साइबर अपराधको घटनामा वृद्धि, २० देखि ३० वर्ष उमेरका युवा धेरै
काठमाडाैं । मुलुकमा सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगसँगै साइबर अपराधको घटनामा समेत बृद्धि भएको छ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढेसँगै फेसबुक, ट्विटर, भाइबर र गुगलजस्ता सञ्जालमा नयाँ खाता खोलेर मानिसले पैसा लुट्ने अर्को व्यक्तिको हैसियत सिध्याउने घटना बढेर गएको हो । महानगरीय अपराध महाशाखामा चालू आर्थिक वर्षमा साइबर अपराधसम्बन्धी एक हजार ५७० उजुरी दर्ता भएका छन् । महाशाखाका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सहकुलकुमार थापाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटरमा चिट्ठा पर्यो भनेर रु एक करोडसम्म ठगी गरेको उजुरी महाशाखामा परेको जानकारी दिएका छन् । “विदेशमा बसेर सामान पठाइदिन्छु पैसा पठाइदिनुहोस् भनेर समेत ठगी भएको छ”, उनले भने । महाशाखाका अनुसार युवावर्ग बढी सङ्ख्यामा साइबर अपराधमा लागेका छन् । जसमध्ये १० देखि २० वर्ष उमेर समूहका २२ दशमलव शून्य पाँच प्रतिशत, २० देखि ३० वर्ष उमेर समूहका ३९ दशमलव ९२ प्रतिशत, ३० देखि ४० वर्ष उमेर समूहका २९ दशमलव ९१ प्रतिशत र ४० देखि ६० वर्ष उमेर समूहका सात दशमलव ९८ प्रतिशत व्यक्ति साइबर अपराधमा लागेका छन् । अपराध महाशाखाअन्तर्गत साइबर शाखाका प्रमुख, प्रहरी निरीक्षक लीलाराज डाँगीले मानिसले अनावश्यक रुपमा नचाहिने कुरा सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेका कारण साइबर अपराध बढेको बताएका छन् । “सामाजिक सञ्जालमा निःशुल्क डाउनलोड गर्नु वा हेर्नु भनेको हुन्छ र अनावश्यक कुरा हेर्दा वा डाउनलोड गर्दा साइबर अपराध बढी हुने गरेको छ”, उनले भने । साइबर कानूनका बारेमा विद्यालय, कलेज तथा क्याम्पसमा शिक्षा दिनु जरुरी रहेको महाशाखाले जनाएको छ । साइबर अपराधको मुद्दामा ३५ दिनभित्र सत्यतथ्य सूचना अदालतमा दर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । महाशाखाले साइबर अपराधमा एक हजार ५७० उजुरी दर्ता भए पनि ६७ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । जसमध्ये सामाजिक सञ्जालमार्फत ४२, ह्याकिङ गर्ने आठ, जथाभावी एसएमएस गर्ने नौ, युट्युब जे पायो त्यही पोष्ट गर्ने तीन, नक्कली कम्पनी बनाएर अरूको आर्थिक खातामा जालसाजी गर्ने पाँच जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । यस्तै आव २०७३/०७४ मा एक हजार १९७ उजुरी दर्ता भएकामा २६ जनाविरुद्ध मुद्दा चलेको छ भने आव २०७४/०७५ मा एक हजार ४८२ उजुरी दर्ता भएकामा ६८ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका प्रमुख थापा साइबर ऐन नबन्दा मुद्दा चलाउने सम्बन्धमा केही समस्या भएको उनले बताए । अहिले साइबर अपराधलाई महाशाखाले विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत कारबाही गर्दै आएको छ । विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत साइबर अपराध गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म जेल वा रु एक लाख वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । साइबर अपराधबाट मानिस घरबारविहीन हुने, पढाइ बिग्रने, आत्महत्या बढ्ने गरेको महाशाखाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । नेपाल प्रहरीले पछिंल्लो समय साइबर अपराधका घटनामा वृद्धि भएपछि केन्द्रीय साइबर ब्यूरो स्थापनासमेत गरेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको विशेष सक्रियतामा विसं २०७५ मा केन्द्रीय साइबर ब्यूरो स्थापना भएको हो । प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले प्रविधिको विकाससँगै सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराध नियन्त्रणका लागि केन्द्रीय साइबर ब्यूरो स्थापना गरिएको बताएका छन् । साइबर ब्यूरो हाल भोटाहिटीबाट सञ्चालनमा आएको छ । स्रोत र साधनको अभावका कारण साइबर ब्यूरोले साइबर घटनाको बारेमा पूर्ण अनुसन्धान गर्न नसके पनि केही घटनाको भने अनुसन्धान गर्दै आएको ब्यूरोका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक विकास श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘समुदाय–प्रहरी साझेदारी’ कार्यक्रमले साइबर अपराध न्यूनीकरणमा ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास प्रहरी प्रधान कार्यालयको छ । रासस
