरी उद्योगहरुबाट थप शिर्षक र दरमा राजश्व मात्र उठाउने गरी जारी भएको वन नियमावली, २०७९ लाई तत्काल खारेज गर्न वा संशोधन गर्न संघले माग गरेको छ ।
वन नियामावलीमा खनिज पदार्थलाई खानिजन्य वन पैदावारको सूचिमा राखी वन विभागले प्रति मेट्रिक टन १५० रुपैयाँका दरले रोयल्टी रकम असुल्ने र उक्त रकममा थप २५ प्रतिशत रकम वातावरण शुल्क असुल गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, कम्पनीको नाफामा नाफाको १ एक प्रतिशत रकम थप वातावरण शुल्क लगाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
खानी ऐन बमोजिम खानी तथा भूगर्भ विभागले गर्दै आएको अनुगमन, निरीक्षण कार्य वन विभाग, डिभिजन वन कार्यालय समेत गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । निजी जग्गामा खनिज कार्य गर्न पाएको अनुमति क्षेत्र समेत वन क्षेत्रको कम्तिमा ५० मिटर दुरी कायम गरेर मात्र खानी संचालन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
खानी तथा भूगर्भ विभागको स्वीकृतिमा खनिज पदार्थको निकासी हुंदै आएकोमा खनिज पदार्थ विदेश निकासी गर्दा वन विभाग र डिभिजन वन कार्यालयको स्वीकृति लिनु पर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । भोगाधिकार लिएको जग्गामा प्रति हेक्टर १६०० विरुवा आयोजना वा उद्योगले आफ्नै तर्फबाट रोपण गरी ५ बर्षसम्म हेरचाह गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
खानी संचालनका लागि वन क्षेत्रको भोगाधिकार प्राप्त गरेको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा उद्योगले आफ्नै खर्चमा खरिद गरी वन विभागको नाममा राजीनामा पारित गरि दिनु पर्नेछ । जग्गा उपलव्ध नभएको खण्डमा जग्गाको प्रकृति हेरी साविकमा प्रति हेक्टर रु. २८ लाख देखि रु. ८० लाख सम्म लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी व्यवस्थाहरु खारेज हुनुपर्ने संघको अध्यकक्ष धुर्वबहादुर थापाले बताए । यी व्यवस्था यथावत रहेमा नेपाली उपभोक्तालाई पनि मूल्यवृद्धिको मार पर्ने र निर्यात गर्न पनि सम्भव नहुने उनले बताए ।
