पिपुल्स हाइड्रोले बोलायो साधारणसभा, आईपीओ जारी गर्नेदेखि सुपरदोर्दीलाई मर्ज गर्ने प्रस्ताव
काठमाडौं । पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनीले आगामी मंसिर २३ गते वार्षिक साधारणसभा आव्हान गरेको छ । कम्पनीले सो दिन बिहान साढे १० बजे काठमाडौंको क्वालिटी बेङ्क्वेट बुद्धनगरमा गत आर्थिक वर्षको सभा बोलाएको हो । कम्पनीले सभामा साधारण सेयर (आईपीओ) जारी गर्नेदेखि सुपरदोर्दी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीलाई मर्जर गर्ने विशेष प्रस्ताव लैजाँदै छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सेयर जारी गर्ने र आईपीओ जारी बाट प्राप्त हुने रकम उपयोग गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, सुपरदोर्दी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीलाई मर्जर गर्ने सम्बन्धमा सभाले आवश्यक कार्यहरु गर्न सञ्चालक समितिलाई सम्पूर्ण अख्तियारी दिने विशेष प्रस्ताव रहेको छ ।
७० प्रतिशतले बढ्यो नेप्से परिसूचक, बजार पुँजीकरण ३७ खर्ब माथि
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा नेप्से परिसूचक २६५७.० बिन्दुमा पुगेको छ । जुन गत वर्षको सोहि अवधिको तुलनामा १०९४.५ बिन्दु अर्थात ७० प्रतिशतले बढी हो । २०७७ असोज मसान्तमा उक्त सूचक १५६२.५ बिन्दुमा रहेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तीन महिनाको तथ्यांकअनुसार २०७८ असोज मसान्तमा धितोपत्र बजार पुँजीकरण ३७ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जुन गत वर्षको तुलनामा १६ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँले बढी हो । २०७७ असोज मसान्तमा बजार पुँजीकरण २० खर्ब ८२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ थियो । त्यस्तै, गत असोजमा नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या २२२ पुगेको छ । सूचीकृत कम्पनीहरुमध्ये १४५ बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी रहेका छन् भने ४१ जलविद्युत् कम्पनी, १९ उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, ५ होटल, ५ लगानी कम्पनी, ४ व्यापारिक संस्था र ३ अन्य समूहका रहेका छन् । २०७७ असोजमा सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या २०९ रहेको थियो । सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको धितोपत्र बजार पुँंजीकरणको हिस्सा ७०.७ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी जलविद्युत कम्पनीको हिस्सा ८.६ प्रतिशत, लगानी कम्पनीको ७.१ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगको हिस्सा ४.१ प्रतिशत, होटेलको हिस्सा १.४ प्रतिशत, व्यापारिक संस्थाको हिस्सा ०.५ प्रतिशत तथा अन्य समूहका कम्पनीहरुको हिस्सा ७.६ प्रतिशत रहेको छ । नेप्सेमा २०७८ असोजसम्ममा सूचीकृत ५ अर्ब ९१ करोड सेयरको चुक्ता मूल्य ५ खर्ब ८१ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को तेस्रो महिनासम्ममा ३३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको डिबेन्चर, ३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर, २ अर्ब ५० करोड बराबरको म्युचुअल फण्ड, १ अर्ब २८ करोड बराबरको बोनस सेयर र १ अर्ब २३ करोड बराबरको हकप्रद सेयर गरी कुल ४१ अर्ब ६० करोड बराबरको थप धितोपत्र सूचीकृत भएका छन् । समीक्षा अवधिमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले ३ अर्ब बराबरको म्युचुअल फण्ड, १ अर्ब ५८ करोड बराबरको साधारण सेयर, १ अर्ब २० करोड बराबरको डिबेन्चर र २४ करोड बराबरको हकप्रद सेयर गरी कुल ६ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशनका लागि अनुमति दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको नीतिको असरः तीन महिनामै सेयर धितो कर्जा २ अर्ब ३६ करोडले घट्यो
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रवाहमा कडाई गर्ने नीतिगत प्रयासको असर देखिएको छ । नीतिगत असरकै कारण गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा मार्जिन प्रकृतिको कर्जा २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीले कम प्रवाह भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको जानकारी अनुसार गत आर्थिक वर्षको साउन, भदौ र असोज महिनामा ८ अर्ब ९९ करोड ३० लाख रुपैयाँ मार्जिन प्रकृतिको कर्जा बढेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको साउन, भदौ र असोज महिनामा २ अर्ब ३६ करोड ९७ लाख रुपैयाँले मार्जिन प्रकृतिको कर्जा घटेको छ । गत असार मसान्तको तुलनामा असोज मसान्तसम्ममा मार्जिन प्रकृतिको कर्जा २.२ प्रतिशतले कम प्रवाह भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गत असोज मसान्तसम्ममा सेयर खरिद गर्ने प्रयोजनको लागि प्रयोग हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा १ खर्ब ३ अर्ब ९१ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबर दिएका छन् । गत असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मार्जिन प्रकृतिको कर्जा १ खर्ब ६ अर्ब २८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबर दिएका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत एउटै व्यक्ति वा कम्पनीले एक बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट बढीमा ४ करोड रुपैयाँसम्म र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट गरी १२ करोड रुपैयाँसम्म मार्जिन प्रकृतिको कर्जा लिन पाउने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । यस्तो व्यवस्थाले थोरै ऋण लिएर सेयरमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई फाइदा पुग्ने राष्ट्र बैंकको तर्क थियो । हालै सार्वजनिक भएको तथ्यांकले राष्ट्र बैंकको तर्कलाई सही सावित गरिदिएको छ । तथ्यांकले १ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रवाह ७.६ प्रतिशतले घटेको छ भने ५० लाख रुपैयाँदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा ७ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै, २५ लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ९.५ प्रतिशतले बढेको छ भने २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम कर्जा १५.२ प्रतिशतले बढेको छ । राष्ट्र बैंकले सानो परिमाणको ऋण लिएर सेयरमा लगानी गर्नेहरुलाई सहयोग पुर्याउन भन्दै ४ करोड र १२ करोड रुपैयाँको सीमा तोकेको थियो । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले गरेको यस्तो नीतिगत व्यवस्थाको लगानीकर्ताका संघ संस्थाहरुले विरोध गरेका थिए भने मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको केही समयपछि सेयर बजार घटेको पनि थियो ।
