बाढीग्रस्त क्षेत्रमा हुन थाल्यो लुटपाट, बाढीबाट बचेका अन्नपात जोगाउनै मुस्किल
काठमाडौं । बाढीपीडितहरु आआफ्नो घर छोडेर बाहिरै बस्नुपरेको बाध्यता छ । बाढीबाट विस्थापित रौतहटके देबाही गोनाही गाविस ८ स्थित दोहारटोलमा चोरी हुन थालेको छ । बाढीबाट विस्थापित सो बस्तीमका एक सय ४० घरधुरीका परिवारले वडानम्बर २ बजारटोलका छिमेकी बस्तीमा आश्रय लिएपछि उनीहरुको घरमा चोरी भएको बताएका छन् । पानीको सतह घट्दै गए पनि उनीहरुको घर भत्किएका कारण आफ्नो घरमा फर्कन सक्ने स्थिति रहेको छैन ।पाँच दिनदेखि उनिहरु छिमेकी बस्तीको सुरेन्द्र पटेलको घरमा आश्रय लिएर बसिरहेका छन् । उनीहरुलाई सोही बास्तीका बासिन्दाले आश्रयसहित खाना पनि दिइरहेका छन् । सो बस्तीका चुल्हाइ पीडितले आफ्नो घरको गहुँलगायतका चोरी भएो बताएका छन् । बाढीले सबै बगाएका र भएका अन्नपात पनि विग्रएको कारण चोरी डकैति बढ्न थालेको छ । नेपाल समाचारपत्रबाट ।
सरकारी राहत कोषमा २ अर्ब १२ करोड, बाढीपीडित भोकभोकै
काठमाडौं । सरकारी राहत कोषमा अर्बौ रुपैयाँ जम्मा भएर पनि बाढीपीडितजस्ता प्राकृतिक विपद्मा परेका जिल्लाका हजारौं जनता चिसो र भोकबाट निरन्तर पीडित बन्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री राहत कोष्मा २ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ ।कोषमा देशभित्र र बाहिर रहेका विभिन्न समुह र सर्वसाधारणले दिएको रकम जम्मा भएको हो । देशका ७५ जिल्लामा शाखा रहेको केन्द्रीय विपद् उद्धचार तथा राहत समितिमा समेत करोडौं रुपैयाँ जम्मा भएको छ । बाढी र पहिरोका कारण सर्वसाधारण घरवारविहीन भई भोकभोकै बस्नुपरेको अवस्थामा आपूर्ति मन्त्रालयले बाढीपीडितका लागि तयार गरेको राहत प्याकेजु भने गोदाममै थन्किएको छ । प्रभावित जिल्लाका दैवीप्रकोप समितिबाट माग नआएको भन्दै मन्त्रालयले राहत प्याकेज विभिन्न स्थानमा रहेका खाद्य संस्थान र साल्ट ट्रेडिङका गोदाममा थन्क्याएको हो । बाढीपीडितलाई तत्कालै राहत सामग्री उपलब्ध गराउन आइतबार नै प्याकेज तयार गर्यौं तर प्रभावित जिल्लाका जिल्ला दैवीप्रकोप समितिबाट माग नै आएन, मन्त्रालयका सचिव प्रेम राईले भने । सचिव राईका अनुसार मन्त्रालयले बाढीबाट प्रभावित ५० हजार परिवारलाई वितरण गर्न चामल, सिमी दाल, नुन र खानेतेलसहितको राहत प्याकेजु बनाएको छ । बाढीपीडितलाई तत्कालै राहत उपलब्ध गराउन आइतबार नै प्याकेज तयार गर्यौं तर प्रभावित जिल्लाबाट माग नै नआएको आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव राइलेबाए । नागरिक दैनिकबाट ।
धरहरा निर्माणमा पन्छिँदै टेलिकम, पुरातात्विक स्थानलाई व्यापारिक बनाइदैँ
काठमाडौं । पुरातत्व विभागसँग कुरा नमिल्दा नेपाल टेलिकमले धरहरा निर्माणबाट हात झिक्ने संकेत गरेको छ। पुरातात्विक महत्वलाई बेवास्ता गरेर व्यापारिक धरहरा बनाउन खोजेको भन्दै विभागले नक्सा स्वीकृत गर्न नमानेपछि टेलिकमले धरहरा निर्माणबाट हात झिक्ने संकेत गरेको हो । ‘हाम्रो नक्सा अनुसार टेलिकम राजी भएन,’ पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले भने,‘टेलिकमले मौखिक रूपमा धरहरा निर्माणबाट हात झिक्ने काम गरे पनि लिखित जानकारी आएको छैन।’ टेलिकमले बनाएर ल्याएको नक्सा पुरातात्विक मापदण्ड अनुसार नभएको उनले बताए। दाहालका अनुसार टेलिकमले लिखित रूपमा निर्माण नगर्ने भनेपछि धरहराको निर्माण प्राधिकरणमार्फत हुन्छ। एक साताअघि प्राधिकरणको बैठकमा नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामीनी राजभण्डारीले धरहरा निर्माणबाट हात झिक्ने बताएको दाहालले जानकारी दिए। ‘उहाँले धरहरा निर्माण गर्दैनौ, सम्पदा पुनर्निर्माणमा भने एक अर्ब दिन्छौ भन्नुभयो,’ दाहालले भने,‘तर लिखित रूपमा हामीले अहिलेसम्म कुनै जानकारी पाएका छैनौ।’ यता नेपाल टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्य भने धरहरा निर्माणबाट टेलिकमले हात झिक्ने कुरा निश्चित नभएको बताउँछिन्। ‘अहिले हामी छलफलकै चरणमा छौ। पुननिर्माण थाल्ने कि हात झिक्ने भन्ने छलफल पछि मात्र थाहा हुन्छ,’ उनले भनिन्। टेलिकमले अहिलेनै हात झिक्न नलागेको बताइन्।
