अदालतको आदेश नटेर्ने विद्यार्थी संगठन, शुल्क विवादमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय
काठमाडौं । विज्ञहरू भन्छन्, ‘शिक्षालय राजनीति गर्ने ठाउँ होइन, यो ज्ञानको मन्दिर हो, यहाँ शिक्षा लिने र दिने मात्र होइन, मजबुत सम्बन्ध कसरी बनाउने भन्ने कुरासमेत सिकाइ हुन्छ ।’ अझ उच्च शिक्षालय र विश्वविद्यालयले बढी अनुसन्धान, खोजका विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र विद्यार्थीले पनि आफूलाई रुचि चासो भएका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान र मिहिनेत गर्नुपर्ने ठाउँ विश्वविद्यालय हो । तर नेपालका विश्वविद्यालय र विद्यार्थी ठीक उल्टोबाटो रोज्छन् । यस मामलामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अझ अगाडि देखिन्छ । यहाँ विद्यार्थी मात्रै नभई प्राध्यापकहरूले पनि राजनीति गरिरहेका हुन्छन् । कहिले विद्यार्थीको तालाबन्दी, कहिले प्राध्यापकको आन्दोलनले त्रिवि लथालिङ्ग बन्दै गएको छ । केही महिनायता नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी)ले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तोडफोड गर्ने, उपकुलपति कार्यालय, रजिस्ट्रार कार्यालयमा तालाबन्दी लगाउनेदेखि बिहीबार त्रिवि पदाधिकारीको ढोका, कुर्सीमा अमर्यादित शब्द लेख्दै पर्चासमेत टाँस्यो । विगतमा पनि त्रिविमा यस्ता हर्कत विभिन्न विद्यार्थी संगठनले गर्दै आएका थिए । हालको विवादको विषय के हो ? करिब दुई वर्ष अगाडि त्रिविका चार विभाग मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय अन्तर्गतका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कुटनीति, लैंगिक अध्ययन, सामाजिक कार्य तथा द्वन्द्व, शान्ति तथा विकास अध्ययन कार्यक्रमलाई केन्द्रीय विभागमा ल्याइयो । पहिले त्रिविको डीन कार्यालयअन्तर्गत रहने यी विभागको हैसियत बढाएर विभागबाट केन्द्रीय विभागमा समावेश गरेसँगै विवाद सिर्जना भएको हो । चारवटा संकाय केन्द्रिय विभागमा आइसकेपछि विद्यार्थी संगठनका नेताले त्रिविले विभागमा रहदै आएको शुल्क केन्द्रीय विभागमा आएपछि स्वतः घट्नुपर्ने माग सिर्जना गर्यो । जबकि विभागमा रहँदा विद्यार्थीले चार सेमेस्टरसम्मको शुल्क एक लाख ७० हजारसम्म तिर्नुपर्थ्यो । केन्द्रीय विभागमा गइसकेपछि शुल्क घट्नुपर्ने माग विद्यार्थी नेताको थियो । विद्यार्थी संगठनहरूले यो विषयमा लामो समयसम्म आन्दोलन गरे । बाध्य भएर त्रिवि प्रशासनले शुल्क समायोजन गर्ने अर्थात घटाउने भन्दै विद्यार्थी नेतासँग सहमति गर्यो । गत भदौ १० गते अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी, त्रिवि जिल्ला समिति र त्रिविबीच लिखित सम्झौता भयो । सम्झौतापत्रमा चारवटै संकायमा लिइँदै आएको शुल्कलाई घटाएर १ लाख १० हजार निर्धारण हुने गरी कायम गर्ने, निर्धारित रकम अहिलेकै दोस्रो सेमेस्टरबाट कार्यान्वयन गर्ने, त्रिवि नियम अनुसार विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने छात्रवृत्तिलाई कार्यान्वयन गर्ने, केन्द्रीय विभागहरूमा भौतिक पूर्वाधार तथा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दै जाने र विद्यार्थीले आन्दोलन फिर्ता लिने भनिएको थियो । तर ६ महिना भइसक्दा पनि सहमति कार्यान्वयन नगरिएकाले फेरि आन्दोलन गर्नुपरेको अखिल क्रान्तिकारीका त्रिवि जिल्ला समितिका अध्यक्ष दिनेश ऐर बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीहरू विद्यार्थीको हकहितका लागि आवाज उठाउँदै आइरहेका छौं । त्रिवि प्रशासनले सहमति गर्छ तर कार्यान्वयन गर्दैन । यता विद्यार्थीले हामीसँग हाम्रो माग कहिले पुरा हुन्छ भन्दै प्रश्न गर्छन् अनि हामी आन्दोलन नगरेर के गर्नु त ?’ ऐर माग पुरा नहुँदासम्म आन्दोलन नरोकिने बरु झन् कडाइ गर्दै जाने चेतावनी दिन्छन् । पहिला पनि विद्यार्थी संगठनहरूले कलेजमा तालाबन्दीका कार्यक्रम गर्दै आएका थिए । उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्टार लगायतका कार्यालयमा तालाबन्दी भएको थियो । कार्यालयमा विद्यार्थीले ताला लगाएपछि उपकुलपति दीपक अर्याल, रेक्टर खड्ग केसी र रजिस्टार केदार रिजालले वैकल्पिक ठाउँ खोजेर काम गरे । गत असारमा त्रिविमा एक महिनासम्म तालाबन्दी हुँदा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गर्न नपाउने भनेको थियो । अदालतको आदेशपछि विद्यार्थीले आफै ताला खोलेका थिए । तर अदालतको आदेश वेवास्ता गर्दै अघिल्लो महिनामा विद्यार्थीले फेरि तालाबन्दी गरे । यो पटक कलेज प्रशासनले आफै ताला खोल्यो । त्यसको विरोधमा विद्यार्थीहरूले तोडफोड गर्नेदेखि रिले अनसनमा बसे । हामी छलफल गरिरहेका छौं : त्रिवि उपकुलपति त्रिवि उपकुलपति दीपक अर्याल विद्यार्थीले राखेका मागका विषयमा सकारात्मक रहेको भन्दै कार्यान्वयनका लागि छलफलमै रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले विद्यार्थीसँग पनि कुरा गरिरहेका छौं, वार्ता समिति पनि गठन गरेका छौं जसले आफ्नो काम गरिरहेको छ । अब समितिले रिपोर्ट दिएपछि माग सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।’ शुल्क घटाउने कुरामा दुई–चार जनाले मात्र कुरा गरेर नहुने हुँदा शुल्क घटाउँदा कहाँ कति असर गर्छ भन्ने अध्ययन पनि हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘विद्यार्थीले एकोहोरो शुल्क घटाऊ घटाऊ मात्र भनिरहनु भएको छ तर त्यो कुरा धेरै पाटोसँग जोडिएको हुन्छ । यो शुल्क घटाउँदा अन्त कुनै असर पर्दैन भन्ने प्रतिवेदन हुनुपर्छ,’ उपकुलपति अर्यालले भने । उनी केन्द्रीय विभाग बनाउँदादेखि नै यस्ता विषयमा छलफल गरेर काम गरेको भए यो झन्झट नआउने बताउँछन् । अर्याल आफू उपकुलपतिमा नियुक्त हुन अगाडि नै चारवटा संकाय केन्द्रीय विभागमा आइसकेको भएपनि आन्दोलन भने आफू नियुक्त भएपछि सुरु भएको बताउँछन् । ‘१० महिनासम्म विद्यार्थीको आन्दोलन भएन, म आएको १० दिनपछि आन्दोलन सुरु भयो,’ उनी भन्छन्, ‘मैले उचित निर्णय गरेपछि टुंग्याउँछु भनेको थिएँ । केही प्राध्यापक, डीनले १ लाख १० हजार बनाइदिन सकिन्छ कि भनेर भन्नुभयो, त्यहीअनुसारको सम्झौता गरिएको थियो । अहिले त्यो सम्झौता कति हदसम्म लागु हुन्छ वा त्यसको असर पर्छ पर्दैन भन्ने विषयमा हामीले काम गरिरहेका छौं ।’ आफू जिम्मेवार ठाउँमा बसिसकेपछि हचुवाको भरमा जे पायो त्यही गर्न नमिल्ने भन्दै उपकुलपति अर्याल शुल्क घटाउने, बढाउने भन्ने बारेमा छुट्टै निकायले गर्ने र उसको सहमति हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘शुल्क निर्धारणका लागि आधिकारिक कमिटीले रिपोर्ट नदिँदा हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौं । अर्थ व्यवस्थासँग सम्बन्धित कुरा भएकाले एक्लै निर्णय गर्न मिल्दैन, त्यसैले केही दिन पर्खन संगठनलाई आग्रह गर्छौं,’ उनले भने । केन्द्रीय विभागको हैसियत पाएपछि सम्बन्धित विभागले विश्वविद्यालयको सिनेटबाट औपचारिक अनुमोदन पाएपछि मात्र केन्द्रबाट बजेट पाउने व्यवस्था छ । तर यो विभागको हकमा भने सिनेटबाट अझै अनुमोदन नै भएको देखिँदैन । २५ गते उपकुलपति नियुक्त भएका थिए भने २६ गते सिनेट बैठक बसेको थियो । तर उक्त सिनेटको