१९ दिनमा ४ सय पटक अनुगमन, कारवाहि शून्य
काठमाडौं, २८, भदौ । दसैं नजिकिँदै गर्दा आपूर्ति मन्त्रालयको सक्रियतामा सुरु भएको विशेष ‘मौसमीु अनुगमन रोकिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा आपूर्ति मन्त्रालयले निकै तामझाम गरी विभिन्न सरोकारवाला निकायको सहकार्यमा सुरु गरेको अनुगमन १९ दिनमै रोकिएको हो । १९ दिनसम्म भएको अनुगमनमा कालोबजारी गर्नेमाथि कुनै कारबाही हुन नसकेको समाचार मंगलबारको अन्नपूर्णमा छापिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालको ठाडो आदेशमा आपूर्ति मन्त्रालयको टोली, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग,नेपाल आयल निगम, खाद्य संस्थान, औषधि व्यवस्था विभाग, पशुपन्छी क्वारेन्टाइन, नेपाल प्रहरी, उपभोक्तावादीसहित १० वटा सरोकारवाला निकायको १२ वटा कार्यदल बनाएर काठमाडौं उपत्यकाका सानोदेखि ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठानमा अनुगमन गरिएको थियो । १९ दिनको अवधिमा चार सय सातपटक अनुगमन गरिए पनि कुनै व्यापारिक प्रतिष्ठानमाथि कुनै कारबाही भएन । आम उपभोक्ता तथा उपभोक्तावादीले जनताका आँखामा छारो हाल्न सरकारले मौसमी अनुगमन मात्रै गरेको आरोप लगाएका छन् । ठूला व्यापारिक र घराना मानिने मेगा मार्ट र बिगमार्ग, सेलवेज, रुचिका ट्रेडर्स, शुभ सिंगल इन्टरनेसनल, भाटभटेनी, कृष्ण नेपाल ट्रेडिङ, युनाइटेड डिस्ट्रिब्युटर, हेभेन इन्टरनेसनल, पुष्पाञ्जलि, एलाइट कन्टिनेन्टल, अनु ट्रेड लिंक, विजयकुमार अग्रवाल र ऋषभ ट्रेडजस्ता पाँच दर्जनभन्दा बढीमा छापा मार्दा कैफियत भेटिए पनि कुनै कारबाही गरिएको छैन । यस्ता व्यापारिक प्रतिष्ठानबाट म्याद नाघेका गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थ भन्दै सरकारले तीन करोडभन्दा बढी मूल्यका खाद्य, पेय, मसला, माछा मासु, कस्मेटिक्सलगायतका सामग्री जफत गरी आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोराले निकै तामझाम गरी सुन्दरीघाटमा नष्ट गरेका थिए । तीन सय प्रतिशतभन्दा बढी नाफा उपभोक्ताबाट असुल गर्ने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका व्यापारिक प्रतिष्ठानमा वर्षेनि सरकारले प्रचारात्मक रूपमा अनुगमन गरे पनि हालसम्म अत्यधिक मुनाफा लिने व्यापारीलाई कारबाही गरेको छैन । वर्षेनि अनुुगमन भएर समस्या भेटिने भाटभटेनी र आँगन मिठाईलाई पनि कुनै कारबाही भएको छैन । दोषीलाई कुनै कारबाही नहुँदा सरकारी अनुगमनको प्रतिफल उपभोक्ताले महसुस गर्न पाएका छैनन् । पछिल्लोपटक अनुगमनका क्रममा आँगनको मिठाईमा प्रतिग्राममा दुई सय ढुसी पाइएको थियो । यसैगरी प्रतिग्राम मिठाईमा १६ हजारको संख्यामा कोलिफर्म र खुवाजन्य मिठाईमा पीठो भेटिएको थियो । ‘मौसमी रूपमा गरिने यस्ता अनुगमन वर्षेनि सरकारले नामका लागि मात्र गर्दै आएको छ । सरकारले वार्षिक रूपमा गर्ने प्रक्षेपणलाई भेट्ने गरी अनुगमन गर्ने तर कारबाही नगर्ने परिपाटीका कारण विमानस्थलमा अहिले पनि समस्या जहाँको त्यही छु, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘भाटभटेनी र आँगनलगायतका प्रतिष्ठानमा पटकपटक अनुगमन हुन्छ तर आजसम्म जनताले बुझ्ने गरी कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिइएको छ । प्रचार र सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै गरिने यस्ता अनुगमनको उपलब्धि शून्य भेटियो ।
