बजेट पास भएको ७ दिनभित्र उद्योगीको माग समाधान गर्ने अर्थमन्त्रीको आश्वासन
काठमाडौं । आन्दोलनरत प्रदेश नम्बर १ का उद्योगी तथा व्यवसायीले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जिआई वायर, वनस्पति ध्यू तेल, सेनिटरी प्याड आदि उद्योगहरुको भन्सार तथा अन्तशुल्क बृद्धि गरेको भन्दै आन्दोलीत बनेका उद्योगीहरुले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएका हुन । अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक विद्येयकमा हुन गएका त्रुटिपूर्ण व्यवस्थाहरूलाई प्रकृयागत रूपमा सच्याउन आवश्यक प्रक्रियाहरु अघि बढेको आश्वासन दिएपछि उद्योगीहरुले आन्दोलन फिर्ता लिएका हुन । यसअघि गत जेठ २७ गते समेत मन्त्री शर्माले प्रकृयागत रुपमा त्रुटिहरु सच्याउने आश्वासन दिएका थिए । मन्त्रीले आश्वासन मात्र दिएको भन्दै प्रदेश नम्बर १ का उद्योगीहरुले दोस्रो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । अर्थ मन्त्रीले माथिल्लो सदनबाट बजेट पास भएको ७ दिन भित्रै त्रुटिगत नीतिहरूको सुधार गरिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले जानकारी दिए ।
उद्योगहरु ७० प्रतिशतमात्रै चलेका छन्, क्षमता बढाऔं : मन्त्री बडू
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले अहिले चलिरहेका उद्योगहरुको क्षमता बढाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । आईतबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ अन्तर्गत सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री बडूले यस्तो बताएका हुन् । उनले कतिपय उद्योगहरु आफ्नो पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेको भन्दै सबै उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नसके देशभित्र नै रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने बताए । मन्त्री बडूले अहिले भइरहेका उद्योगहरु ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म मात्रै चल्न सकेको भन्दै यसलाई पूर्ण रुपमा चलाउने कार्यदिशमा सरकार अग्रसर रहेको बताए । उनले रुग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि उपयुक्त ढाँचा बनाउने काममा सरकार लागिरेहको भन्दै सरकारले स्वयं वा सरकार र निजी क्षेत्रको पीपीपी मोडेल वा त्यसभन्दा अतिरिक्त लामो लिजमा दिएर पनि रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको बताए । मन्त्री बडूले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरतातिर लैजाने प्रयत्न अहिलेको बजेट वक्तव्यले गरेको दाबी गरे । ‘अहिले चलिरहेका उद्योगहरुको क्षमता बढाउन आवश्यक छ । कतिपय उद्योगहरु आफ्नो पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन्, उद्योगहरुले ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म सञ्चालनमा ल्याएका छन्, रुग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि उपयुक्त ढाँचा बनाउने, सरकारले स्वयं वा सरकार र निजी क्षेत्रको पीपीपी मोडेल वा त्यसभन्दा अतिरिक्त लामो लिजमा दिएर पनि चलाउने, निजी क्षेत्रले पनि चलाउन सक्छ, सरकारलाई दिने राजश्व सन्दर्भमा हामीले यो नीतिगत बाटामा जानुपर्छ । बन्द रहेका सबै उद्योग चलाउन सके रोजगारीको अवसर हुन्छ, समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरतातिर लैजाने प्रयत्न अहिलेको बजेट वक्तव्यले गरेको छ, सरकारको त्यो नीति रहेको छ, आजकोभन्दा रोजगारी र उत्पादन वृद्धि गर्नेतर्फ हामी जान्छौं,’ उनले भने । मन्त्री बडूले अहिलेको भन्दा रोजगारी र उत्पादन बढी वृद्धि गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर रहेको बताए ।
स्पञ्ज आइरन र बिलेटमा समान छुट दिन निर्देशन, तत्काल २५ प्रतिशत छुट लागू गर्नुपर्ने
काठमाडौं । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले फलामे डण्डीको कच्चा पदार्थको रुपमा रहेको स्पञ्ज आईरन र बिलेट्सबीच भएको विभेदकारी नीतिमा पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयलाई पत्र काट्दै फलामे डण्डीको कच्चा पदार्थको रुपमा रहेको स्पञ्ज आईरन र बिलेट्सबीच भन्सार महसुल एवं अन्तःशुल्कमा गरिएको विभेद हटाउन निर्देशन दिएको हो । असार ६ गते बसेको समितिको बैठकले बिहीबार एक पत्र काट्दै मन्त्रालयलाई बजेटमा भएको विभेदकारी नीति पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिले यस्तो नीतिले उद्योगहरु मात्र संरक्षण हुन गई अन्य उद्योगहरु धरासायी भई सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा पुग्दा ठूलो राजश्व तथा रोजगारी गुम्न गएकोले भन्सार तथा अन्तःशुल्कको दरमा पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिले मन्त्रालयलाई भन्सार तथा अन्त शुल्कमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यमा जारी गरेको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी प्रतिस्थापन विधेयक भन्दा पहिलाकै व्यवस्था कायम गर्ने, अन्तःशुल्क कच्चा पदार्थ आयत गर्दा भन्सार बिन्दुमा नलगाई सबै तयारी वस्तु तथा बिक्रीमा मात्र समान ढङ्गले लगाउन निर्देशन दिएको छ । यस्तै, स्पञ्जबाट बिलेट बनाउँदा केवल १५ प्रतिशतभन्दा कम मूल्य अभिवृद्धि हुने हुँदा स्पञ्जको आयातमा भन्सार महशुल ४.७५ प्रतिशतमा पूर्ण छुटको सट्टा २५ प्रतिशतसम्म मात्र छुट दिन र नेपालमा उत्पादन हुने स्पञ्ज आइरन तथा प्राइम बिलेट्स दुवै कच्चा पदार्थको आयातमा समान छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । नेपालमा बन्ने बिलेट्सलाई गुणस्तरीयता कायम गर्न तथा नेपाल गुणस्तरमान बनाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि समितिले गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत् बिलेट आयात गर्दा लाग्ने करमा प्रतिमेट्रिक टन १ हजार रुपैयाँले बढाएर ३ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्याएका थिए । उनले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनु अघि आयात हुने बिलेटमा प्रतिमेट्रिक टन १ हजार ६५० रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्दै आएकोमा उनले त्यसमा वृद्धि गरी प्रतिमेट्रिक टन २ हजार ५०० रुपैयाँ अन्तःशुल्क लगाएका थिए । त्यस्तै, उनले मुलुकभित्रै स्टिल बिलेट उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै कच्चा पदार्थ (स्पञ्ज आइरन) आयातमा भन्सार दर तथा अन्तःशुल्क शूल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेका थिए ।
