सम्बन्धन प्राप्त शिक्षण संस्थालाई ३५ दिनको ताकेता
काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ४ बमोजिम गैरनाफामूलक, सेवामूलक, सामाजिक, सामुदायिक, सार्वजनिक संस्था, प्रतिष्ठान वा गुठीका रूपमा दर्ता भई सम्बन्धन तथा स्वीकृति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका शिक्षण संस्थालाई आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ । परिषद्अन्तर्गतको स्तर निर्धारण तथा सम्बन्धन महाशाखा, सानोठिमी, भक्तपुरले सम्बन्धित शिक्षण संस्थालाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । सम्बन्धन तथा स्वीकृति लिएका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका शिक्षण संस्थाले आफू जुन हैसियतमा दर्ता भई सम्बन्धन प्राप्त गरेका हुन्, सोही हैसियतमा सम्बन्धित दर्ता निकायबाट संस्था अद्यावधिक तथा नवीकरण गराउनुपर्नेछ । परिषद्ले त्यस्ता संस्थालाई आफ्नो संस्था अद्यावधिक तथा नवीकरण नगरी मिल्दोजुल्दो नाममा अन्य निजी कम्पनीमा दर्ता गर्न, संस्थाको नामसारी गर्न, स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न वा सेयर खरिद बिक्री गर्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ । सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले अद्यावधिक तथा नवीकरणसम्बन्धी प्रमाणपत्रलगायत आवश्यक कागजात नोटरी प्रमाणित गरी सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र यथार्थ प्रमाणसहित परिषद्मा पेस गर्नुपर्नेछ । तोकिएको समयसीमाभित्र विवरण अद्यावधिक गरी आधिकारिक कागजात पेस गरेको नपाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने परिषद्ले जनाएको छ । साथै सम्बन्धन तथा स्वीकृति खारेजीसम्मको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने चेतावनीसमेत परिषद्ले दिएको छ ।
मुटुसम्बन्धी समस्या भएका १२ वर्षीय बालकको नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार
काठमाडौं । बाढी प्रभावित रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका-५ का मुटुसम्बन्धी समस्या रहेका १२ वर्षीय बालकलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरी काठमाडौं ल्याइएको छ। मुटुसम्बन्धी समस्या रहेका बालकलाई तत्काल उपचार आवश्यक देखिएपछि स्थानीय तह, नेपाली सेना र महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको समन्वयमा सोमबार उद्धार गरिएको हो । उद्धारपछि बालकलाई मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा उपचारका लागि राखिएको छ । बालकको स्वास्थ्य अवस्था संवेदनशील रहेकाले आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण तथा विशेषज्ञ उपचारको व्यवस्था गरिएको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बालबालिकाको जोखिम अवस्था लेखाजोखा गर्ने क्रममा बालकलाई तत्काल स्वास्थ्य उपचार आवश्यक रहेको पहिचान भएपछि उद्धारका लागि समन्वय गरिएको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को रसुवामा खटिएको सहजीकरण टोलीका संयोजक मनबहादुर थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्थलगत रूपमा बालबालिकाको जोखिम अवस्था मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा बालकको स्वास्थ्य अवस्था तत्काल उपचार आवश्यक पर्ने देखिएपछि स्थानीय तह, नेपाली सेना र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी उद्धारको व्यवस्था मिलाइएको हो । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको पहिचान, जोखिम मूल्याङ्कन तथा आवश्यक संरक्षणका लागि मन्त्रालयले सहजीकरण टोली परिचालन गरेको छ । प्रभावित बालबालिकाको प्रारम्भिक जोखिम मूल्याङ्कन तथा विस्तृत सामाजिक लेखाजोखाका लागि रसुवा र नुवाकोटमा दुईवटा टोली खटिएका छन् । त्यस्तै, बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट काठमाडौं ल्याइएका बालबालिकाको अवस्थाबारे लेखाजोखा तथा आवश्यक सहजीकरणका लागि काठमाडौंमा रहेका गुम्बाहरूमा समेत अर्को टोली परिचालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले बाढी प्रभावित बालबालिकाको जोखिम र आवश्यकताका आधारमा उद्धार, अस्थायी संरक्षण, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक सहयोग तथा पारिवारिक पुनर्मिलनका कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको जनाएको छ । विपद्का कारण जोखिममा परेका बालबालिकाको तत्काल पहिचान गरी आवश्यकताअनुसार उद्धार, उपचार र संरक्षण सुनिश्चित गर्ने कार्यलाई मन्त्रालयले समन्वयात्मक रूपमा अघि बढाइरहेको छ ।
गुणस्तरहीन सेपोक्स एन्टिबायोटिक औषधि बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
काठमाडौं–औषधी व्यवस्था विभागले गुणस्तर मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएपछि लोमस औषधी उद्योगले उत्पादन गरेको ‘सेपोक्स २००’ नामक एन्टिबायोटिक औषधि तत्काल बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । विभागले जारी गरेको सूचनाअनुसार बजार अनुगमनका क्रममा संकलन गरिएको उक्त औषधीको नमुना राष्ट्रिय औषधी प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा तोकिएको गुणस्तर मापदण्डभन्दा न्यून रहेको पाइएको हो । ‘सेपोक्स २००’ (सेफपोडोक्सिम प्रोक्सेटिल २०० मिलिग्राम) को ब्याच नम्बर सीईटी ३.०८२५ परीक्षणका क्रममा युएसपी–२०२६ मा उल्लेख गरिएको घुलन परीक्षण मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको पाइएको छ । विभागले औषधी ऐन, २०३५ को दफा १४ बमोजिम उक्त खेप नम्बर को औषधिको बिक्री–वितरण रोक्का गरी बजारबाट तत्काल फिर्ता गर्न सम्बन्धित उद्योग तथा प्रतिनिधिलाई निर्देशन दिएको जनाएको छ । उक्त औषधीको उत्पादन मिति २०२५ डिसेम्बर र म्याद सकिने मिति २०२७ नोभेम्बर रहेको छ । विभागले स्वास्थ्य संस्था, औषधि व्यवसायी तथा सर्वसाधारणलाई उक्त खेप नम्बरको औषधि बिक्री, वितरण तथा प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ । साथै बजारमा रहेको मौज्दात तत्काल फिर्ता गरी विभागमा विवरण पेस गर्न सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएको छ।
