बजार : उद्योग

काठमाडौं । नेपाली सिमेन्ट भारत निकासी हुन थालेको छ । नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरेका सिमेन्ट उद्योगीले भारतमा निर्यात गर्न थालेका हुन । पहिलो चरणमा पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजले नेपाली सिमेन्ट भारत निर्यात गरेको हो । शुक्रबार एक समारोह गर्दै पाल्पा सिमेन्टले ‘तानसेन’ ब्रान्डको सिमेन्ट भारततर्फ निकासी गर्न औपचारिक शुभारम्भ गरेको हो । कम्पनीले पहिलो दिनमा नै तीन ट्रक सिमेन्ट निर्यात भएको जनाएको छ । पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिजले दैनिक करिब ३ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ । ५ वर्ष अगाडी स्थापना भएको पाल्पा सिमेन्ट उद्योगले तीन वर्ष यता सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ । सिमेन्ट उत्पादक संघको तथ्यांक अनुसार नेपालमा ५० भन्दा धेरै सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन । तीमध्ये करिब १५ वटाले सिमेन्ट र क्लिंकर दुवै उत्पादन गर्दै आएका छन । यी सिमेन्ट उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता झण्डै २ करोड २० लाख टन जति रहेको अनुमान छ । उत्पादनको मात्रा हालको आन्तरिक मागभन्दा बढी जस्तो छ । सरकारले २०७२ को भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका कामलाई तीव्रता दिँदा पछिल्ला केही वर्षमा सिमेन्ट उद्योगले तीव्र व्यापार गरे जस्तो थियो । विगत सात वर्षमा भूकम्पबाट क्षति भएका पाँच लाखभन्दा बढी निजी घर र हजारौं विद्यालय भवन, सम्पदा स्थल, स्वास्थ्य चौकी र अन्य संरचनाको पुनर्निर्माण गरिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्यातमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने र वार्षिक १० करोड बढीको विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई २ देखि १५ प्रतिशतसम्म महसुलमा छुट दिने घोषणा गरेको थियो । निर्यात र विद्युत महसुलमा छुट पाउने भएपछि उद्योगीहरु उत्साहित भएका छन् । सरकारको उक्त छुटसँगै पाल्पा सिमेन्ट पछि जगदम्बा, सर्वोत्तम, सौर्य, अर्घाखाँचीलगायत सिमेन्ट उद्योग पनि निर्यातको तयारीमा छन् ।

काठमाडौं ।  उत्पादन मुलक उद्योगहरुले १ सय रुपैयाँ कमाउनका लागि ७३ रुपैयाँ खर्चिनु पर्ने तथ्यांक सार्वजनिक गरेकाे छ । केन्द्रिय तथ्यांक विभागको गरेको एक सर्वेक्षणले उत्पादनमुलक उद्योगहरूको लागत बढी नै देखिएको हो । राष्ट्रिय औद्योगिक गणना २०६९ मा ठूला उत्पादनशिल औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुको लागत/उत्पादन अनुपात ०.७५ रहेकोमा हालको सर्वेक्षण अनुसार सो अनुपात केही घटेर ०.७३ रहेको देखिएको छ । विभागले गरेको राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षण २०७६ का अनुसार औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुले करिब ६ खर्ब २५ अर्ब ७२ करोड बराबरको रकम लागतको रुपमा खर्च गरी करिब ८ खर्ब ६१ अर्ब ५ करोड मूल्य बराबरको औद्योगिक वस्तु उत्पादन गरेको देखिन्छ । ठूला उत्पादनशिल औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुले २०६९ सालमा नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब ८० अर्ब ७८ करोड बराबरको मूल्य अभिवृद्धि गरेका थिए भने यस सर्वेक्षणवाट ठूला उत्पादनशिल औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुले नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब २ खर्ब ३५ अर्ब ३३ करोड बराबरको मूल्य अभिवृद्धि गरेको देखिन्छ । औद्योगिक गणना २०६९ मा ठूला उत्पादनशिल औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुले करिब २ खर्ब ४१ अर्ब ७७ करोड मूल्य बराबरको रकम लागतको रुपमा खर्च गरेर करिब ३ खर्ब २२ अर्ब ५५ करोड मूल्य बराबरको औद्योगिक बस्तु उत्पादन गरेका थिए । यस्तै, ठूला उत्पादनशील औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा २ लाख ७४ हजार ३२४ जना तलबी कर्मचारीहरु रहेका छन् । सर्वेक्षणका अनुसार ६० प्रतिशत साना उद्योगीले बैंकबाट ऋण नै नपाएको गुनासो गरेका छन् । साना उत्पादनशील औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमध्ये करिब ३४ प्रतिशतले मात्रै ऋण पाएको देखिएको छ भने १ प्रतिशतले ऋण पाउने प्रतिवद्धता, ५ प्रतिशत साना उद्योगहरु प्रक्रियामा रहेको र ६० प्रतिशतले ऋण नै नपाएको बताएका हुन् । विभागको सर्वेक्षणले औद्योगिक क्षेत्रका चार औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमध्ये ३९.९ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानहरुले मात्रै पूर्ण उत्पादन क्षमता गरेको देखाएको छ । १८.७ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानहरुले उत्पादन क्षमताको ७५.९९ प्रतिशत, २९.१ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानहरुले उत्पादन क्षमताको ५०.७४ प्रतिशत, १०.३ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानहरुले उत्पादन क्षमताको २५.४९ प्रतिशत र बाँकीले उत्पादन क्षमताको २५ प्रतिशत भन्दा कम उत्पादन क्षमता उपयोग गरेको विभागका निर्देशक विनोदशरण आचार्यले बताए । सर्वेक्षण अनुसार ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु २३ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा करिब ६ खर्ब १९ अर्ब ५१ करोड मूल्य बराबरको स्थायी सम्पति रहेको तथ्यांक सर्वेक्षणले देखाएको छ । त्यस्तै सर्वेक्षणको नतिजा अनुसार सन्दर्भ अवधिमा नेपालमा उद्योगको संख्या ६० हजार १८५ वटा पुगेको निर्देशकले बताए । उनले ६० हजारमध्ये खानी तथा उत्खनन् ३५६, औद्योगिक उत्पदान उद्योग ६५ हजार ६११, विद्युत सेवा ९९४ र पानी, फोहोर लगायत क्षेत्रमा काम गर्ने २ हजार २२४ उद्योग रहेको बताए । विभागको सर्वेक्षणले नेपालमा भएका चार वटा औधोगिक प्रतिष्ठान उद्योगहरुमा ४ लाख ९१ हजार २२७ जना मानिसहरुले रोजगारी पाएको देखाएको छ । जसमा खानी तथा उत्खनन् क्षेत्रमा ६ हजार ४८५ ,औद्योगिक उत्पादन उद्योग ४ लाख ४४ हजार ९६४, विद्युत सेवा २१ हजार, ५९३ र पानी, फोहोर लगायत क्षेत्रमा १८ हजार १८५ जना रहेको देखाएको छ । सर्वेक्षणले चार वटा नै उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई तलब तथा सुविधा गरेर १ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड रहेको देखाएको छ । सर्वेक्षणले लकडाउनका समयमा उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी तथा श्रमिकमाथि ठूलो आर्थिक शोषण भएको देखाएको छ । विभागको औद्योगिक सवेक्षण अनुसार १० जनाभन्दा धेरै कर्मचारी राखेका उद्योगहरुमा अस्थायी मात्र नभइ स्थायी कर्मचारीलाई समेत सेवा सुविधा बिहीन अवस्थामा पुगको देखाएको हो । तथ्याङ्क अनुसार अस्थायी प्रकृतिका ६० प्रतिशत