काठमाडौं । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले फलामे डण्डीको कच्चा पदार्थको रुपमा रहेको स्पञ्ज आईरन र बिलेट्सबीच भएको विभेदकारी नीतिमा पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयलाई पत्र काट्दै फलामे डण्डीको कच्चा पदार्थको रुपमा रहेको स्पञ्ज आईरन र बिलेट्सबीच भन्सार महसुल एवं अन्तःशुल्कमा गरिएको विभेद हटाउन निर्देशन दिएको हो ।
असार ६ गते बसेको समितिको बैठकले बिहीबार एक पत्र काट्दै मन्त्रालयलाई बजेटमा भएको विभेदकारी नीति पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिले यस्तो नीतिले उद्योगहरु मात्र संरक्षण हुन गई अन्य उद्योगहरु धरासायी भई सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा पुग्दा ठूलो राजश्व तथा रोजगारी गुम्न गएकोले भन्सार तथा अन्तःशुल्कको दरमा पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिले मन्त्रालयलाई भन्सार तथा अन्त शुल्कमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यमा जारी गरेको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी प्रतिस्थापन विधेयक भन्दा पहिलाकै व्यवस्था कायम गर्ने, अन्तःशुल्क कच्चा पदार्थ आयत गर्दा भन्सार बिन्दुमा नलगाई सबै तयारी वस्तु तथा बिक्रीमा मात्र समान ढङ्गले लगाउन निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै, स्पञ्जबाट बिलेट बनाउँदा केवल १५ प्रतिशतभन्दा कम मूल्य अभिवृद्धि हुने हुँदा स्पञ्जको आयातमा भन्सार महशुल ४.७५ प्रतिशतमा पूर्ण छुटको सट्टा २५ प्रतिशतसम्म मात्र छुट दिन र नेपालमा उत्पादन हुने स्पञ्ज आइरन तथा प्राइम बिलेट्स दुवै कच्चा पदार्थको आयातमा समान छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
नेपालमा बन्ने बिलेट्सलाई गुणस्तरीयता कायम गर्न तथा नेपाल गुणस्तरमान बनाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि समितिले गरेको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत् बिलेट आयात गर्दा लाग्ने करमा प्रतिमेट्रिक टन १ हजार रुपैयाँले बढाएर ३ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्याएका थिए ।
उनले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनु अघि आयात हुने बिलेटमा प्रतिमेट्रिक टन १ हजार ६५० रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्दै आएकोमा उनले त्यसमा वृद्धि गरी प्रतिमेट्रिक टन २ हजार ५०० रुपैयाँ अन्तःशुल्क लगाएका थिए । त्यस्तै, उनले मुलुकभित्रै स्टिल बिलेट उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै कच्चा पदार्थ (स्पञ्ज आइरन) आयातमा भन्सार दर तथा अन्तःशुल्क शूल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेका थिए ।
