छाया देवी कम्प्लेक्सको आम्दानी ८९.२० करोड, बैंकमा ऋण १.८५ अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । छाया देवी कम्प्लेक्स लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ८९ करोड २० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ३.४८ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड रुपैयाँ बढी हो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीले ८६ करोड २० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीको मुख्य आम्दानीको स्रोत होटल सञ्चालन हो । यसबाहेक क्यासिनो तथा भाडालगायतका स्रोतबाट पनि आम्दानी गर्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा होटल सञ्चालनबाट भएको आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ७ प्रतिशतले बढेर ८० करोड १० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । औसत कोठा दरमा भएको वृद्धि तथा करिब ७२ प्रतिशतको कोठा उपयोग दर कायम गर्न सफल भएकाले होटल आम्दानी बढेको हो । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ८५ करोड ७० लाख रुपैयाँ, आव २०७९/८० मा ८३ करोड ७० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा ८४ करोड ६० लाख रुपैयाँ र आव २०७७/७८ मा १ अर्ब ८७ करोड ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । १६७ कोठा क्षमताको पाँचतारे होटलसहित व्यावसायिक खुद्रा मल सञ्चालन गर्दै आएको छाया देवी कम्प्लेक्स सन् २००८ को जनवरीमा स्थापना भएको हो । कम्पनीले आफ्नो कुल क्षेत्रफलमध्ये ५१ प्रतिशत होटल सञ्चालनका लागि र बाँकी क्षेत्र व्यावसायिक कम्प्लेक्सका लागि छुट्याएको छ । व्यावसायिक कम्प्लेक्सले सन् २०१८ अक्टोबरदेखि व्यावसायिक सञ्चालन सुरु गरेको थियो । त्यसको करिब ९ महिनापछि सन् २०१९ जुलाईदेखि होटल सञ्चालनमा आएको हो । छाया देवी कम्प्लेक्सको सञ्चालक समितिको अध्यक्षता पृथ्वीबहादुर पाण्डेले गर्दै आएका छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा चार दशकभन्दा बढीको अनुभव भएका पाण्डे हाल नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्षका रूपमा कार्यरत छन् । कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक महेश्वरप्रकाश श्रेष्ठ हिमालयन इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्डका सञ्चालकसमेत हुन् । उनीसँग वित्त तथा बैंकिङ क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा बढीको अनुभव रहेको छ । छाया देवी कम्प्लेक्सले स्टारवुड एसिया प्यासिफिक होटल्स एन्ड रिसोट्र्स प्राइभेट लिमिटेडसँग इजाजतपत्र सम्झौता गरेको छ । उक्त कम्पनी म्यारियट इन्टरनेसनलको स्वामित्वमा रहेको छ । सम्झौताअनुसार छाया देवी कम्प्लेक्सले आफ्नो होटल ‘एलफ्ट’ ब्रान्डअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने अधिकार पाएको छ । साथै, कम्पनीले स्टारवुडको विश्वव्यापी होटल आरक्षण प्रणालीमा पहुँच तथा मताधिकार प्राप्त होटललाई उपलब्ध गराइने विभिन्न सेवाको सुविधा प्राप्त गर्नेछ । विश्वव्यापी रूपमा स्थापित होटल ब्रान्डसँगको आबद्धताले कम्पनीलाई स्थापित सेवा प्रणाली, ठूलो ग्राहक आधार, बजारीकरण सहयोग तथा परिचित ब्रान्डको लाभ प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले होटलमा पाहुना बुकिङ बढाउन तथा आम्दानी विस्तारमा सहयोग पुग्ने कम्पनीको अपेक्षा छ । कम्पनीअन्तर्गतको होटल काठमाडौंको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र ठमेलमा अवस्थित छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट करिब ६.