कामदारले बिना तलब सुविधा कामबाट निस्कनुपरेको देखाएको हो । यस्तै, १७ प्रतिशत स्थायी कर्मचारीसमेत सो समयमा बिना सेवा सुविधा बसेका थिए । सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार ११ प्रतिशतले मात्र आंशिक तलब सुविधा पाएभने १२ प्रतिशत कर्मचारीले समयमा तलब नपाएको देखाएको हो । कोभिड–१९ को महामाराका समयमा सरकारले गरेको करिव ४ महिनाको लकडाउन अवधिमा लगभग ६३ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानहरु पूर्णरुपमा बन्द भएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । यसैगरी २४ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानहरु आंशिकरुपमा सञ्चालनमा रहेको र बाँकी १३ उद्योग प्रतिष्ठानहरु पूर्णरुपमा सञ्चालनमा रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । विभागले विगतमा उत्पादनशिल उद्योगहरुलाई मात्रै समेटेर गणना गर्ने गरिएको भएपनि यो सर्वेक्षण अन्तराष्ट्रिय मान्यता बमोजिम अन्य थप तीन क्षेत्रलाई समेटेर राष्ट्रिय औधोगिक सर्वेक्षण २०७६ गणना गरेको विभागले बताएको छ । विभागले २०७६ फागुनमा तथ्यांक संकलन शुरु गरेको थियो । तर बीचमा कोभिड–१९ महामारीका कारण तथ्यांक संकलनको काम प्रभावित हुँदा केही ढिला गरी तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको जनाएको छ ।

काठमाडौं । रुपन्देहीको भैरहवा क्षेत्रको विद्युत आपूर्तिमा सुधार र प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि योगीकुटी (बुटवल)बाट मैनहियासम्मको १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बुटवल सबस्टेसनबाट मैनहिया सबस्टेसनसम्मको १८ किलोमिटर बुटवल–लुम्बिनी प्रसारण लाइनमा बुधबारबाट विद्युत प्रवाह (चार्ज) गरी सञ्चालनमा ल्याएको हाे । प्रसारण लाइनको निर्माणसँगै करिब २०० मेगावाट विद्युत प्रवाह हुनसक्ने पूर्वाधार तयार भएको छ । मैनहियामा १३२/३३/११ केभीको सबस्टेसन निर्माण गरिएको छ । सबस्टेसनमा ४५ एमभीए क्षमताका दुईवटा पावर ट्रान्सफर्मर र ३३/११ केभी, १६ एमभीए पावर ट्रान्सफर्मर रहनेछन् । प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएसँगै बुटवल, भैरहवा क्षेत्रको विद्युत आपूर्तिमा सुधार हुने र उद्योगहरुलाई मागेजति विद्युत दिन सकिने आयोजनाका प्रमुख हरीप्रसाद पाण्डेले बताए । स्थानीय रुपमा विद्युत आपूर्तिका लागि मैनहिया सबस्टेसनबाट ३३ केभीका १० वटा फिडर निकालिने छ । त्यसमध्ये ४ वटा फिडरको लाइन तानिएको पाण्डेले उल्लेख गरे । १८ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा ५७ वटा टावरको निर्माण गरिएको छ । बुटवल बजार क्षेत्रमा १३२ केभी प्रसारण लाइनलाई २ किलोमिटर भूमिगत गरिएको छ । प्रसारण लाइन आयोजनाको प्रारम्भिक काम आर्थिक वर्ष २०७०/०७१मा सुरु भएको थियो । रुट परिवर्तन, कोभिड–१९को महामारीलगायतका कारणले आयोजनाको निर्माणमा केही ढिला भएको थियो । मैनहिया सबस्टेसनबाट भारतको उत्तरप्रदेशसँग विद्युत प्रवाहका लागि १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ । मैनहिया सबस्टेसनबाट भारतको उत्तर प्रदेशस्थित सम्पत्तिया ९न्यू नौतनुवा० सबस्टेसन जोड्ने प्रसारण लाइनको निर्माण अन्तिम चरणमा छ । अहिले उत्तर प्रदेशसँग ३३ केभीको मात्र प्रसारण संरचना रहेकोमा मैनहिया–सम्पत्तिया बन्नेपछि नेपाल–भारतबीचको आन्तरदेशीय विद्युत व्यापारलाई अझ सहज बन्ने छ ।