कार्यसूचीमा यस विभागलाई केन्द्रीय विभागका रूपमा अनुमोदन गर्ने कुनै प्रस्ताव नै समावेश गरिएको थिएन । उपकुलपति अर्याल केन्द्रीय विभाग बनाउने प्रक्रिया नै गलत रहेको दाबी गर्छन् । ‘केन्द्रीय विभाग बनाउन जुन प्रावधान बनाउनुपथ्र्यो यसमा धेरै कुराहरू गल्ती छन् । अब यसलाई कार्यक्रममै लग्ने हो कि स्कुलमा लाने हो, यसबारेमा रिपोर्ट बनाउन उच्चस्तरीय छानबिन समितिले छलफल गर्छ,’ उनले भने । विश्वविद्यालयले छल्न खोजेको अखिलको आरोप यता विद्यार्थीहरू भने उपकुलपति अर्यालको कुरा ठाडै अस्वीकार गर्छन् । अखिल क्रान्तिकारीका त्रिवि जिल्ला समितिका अध्यक्ष दिनेश ऐर उपकुलपतिले आफूहरूलाई भेट्नै नचाहेको र यो विषयमा छलफलसमेत गर्न नखोजेको बताउँछन् । विश्वविद्यालय जवाफदेहिता जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा यसबाट पन्छिन खोजको आरोप ऐरको छ। ‘हामीसँग भएको छलफलमा सहमति जनाउने, कार्यान्वयन गर्छौं भन्ने अनि अहिले आएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्दै हुनुहुन्छ । हाम्रो माग अरू होइन, विद्यार्थीसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर भन्ने दबाबमात्र हो,’उनले भने । आन्दोलन गर्ने रहर नभएको दावी गर्दै ऐर त्रिविले माग पुरा गर्ने सुर नदेखाउँदा आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताउँछन् । ‘हामीले विद्यार्थीको कक्षाकोठाको माग राखेका हौं, चारवटा कार्यक्रमलाई केन्द्रीय विभागमा ल्याइसकेपछि अब पहिलेको जति शुल्क लिन हुँदैन भन्ने माग हाम्रो हो । यसमा हुन्छ भन्दै सहमति जनाइसकेपछि कार्यान्वयन किन भएन त ?,’ उनले भने। उनले त्रिविले छुट्टै गठन गरेको कार्यदलले आफूहरूसँग छलफल समेत नगरेको बताए । सहमति भइसकेको अवस्थामा कार्यदल वार्ता समिति बनाउनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । चारवटा कार्यक्रममा अध्ययन गरेवापत प्रति विद्यार्थीले एक लाख ८० हजारको हाराहारीमा शुल्क तिर्थे । यी कार्यक्रम केन्द्रीय विभागमा गइसकेपछि नीतिगत निर्णयअनुसार ४० देखि ५० प्रतिशत आर्थिक भार विश्वविद्यालयको थाप्लोमा आउँछ । हिजोको दिनमा त्यही शुल्कबाट शिक्षक, कोर्डिनेटरलाई तलब खुवाइन्थ्यो भने अव विभागमा आइसकेपछि शिक्षक विभागीय प्रमुख सबैले विश्वविद्यालयबाटै तलब खाने हुँदा रकम घट्नुपर्ने हुन्छ। ऐर भन्छन्, ‘यस्तो हुँदा पहिलेको जस्तो आर्थिक व्यवभार विश्वविद्यालयलाई पर्दैन । अन्य विभागजस्तै शुल्क कम गरिदिनुहोस भन्ने हाम्रो माग हो, जुन विश्वविद्यालयको नीतिमै पर्छ ।’ विश्वविद्यालयमा हुने राजनीति बन्द गर्नुपर्छ विज्ञहरू भने विद्यालय, विश्वविद्यालयमा हुने राजनीति अन्त्य गरिनुपर्ने बताउँछन् । जबसम्म विद्यार्थी र शिक्षक, प्राध्यापकले राजनीति गर्न छोड्दैनन् तबसम्म नेपाली शिक्षालयको अवस्था यस्तै रहने दावीसमेत गर्छन् । शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की शिक्षालयमा गरिने राजनीति बन्द गर्नुको विकल्प नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यहाँ विद्यार्थी, प्राध्यापक सबैले राजनीति गरिरहेका छन् । यसले पढाइमा निकै असर पारेको छ । राजनीति हुने ठाउँमा शिक्षाले कहिल्यै प्रगति गर्दैन । राजनीति बन्द गर्नुको विकल्प छैन ।’ कार्की राजनीति गर्नेहरू फिल्डमै आएर राजनीति गर्ने छुट भए पनि विद्यालय कलेजमा कसैले पनि राजनीति गर्न नपाइने नियम बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । अर्का शिक्षाविद् प्राडा. विद्यानाथ कोइराला पनि विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा हुने राजनीति बन्द गरिनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘केही दुईचार जना नेता हुँ भन्नेहरूको कर्तुतले साँच्चिकै पढ्न जाने विद्यार्थीको पढाइमा समस्या भएको हुन्छ । अब यसरी शिक्षालयमा राजनीति गर्ने विद्यार्थी, शिक्षक जो कोहीलाई निषेध गर्नुपर्छ ।’
नेपाल–कतार आर्थिक तथा पर्यटन सहकार्यबारे छलफल
काठमाडौं । नेपाल र कतारबीच समग्र आर्थिक विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा सहयोग आदानप्रदानका विषयमा छलफल भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा र नेपालका लागि कतारका राजदूत महामहिम मिसाल बीन मोहम्मद अलि अल अन्सारी तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, कतार चेम्बर अफ कमर्श एन्ड इन्डस्ट्रिजका बोर्ड सदस्य मोहद अहमद एमए अलोबैदली तथा कतार एयरवेजका प्रतिनिधिबीच भेटवार्ता भएको हो । भेटघाटमा नेपाल–कतार आर्थिक विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन, हवाई उडान विस्तार तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो । विशेषगरी नेपाल र कतारबीच सिधा हवाई उडानको सङ्ख्या बढाउने, नयाँ गन्तव्य थप गर्ने तथा नेपाल वायुसेवा निगम र कतार एयरवेजबीच सहकार्यका सम्भावनाबारे छलफल केन्द्रित थियो । छलफलका क्रममा मन्त्री सिन्हाले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कतार एयरवेजको भूमिकालाई महत्वपूर्ण हुने बताए । उनले नेपालमा पर्यटन, लगानी र व्यापार विस्तारका लागि सरकारले नीतिगत सुधार र सहजीकरणमा जोड दिइरहेको पनि जानकारी दिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष ढकालले नेपाल–कतारबीच पर्यटन, लगानी, उड्डयन, होटल तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा विस्तारको सम्भावना भएको बताए । उनले कतारी लगानीकर्ताका लागि नेपालमा जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि तथा सेवा क्षेत्रमा आकर्षक सम्भावना रहेको उल्लेख गरे । कतार चेम्बर अफ कमर्श एन्ड इन्डस्ट्रिजका बोर्ड सदस्य मोहद अहमद एमए अलोबैदलीले नेपालसँग दीर्घकालीन आर्थिक सहकार्यमा कतार निजी क्षेत्रको चासो रहेको उल्लेख गर्दै उड्डयन र पर्यटन सहकार्यले दुई देशबीचको व्यापार तथा जनस्तरको सम्बन्ध अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरे । उक्त भेटघाटले नेपाल–कतार सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा हवाई सम्पर्क विस्तारमार्फत आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । कतारी प्रतिनिधि मन्डल नेपाल कतार संयुक्त व्यवसाय परिषद् (जेबिसी) को बैंठकका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको निमन्त्रणामा आइतबार नेपाल आएको हो ।
नर्भिकको ६ महिनामा १.३८ अर्ब आम्दानी, अस्पतालको शय्या २७५ पुर्याउने
काठमाडौं । आईपीओ निष्कासनको तयारीमा रहेको नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटल एण्ड मेडिकल कलेज लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ६ महिनामा १ अर्ब ३८ करोड ८० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ (सन् २०२५) मा कम्पनीले २ अर्ब २२ करोड २० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । सन् १९९३ मा स्थापना भएको नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटल तथा मेडिकल कलेज सन् २०२१ जुलाईमा पब्लिक लिमिटेडमा रूपान्तरण भएको हो । हाल कम्पनी ठूलो पुँजीगत खर्चसहित अस्पताल विस्तारको चरणमा रहेको छ । थापाथली, काठमाडौंमा अवस्थित नर्भिक हाल ११६ शय्या सञ्चालनमा छ भने आगामी दिनमा शय्या संख्या बढाएर २७५ पुर्याउने योजना बनाएको छ । अस्पताललाई हालसम्म २०० शय्यासम्म सञ्चालनको औपचारिक अनुमति प्राप्त भए पनि विस्तारपछि थप सेवा र सुविधासहित बहु-विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीमा व्यवसायी वसन्तकुमार चौधरीको प्रत्यक्ष तथा बीएलसी ग्लोबल होल्डिङ्स प्रालिमार्फत अप्रत्यक्ष स्वामित्वसहित उल्लेखनीय हिस्सेदारी रहेको छ । नर्भिककी प्रबन्ध निर्देशक मेघा चौधरी कम्पनीकी सेयरधनीसमेत हुन् भने कम्पनीको अध्यक्षमा राजेन्द्रबहादुर सिंह रहेका छन् । व्यवस्थापन पक्षले विस्तार परियोजनाले अस्पतालको सेवा गुणस्तर र स्वास्थ्य पहुँचमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को (सन् २०२४) मा १ अर्ब ९९ करोड ९० लाख, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को (सन् २०२३) मा १ अर्ब ९१ करोड १० लाख र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को (सन् २०२२) मा १ अर्ब ७८ करोड ५० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । सन् १९९३ देखि निरन्तर सञ्चालनमा रहेको नर्भिकले वार्षिक नाफाको ठूलो हिस्सा पुनः लगानी गर्दै आएको छ, जसका कारण कम्पनीको पुँजी संरचना तथा वित्तीय सूचकहरू मजबुत रहँदै आएका छन् । अनुभवी तथा स्रोतसाधन सम्पन्न प्रवर्द्धन र व्यवस्थापन टोली, काठमाडौंको केन्द्रीय स्थान, आधुनिक पूर्वाधार र सुविधाले बिरामीको चाप बढाउन सहयोग पुगेको कम्पनीको भनाइ छ । पछिल्ला तीन वर्ष (२०२५ जुलाई मध्यसम्म) नर्भिकले औसत ७० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शय्या उपयोग दर कायम राख्न सफल भएको छ । प्रति बिरामी आम्दानी वृद्धिसँगै सञ्चालन नाफा मार्जिन पनि आर्थिक वर्ष २०२२ को करिब १७ प्रतिशतबाट आर्थिक वर्ष २०२५ मा करिब २४ प्रतिशत पुगेको छ । नेपालमा स्वास्थ्य सेवाप्रति बढ्दो सचेतना, स्वास्थ्य बीमाको पहुँच विस्तार र फार्मेसी व्यवसाय गाभ्ने प्रस्तावित योजनाले भविष्यको आम्दानीमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने कम्पनीको अपेक्षा छ । १५९ शय्या थप गर्ने विस्तार परियोजनाको करिब ५० प्रतिशत वित्तीय प्रगति सन् २०२६ जनवरी मध्यसम्म पूरा भइसकेको छ भने व्यावसायिक सञ्चालन आर्थिक वर्ष २०२६ को अन्त्यबाट सुरु गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यद्यपि परियोजनाको करिब ११ प्रतिशत ऋण आवश्यकता अझै सुनिश्चित हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ । यसैबीच, काठमाडौं उपत्यकामा अन्य बहुविशेषज्ञ अस्पतालहरूको उपस्थिति, बढ्दो प्रतिस्पर्धा, मूल्य निर्धारणमा दबाब तथा दक्ष चिकित्सक र प्राविधिक जनशक्तिको आवागमनले कम्पनीको आम्दानीमा असर पार्न सक्ने जोखिम पनि रहेको छ । नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलले सर्वसाधारणका लागि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । कम्पनीले चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशत अर्थात् २५ लाख कित्ता सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नेछ । आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल नियुक्त गरिएको छ । कम्पनीले आईपीओबाट संकलित रकम आंशिक रूपमा ऋण घटाउन प्रयोग गर्ने जनाएको छ । यसैबीच नर्भिकले गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को नाफाबाट ४० प्रतिशत बोनस सेयर तथा कर प्रयोजनका लागि २.१०५ प्रतिशत नगद गरी कुल ४२.१०५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको थियो ।