२ किलोमिटर दूरीमा रहेको होटल काठमाडौंका प्रमुख पर्यटकीय तथा सांस्कृतिक स्थलको समेत पहुँचमा छ । काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकका लागि नेपालको प्रमुख प्रवेशद्वार हुनुका साथै महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य भएकाले होटलले पर्यटकको निरन्तर आवागमनबाट लाभ लिन सक्ने देखिन्छ । काठमाडौंका सात विश्व सम्पदा क्षेत्र, तीन दरबार क्षेत्र तथा अन्य पर्यटकीय स्थलको निकटताले पनि होटलको व्यवसायमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै, हिमाली दृश्यावलोकनका लागि प्रसिद्ध नगरकोट होटलबाट करिब २८ किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यसमध्ये १ अर्ब ८० करोड ७० लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ४ करोड ३० लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको छ । कम्पनीको ऋणको ब्याजदर चलायमान ब्याजदर प्रणालीमा आधारित रहेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधारदरमा हुने परिवर्तनसँगै ब्याज खर्चमा समेत उतारचढाव आउन सक्छ । ब्याजदर बढेमा कम्पनीको नाफामा दबाब पर्न सक्ने जोखिम रहेको छ । छाया देवी कम्प्लेक्स लिमिटेड सन् २०२१ जुन २५ मा सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण भएको हो । कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कम्पनीले अंकित मूल्य १०० रुपैयाँमा ३०० रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता ४०० रुपैयाँका दरले आईपीओ निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि १४ लाख ३७ हजार ५०० कित्ता सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिइसकेको छ । प्रस्तावित आईपीओबाट कम्पनीले सर्वसाधारणबाट ५७ करोड ५० लाख रुपैयाँ संकलन गर्नेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको जिम्मेवारी प्रभु क्यापिटलले पाएको छ ।
कालाखेतीको नियुक्तिमा कर्मचारी असन्तुष्ट
काठमाडौं । लामो समयदेखि आर्थिक संकट, सीमित जहाज सञ्चालन र व्यवस्थापकीय समस्यासँग जुधिरहेको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको नेतृत्व चयनलाई लिएर प्रश्न उठेको छ । सरकारले आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसहित जनकराज कालाखेतीलाई निमित्त महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिएपछि निगमभित्र र उड्डयन क्षेत्रका सरोकारवालाबाट नियुक्तिको औचित्य, स्वार्थको द्वन्द्व र सुशासनबारे प्रश्न उठाइएको हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भदौ १९ गतेको निर्णयअनुसार कालाखेतीलाई निगमको निमित्त महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिएको हो । निगमको स्थायी महाप्रबन्धक नियुक्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा निमित्त महाप्रबन्धकलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसमेत दिइएको विषयले थप चासो जन्माएको छ । मन्त्रालयले यसअघि नै रिक्त महाप्रबन्धक पदका लागि आवेदन आह्वान गरिसकेको छ । कालाखेतीको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठ्नुको प्रमुख कारण उनको विगतको कानुनी तथा व्यावसायिक पृष्ठभूमि हो । उनी नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनेका व्यक्ति हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अभिलेखमा पनि उक्त प्रकरणमा कालाखेतीको नाम प्रतिवादीका रूपमा उल्लेख छ । विशेष अदालतले उक्त मुद्दामा कालाखेतीसहितका प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको अवस्था छ । त्यसैले उनलाई भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भइसकेका व्यक्ति भन्न मिल्दैन । तर, विशेष अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यही कानुनी पृष्ठभूमिका बीच उनलाई निगमको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसहित कार्यकारी जिम्मेवारी दिइएपछि नियुक्तिको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको हो । अख्तियारको छानबिन चलिरहेका बेला नेतृत्व वाइडबडी मुद्दाबाहेक कालाखेतीको निजी व्यावसायिक संलग्नतासँग सम्बन्धित विषयमा समेत अख्तियारले जानकारी मागेको विवरण सार्वजनिक भएका छन् । अख्तियारले २०८२ भदौ १ गते निगमलाई पत्र पठाउँदै कालाखेतीले निजी फर्म तथा कम्पनीमा सेयर खरिद वा लगानी गरेको तथा सञ्चालक समितिमा रहेर काम गरेको भए त्यसका लागि सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक स्वीकृति लिएको थियो वा थिएन भन्नेबारे जानकारी मागेको थियो । उक्त विषयमा बीबी एयरवेजसहित केही निजी कम्पनीसँगको उनको सम्भावित संलग्नता र लगानीबारे प्रश्न उठाइएको छ । तर, निजी कम्पनीमा संलग्नता रहेको भन्ने आरोप नै कानुनी रूपमा प्रमाणित तथ्य हो भन्ने अवस्था छैन । यस विषयमा अनुसन्धान वा छानबिनको निष्कर्षबाटै वास्तविक अवस्था स्पष्ट हुने देखिन्छ । कर्मचारीको प्रश्न : विवादबीच किन कार्यकारी अधिकार ? निगमका केही कर्मचारीले राष्ट्रिय ध्वजावाहकजस्तो संवेदनशील संस्थाको नेतृत्व चयन गर्दा व्यावसायिक क्षमता, पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन र स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने अवस्थालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । निगमका एक उच्च अधिकृतले विकासन्युजसँग कुरा गर्दै संस्थाको आर्थिक तथा प्रशासनिक निर्णयमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने पदमा नियुक्ति गर्दा विवादमा रहेका विषयहरू स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । ‘निगममा करोडौं रुपैयाँको कारोबार हुन्छ । जहाज खरिद तथा मर्मत, उडान व्यवस्थापन, टिकट बिक्री, कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि विभिन्न आर्थिक निर्णयसम्म नेतृत्वको प्रत्यक्ष भूमिका हुन्छ । त्यसैले नेतृत्व चयन गर्दा विवादरहित र स्वार्थको द्वन्द्व नहुने व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ ती अधिकृतले भने । उनका अनुसार कालाखेतीलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसमेत दिइएकाले नियुक्ति केवल नियमित प्रशासनिक निरन्तरताको विषयमा सीमित नरहेको कर्मचारीहरूको बुझाइ छ । निगममा स्थायी महाप्रबन्धक नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला निमित्त महाप्रबन्धकलाई व्यापक आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार दिनु पनि बहसको विषय बनेको छ । निमित्त नेतृत्व सामान्यतः नियमित पदाधिकारी नियुक्त नभएसम्मको अन्तरिम व्यवस्थापनका लागि हुने भए पनि आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार पाएपछि निर्णयको दायरा फराकिलो हुन्छ । यही कारण कर्मचारीहरूले निमित्त पदको अधिकार र नियमित महाप्रबन्धकको कार्यकारी अधिकारबीचको सीमाबारे प्रश्न उठाएका छन् । नेपाल वायुसेवा निगमको चुनौती केवल नेतृत्व परिवर्तनमा सीमित छैन । निगम लामो समयदेखि आर्थिक दायित्व, जहाजको सीमित उपयोग, व्यवस्थापनको कमजोरी र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने चुनौतीसँग जुधिरहेको छ । निगमको संरचनागत सुधारसम्बन्धी सरकारी अध्ययनमा समेत संस्थाको व्यवस्थापन, सञ्चालन र व्यावसायिक क्षमतासँग सम्बन्धित विभिन्न पक्ष औंल्याइएका छन् । यस्तो अवस्थामा नयाँ नेतृत्वले निगमको वित्तीय अवस्था सुधार गर्ने, जहाजको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्ने, मर्मत तथा खरिद प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने, आम्दानी बढाउने र संस्थागत निर्णयलाई पारदर्शी बनाउने अपेक्षा हुन्छ । तर, नेतृत्वमै विवाद सिर्जना भएपछि त्यसको प्रभाव कर्मचारीको मनोबल र संस्थागत निर्णय प्रक्रियामा पर्न सक्ने भन्दै कर्मचारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । कालाखेतीसँग जोडिएका प्रश्नको एउटा पक्ष वाइडबडी खरिद प्रकरण हो भने अर्को पक्ष निजी कम्पनी तथा व्यवसायसँगको सम्भावित संलग्नता हो । कालाखेतीसँग यी विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा फोन उठेन ।
६ हिमालबाट करिब २२ करोड रोयल्टी संकलन, मनास्लुमा आरोहीको आकर्षण
काठमाडौं । यस वर्षको शरद ऋतुमा विभिन्न ६ वटा हिमाल आरोहणका लागि ६३ देशका ४६ वटा टोलीका ५१३ जना आरोहीहरूले अनुमति पाएका छन् । पर्यटन विभागको तथ्यांकअनुसार हिमाल आरोहण अनुमतिबापत सरकारले कुल २१ करोड ७९ लाख ५२ हजार ८३ रुपैयाँ (१४ लाख ३४ हजार १९३ अमेरिकी डलर) रोयल्टी सङ्कलन गरेको छ । यस याममा आरोहीहरूको पहिलो रोजाइ मनास्लु हिमाल बनेको छ । कुल ५१३ आरोहीमध्ये ४६६ जना मनास्लु आरोहणका लागि ३९ वटा टोलीमा प्रस्थान गर्दैछन् । जसमा ३४२ जना पुरुष र १२४ जना महिला रहेका छन् । मनास्लुबाट मात्रै २१ करोड २४ लाख ४८ हजार ७५० रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको छ । मनास्लुपछि धौलागिरी आरोहणका लागि १९ जनाले अनुमति लिएका छन् । उक्त हिमालबाट सरकारले ४३ लाख ३० हजार ९५० रुपैयाँ रोयल्टी संकलन गरेको छ । मकालु हिमाल आरोहणका लागि ३ जनाले अनुमति लिएका छन् । जसबाट सरकारले ६ लाख ८८ हजार ५० रुपैयाँ रोयल्टी संकलन गरेको छ । दंगा हिमाल आरोहणका लागि १६ जनाले अनुमति लिएका छन् । उक्त हिमालबाट सरकारलाई १ लाख ७६ हजार ५२८ रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त भएको छ । त्यस्तै, थ्रोङ पिक हिमालबाट ७ जना आरोहीले अनुमति लिएका छन् । उक्त हिमालबाट १ लाख ८६ हजार ४४५ रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको छ । गंगापूर्ण वेस्ट हिमालबाट १ लाख २१ हजार ३६० रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको छ । उक्त हिमाल आरोहणका लागि २ जनाले अनुमति लिएका छन् । कुन देशबाट कति आरोही ? हिमाल आरोहणका लागि सबैभन्दा धेरै चिनियाँ आरोहीहरू रहेका छन् । चीनबाट मात्रै ११५ जना आरोहीले अनुमति लिएका छन् । जसमा ८२ जना पुरुष र ३३ जना महिला रहेका छन् । चीनपछि रुसबाट हिमाल आरोहणका लागि ५३ जनाले अनुमति लिएका छन् । जसमा ३४ जना पुरुष र १९ जना महिला रहेका छन् । त्यस्तै, संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट ३७ जना आरोहीले अनुमति लिएका छन् । तीमध्ये २८ जना पुरुष र ६ जना महिला छन् । फ्रान्सबाट २७ जना आरोहीले हिमाल आरोहणको लागि अनुमति लिएकोमा २३ जना पुरुष र ४ जना महिला रहेका छन् । त्यस्तै, जर्मनी र जापनबाट १६/१६ जनाले हिमाल आरोहणको लागि अनुमति लिएका छन् । अस्ट्रेलिया, क्यानडा, पोल्याण्ड र नेपालबाट १५/१५ जनाले हिमाल आरोहणको लागि अनुमति लिएका छन् । त्यस्तै, भारतबाट १४ जना, स्पेन र स्विट्जरल्याण्डबाट १०/१० र युक्रेनबाट ९ जनाले आरोहण अनुमति लिएका छन् ।