इबोला सङ्क्रमण घट्दो क्रममा, उच्च जोखिम भने कायमै रहेको चेतावनी
काठमाडौं । प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो (डीआरसी) मा पछिल्लो समय इबोला भाइरसको सङ्क्रमण दरमा केही कमी देखिए पनि महामारी उत्कर्षमा पुगेर नियन्त्रणतर्फ गइसकेको निष्कर्ष निकाल्न अझै हतार हुने स्वास्थ्य अधिकारीहरूले चेतावनी दिएका छन् । कङ्गोको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य संस्थान (आईएनएसपी) का वरिष्ठ अधिकारी क्रिस्टियन न्गान्दुले राजधानी किन्सासामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महामारीको अघिल्लो चरणको तुलनामा पछिल्ला दिनहरूमा सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या घटेको जानकारी दिए । उनले महामारी विज्ञानसम्बन्धी तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा सङ्क्रमणको प्रवृत्ति घट्दो देखिए पनि यसै आधारमा मात्र ढुक्क हुन नसकिने स्पष्ट पारे । न्गान्दुले भने, ‘हामीले यसलाई केवल एउटा घट्दो प्रवृत्तिका रूपमा मात्र लिएका छौँ र समयसँगै यसको सूक्ष्म मूल्याङ्कन आवश्यक छ । प्रभावकारी नतिजा हासिल गर्न हामीले नियन्त्रणका प्रयासहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्छ; यदि हामीले प्रयास खुकुलो बनायौँ भने सङ्क्रमण पुनः तीव्र रूपमा फैलिन सक्छ ।’ सार्वजनिक पछिल्लो आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार कङ्गोमा सेप्टेम्बर ८ सम्म ६ हजार ८ सय ४३ जनामा इबोला सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ । जसमध्ये ३ हजार ३ सय १० जनाको ज्यान गएको छ भने १ हजार ६ सय ११ जना उपचारपछि निको भएका छन् । हाल यस महामारीको मृत्युदर ४८.४ प्रतिशत पुगेको छ । महामारीलाई नियन्त्रणमा ल्याउन कङ्गो सरकारले हाल १८० दिने अद्यावधिक प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यसअन्तर्गत समुदायस्तरको निगरानी, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, रोकथाम र उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा स्वास्थ्य पूर्वतयारीलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । सबै सरोकारवालाहरूको सहकार्यमा १८० दिनभित्र महामारी पूर्ण नियन्त्रणमा आउने विश्वास अधिकारीहरूले व्यक्त गरेका छन् । गत मे महिनामा घोषणा गरिएको यो प्रकोप कङ्गोको इतिहासमै हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो र घातक महामारी बनेको छ । साथै, सन् २०१४ देखि २०१६ सम्म पश्चिम अफ्रिकामा फैलिएको महामारीपछि यो विश्वकै दोस्रो ठूलो इबोला प्रकोपका रूपमा दर्ज भएको छ ।
आफ्नो व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विवरण अद्यावधिक गर्न बोर्डको आग्रह
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध सम्पूर्ण बीमित सदस्यलाई आफ्नो व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विवरण अद्यावधिक गर्न आग्रह गरेको छ । बोर्डले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै बीमित तथा निजका परिवारका सदस्यहरूको विवरण अद्यावधिक गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमा विद्युतीय पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको जनाएको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा यसअघि आबद्ध भएका सबै सदस्यले आफ्नो विवरण रुजु तथा अद्यावधिक गर्न अनिवार्य रूपमा ग्राहक परिचय विवरण (केवाईसी) अद्यावधिक गर्नुपर्ने बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका अनुसार केवाईसी अद्यावधिक गर्दा नाममा भएको सामान्य त्रुटि, जन्ममिति, ठेगाना, मोबाइल नम्बर, राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर, नागरिकता विवरण, परिवार विवरणलगायत आवश्यक जानकारी सच्याउन सकिनेछ । बोर्डले विवरण अद्यावधिकका लागि विद्युतीय पोर्टलमा प्रवेश गरी ‘म सुरक्षित बीमित’ विकल्प छनोट गर्ने, परिवारका कुनै एक सदस्यको स्वास्थ्य बीमा नम्बर प्रविष्ट गर्ने, प्रयोगकर्ता खाता सिर्जना प्रक्रिया पूरा गर्ने तथा ग्राहक परिचय विवरण अद्यावधिक खण्डमा गई राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर वा हस्तचालित रूपमा विवरण अद्यावधिक गरी पेश गर्न सकिने जनाएको छ । यसरी अद्यावधिक गरिएको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तह वा जिल्ला दर्ता अधिकारीबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र अन्तिम रूपमा स्वीकृत हुने बोर्डले स्पष्ट पारेको छ । थप जानकारीका लागि विद्युतीय पोर्टलमा उपलब्ध भिडियो मार्गदर्शन हेर्न वा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका जिल्ला सम्पर्क कार्यालयमा सम्पर्क गर्न बोर्डले अनुरोध गरेको छ ।