सुविधानगरमा अपराध नियन्त्रणका लागि सिसी टिभी जडान
काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा हुने अपराध नियन्त्रणका लागि ७४ वटा सिसी टीभी जडान गरिएको छ । महानगरीय प्रहरी वृत्त नयाँबानेश्वरले सामुदायिक विकास समिति र एकीकृत उपभोक्ता सङ्घ एवं सुरक्षित नागरिक समाजको सहकार्यमा काठमाडौँ महानगरपालिका–३२ सुविधानगरमा उक्त सिसी टीभी जडान गरिएको हो । प्रहरीले अगाडि सारेको समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत जडान गरिएको उक्त सिसी टिभीको आज महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले उद्घाटन तथा प्रहरीलाई हस्तान्तरण गर्दै समाजसँगको सहकार्यमा प्रहरीले अपराधको सफल अनुसन्धान गर्न सक्ने बताए । उनले अपराध र अपराधी समाजको वरिपरि रहने भएकाले प्रहरीले अपराधको अनुसन्धान गर्ने क्रममा समुदायको सहयोग लिनु आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ठूले राईले नेपाल प्रहरीले अङ्गीकार गरेको समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमलाई सफल बनाउन समुदायको पूर्ण विश्वास र सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा राखे । सिसी टिभी क्यामेराले प्रहरीको काम कारवाहीमा थप चुस्त हुने उनको भनाइ थियो । महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले राज्यको उपस्थिति प्रत्येक कुना र कन्दरामा हुन नसक्ने भन्दै सिसी टीभीले अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने बताए । सिसी टिभीमार्फत २०७५ सालमा १६ हजारभन्दा बढी ट्राफिक नियम उल्लङ्घनमा संलग्नलाई कारवाही गरिएको, ९३ मुद्दामा ‘हिट एण्ड रन’मा नम्बर नखुलेका सवारी साधनहरु पछि पहिचान भएका तथा ४६ लुटपाटको घटनामा संलग्नहरुलाई पक्राउ गर्न सफल भएको उहाँले जानकारी दिए । महानगरीय प्रहरी वृत्त नयाँबानेश्वरका प्रमुख, प्रहरी नायब उपरीक्षक गोविन्दराज काफ्लेले कूल रु ३७ लाख ३५ हजारको लागतमा हाल ५७ वटा सिसी टिभी जडान गरिएको र १७ वटा जडान गर्ने क्रममा रहेको जानकारी दिए ।
छोरी जन्मिए खातामै एक हजार,छोरीकै सुरक्षाका लागि छुट्यायो रु सात करोड
काठमाडौं । कर्णाली सरकारले छोरी जन्मिए बैंक खाता खोली एक हजार रुपियाँ जम्मा गरिदिने भएकाे छ । २० वर्षसम्म प्रत्येक महिना रु ५०० का दरले रकम जम्मा गरिदिने कार्यक्रम ल्याएको हो । आइतबार सार्वजनिक बजेटमा छोरीको सुरक्षाका लागि रु सात करोड विनियोजन गरिएको छ । “छोरीको लालनपालन र शिक्षादीक्षाका लागि छोरी जन्मेको अवसरमा बैङ्कमा खाता खोली एक हजार रुपैयाँ जम्मा गर्ने र प्रत्येक महिना रु ५०० का दरले विवाहयोग्य उमेर २० वर्षसम्म जम्मा गरिनेछ,” बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने – “छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रमको घोषणा गरेको छु । यस कार्यका लागि रु ७ करोड बजेट छुट्याएको छु ।” यसका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन लगायतमा क्षेत्रमा पनि प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्याइएको छ । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको कामको कदर गर्दै प्रोत्साहन स्वरुप वार्षिक १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य संस्थामा आई बच्चा जन्माउने आमालाई पोषणबापत दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने भएको छ । प्रदेश सरकारले छाउपडी प्रथा, बालविवाह, अनमेल विवाह, घरेलु हिंसा जस्ता सामाजिक विकृति अन्त्य गर्दै छोरीलाई गर्भदेखि नै समान रुपले हुर्काउन र पढाउन छोरीबुहारी मूलप्रवाहीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । त्यसैगरी राउटे, बादी लगायतका लोपोन्मुख तथा अल्पसङ्ख्यक सिमान्तकृत वर्ग, समुदायको संरक्षणका लागि आयमूलक कार्यक्रमको व्यवस्था गरिने मन्त्री ज्वालाले बताएका छन् । आव २०७६÷७७ का लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु १३ अर्ब ५ करोड ९६ लाख ५३ हजार र पुँजीगततर्फ रु २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार छुट्याइएको छ । रासस
