सिटिजन्स बैंकले ७७.७३ करोड लाभांश बाँड्ने, ५ प्रतिशत बोनस सेयर
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकले लाभांश घोषणा गरेको छ । बैंक सञ्चालक समितिको असोज १० गते बसेको बैठकले ५.२६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । बैंकले गत आथिृक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी १४ अर्ब ७६ करोड ९० लाख १२ हजार रुपैयाँको ५ प्रतिशतका दरले ७३ करोड ८४ लाख ५० हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.२६ प्रतिशतका दरले ३ करोड ८८ लाख ६५ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल ५.२६ प्रतिशत अर्थात् ७७ करोड ७३ लाख १६ हजार रुपैयाँ लाभांश वितरण गर्ने भएको हो । बैंकले प्रस्ताव गरेको उक्त लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई आगामी १९औँ वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपश्चात् सेयरधनीहरूलाई वितरण गरिने सूचना अधिकारी नारायण राज अधिकारीले बताए । विसं २०६४ बैशाख ७ गतेदेखि कारोबार सुरु गरेको बैंकले १९ वर्गादेखि ग्राहकहरूलाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । साथै, बैंकले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरेपछि आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि सेयरधनीहरूलाई निरन्तर लाभांश वितरण गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि आव २०८१/८२ सम्म बैंकले सेयरधनीहरूलाई ११.८७ प्रतिशत औषत लाभांश वितरण गरेको छ । प्रस्तावित लाभांशसहित पछिल्लो १० वर्षको औषत लाभांश दर १०.५२ प्रतिशत रहेको बैंकले जनाएको छ । बैंक अफ द ईयर २०२४ को उपाधि प्राप्त गर्न सफल बैंकले केही समय अघि मात्र फोनपेसँगको सहकार्यमा नेपालमै पहिलो पटक ‘सिटिजन्स फोनपे क्रेडिट कार्ड’ भर्चुअल क्रेडिट कार्ड सञ्चालनमा ल्याएको छ । साथै, फ्रिलान्सरहरूलाई लक्षित गरी विशेष ‘फ्रिलान्सर सेविङ अकाउन्ट’ प्रडक्ट पनि बैंकले सुरु गरेको छ । बैंकले देशभर २ सय वटा शाखा, १६९ वटा एटीएमक, ३ विस्तारित काउन्टर र ७४ वटा शाखा रहित बैंकिङ इकाईबाट १९ लाख ३७ हजार ग्राहकलाई सेवा दिइरहेको छ ।
मञ्जुश्री फाइनान्स मर्जरमा जाने, सेयरधनीलाई २०.२७ करोड रुपैयाँ नगद बाँड्दै
काठमाडौं । मञ्जुश्री फाइनान्स मर्जरमा जाने भएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिले उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मर्जर तथा एक्विजिशनमा जाने निर्णय गरेको हो । मर्जर सम्बन्धी निर्णय पारित गर्न कम्पनीले वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । कम्पनी सञ्चाल समितिको असोज ९ गते बसेको बैठकले असोज ३१ गते काठमाडौंमा बिहान ११ बजे १८औँ वार्षिक साधारण सभा डाकेको छ । उक्त सभाले कुनै उपयुक्त बैंक वा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति गर्ने तथा तथा वैदेशिक रणनीतिक साझेदारीमा जान उपयुक्त देखिएमा कम्पनीको चल/अचल सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोबारको मूल्याङ्कन गर्न मूल्याङ्कन कर्ता नियुक्त गरी पारिश्रमिक तोक्न, प्रारम्भिक तथा अन्तिम सम्झौता गर्न र आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्नेछ । यस्तै, सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी १ अर्ब ३५ करोड १५ लाख ५२ हजार रुपैयाँको करसहित १५ प्रतिशतका दरले २० करोड २७ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश प्रस्ताव पारित गर्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैकको स्वीकृत लिई फाइनान्सको रजिस्टर्ड (केन्द्रीय) कार्यालय काठमाडौं महानगरपालिका-१० बाट वडा नम्बर ११ मा राख्न प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिनेछ । साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ कम्पनीले असोज २२ गते बुकक्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले असोज २१ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरूले सभामा सहभागिता जनाई लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
सेयर कर्जामा २५ करोडको सीमा हटाउनुपर्ने, यस्ता छन् कार्यदलले अर्थमन्त्रीलाई दिएका सुझाव
काठमाडौं । पुँजी बजारमा देखिएका समस्या र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन गठित कार्यदलले सेयर धितो कर्जामा रहेको २५ करोड रुपैयाँको सीमा हटाउन सुझाव दिएको छ । बिहीबार पेस गरिएको प्रतिवेदनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक सीमा २५ करोड रुपैयाँलाई हटाउन सुझाव दिइएको छ । कार्यदलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सूचीकृत संगठित संस्थाको सेयर तथा ऋणपत्रमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्ने, सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको २०८२ आश्विन मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने ब्याज पौष मसान्तसम्म बुझाएमा कुनै पनि थप जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्ने, धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत मार्जिन कारोबार प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने सुझाव पेस गरेको छ । यस्तै, सीडीएस तथा क्लियरिङ लिमिटेडबाट प्रदान गरिने आइजीन सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्न निश्चित मापदण्ड तय गरी लागू गर्ने, हाल प्रचलनमा रहेको नेप्से सूचकाङ्कलाई अललइक्विटी इण्डेक्सको रूपमा कायम राखी कारोबरयोग्य सेयरहरूको आधारमा नयाँ सूचकाङ्क विकास गरी त्यसलाई मेन्चमार्क सूचकाङ्कको रूपमा प्रयोग गर्ने र सोही आधारमा सर्किट ब्रेकरको नियम पुनरावलोकन गर्ने, गैर-व्यवसायिक सेयर बिक्री गर्दा नाफामा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा रहेको बेहोरा स्पष्ट गर्ने सुझाव पेस गरिएको छ । पुँजी बजारमा देखिएका समस्या र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गत असोज ३ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डका कामु कार्यकारी निर्देशक रूपेश केसीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कामु कार्यकारी निर्देशक केसीको संयोजकत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक शरण अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का कामु कार्यकारी निर्देशक निरञ्जन फुयाँल सदस्य र अर्थमन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला सदस्य सचिव तोकिएको थियो ।