बाढीबाट बालबालिका प्रभावित, मानसिक अवस्थालाई ध्यान दिन सिजपको आग्रह
काठमाडौं । गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी (त्रिशूली) नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित बालबालिकाको सुरक्षा, संरक्षण, शिक्षा तथा मानसिक स्वास्थ्यका विषयमा राज्य, सरोकारवाला निकाय र सञ्चारमाध्यमले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) को आयोजना तथा प्लान इन्टरनेशनलको सहकार्यमा बिहीबार आयोजित ‘भोटेकोशी बाढीले बालबालिकामा पारेको प्रभाव र सञ्चारकर्मीहरूको दायित्व’ विषयक छलफल कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्यांकले बाढीको भयावह असर उजागर गरेको हो । कार्यक्रममा बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान तथा जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमनपछि तयार पारिएको विवरण प्रस्तुत गर्दै बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी महिला र अपाङ्गता भएका बालबालिका सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको बताए । उनका अनुसार रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, गोरखा र तनहुँ जिल्ला बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । भदौ २६ सम्मको तथ्यांक अनुसार बाढीमा परी १ हजार ३ सय ८५ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ भने ५ हजार १ सय ३० जना अझै बेपत्ता छन् । प्रारम्भिक विवरण अनुसार बेपत्तामध्ये ४ सय ८८ जना बालबालिका रहेका छन् । पौडेलका अनुसार रसुवा, नुवाकोट र धादिङका ३२ वटा विद्यालयका ९ हजार ४ सय २८ जना विद्यार्थी प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । तीमध्ये १ हजार ३ सय ७३ जना बालबालिका विस्थापित भएर विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा बस्न बाध्य भएका छन् । प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार ४ सय ८८ जना विद्यार्थी अझै सम्पर्कविहीन छन् भने पाँच जना विद्यार्थीको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । साथै दुवै अभिभावक गुमाएका १०२ जना बालबालिका र अभिभावकसँग छुट्टिएका सयौं बालबालिका रहेको तथ्यांकले अवस्था झन् चिन्ताजनक देखाएको छ । उनले बाढीका कारण बालबालिकाले अभिभावक गुमाउनु, शिक्षा अवरुद्ध हुनु, स्वास्थ्य समस्या बढ्नु, मानसिक आघात बेहोर्नुपर्नु र हिंसा तथा बेचबिखनको जोखिममा पर्नुजस्ता गम्भीर समस्या सामना गरिरहेको बताए । बालबालिकाको संरक्षण, शिक्षाको निरन्तरता, सुरक्षित आवास तथा मनोसामाजिक सहयोगलाई तत्काल प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । छलफलमा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले विपद्का बेला बालबालिका सम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्दा पत्रकारहरूले विशेष संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने बताए । उनले मिडियाले आवाजविहीनहरूको आवाजलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, बालबालिकाको गोपनीयता र पहिचानको रक्षा गर्नुपर्ने तथा मानसिक आघात बढाउने खालका सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण नगर्नुपर्ने धारणा राखे । सिजपको प्रस्तुतीकरणमा पनि सञ्चारमाध्यमले तथ्यमा आधारित सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने, पीडादायक दृश्य र तस्बिरहरू अनावश्यक रूपमा सार्वजनिक नगर्नुपर्ने तथा बालबालिकाको पहिचान खुल्ने सामग्री प्रकाशन गर्न नहुने उल्लेख गरिएको थियो । प्लान इन्टरनेशनलका पोलिसी मेनेजर इसार्द अहमद अन्सारीले विपद्का समयमा बालबालिकाका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने बताए । उनले बालबालिकाको संवेदनशीलता र गोपनीयतालाई ध्यानमा राख्दै जिम्मेवार पत्रकारिता गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै सिजपसँग बालअधिकार र संरक्षणका क्षेत्रमा सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । कार्यक्रममा सहभागी सञ्चारकर्मीहरूले बालबालिकाको विषयमा गलत सूचना, तथ्यहीन समाचार वा बालअधिकारविपरीत गतिविधि भएमा सिजपले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सम्बन्धित निकायसँग वकालत र पैरवी बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । छलफलमा सहभागीहरूले भोटेकोशी बाढी केवल प्राकृतिक विपद् मात्र नभई बालअधिकारको गम्भीर संकटका रूपमा देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रभावित बालबालिकाको संरक्षण, पुनर्स्थापना र शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि राज्य, विकास साझेदार, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमबीच समन्वित प्रयास आवश्यक रहेको औँल्याए ।
