काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मौद्रिक नीतिले करिब ८ महिनादेखि बजारमा देखिएको तरलता अवस्थामा थप दबाव सिर्जना गर्ने देखिएको बताएको छ । सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले यस्तो बताएको हो ।
महासंघले मौद्रिक नीति विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत बढाउने उपायभन्दा पनि कर्जा नियन्त्रण गरी खर्च कटौति गर्नेतर्फ नीतिको रुझान देखिएको बताएको छ ।
‘गत वर्षभन्दा करिब ७ प्रतिशत विन्दुले कम कर्जा प्रवाह हुने प्रक्षेपण गरेको केन्द्रिय बैंकले बजारबाट तरलता प्रसोचन गर्ने र उपभोग न्युनिकरण गरी कर्जाको ब्याजदर बढाउने नीति लिएको देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
महासंघले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर अन्य व्यवसायभन्दा कम गर्ने, कोभिड १९ बाट अति प्रभावित व्यवसायलाई पुनरकर्जा सुविधा कायम राख्ने, साना उद्यमीलाई पुनरतालिकीकरणको सुविधा लगायतका प्रावधान स्वागतयोग्य भएपनि पूँजीको अभाव कम गर्ने ठोस उपाय नहुँदा निजी क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले उत्साहित बनाउन नसकेकाे गुनासाे गरकाे छ ।
‘आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनका ठोस उपाय नीतिले समेटन सकेको छैन । संकुचित नीतिका कारण निजी क्षेत्रको लगानी पनि संकुचित हुने हुँदा बजेटले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नु चुनौतिपूर्ण हुनेछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस्तै, बढाएर चार प्रतिशत पुर्याइएका अनिवार्य नगद मौज्दात, वैधानिक तरलता अनुपातले थप रकम बैंकहरुबाट केन्द्रिय बैंकमा जाने र यसले ब्याजदर बढ्न प्रेरित गर्ने महासंघको बताएकाे छ ।
स्वीकृत ऋण समेत लगानीयोग्य रकमको अभावमा पाउन नसक्दा जलविद्यूत, पर्यटन लगायतका परियोजनाको निर्माण पनि प्रभावित हुने र कडा नीतिका कारण कर्जा महंगो भएपनि मौद्रिक उपकरणका माध्यमबाट मात्रै वान्छित सिमा भित्र मुद्रस्फितिलाई राख्न पनि सहज नदेखिएकाे महासंघकाे भनाइ छ ।
स्टार्टअपका लागि वैकल्पिक स्रोतको खोजी गरिने उल्लेख भएको नीति साना उद्यमीलाई परियोजना कर्जा दिन सकिने सम्भावना बारे मौन भएको महासंघले आरोप लगाएको छ ।
निर्यातमा ठूलो हिस्सा राख्ने र आयात प्रतिस्थापनको सम्भावना बोकेका साना उद्यम फस्टाउने वातावरणका लागि परियोजना धितो कर्जा कार्यान्वयनका लागि महासंघले आग्रह गरेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आएको कन्ट्री रेटिङ्गको विषयलाई बजेट र मौद्रिक नीति दुवैले समेटन नसकेको र यसमा ध्यान दिन पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।