५६ अपार्टमेन्टमध्ये १२ वटा मात्रै बस्न योग्य, भूकम्पले अपार्टमेन्टमा व्यपाक क्षति
काठमाडौं २७, भदौ । राजधानीमा संचालनमा आएका आएका ५६ अपार्टमेन्ट मध्ये १२ वटाले मात्रै बस्नका लागि योग्य रहेको अनुमति पाएका छन्। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले ती अपार्टमेन्टलाई अनुमति दिएको सामाचार सोमबारको नयाँ पत्रिका दैनकिमा मा छापिएको छ। भूकम्पपछिको अपार्टमेन्टको फाइलफोटो १२ वैशाख २०७२ मा गएको भूकम्पपछि अहिलेसम्म गरिएको विस्तृत क्षति मुल्यांकन अन्तर्गत सबै परीक्षणमा पारित भएका अपार्टमेन्टलाई बस्नका लागि योग्यको स्वीकृति दिएको डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सागरकृष्ण जोशीले जानकारी दिए। ‘बस्नका लागि स्वीकृति पाएका सबै अपार्टमेन्टलाई आवश्यकता अनुसार मर्मत, पुनर्स्थापना र रेट्रोफिटिङ गरी देखिएको कमजोरी सुधार्दै भूकम्पप्रतिरोधी मापदण्ड पुरा गराएका छौ,’ उनले भने। सरकारले अहिलेसम्म ५६ वटा अपार्टमेन्टलाई निर्माणको स्वीकृति दिएको छ। त्यसमध्ये ५ वटा निर्माणाधिन छन्। बाँकी ५१ वटा प्रयोगमा आइसकेका छन्। ती मध्ये ३९ वटा पुनर्निर्माणको क्रममा छन्। कुन कुन हुन बस्न योग्य अपार्टमेन्ट धुम्बाराही अपार्टमेन्ट (ओरिन्टियल) – धुम्बाराही दी कम्फर्ट (टिसिएच) – लाजिम्पाट भाटभटेनी अपार्टमेन्ट – भाटभटेनी इन्द्रेणी अपार्टमेन्ट पहिलो – भाटभटेनी इन्द्रेणी अपार्टमेन्ट दोस्रो – भाटभटेनी सनराइज अपार्टमेन्ट – बालकुमारी सेन्ट्रल पार्क – बिशालनगर सेन्ट्रल पार्क – बिशालनगर इम्पेरियल कोर्ट – सानेपा केयल रेसिडेन्सी – सानो गौचरण सिटी भ्यू अपार्टमेन्ट – सानेपा सनसाइन – सुकेधारा
चामल दिने घोषणाले कर्णालीमा आक्रोश, २० केजी चामल पाउन कि जन्मनुपर्ने कि मर्नुपर्ने ?
काठमाडौं २५, भदौ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा बिहीबार सम्बोधन गर्दै कर्णालीका जिल्लामा मान्छे जन्मदा र मृत्यु हुँदा प्रतिपरिवार २० किलो चामल निःशुल्क दिने घोषणाको बिरोधमा कर्णालीबासीले सरकारलाई नै कर्णालीबाट चामल फिर्ता पठाएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालको दल माओवादी केन्द्रलगायत सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाजले तत्काल उक्त निर्णय फिर्ता लिन पनि सरकारलाई आग्रह गरेको शनिबारको अन्नपूर्णमा समाचार छापिएको छ। माओवादी केन्द्रका पोलिटव्यूरो सदस्यसमेत रहेका जुम्लाका पूर्वसभाषद् नरेश भण्डारीले सरकारले कर्णालीलाई अपमान गरेको बताए । उनका अनुसार सरकारले कर्णालीलाई अपमान गरेर चामल बाढेको छ । उनका अनुसार सरकारले दिएको चामल त टाउकाको रोग लागेका बेला पेटको उपचार गरेजस्तै भएको छ । उनले सरकारले कर्णालीलाई चामल बाडेर परनिर्भर बनाउन खोजको पनि उनको भनाइ छ । कर्णालीबासिरले सधै सरकारलाई परनिर्भरता होइन आत्मनिर्भर बनाउन आग्रह गर्ने गरेका छन् सरकारले भने हरेक वर्ष कर्णालीबासिका नाममा दिने सिमित चालममा गर्व गर्न थालेको आरोप कर्णालीबासिको छ । कर्णालीबासिले २० किलो चामल खोजेको होइन, कर्णालीका विकास र समृद्धि खोजेका हुन ।
