बजार : उद्योग

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्योगीहरुलाई नाफा मात्रै नहेर्न आग्रह गरेका छन् । आइतबार नेपाल उद्योग परिसंघको १९औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा बोल्दै देउवाले उद्योगीहरुलाई नाफा नहेरी मुलुक बचाउनतर्फ लाग्न आग्रह गरेका हुन् । ‘देशले धान्नै नसक्ने आयात भयो, नाफा मात्रै नहेरेर मुलुक बचाउनतर्फ लाग्नुस्,’ कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रुपमा बोल्दै उनले भने । समग्र आर्थिक विकासका लागि परिसंघले महत्वपूर्ण काम गर्दै आएको बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले मेकइन स्वदेशी अभियान लगायतका कार्यक्रमले रोजगारी सिर्जनाका लागि महत्त्वपूर्ण काम गरेको उल्लेख गरे । साथै, जीडिपी र रोजगारी सिर्जना निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको समेत उनले बताए । ‘कोरोनाले अर्थतन्त्रमा चापेको छ, मुलुकले धान्नै नसक्ने व्यापार घाटा र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको चाप छ, अब यसको सुधारका लाग सरकार र निजि क्षेत्रबीच समन्वय आवश्यक छ,’ उनले बताए । साथै, उनले महंगो वस्तु आयात नगरी स्वदेशी वस्तु प्रगोग र उत्पादन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । ‘महँगो वस्तु आयात गर्नु हुँदैन, स्वदेशी वस्तु प्रयोग र उत्पादन गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको छ, विदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको विकास, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यवसाय गर्नु पर्ने, रेमिट्यान्स आप्रवाहलाई औपचारिक माध्यमबाट ल्याउनु पर्ने र पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग कम गर्नु पर्ने देखिन्छ,’ उनले बताए । त्यस्तै, बजेटलाई सघाउने माौद्रिक नीति आएको र यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।

दार्चुला । जिल्लामा उद्योग दर्ता गर्ने क्रम बढेको छ । विभिन्न क्षेत्रबाट अनुदान रकम आउन थालेपछि पछिल्लो समय उद्योग दर्ता गर्ने क्रम बढेको हो । जिल्लाभर उद्योगको सङ्ख्या दुई हजार ३५३ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै ४९९ नयाँ उद्योग दर्ता भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका सूचना अधिकारी गणेश गिरीले जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा जिल्लामा एक हजार ८५४ उद्योग दर्ता भएको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जिल्लामा १३९ वाणिज्य पसल दर्ता भएको थियो । गत वर्ष ११२ उद्योग नवीकरण भएका थिए । सात वटा उद्योगको पुँजी वृद्धि, तीन उद्योग ठाउँसारी, १५ उद्योग नामसारी र सात उद्योगका उद्देश्य थप गरिएको थियो । वाणिज्यतर्फ २८७ पसल नवीकरण, २५ संशोधन, १३ खारेजी, ३९ प्रतिलिपि, चार ठाउँसारी र एकको शाखा स्थापना भएको सूचना अधिकारी गिरीले बताए । उक्त कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा १० लाख १३ हजार ७१५ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । कार्यालयको चालूतर्फ कूल दुई करोड पाँच लाख बजेट रहेकामा एक करोड ४६ लाख ३७ हजार ४१३ खर्च भएको थियो । यस्तै, पुँजीगततर्फ कूल ८१ लाख ४३ हजारमध्ये ७१ लाख ३० हजार ४४२ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं । सरकारले स्पञ्ज आइरन आयातमा भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा छुट दिएसँगै स्पञ्ज आइरन उत्पादन गर्ने नयाँ उद्योग थपिएसँगै पुराना उद्योगहरुले क्षमता बढाउन थालेका छन् । सरकारले बजेटमा छुटको व्यवस्था गरेपछि नयाँ उद्योग थपिएसँगै पुराना उद्योगले क्षमता अभिवृद्धि गर्न थालेका हुन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थान विधेयकमार्फत् ल्याएको बजेटमा मुलुकभित्रै स्टिल-बिलेट उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै कच्चा पदार्थ (स्पञ्ज आइरन) आयातमा भन्सार तथा अन्त:शुल्क छुटको व्यवस्था गरेका थिए । सो व्यवस्था कार्यन्वयनमा आएसँगै पुराना उद्योगले क्षमता बढाउने र नयाँ उद्योग थपिन थालेको हुन । बजेटमा नै छुट पाएपछि गोल्छा समूहले आधुनिक प्रविधिमार्फत् नेपालमा नै स्टील उत्पादन गर्नेगरी प्राइम स्टील उद्योग र सौरभ गुप्रले सर्वाेत्तम स्टील उद्योग स्थापना गरेका छन् । गोल्छा अर्गनाइजेशनबाट छुट्टिएको चन्द्रकुमार (सिके) गोल्छा समूहले पर्साको वीरगंज पोखरियामा स्टील उद्योग खोल्ने गरी प्राइम स्टील उद्योग दर्ता गरेको हो । साढे ५ अर्ब बढीको लगानीमा कम्पनीले गत असार ९ गते उक्त उद्योग उद्योग विभागमा दर्ता गराएको हो । उक्त कम्पनीले उद्योेगमा बुझाएको विवरण अनुसार उद्योगको चालु पुँजी ३ अर्ब ८७ करोड र स्थिर पुँजी १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । १८ विगाह क्षेत्रफलमा फैलिने उक्त उद्योगले ४ सय मानिसलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिनेछ । यो उद्योगका लागि १ लाख केभीएको प्रसारणलाइन आवश्यक पर्नेछ । यस्तै, उक्त उद्योग सञ्चालनमा आउँदा एचआर स्ट्रप्स वार्षिक ३ लाख ९६ हजार टन उत्पादन गर्नेछ । जसमध्ये टीमएमटी छड ७९ हजार २ सय टन, वायर रड १ लाख १८ हजार ८ सय टन र ७९ हजार २०० टन एमएस बिलेट उत्पादन गर्नेछ । यस्तै, स्वदेशमा नै स्पञ्ज आइरन उत्पादन गर्न सर्वाेत्तम स्टील (नयाँ) ले पर्सा जिल्लाको वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मनयारीमा उद्योग रहने गरी सौरभ गुप्रले सर्वाेत्तम स्टील स्थापना गरेको छ । १५ विगाहा क्षेत्रफलमा रहने सो उद्योगमा ३ अर्ब ३५ करोड लगानी रहेको छ । उक्त उद्योगले विभागमा गरेको प्रस्ताव अनुसार वार्षिक रुपमा ४ लाख ४१ हजार मेट्रिट टन स्पञ्ज आइरन उत्पादन हुनेछ । २० प्रतिशत क्षेत्रमा उद्योग स्थापना भएतापनि अन्य भागमा बगैँचादेखि पार्किङका लागि छुट्टाइने कम्पनीले जनाएको छ । उद्योगमा फलामजन्य वस्तु उत्पादनका लागि ३० मेट्रिक टनका २ ओटा इन्डक्सन फर्नेस (भट्टी) राखिनेछ । उक्त उद्योगलाई फलामजन्य वस्तु तथा स्टील उत्पादनका लागि २ दशमलव ५ मेगावाट बिजुली आवश्यक हुने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । ४ उद्योगले लगानी बढाए गत आर्थिक वर्ष तथा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले स्वदेशमा नै स्टील उद्योग स्थापना गर्ने उद्योगलाई भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा छुट दिएपछि पुराना ४ स्टील उद्योगले लगानी बृद्धि गरेका छन् । स्पञ्ज आइरन उत्पादन गर्ने पुराना ४ उद्योगले थप क्षमता अभिवृद्धिका लागि उद्योग विभागबाट स्वीकृति लिएका हुन् । विभागका निर्देशक खगेन्द्रबहादुर बस्नेतका अनुसार काठमाडौं स्टील्स, स्वस्तिक रोलिङ, प्रिमियर स्टील र हुलास वायरले लगानी थपका लागि स्वीकृति लिएका हुन् । उनका अनुसार स्वस्तिक रोलिङले स्पञ्ज आइरन आयात गरेर वार्षिक १ लाख ३० हजार मेट्रिक टन (मेटन) बिलेट तथा अन्य सामग्री उत्पादन गर्नका लागि थप लगानीका लागि अनुमति पाइसकेको छ । सो उद्योगले थप १ अर्ब ९३ करोड लगानी थप गर्न अनुमति माग गरेको हो । यसैगरी, काठमाडौं स्टील्सले वार्षिक १ लाख ७७ हजार मेटन बिलेट तथा फलामजन्य सामग्री उत्पादनका लागि थप १ अर्ब ३९ करोड लगानीको अनुमति पाएको छ । प्रिमियर स्टीलले वार्षिक १ लाख ८० हजार मेटन उत्पादन लक्ष्य राखेर १ अर्ब १४ करोड लगानी र हुलास वायरले वार्षिक १ लाख १२ हजार ५०० मेटन उत्पादन लक्ष्य राखेर ६७ करोड लगानी थपको स्वीकृति पाएका हुन । विभागको तथ्यांकअनुसार आव २०७७/७८ सम्ममा मुलुकभर ३१ ओटा फलामे छड तथा स्टील उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् । तर, यीमध्ये ६ ओटा उद्योगले मात्रै स्पन्ज आइरन तथा स्क्रब (पत्रु) को प्रयोगबाट स्वदेशमै बिलेट उत्पादन गर्दै आएका छन् । बजेटमा छुट गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याईएको बजेटमा स्पञ्ज आइरन आयातमा अन्तशुल्क तथा भन्सार छुट दिएको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा त्यसलाई निरन्तरता दिएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दुई आर्थिक वर्षको बजेटमा एमएस बिलेटमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क बढाएर स्पञ्ज आइरनमा शुन्य बनाएका थिए । चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै उनले बिलेट आयात गर्दा लाग्दै करमा प्रतिमेट्रिकटन १ हजार रुपैयाँले बढाएर ३५ सय रुपैयाँ बनाएका थिए । प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनु अघि आयत हुने बिलेटमा प्रति मेट्रिक टन १ हजार ६५० रुपैयाँ अन्तशुल्क लाग्दै आएकोमा उनले त्यसमा वृद्धि गरी प्रति मेट्रिक टन २ हजार ५०० रुपैयाँ अन्तःशुल्क लगाएका थिए । उनले मुलुकभित्रै स्टिल बिलेट उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै कच्चा पदार्थ (स्पञ्ज आइरन) आयातमा भन्सार दर तथा अन्तशुल्क शूल्य गर्ने व्यवस्था गरेका थिए । अर्थमन्त्रीले सीमित उद्योगीलाई पोस्ने गरी ६ उद्योगीलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी बजेट ल्याएको भन्दै स्टील उद्योगी असन्तुष्ट बनेका छन् ।